Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :८३२२ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ५७१५ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १०२९६ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २४३३३ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

प्राधिकरणमा चरम लुट, कुलमानको नेतृत्वमा दर्जन बढी संगठित आर्थिक अपराध

ऊर्जा खबर बैशाख १०, २०७६   4939

छापा



काठमाडौं- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा चरम आर्थिक लुट भइरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । लोडसेडिङ अन्त्य गरेर चर्चामा आएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक (एमडी) कुलमान घिसिङले ग्राहकसँग पैसा उठाएर बैंकमा दाखिला नगर्ने कर्मचारीलाई संरक्षण मात्र दिएका छैनन्, भारतबाट निःशुल्क आएको बिजुली बिक्रीबापतको करोडौं रुपैयाँ पनि खाइदिएका छन् । महालेखापरीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५ का अनुसार विगतदेखि नै प्राधिकरणले नगदमा प्राप्त आय दाखिला नगरी हिनामिना गरिरहेको छ । अघिल्ला प्रतिवेदनमा पनि त्यसरी हिनामिना गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही गरी नगद असुल गर्न निर्देशन दिइए पनि प्राधिकरणको व्यवस्थापनले त्यसलाई अटेर गरेको छ । सोही कारण महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्राधिकरणभित्रको आर्थिक हिनामिनालाई संगठित आर्थिक अपराधको रुपमा लिएको हो ।

‘प्राधिकरणभित्र चरम आर्थिक अपराध छ’, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘सञ्चारमाध्यम पनि प्राधिकरणभित्रको आर्थिक अराजकताबारे समाचार प्रकाशन-प्रसारण गर्न डराइरहेका छन् । यसले प्राधिकरणको नेतृत्व (एमडी)लाई आर्थिक अपराध गर्न हौसला मिल्दै गएको छ । आर्थिक मामिलामा अराजक बन्नु कसैका लागि पनि राम्रो होइन ।’ ग्राहकसँग उठाएको पैसा बैंकमा दाखिला नगरी हिनामिना गर्ने, निःशुल्क पाएको बिजुलीको पैसा उठाएर सरकारी कोषमा जम्मा नगर्ने, कानुनअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलाग्ने वस्तुमा भुक्तानी दिएर अनियमितता गर्ने, कार्यालयबीचको हिसाब गोलमाल गरेर अनियमितता गर्ने, कर्मचारीको पेन्सन तथा उपदानको रकम अनियमितता गर्ने, तोकिएका वस्तुहरुमा पनि भ्याट असुल नगरी चरम आर्थिक अपराध प्राधिकरणभित्र भइरहेको महालेखाले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा ठहर गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ अनुसार २०४२ भदौ १ मा प्राधिकरणको स्थापना भएको हो । यस प्राधिकरण जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संगठित संस्था हो । प्राधिकरणको काम कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि सञ्चालक समिति जिम्मेवार रहने गर्दछ ।

अन्तर कार्यालय हिसाबमा गोलमाल :- महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणको व्यवस्थापनले अन्तर कार्यालय हिसाबमा पनि गोलमाल गरिदिएको छ । महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ अनुसार अन्तर कार्यालय हिसाब गत वर्ष डेबिट मौज्दात ७३ करोड ९४ लाख रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा ७९ करोड ११ लाख पुगेको छ । उक्त रकमलाई वासलातको विविध साहु तथा अन्य भुक्तानी दिनुपर्ने शीर्षकमा ऋणात्मक देखाएको छ । हिसाब फरफारक हुँदा उक्त हिसाब समायोजन हुने शीर्षक एकीन नभएकोले प्राधिकरणको वित्तीय स्थितिमा पर्ने असर सम्बन्धमा एकीन गर्न सकिने अवस्था छैन । उक्त हिसाब राफसाफ गरी वित्तीय विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्दछ ।

