Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०१७७ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८९६३ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १३१२ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०४५२ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

काम नगर्ने आयाेजनाकाे अनुमति खारेज हुने, बास्केटमा साढे १२ हजार मेगावाट

ऊर्जा खबर कार्तिक ०५, २०७६   1452

जलविद्युत



काठमाडौं । पछिल्लाे समय सरकारी बास्केटमा साढे १२ हजार मेगावाटका १ सय ६८ जलविद्युत आयोजना राखिएकाे छ । सरकारले अध्ययन गरेका, सरकारसँग अध्ययन अनुमति लिएर काम पूरा नगरी खारेज भएका र अध्ययन भइरहेका आयोजना बास्केटमा छन् ।

विद्युत विकास विभागले अध्ययन अनुमति लिएर काम नगर्ने वा सम्पर्कमा नआउने, अध्ययन सुरु गरेर पूरा नगरी छोडिएका १२ हजार २ सय ८३ मेगाावटका आयोजना खारेज गरी सरकारी बास्केटमा राखेकाे छ । ५ वर्षसम्म काम नगर्ने वा अध्ययन पूरा नगर्नेको अनुमति पत्र स्वतःखारेज हुने प्रावधान छ ।

ad

सरकारले आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, सरकारी बास्केटमा खारेज भएका जलविद्युत आयोजना थपिने संख्या भने दैनिक बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा सरकारी लिएको लक्ष्यमा चुनौती थपिएको छ । उता निर्माणाधीन आयाेजनालाई सहजीकरण गर्ने काम पनि सरकारबाट भएकाे छैन ।

समस्यामा परेका वा सहजीकरण आवश्यक रहेका आयाेजनालाई सहयाेग गर्दै काम नगर्नेकाे अनुमति खारेज गर्ने विभागले रणनीति लिएकाे छ । काम नगर्नेकाे अनुमति खारेज गर्ने र याेग्य प्रवर्द्धकलाई प्राेत्साहित गरिने विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंहले बताएका छन् । समस्यामा परेका कुनै पनि प्रवर्द्धककाे काममा सहजीकरण गर्न विभागले कुनै कमी नराख्ने उनकाे दाबी छ ।

हालसम्म अनुमति लिएर अध्ययन नगरेका तथा सम्पर्कमै नआउने ३ हजार ३४ मेगावाटका १ सय ९ आयोजना सरकारी बास्केटमा छन् । यस्तै, विभागले अध्ययन गरेका १ हजार २ सय ७२ मेगावाटका ६ आयोजना र अध्ययन भइरहेका ७ हजार ९ सय ७६ मेगावाटका ४९ आयोजना छन् ।

बास्केटका आयोजनामध्ये १ सय मेगावाटभन्दा ठूला ७ आयोजना छन् । यी आयोजना लिएका र अध्ययन पूरा नगरी सम्पर्कमा नआउनेकाे अनुमतिपत्र खारेज गरिएकाे छ । ४ सय ८० मेगावाटको भेरी–३, १ सय ३० मेगावाटको बूढीगण्डकी ‘क’, १ सय ४८ मेगावाटको चेरा–१, १ सय २८ मेगावाटको डाडागाउँ खलङ्गा  भेरी अध्ययन नभएका आयोजना हुन् । यस्तै, ९ सय १६ मेगावाटको हुम्ला–कर्णाली, १ सय ५ मेगावाटको जगदुल्ला, ३ सय ३ मेगावाटको नमलान आयोजनालाई सरकारी बास्केटमा राखिएको छ ।

४८ मेगावाटको भेरी–बबई डाईभर्सन, १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी, २.५२ मेगावाटको डोटीगाड, ८.७५ मेगावाटको तल्लो चेपे, १२.५० मेगावाटको मैवा खोला, ०.४५० मेगावाटको मुस्ताङ विन्ड पावर विभागले अध्ययन गरेर बास्केटमा राखेका आयोजना हुन् । विभागले अध्ययन गरिरहेका ४९ आयोजनामध्ये सय मेगावाट भन्दा ठुलो १३ आयोजना छन् । ३ सय ७२ मेगावाटको अरुण–४, ५ सय १० मेगावाटको बुरबाङ खोला, १ सय २ मेगावाटको दूधकोसी–भी, १ सय ८४ मेगावाटको कर्णाली एसटी–१, १८ सय ५३ मेगावाटको खिम्ती शिवालयको अध्ययन भइरहेको छ ।

यस्तै, अध्ययन भइरहेकाे भनी बास्केटमा राखिएका आयाेजनामा ६ सय ७९ को तल्लो अरुण, ४ सय १० मेगावाटको नलसिंहगाड, ३ सय ७७ मेगावाटको नोमुरे, २ सय ७६ मेगावाटको एसआर–६, ११ सय १६ मेगावाटको सुनकोसी–२, ३ सय ३५ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र १ सय मेगावाटको माथिल्लो झिमरुक छन् । तर, तल्लाे अरुण लगानी बाेर्डले प्रतिस्पर्धामा निर्माण गर्न प्रस्ताव आह्वान गरेकाे छ । यस्तै, नलसिंहगाड कम्पनी गठन गरी अगाडि बढाइएकाे छ ।

विभागको वेबसाइटमा २०७६ असोजसम्म अध्ययन अनुमतिपत्रको म्याद सकिएका वा नविकरण नभएका ५ हजार २ सय ९७ मेगावाटका ९४ आयोजना छन् । सरकारी बास्केटका तथा उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका आयोजना प्रतिस्पर्धाबाट अगाडि बढाउने सरकारकाे तयारी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="