Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ८९९८ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९९५९ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ६५४२ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : ३५ मे.वा. घन्टा
  • माग : २५५३४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

‘ऊर्जामा लगानी गर्नेको पीडा बुझ्ने व्यक्ति इपानमा भएनन्’

ऊर्जा खबर जेठ ३१, २०७६   2897

अन्तर्वार्ता



तेह्रथुम पावर कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक मोहनकुमार डाँगी पछिल्लो एक दशकदेखि जलविद्युत विकासमा संलग्न छन् । २०६५ सालमा स्थापना भएको कम्पनीले अहिले ७.५ मेगावाटको माथिल्लो खोरुङ्गा खोला निर्माण गरिरहेको छ । निर्धारित समयभन्दा ४ महिनाअघि विद्युत उत्पादन गर्न उनी अहोरात्र खटिएका छन् । आयोजनाको पछिल्लो अवस्था र निजी क्षेत्रका समस्यामा केन्द्रित रहेर ऊर्जा खबरका धना ढकालकृष्णप्रसाद भण्डारीले डाँगीसँग गरेको कुराकानी :

जलविद्युत विकासमा कसरी आकर्षित हुनुभयो ?

ad

अहिले प्रदेश–१ का सांसद लक्ष्मण तिवारी र कम्पनीका अध्यक्ष भूपतिराम श्रेष्ठले एक मेगावाटको आयोजनाको अनुमतिपत्र लिनुभएको थियो । उहाँहरूले काठमाडौंमा बसेर आयोजनाको कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने विश्वासिलो व्यक्ति खोजिरहनुभएको रहेछ । म पहिले व्यापारमा थिएँ । त्यहाँ भएको आम्दानी जलविद्युतमा लगानी गरौं भन्ने पनि इच्छा थियो ।

यसैक्रममा उहाँहरूसँग मेरो भेट भयो । छलफलपछि जलविद्युतमा लगानी गर्ने सहमति बन्यो । हामीले कम्पनी स्थापना गर्यौं । नयाँ ठाउँभन्दा गृहजिल्लामै काम गर्दा आफ्नो क्षेत्रमा योगदान पनि पुग्छ भन्ने लाग्यो । यही सोचेर तेह्रथुमस्थित खोरुङ्गा खोलामा पहिचान भएको ७.५ मेगावाटको माथिल्लो खोरुङ्गा खोला अघि बढायौं । यही आयोजनामा संलग्न भएर पछिल्लो एक दशकदेखि म जलविद्युत क्षेत्रमा छु ।

माथिल्लो खोरुङ्गा खोलाको कति प्रतिशत निर्माण पूरा भयो ?

यो आयोजना तेह्रथुम पावर कम्पनीको पहिलो आयोजना हो । २०७३ सालबाट काम सुरु भयो । अहिलेसम्म करिब ८५ प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण सकिएको छ । यो पछिल्लो १८ महिनाको प्रगति हो । बर्खा सुरु भएकाले अहिले आयोजनास्थल पुग्ने बाटोको समस्या छ । यद्यपि, कामलाई निरन्तर दिइएको छ ।

अब २ महिनासम्म बिनाअवरोध काम गर्न पाए आयोजनाको भौतिक संरचना तयार हुन्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग भएको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) अनुसार आयोजनाबाट २०७६ साल पुस १ गते विद्युत उत्पादन गर्ने तालिका छ । तर, हामी तालिकाभन्दा ४ महिनाअघि आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम गरिरहेका छौं ।

गत वर्षको बर्खामा आएको बाढीले आयोजनाको संरचना बगाएको थियो । यसले विद्युत उत्पादनको लक्ष्य कति प्रभावित गर्यो ?

निर्माणाधीन आयोजनामा २ वटा बाँध छन् । सुख्खायामको उत्पादन बढाउन खोरुङ्गाको सहायक इवा खोलाको पानी प्रयोग हुने गरी बाँध निर्माण गरिएको छ । गत वर्ष बाढीले इवाखोलाको बाँध बगायो । बगाएको संरचना फेरि निर्माण गर्नुपर्यो । यसले निर्माण तालिकामा २ महिना असर गर्यो । तर, त्यतिबेला भएको क्षतिले संरचना बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने पाठ सिकायो । लागत र समय बढे पनि हामीलाई दीर्घकालीन फाइदा पुगेको छ ।

आयोजना निर्माणमा स्थानीयबाट सहयोग वा अवरोध के भएको छ ?