आय कति, कतै विवरण छैन :- प्राधिकरणको नेतृत्वले विगत वर्षदेखि नै आय लेखांकनमा चरम लापरबाही गरेको भेटिएको छ । आम्दानीको लागि शाखामा प्रयोग भएको आय लेखांकन सफ्टवेयरले देखाएको र वित्तीय विवरणमा उल्लेख भएको आसामी रकमबीचको भिन्नताको विगत वर्षदेखि नै हिसाब मिलान गरेको छैन । यसले प्राधिकरणको नेतृत्व आय लेखांकनमा चरम लापरबाही गरेको देखिएको हो । आय लेखांकन सफ्टवेयरले देखाउने विवरण पछिल्ला क्रियाकलापबाट पहिले लेखांकन गरेको विवरण नै परिष्कृत गर्ने र २०७५ असार मसान्तको विवरण सबै कार्यालयले अभिलेख नगरेकोले वास्तविक भिन्नता रकम एकीन गर्न सकिने अवस्था छैन । ग्राहकको घर, कलकारखाना तथा कार्यालयमा जडान भएको मिटर रिडिङको शुद्धता सम्बन्धमा नियमित रुपमा प्रयोग भइरहेको ऊर्जा भारसँग तुलनात्मक विश्लेषण गर्ने, तेस्रो पक्ष परीक्षण गर्ने तथा ग्राहकसँग मौज्दात समर्थन गरी हिसाब भिडान गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था नभएको कारण विद्युत् बिक्रीबापतको आम्दानी रकम एकीन गर्न सकिने अवस्था छैन ।

प्राधिकरणको सञ्चित कोष २३ अर्ब ५९ करोड ऋणात्मक :- प्राधिकरणको सेयर पुँजी १ खर्ब २ अर्ब ४४ करोड, जगेडा तथा सञ्चित कोष २३ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख ऋणात्मक छ । जगेडा तथा सञ्चित कोषलाई धनात्मक बनाउने प्रयास प्राधिकरण व्यवस्थापनले सुरु नै गरेको छैन । त्यस्तै, दीर्घकालीन दायित्व १ खर्ब २० अर्ब ९५ करोड ४३ लाख र चालू दायित्व ८४ अर्ब ७७ करोड ८० लाख समेत गरी कुल पुँजी तथा दायित्व २ खर्ब ८४ अर्ब ५७ करोड २१ लाख रहेको छ । अचल सम्पत्तितर्फ स्थिर सम्पत्ति १ खर्ब १२ अर्ब ९८ करोड, निर्माणाधीन सम्पत्ति ७७ अर्ब ६१ करोड तथा लगानी २९ अर्ब ९४ करोड समेत २ खर्ब २० अर्ब ५३ करोड ३० लाख र चालू सम्पत्ति ६४ अर्ब ३ करोड ८९ लाख रहेको छ । गत वर्ष १ अर्ब ४६ करोड ७३ लाख रहेकोमा यस वर्ष २ अर्ब ८४ करोड ८१ लाख रहेको छ ।

मूल्यअभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को ठाडै उल्लङ्घन :- प्राधिकरणले सौर्य ऊर्जाका सामग्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने भए पनि भुक्तानी दिएर मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को पनि उल्लङ्घन गरेको ठहर महालेखापरीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ । महालेखाका अनुसार सौर्य ऊर्जाबाट त्रिशूली, देवीघाट र कुलेखानीमा विद्युत् उत्पादन गरी ग्रिड प्रणालीमा जोड्ने कार्यको लागत अनुमान ४ अर्ब ८० करोड ५० लाख रहेकोमा प्लानिङ, इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण, टेष्टिङ र ५ वर्षसम्म अपरेसन तथा मर्मत गर्ने गरी चीनको एक कम्पनीसँग १७ मे २०१७ मा अमेरिकी डलर ३ करोड ७९ लाख ८४ हजार ४१० र १ करोड ३५ लाख ६० हजारसमेत ४ अर्ब ४ करोड ४८ लाख ४५ हजारको ठेक्का सम्झौता भएको गरेको छ ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त ठेक्का सम्झौता बदर गर्न निर्देशन दिए पनि उच्च अदालत, ललितपुरको फैसलाअनुसार १४ फेब्रुअरी २०१८ (२०७४/११/२) मा सो ठेक्काको कार्य सुरु भएको छ । सोलार मोडुलको मूल्यमा विगत २ वर्षमा गिरावट आएका कारण १६.९ प्रतिशत मूल्य घटाई अमेरिकी डलर ३ करोड ४१ लाख ८ हजार २२० मा सम्झौता गर्ने सहमतिको लागि प्राधिकरणले विश्व बैंकसमक्ष पेस गरेकोमा बैंकले उक्त रकममा मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत र भन्सार महसुल १ प्रतिशत थप गरी सहमति दिएकोले अमेरिकी डलर ३ करोड ७९ लाख ८४ हजार ४१० र १ करोड ३५ लाख ६० हजारमा सम्झौता भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ अनुसार सौर्य ऊर्जाका सामग्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने हुँदा भुक्तानी दिन नमिल्नेतर्फ सजगता अपनाउनु पर्ने महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ ।

