Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :७७१९ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ७८१७ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५७९४ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २१३३० मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

त्यो महाभूल

मङि्सर ०८, २०७६   446 लेख


विकास थापा

काठमाडाैं । यही साता माथिल्लो त्रिशूली थ्रीए जलविद्युत् आयोजना औपचारिक रूपमा दर्ज भयो— उद्घाटन गरेर। सबैले उत्सव मनाए। मानौं ठूलो विजय हासिल भयो। तर यो आयोजनाको दर्दनाक कथा भने सबैले बिर्सिसकेका छन्। प्रतिकिलोवाट आठ सय अमेरिकी डलरमा ३० मेगावाट विद्युत् थप हुने ठूलो अवसरबाट विद्युत् प्राधिकरणलाई वञ्चित गराइयो। अहिले एक किलोवाट बिजुली बनाउन २३ सय अमेरिकी डलर पर्छ। सुरुमै ४०० मेगावाटको बनाउनुपर्ने यो आयोजनामा अनेक चलखेल भएर ६० मेगावाटमा खुम्चाइयो। निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिलाउन प्राधिकरणभित्रकै केही जिम्मेवार पदाधिकारीले पाप नै गरे भन्दा अत्युक्ति नहोला।

क्षमता घटाएर माथिल्लो त्रिशूली १, माथिल्लो त्रिशूली २ र माथिल्लो त्रिशूली थ्रीए गराइयो। टुक्य्राएर आन्तरिक रूपमै बेचिएका आयोजनामध्ये सबैभन्दा चर्चित हो— माथिल्लो त्रिशूली १। लाइसेन्स दलालले यसको लाइसेन्स लिँदा सुरुमा ७५ मेगावाट बनेर लियो। विदेशीलाई बेच्न पायो, क्षमता बढाइयो २१६ मेगावाट। यतिले मात्र पुगेन, ३५ अर्ब रुपैयाँको लागत पर्ने माथिल्लो त्रिशूली १ लाई ६५ अर्बमा गत महिना वित्तीय व्यवस्थापन गरियो। अझ पुगेन, डलर पीपीए नै भयो। २०६० को दशकमा प्राधिकरणले अध्ययन गरेको त्रिशूलीको यो आयोजना ‘डाउन साइज’ गराउँदा कारण देखाइएको थियो— पैसा छैन भनेर। तर भित्री नियत थियो– एउटै ४०० मेगावाटको आयोजनालाई टुक्य्राएर बेचबिखन गर्ने। किन्ने र बेच्ने दुवै सफल भए। प्राधिकरणलाई डलर बिजुली भिडाउन पनि भ्याए। यसबाट १० प्रतिशत दलाली खर्चबापत फ्रि सेयर पनि पाए।

ad

माथिल्लो त्रिशूली थ्री एको प्रारम्भिक अध्ययनलगत्तै बेचबिखन भइसकेको थियो। अब प्रश्न रह्यो– यो आयोजना कुन क्षमतामा बनाउने ? विकल्पहरू थिए– ६०, ९० र १२० मेगावाट। निजी क्षेत्रलाई पोस्न पल्केका प्राधिकरणका हाकिमहरूले अर्काे एउटा नीति ल्याए— क्यू– ६० भन्दा कममा प्राधिकरणले आयोजना नबनाउने। तर कर्मचारीका सेयर भएका सहायक कम्पनी प्रवद्र्धित र निजी क्षेत्रका आयोजनाको हकमा क्यू– ४० मा बनाउने। क्यू– ४० मा बर्खे बिजुलीको बाहुल्य बढी हुन्छ। यो बाहुल्य बढ्दै गएर अबका वर्षायाममा बिजुली खेर फाल्नुपर्ने स्थिति आउँदैछ। प्राधिकरणको आफ्नै आयोजना कम क्षमतामा बनाउने र निजी क्षेत्रको बर्खे बिजुली किन्ने नीति त्यतिबेलै बन्यो। प्राधिकरणका आयोजना अधिकतम क्षमतामा बनाउँदा त्यसले निजी क्षेत्र र प्राधिकरण प्रवद्र्धित सहायक कम्पनीका ‘स्पेस’ ओगट्नेवाला थियो। सहायक कम्पनीमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरू सेयर लिन पल्केका थिए चिलिमेदेखि।