हाम्रो आयोजनामा स्वपुँजी लगानी गर्ने सबै तेह्रथुमबासी हुनुहुन्छ । स्थानीयको सक्रियता रहेकाले सबैले आयोजनालाई आफ्नो ठान्नुभएको छ । भोलि आयोजना प्रभावित स्थानीय र जिल्लाबासीलाई सेयर दिएपछि आयोजनाप्रतिको अझ अपनत्व बढ्छ भन्ने विश्वास छ ।

तालिकाभन्दा ४ महिनाअघि नै बत्ती बाल्छु भनिरहनु भएको छ । सम्भव छ ?

जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नु चुनौतीपूर्ण काम हो । सुरु–सुरुमा प्रवर्द्धकलाई झोलामा खोला हालेर हिँडेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । विस्तारै अवस्था सहज हुँदै गएको छ । हाम्रो आयोजनाको अनुमतिपत्र २ पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खारेज गरिदिएको थियो । लामो लडाईंपछि आयोजना फिर्ता पाएकाले जसरी पनि निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती हामीलाई थियो ।

१८ महिनामा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएको छ । केही प्रवर्द्धकले १८ महिनाअघि पनि आयोजना सम्पन्न गरेर विद्युत उत्पादन गरेका छन् । अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा ४ महिनाअघि आयोजना ल्याउन सम्भव देखिन्छ । पहिलो आयोजना भएकाले लक्ष्यभन्दा चाँडो ल्याउन मिहिनेत गरिरहेका छौं । भदौदेखि आयोजनाले विद्युत उत्पादन गर्छ ।

निर्माण पूरा भएपछि कम्पनीको अर्को आयोजना कुन हो ?

आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन भएलगत्तै २ मेगावाटको क्यासकेड निर्माण गर्ने योजना छ । खोरुङ्गाको सहायक ताङ्माया खोलाको पानी मिसाएर ताङ्माया आयोजना निर्माण हुन्छ । यो अहिले पिपिए चरणमा छ । हाम्रो अहिलेकै समूहले २२ मेगावाट काबेली–३ पनि अघि बढाउँदैछ । सरकारको बास्केटमा रहेको यो आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएर काम सुरु गर्ने तयारीमा छौं । यसको पिपिए पनि भइसकेको छ । अब लगानी जुटाएर निर्माण सुरु गर्छौं । पहुँचमार्ग निर्माणाधीन छ ।

जलविद्युत आयोजना निर्माणमा कस्ता समस्या र चुनौती आउने रहेछन् ?

अनुमतिपत्र लिएपछि आयोजना पूरा गर्दासम्म असंख्य कानुनी जटिलता छन् । आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन गर्न लाग्नेभन्दा बढी समय कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न लाग्छ । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आयोजना निर्माण चरणमा पुर्याउने काम नै चुनौतीपूर्ण छ । बैंकको लगानी जुटाउने काम पनि चुनौतीपूर्ण हो । कुनै प्रवर्द्धकले व्यक्तिगत पैसा हालेर आयोजना बनाउन सक्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लगानी जुटाउनै पर्छ । बैंकले ऋण दिनुअघि पहिले आयोजना बनाएको छ कि छैन भनेर प्रश्न गरिन्छ । पहिलो पटक आयोजना निर्माण गर्दा ऋण लगानीका लागि बैंकलाई सहमतिमा ल्याउन समय लाग्छ । तर, अहिले समय बित्दै जाँदा बैंकले राख्ने प्रश्न जायज रहेछ भन्ने लागेको छ ।

बैंकले आफ्नो लगानी डुब्छ भनेर चिन्ता गर्नु स्वभाविक हो । जलविद्युत आयोजना निर्माणपछि त्यसबाट मुनाफा आर्जन गर्न समय लाग्छ । तसर्थ यो क्षेत्रमा लगानी गरेपछि प्रतिफल लिने अवधिसम्म कुर्न धैर्यता चाहिन्छ । धैर्यता गर्न सक्नेहरू यसमा सफल हुन्छन् ।

सरकारले निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन कस्तो पहल गर्न जरुरी छ ?