प्राधिकरणलाई १४ करोड २६ लाख अनावश्यक करको भारी :- प्राधिकरणको नेतृत्वले १४ करोड २६ लाख अनावश्यक करको भारी बोकेको देखिएको छ । व्यवस्थापनको कमजोरीले गर्दा प्राधिकरण उक्त भारी बोक्न बाध्य भएको हो । प्राधिकरणले विगत वर्षसँग सम्बन्धित तलब तथा ज्याला, प्रशासनिक खर्च, ब्याज, मर्मत सम्भार, जिन्सी र अन्य खर्च ५७ करोड ३ लाख र लेखांकन गर्न छुट आम्दानी ६ करोड ६४ लाख तथा विगत वर्षको अधिक खर्च पुनः हिसाब मिलान २३ करोड ७३ लाखसमेत २६ करोड ६६ लाख बजेट अभाव तथा प्रशासनिक ढिलाइका कारण गत वर्ष लेखांकन गर्न नसकी समायोजन हिसाबअन्तर्गत कोष तथा सञ्चित नाफा शीर्षकबाट यस वर्ष खर्च लेखांकन गरेको छ । गत वर्षको आयसँग सम्बन्धित खर्च ५७ करोड ३ लाख यस वर्ष आयकर प्रयोजनको लागि खर्च दाबी गर्न नपाउने हुँदा प्राधिकरणलाई २५ प्रतिशतले हुने १४ करोड २६ लाख अनावश्यक रुपमा करको भार पर्न गएको हो । समयमै खर्च लेखांकन नगर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाएर कारबाही गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणको नेतृत्वले आँखा चिम्लिएर बसेको छ ।

जग्गा अतिक्रमणकारीसँग प्राधिकरण नेतृत्वको मिलेमतो !  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वको जग्गा अतिक्रमण गर्ने पहुँचवालासँग मिलेमतोमा रहेको देखिएको छ । कहाँको जग्गा कति अतिक्रमण भएको भन्ने एकीन भए पनि प्राधिकरण नेतृत्वले उनीहरुलाई हटाउने प्रयास नै गरेको छैन । केही अतिक्रमणकारीलाई हटाउने प्रयास गरे पनि पहुँचवालासँग भने प्राधिकरणकै नेतृत्वको साँठगाँठ रहेको प्राधिकरणकै अधिकारीहरु बताउँछन् । त्यस्तै, प्राधिकरणको नेतृत्वले १८ सय रोपनी जग्गाको लालपुर्जा बनाउन पनि पहल गरेको छैन भने करिब १५ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको छ ।

महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सम्पत्तिको मूल्यमा आएको तथा आउन सक्ने ह्रास तथा नोक्सानीको पहिचान गरी पर्याप्त व्यवस्था गरेको छैन । प्राधिकरणले स्थिर सम्पत्ति, पाउनुपर्ने हिसाब, पेस्की, नगद तथा बैंक मौज्दात, लगानी, जिन्सी सामग्री र निर्माणाधीन सम्पत्तिमा हानि, चोरी तथा अन्य सम्भावित नोक्सानीबापत गत विगत वर्ष १ अर्ब ७९ करोडको व्यवस्था गरे पनि ती व्यवस्थाहरु पुनः मूल्यांकन गरी पर्याप्त रहे नरहेको एकीन गरेको छैन । २०७२ को भूकम्पले पु-याएको क्षतिको समेत मूल्यांकन गरी सोको लागि कुनै रकम व्यवस्था गरेको छैन् । महालेखाका अनुसार प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार १ हजार ८ सय ८१ रोपनी १५ आना २ पैसा २ दाम जग्गाको लालपुर्जा नभएको र १ हजार ४ चार ७४ रोपनी ३ आना १ दाम जग्गा अतिक्रमण भएको देखिएको छ । व्यवस्था रकममा थप घट गर्नुपर्ने रकम एकीन नभएकोले प्राधिकरणको सञ्चालन नतिजामा पर्नसक्ने असर विश्लेषण गर्न सकिने अवस्था छैन । सम्पत्तिको बारेमा अस्तव्यस्त भए पनि प्राधिकरणको नेतृत्वले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न कुनै पनि पहल गरेको छैन ।

ऋणमै गोलमाल :- प्राधिकरणले ऋण रकममा पनि गोलमाल गरेको भेटिएको छ । अहिलेसम्म कति भाखा ननाघेको र भाखा नाघेको सावाँ तथा ब्याज कति हो त्यसको पनि एकीन गर्न प्राधिकरणको नेतृत्व असफल भएको छ । एकीन गर्दा कति रकम अनियमितता भयो भन्ने खुल्ने भएकाले प्राधिकरण नेतृत्व हिसाबकिताब गोलमाल गरेर बस्न रुचाइरहेको भेटिएको छ । महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले नेपाल सरकारसँग सहायक ऋण सम्झौता गरी दातृनिकाय, विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लिएको ऋण २०७५ असार मसान्तमा १ खर्ब २० अर्ब २६ करोड रहेकोमा विगतदेखि नै नेपाल सरकारको हिसाबसँग मिलान गरी मौज्दात एकीन गरेको छैन । ऋण तथा ब्याज रकम भुक्तानी तालिकाअनुसार भुक्तानी हुनसकेको छैन । भाखा ननाघेको र भाखा नाघेको सावाँ तथा ब्याज रकम देखिने गरी आयगत विवरण समेत तयार गरेको छैन । ब्याज रकम भुक्तानी नगरी दायित्वमा देखाउदै आएकोले वर्षेनी वृद्धि भइरहेको छ । ऋण तथा ब्याज हिसाब अद्यावधिक गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

अवकाश दायित्वमा पनि अनियमितता ! प्राधिकरणको नेतृत्वले कर्मचारीको अवकाश दायित्वमा पनि अनियमितता गरेको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार कर्मचारीको उपदान तथा पेन्सन कोषमा वास्तविक दायित्व गणना नगरी यो वर्ष २ अर्ब ५० करोड छुट्याएकाले उक्त रकम पर्याप्त भए नभएको एकीन गर्न सकिने अवस्था छैन ।

प्रभावहीन लेखापरीक्षण समिति :- प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ को नियम २७ (४) को (ट) बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको लेखापरीक्षण समितिले सञ्चालक समितिमा वर्षमा कम्तीमा दुईपटक कार्य सम्पादन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि यो वर्ष कुनै पनि प्रतिवेदन पेस नगरेको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सबै कार्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षण हुने नगरेको, लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन ढाँचा निश्चित नभएको र यी कार्यमा लेखापरीक्षण समितिबाट अनुगमन समेत नगरेकोले लेखापरीक्षण समिति प्रभावकारी नभएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ठहर छ ।

सम्पत्ति करकै हिसाब छैन :- प्राधिकरणले आफ्नो सम्पत्ति करको हिसाब पनि निकालेको छैन । २०६६/०६७ सम्म व्यवस्था गरेको सम्पत्ति कर दायित्व ६ करोड २४ लाख ७३ हजार भुक्तानी गरेको छैन भने तत्पश्चात् २०७३/७४ सम्म दायित्व व्यवस्था गरेको छैन । यस वर्ष व्यवस्था गरेको ९ लाख ६६ हजारमध्ये १ लाख १० हजार भुक्तानी गरेको छ । प्राधिकरणले २०७५ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने सम्पत्ति कर एकीन गरेको छैन ।