चिनियाँ एक्जिम बैंकको सहुलियत ऋणमा आयोजना अघि बढाउने टुंगो लाग्यो तर कुन क्षमतामा भन्ने निक्र्याेल भएन। अन्तत: सञ्चालक समितिले ९० मेगावाटको पनि विकल्प खुला राख्दै ६० मेगावाट बनाउने निर्णय गर्‍यो। अर्थात् जतिबेला पनि ९० मेगावाट बनाउन सकिने प्रावधानलाई खुलै राख्यो। एउटा रमाइलो प्रसंग के छ भने ९० मेगावाट बनाउँदा भ्रष्टाचार हुन लाग्यो भनेर कराउनेहरूले नै ९० मेगावाट बनाउने चेष्टा नगरेका होइनन्। आपूmले बनाउँदा भ्रष्टाचार नहुने, अरूले बनाउने निर्णय गर्दा भ्रष्टाचार हुने दोहोरो चरित्र पनि उदांगो भयो। प्राधिकरणका कर्मचारी युनियनलाई माथिल्लो त्रिशूली थ्री एमा सेयर दिइएको भए वा भागशान्ति लगाएको भए ९० होइन १२० मेगावाट बन्थ्यो। अझ क्यू– ५७ मा होइन, क्यू– ३० मै बन्थ्यो। आफ्नो सेयर आउने आयोजनामा युनियनहरू क्यू– १० मा पनि बनाउन अभैm लालायित थिए। किनभने हिजो विद्युत् नियमन आयोग थिएन। आफ्नै हात जगन्नाथ थियो। अहिलेको परिस्थिति अलिकति भिन्न छ। विद्युत् नियमन आयोग छ, आफैंले आफ्नो पीपीए गर्न पाउँदैन, त्यो अर्कै मुद्दा हो।

कम मूल्यमा ठेक्का पाएको ठेकेदार सीजीजीसीले ९० मेगावाटको प्रस्ताव अघि बढायो। प्रस्तावउपर विभिन्न कमिटी बने। अध्ययन भए। सबै कमिटीले आर्थिक, प्राविधिक र कानुनी रूपमा हुन्छ भने। संविधानसभाको चुनाव गराउन गठित खिलराज रेग्मी सरकारले निर्णय गर्‍यो। तर प्राधिकरण कर्मचारी युनियन र आफ्ना पालामा निर्णय गर्न नपाएका वर्गहरूले यसको विरोध गरे। राजनीतिक विवादमा पर्न नचाहने रेग्मी सरकारले निर्णय फिर्ता लियो। युनियनहरूले खुसी मनाए। विजयोत्सव नै गरे। तर त्यतिबेलै भनिएको थियो— माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए बन्ने भयो ६० मेगावाट। तर ठेकेदारले पैसा लैजाने भयो ९० मेगावाटभन्दा बढीको। आखिर त्यही भयो। ठेकेदारले जसरी पनि ६० मेगावाटभन्दा बढीको पैसा लैजाने दाउ गरेकै थियो। त्यसमाथि नाकाबन्दी र भूकम्पको असर अझ सजिलो बहाना पनि बन्यो। चाहे ९० मेगावाट बनाएर होस् वा ढिलाइ गरेर ठेकेदारको अभीष्ट पूरा भयो। हार्नेमा प्राधिकरण मात्र भयो। दुई करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (तत्कालीन मूल्यमा करिब तीन अर्ब रुपैयाँ) थप गरेर प्राधिकरणलाई ३० मेगावाट अतिरिक्त विद्युत् प्राप्त हुन्थ्यो। यही ३० मेगावाट बनाउन प्राधिकरणले १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्‍यो— चमेलियामा।

