Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :७७१९ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ७८१७ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५७९४ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २१३३० मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

प्राधिकरण सञ्चालकमा राजेन्द्र क्षेत्री, गैरसरकारी कोटामा ‘गैरकानुनी’ नियुक्ति

ऊर्जा खबर कार्तिक २८, २०७६   4517

खबर



काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको रिक्त सञ्चालक समिति सदस्यमा थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसका सहायक प्राध्यापक राजेन्द्रबहादुर क्षेत्री नियुक्त भएका छन् । प्राधिकरण अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले आज (कात्तिक २८ गते) उनलाई नियुक्त गरेका हुन् ।

सहसचिव शिवलाल तिवारीको हस्ताक्षर रहेको मन्त्रालयको लेटरप्याडमा उल्लेख गरेर क्षेत्रीलाई ४ वर्षका लागि नियुक्तपत्र दिइएको छ । गत कात्तिक ३ गते सञ्चालकबाट राजीनामा दिएका उमेशप्रसाद थानीको ठाउँमा उनलाई ल्याइएको हो । थानीले कार्यव्यवस्थता देखाएर राजीनामा दिएका थिए ।

ad

इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकबाट जलस्रोत इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेका क्षेत्रीले विगत ७ वर्षदेखि पुल्चोक र थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा अध्यापन गर्दै आएका छन् । एक वर्षअघि स्थायी सेवामा प्रवेश गरी अध्यापन गरिरहेको उनले बताए । पर्वत मुडिकुवा स्थायी घर भएका क्षेत्रीले जलविद्युत विषय पढाउँदै आएका छन् ।

मन्त्रालयले दिएको नियुक्तिपत्रमा भनिएको छ– नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ९ को उपदफा ३ को खण्ड (च) बमोजिम विद्युत क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका गैरसरकारी व्यक्तिहरू मध्येबाट सञ्चालक समितिमा मनोनयन गर्ने व्यवस्था भएअनुसार तपाईंलाई नेपाल सरकार (मा. मन्त्रीस्तर) को  मिति २०७६/७/२८ को निर्णयअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण, सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा मनोनयन गरिएको सहर्ष अवगत गराउँदछु । तपाईंको कार्यावधि नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ९ को उपदफा (४) बमोजिम ४ (चार) वर्ष हुनेछ ।

थानीको ठाउँमा क्षेत्रीलाई ल्याइएको हुँदा उनको नियुक्ति पूर्णरूपमा गैरकानुनी मानिन्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ९ को उपदफा (४) अनुसार सञ्चालक समितिका मनोनित सदस्यहरूको कार्यावधि चार वर्ष हुने उल्लेख छ ।

सञ्चालकको रिक्त स्थानको पूर्ति भन्ने ऐनकै दफा १२ को (१) मा मृत्यु, राजीनामा वा अन्य कुनै कारणबाट कुनै सञ्चालकको पद रिक्त हुन आएमा साविकवालाको बाँकी अवधिसम्म मात्र सो स्थानमा पूर्ति गरिनेछ । सुरु नियुक्तिको चार वर्षे कार्यकाल पूरा नगरेसम्म अर्को त्यति नै अवधिका लागि सञ्चालक नियुक्त गर्ने व्यवस्था ऐनमा छैन । यसैले, थानी ३ वर्ष सञ्चालक रहेकाले एक वर्षका लागि मात्र क्षेत्री सो पदमा आउन योग्य ठहरिन्छन् ।

अर्कोतर्फ, क्षेत्री त्रिभुवन विश्वविद्यालयका स्थायी कर्मचारी हुन् । स्थायी कर्मचारी सरकारी तलब, भत्ता सुविधा लिएर अर्काे सरकारी संस्थाकाे सञ्चालक हुन मिल्दैन । अझ गैरसरकारी क्षेत्रका विज्ञ रहने कोटामा सरकारी कर्मचारीलाई नियुक्ति दिनु पनि कानुनविपरित ठहरिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="