भ्याट असुली नै गर्न सकेन :- प्राधिकरणको व्यवस्थापनको बदमासीको कारण मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) असुलीमा पनि समस्या आएको छ । प्राधिकरण मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ अन्तर्गत दर्ता नभएकोले मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने पोल भाडा, मिटर बिक्री आदिमा मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गरेको छैन । त्यस्तै, प्राधिकरणले हरेक वर्ष वित्तीय विवरण तयार गर्न ढिलो गरेकोले आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षको आयकर असोज मसान्तभित्र बुझाउन सकेको छैन । यो वर्षको आय विवरण ढिला बुझाएबापत चैत मसान्तसम्मको जरिवाना ३ करोड ११ लाख पुगेकोमा सोको लेखांकन भएको छैन र विगत वर्षको आयकर ७ करोड ९४ लाख खर्च लेखांकन गरेको छ ।

निर्माणाधीन आयोजनाको सम्पत्तिमा अनियमितता :- प्राधिकरणको व्यवस्थापनको चरम लापरबाहीको कारण निर्माणाधीन सम्पत्तिमा पनि अनियमितता भएको छ । महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ को नियम ३६(६) बमोजिम व्यवस्थापनले निर्माणाधीन सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण नगरेको, गत विगत वर्षदेखि निर्माणाधीन सम्पत्ति १ अर्ब ६२ करोड ३१ लाख ३० हजार रहेकोमा थप भएको देखिएन । यो वर्षसम्म कार्य सम्पन्न भइसकेका विभिन्न आयोजनका ९७ करोड ५७ लाख ३० हजारबराबरको सम्पत्ति पुँजीकरण नगरी वर्षान्तमा २ करोड ७८ लाख ७० हजार ऋणात्मक मौज्दात देखाएको छ । वित्तीय विवरणमा निर्माणाधीन सम्पत्तिको सुरु मौज्दात, थपघट भएको र अन्तिम मौज्दात मात्र उल्लेख छ । निर्माणाधीन सम्पत्तिको इकाइगत विवरण खुलासा गरेको छैन ।

महसुल बक्यौता १४ प्रतिशतले बढ्यो :- प्राधिकरणको व्यवस्थापन महसुल बक्यौता उठाउन असफल बन्दै गएको तथ्यले प्रष्ट पारेको छ । महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार विद्युत् महसुल बक्यौता गत वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १४.४४ प्रतिशतले वृद्धि भई १५ अर्ब ५४ करोड ६९ लाख ८७ हजार पुगेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार यसबाहेक लिन बाँकी रकममध्ये विगतमा शंकास्पद व्यवस्था गरेको ५६ करोड ७० लाखलाई यो वर्ष जिम्मेवारी मात्र सारेको पाइयो । बक्यौता रकम उठाउन पर्याप्त पहल गरेको पाइएन । महसुल बक्यौतामध्ये सडक बत्तीको मात्र ४ अर्ब ४५ करोड २० लाख रहेको छ । ग्राहक वितरण केन्द्रहरुले कालोसूचीमा राखेका ग्राहकको बाँकी बक्यौता रकम छुट्टै खुलाई लेखांकन गरेको पाइएन ।

नगद बैंक दाखिला नगरी हिनामिना :- प्राधिकरणको नेतृत्वको लापरबाहीको कारण नगद बैंक दाखिला नगरी हिनामिना गरेको भेटिएको छ । प्राधिकरणको आर्थिक विनियमावली, २०६८ अनुरुप सबै बैंक हिसाबको मासिक रुपमा हिसाब मिलान विवरण तयार गरेको छैन । प्राधिकरणले विगत वर्षदेखि नै नगद मौज्दात १ करोड ९५ लाख देखाएकोमा यो वर्षसम्म ३ करोड ५३ लाख ९० हजार पुगेको छ । नगदमा प्राप्त आय दाखिला नगरेको सम्बन्धमा छानबिन गरी हिनामिना रकम असुल गरी कारबाही गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ठहर छ ।

निःशुल्क प्राप्त विद्युत्को २९ करोड हिनामिना :- महालेखापरीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणको नेतृत्वले निःशुल्कबापत बढी पाएको बिजुली बिक्रीबापतको २९ करोड १ लाख ३१ हजार अनियमितता गरेको छ । उक्त रकम लेखांकन गरी नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको ठहर छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार नेपाल र भारत सरकारबीच भएको महाकाली सन्धिमा नेपाल सरकारले विद्युत् अंग्रेजी क्यालेन्डरअनुसार प्रत्येक वर्ष ७ करोड युनिट विद्युत् निःशुल्क पाउने तथा सोभन्दा बढी विद्युत् चाहिएमा खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

प्राधिकरणले भारतबाट २०७३/०७४ र २०७४/०७५ मा ४० करोड २० लाख ३२ हजार १०० युनिट विद्युत् आयात गरेको मध्ये २० करोड १० लाख ८० हजार २३३ युनिट निःशुल्क पाएको देखिन्छ । यसरी निःशुल्क प्राप्त विद्युत्को मूल्य प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ७५ पैसाका दरले तिर्नुपर्ने देखिन्छ । प्राधिकरणले उक्त दुई वर्षको १४ करोड युनिटको प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ७५ पैसाका दरले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम लेखांकन गरे पनि निःशुल्कबापत बढी पाएको ६ करोड १० लाख ८० हजार २३३ युनिटको २९ करोड १ लाख ३१ हजार लेखांकन गरेको छैन । यस्तै, कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ३ अनुसार पब्लिक कम्पनी स्थापना गर्न कम्तीमा ७ जना संस्थापक हुनुपर्नेमा प्राधिकरणका एकल स्वामित्वमा १० कम्पनी र ७ जनाभन्दा कम संस्थापक हुने गरी अधिकांश स्वामित्वमा ३ कम्पनी स्थापना भएका छन् । यसर्थ ऐनको पालना हुने गरी कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ठहर छ ।

तनहुँ हाइड्रोपावरको सञ्चित नोक्सान बढ्यो :- व्यवस्थापनको कमजोरीको कारण तनहुँ हाइड्रोपावर कम्पनीको सञ्चित नोक्सान अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा वृद्धि भएको देखिएको छ । लापरबाही तरिकाले खर्च गर्दा नोक्सानी बढ्दै गएको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडको सेयर पुँजी १ अर्ब ७१ करोड र दीर्घकालीन ऋण १ अर्ब ४४ करोड १४ लाख रहेको छ । स्थिर सम्पत्ति १ अर्ब १४ करोड ९५ लाख, निर्माणाधीन सम्पत्ति १ अर्ब ७१ करोड ५६ लाख र लगानी २ करोड ९ लाख देखिन्छ । चालू सम्पत्ति २० करोड ५१ लाख र चालू दायित्व तथा व्यवस्था २७ करोड ५४ लाख भएकाले खुद चालू सम्पत्ति ७ करोड ३ लाख ऋणात्मक छ । यसरी जम्मा खुद सम्पत्ति २ अर्ब ८१ करोड ५६ लाख रहेको देखिन्छ । सञ्चित नोक्सानी गत वर्षसम्म २४ करोड ५८ लाख रहेकोमा यो वर्ष ३३ करोड ५८ लाख पुगेको छ । यस्तै, महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कम्पनीले निर्माण गरिरहेको जलविद्युत् आयोजनाको लागि ऋण लिई ब्याज तिरिरहेको अवस्थामा तल्लो भेक (डाउन स्ट्रिम)मा अर्को जलविद्युत् आयोजना विकासको सर्वेक्षणसम्बन्धी कार्यको लागि २ करोड ८ लाख ५६ हजार खर्च गरेको औचित्य पनि पुष्टि हुन सकेको छैन ।

आर्थिक दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="