६० मेगावाटको निर्णय भइसकेकै कारण ९० मेगावाट बनाउन कानुनले मिल्दैन, गैरकानुनी हुन्छ भनियो। भ्रष्टाचार गर्ने नियत रहेको भनेर पनि फुकियो। संस्थालाई घाटा खुवाएर ठेकेदार र कर्मचारी मात्र मोटाउने कृत्य पो भ्रष्टाचारजन्य हुन्छ। यहाँ त उल्टो प्राधिकरणको अहित हुने काम भएको छ। ९० मेगावाट नबनाउने निर्णयचाहिँ भ्रष्टाचारजन्य कृत्य हो। संस्थाको हितमा गरिएका निर्णय परिवर्तन हुन्छन्। २०४७ सालको संविधानलाई टेकेर गणतन्त्र आएको थियो र ? चमेलिया आयोजना ७ अर्ब रुपैयाँमा पूरा गर्ने सम्झौता गरिएको थियो, किन १७ अर्ब रुपैयाँ तिरियो ? डिजाइन परिवर्तन, भेरियसन, क्लेम, काम गर्न नपाएको अनेक कुराले लागत उक्लियो।

माथिल्लो त्रिशूली थ्री एमा पनि डिजाइन परिवर्तन मात्रै थियो। मध्य मस्र्याङ्दीको ८० प्रतिशत काम पूरा भएपछि परामर्शदाता फिस्नर जेभी र ठेकेदार डीडीसी जेभीले के डिजाइन परिवर्तन गरेका थिएनन् र ? चमेलिया र मध्यमस्र्याङ्दीमा प्रत्यक्षत: प्राधिकरणको रकम डुब्यो, तर फाइदा सुको भएन। तर त्रिशूलीमा त्यस्तो अवस्था थिएन। प्राधिकरणलाई अर्बाैं रुपैयाँको नोक्सान पर्‍यो। मौद्रिक नोक्सानीबाहेक अब यसको मर्मतका क्रममा पानी खेर फाल्नुपरेर हुने नोक्सानलाई कसैले हिसाबकिताब गरेकै छैन। अहिले जम्मा दुई युनिट छन्– ३०—३० मेगावाटका। तीनवटा युनिट भएको भए एउटा बन्द गरेर दुइटाले उत्पादन गरिरहेका हुने थिए। अब एउटा बन्द गरेर अर्काे मर्मत गर्नुपर्दा दुइटा युनिटलाई पुग्ने पानी खेर जानेछ।

माथिल्लो त्रिशूली कति क्षमतामा बढाउने भन्ने विवाद कायम रहेकै बेला भारतीय बजारमा ऊर्जाको मूल्य प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ १० पैसा (भारु) थियो। ६० मेगावाट बनाउँदा यसबाट उत्पादन हुने ऊर्जाको लागत तीन रुपैयाँ (भारु) पर्न आयो। जबकि बजारमा प्रतिस्पर्धी हुनका लागि तीन रुपैयाँ (भारु) भन्दा कम हुनुपर्छ। जगेडा बिजुलीको परल मूल्य र बजार मूल्यलाई पनि दृष्टिगत गरेर आयोजना डिजाइन गरिएको हुन्छ। तर हामीले त्यो मुद्दा पनि बिर्सेर ६० मेगावाट बनाई प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि गुमायौं। भलै भारतीय बजारमा नेपालको ऊर्जाले प्रवेश पाउला, नपाउला त्यो अर्कै विषय हो। तर आयोजनाको उच्चतम प्रतिफल दर निर्धारण गरेरै निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने अर्थशास्त्रीय र इन्जिनियरिङ मान्यतालाई समेत माथिल्लो त्रिशूली थ्री एको हकमा पूरै बेवास्ता गरियो।

अबका केही थोरै वर्षमा मुलुकको विद्युत् प्रणालीमा निजी क्षेत्रको बाहुल्य बढी हुँदैछ। तर प्राधिकरणको आफ्नै (शतप्रतिशत) स्वामित्व भएका आयोजना कम हुँदैछन्। प्राधिकरण बलियो नबनेसम्म समग्र मुलुकको जलस्रोत तथा जलविद्युत्को विकास सम्भव छैन। प्राधिकरणलाई जीर्णशीर्ण बनाएर उसका सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्र मात्र धनी हुनुको कुनै अर्थ छैन। किनभने प्राधिकरणले आर्थिक रूपले सबल नभए सहायक कम्पनी र निजीवालालाई बिजुलीको पैसा तिर्न सक्दैन। एउटा दलाललाई लाइसेन्स बेच्नका लागि गरिएका यति धेरै प्रपञ्चले अन्ततोगत्वा प्राधिकरणलाई कति ठूलो घाटा पर्‍यो भन्ने यो ज्वलन्त उदाहरण हो। अहिले ४०० मेगावाटको आयोजना प्राधिकरणको एकलौटी भएको भए बिजुली सस्तो, प्रणाली बलियो र काठमाडांै उपत्यका (लोडसेन्टर) मा कहिल्यै पनि लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था रहन्नथ्यो। यो मंसिर महिनासँगै अब खोलामा पानीका सतह क्रमश: घट्दै गएर उही भारतको बिजुलीको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको केही हदसम्म भए पनि अन्त्य हुने थियो।

प्राधिकरणको स्थापनाकालदेखि नै आकर्षक र सस्ता आयोजना उसले स्वतन्त्र रूपले बनाउनै पाएन। जति पनि आयोजना बने, राजनीतिक नेताका स्वार्थदेखि कर्मचारीसम्मका हित-अहित मात्र हेरियो। प्राधिकरणका सुरुआती दिनदेखिको यो रोग अद्यापि छ। उदाहरणका लागि तमोर (६७२ मेगावाट) प्राधिकरणलाई गर्न दिइएन। माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) मा उसको शतप्रतिशत सेयर राख्न दिइएन। पाँच करोड डलरमा पूरा हुने भोटेकोसी विदेशीलाई बेचिएर ११ करोड डलर लागतमा आधारित पीपीए गरिए। खिम्ती बनाउँदा प्रसारण लाइन र रोयल्टी प्राधिकरणले तिनुपर्ने बनाइयो। यी र यस्ता विकृत पक्ष अद्यापि छन्। कालीगण्डकीमा गरिएको गल्ती मध्यमस्र्याङ्दी र भोटेकोसीको महाभूललाई खिम्तीमा दोहोर्‍याइयो। माथिल्लो त्रिशूली थ्री एको पानी उपयोग गर्ने माथिल्लो त्रिशूली थ्री बीको क्षमता बढाउन नपाएर सेयरधारी कर्मचारीहरूले कुनै बेला आन्दोलनको उद्घोष पनि गरेका थिए। जबकि थ्री एको क्षमता बढ्दा थ्री बीको पनि स्वत: बढ्ने थियो। यसले आत्मपरक र स्वार्थकेन्द्रित प्राधिकरणका कर्मचारी युनियनको वास्तविक नियत उदांगो पारेको छ।

हामीकहाँ गल्ती गर्नेलाई दण्डित गर्ने ‘चलन’ छैन। जस्तै– दिनुपर्ने भुक्तानी नदिएर ठेकेदारलाई भगाउने तत्कालीन खानेपानी सचिव र मन्त्रीमाथि कुनै कारबाही भएन। तिनीहरूले नियतवश गरेको कुनिर्णयको मूल्य आज राज्यले चुकाउनु परिरहेको छ— जनताले तिरेको करमा। उपत्यकामा पानी नआएर। ठीक यसैगरी ९० बनाउन भाँजो हाल्नेलाई, ६० बनाउन निर्णय गर्नेले पनि परम्परागत रूपमा उन्मुक्ति पाए। त्यसको मोल अब प्राधिकरणले चुकाउनु परिरहेको छ।

अन्नपूर्ण पाेस्टबाट 

प्रतिक्रिया दिनुहोस


sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="