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न राज्यले धेरै गर्नुपर्ने छ । कानुनी प्रक्रिया छोटो र सरल बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । एकातिर १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन पुर्याउने लक्ष्य सरकार आफैंले निर्धारण गरेको छ । तर, निजी प्रवर्द्धकले बनाउने नदी प्रवाही आयोजनाको सीमा पुग्यो भनेर पिपिए बन्द गरिएको छ । यहाँ सरकार र सरकारी स्वामित्वको प्राधिकरणबीच बिरोधाभास देखिन्छ । सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न सबै निकायको स्वर पनि एउटै भए सहज हुने थियो ।

सरकारले विगतमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट अनुदान दिने घोषणा गर्यो । तर, आजसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । भ्याट अनुदान दिने सरकारी घोषणा कार्यान्वयन नहुनुमा हाम्रो पनि पहल पुगेन होला । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) छ । ऊर्जामा लगानी गर्नेको पीडा बुझ्ने व्यक्ति इपानमा छैनन् ।

गत जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भयो । यस पटक भ्याटमा अनुदान दिन बजेट आउने खबर सुनिएको थियो । तर, निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर बजेट आयो । यसमा सरकारलाई दोष दिनु भन्दा हाम्रै पहल पुगेनजस्तो लाग्छ । इपान नेतृत्वले गम्भीर भएर लबिङ गरेन । नेतृत्वमा बस्ने व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगतभन्दा समग्र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी विषय उठान गर्न सकेमात्रै समस्याको सम्बोधन हुन सक्छ ।

भ्याट अनुदान दिने सरकारी घोषणा कार्यान्वयन गराउन नेतृत्वको पहल नपुगेकै हो । यही कारण प्रवद्र्धकहरू पीडित भए । एउटा व्यक्ति गएर ५० लाख माग्दैमा सरकारले दिँदैन । सरकारले सीमा तोकेको अवधिमा पूरा हुने सबै आयोजनाले पाउने गरी इपानबाट पहल हुनुपथ्र्यो । संस्थागतरूपमा लबिङ नगर्ने र बजेट आएपछि ठूलो अक्षरमा प्रतिक्रिया जनाउनुले कुनै अर्थ राख्दैन ।

सरकारले विदेशी लगानीका आयोजनाका लागि एकद्वार नीति लागु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । निजी क्षेत्रले पनि सबै काम एकल विन्दुबाट होस् भन्दै आएको छ । विदेशी र स्वदेशीबीचको विभेदलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

विदेशबाट ल्याएको पैसा पैसा रे । तर, स्वदेशीले खन्याएको पैसा लगानी ठानेको छैन, सरकारले । विदेशीलाई रातो कार्पेट ओछ्याउने तर स्वदेशीलाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति देखियो । विदेशीलाई महान मानेर स्वदेशी उपेक्षित हुनु ठीक होइन । यथार्थमा विदेशीले पनि कुनै सहुलियत पाएका छैनन् । मुखले भन्नेमात्रै हो । यसअघि आएर आयोजनाको काम अघि बढाएका विदेशी लगानीकर्ताले पनि धेरै दुःख पाएका छन् । नीतिगत प्रक्रिया एकद्वार प्रणालीको बनाउने सरकारको पूरानो नारा हो । तर, अहिलेसम्म लागू भएको छैन । यसमा पनि निजी क्षेत्रकै लबिङ नपुगेको मान्नुपर्छ ।

पुँजी बजारमा जलविद्युतको आकर्षण घटिरहेको छ । यसको कारण के देख्नुहुन्छ ?

कुनै पुँजी बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षणको केन्द्र जलविद्युत थियो । लामो लाइन बसेर सेयर आवेदन दिन्थे । विस्तारै लगानीकर्तामा चेतनास्तर बढेको छ । अहिले आयोजनाको लागत, प्रतिफल आउने अवधि, मुनाफा र सुख्खायामको ऊर्जा उत्पादनको अवस्था हेरेरमात्रै उनीहरू लगानी गर्छन् । यसकारण व्यवस्थापन पक्ष राम्रो हुने जलविद्युत कम्पनीको सेयर बिक्री हुन्छ । राम्रो गर्न नसक्नेलाई लगानीकर्ताले पत्याउन छाडेका छन् । यो राम्रो पक्ष हो । यसो हुँदा कम लागतमा आयोजना सम्पन्न गर्न प्रवर्द्धकलाई दबाब पर्छ ।

अहिले बैंकहरूले साना आयोजनामा लगानी गर्न मान्दैनन् भन्ने सुनिएको छ । प्रवर्द्धकलाई ऋण जुटाउन समस्या हुन थालेको हो ?

यसमा केही हदसम्म सत्यता छ । साना आयोजनालाई लगानी जुटाउन कठिन हुँदै गएको छ । अहिले भएको भए हाम्रो आयोजनामा पनि लगानी जुटाउन गाह्रो हुने थियो होला । लगानी गर्ने क्षमता बढ्दै गएकाले ठूला र ब्याज आम्दानी धेरै हुने आयोजनामा बैंकको आकर्षण बढेको छ । प्रवर्द्धकले पनि १० मेगावाटमाथिका आयोजनामा लगानी गर्ने इच्छा देखाउन थालेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस