Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ८३५७ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ७८८२ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ४२८४ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०५२३ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन : एमसीसी अगाडि बढाउन विद्युत् प्राधिकरण लचिलो हुने संकेत

दुर्गा लामिछाने श्रावण २६, २०७६   644

छापा



काठमाडौं । अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को अनुदान अन्तर्गत निर्माण हुन लागेको प्रसारण लाइन सफल बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लचिलो हुने संकेत देखिएको छ । आयोजना अगाडि बढाउन एमसीसीले राखेका शर्तमध्येको एउटा बुँदा कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न प्राधिकरण आफ्नो अडानमा लचिलो हुन लागेको हो ।

एमसीसीका ६ शर्तमध्ये एउटामा ‘नेपालको बुटवल–भारतको गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन (४०० केभी डबल सर्किट) निर्माणका लागि भारत सरकारसँगको सहमतिमा योजना तर्जुमा हुनुपर्ने’ उल्लेख छ । यसअघि २०७५ माघ १० मा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा उक्त प्रसारण लाइनको लगानी ढाँचामा कुरो नमिल्दा निर्माण अगाडि बढाउने निर्णय हुन सकेको थिएन । कुल १४० किलोमीटर लम्बाइको उक्त प्रसारण लाइनको २० किलोमीटर नेपालमा पर्छ भने बाँकी १२० किलोमीटर भारतमा पर्छ ।

ad

नेपालले आफ्नो भूमिमा पर्ने जति आफै बनाउने विषय टुंगो लागिसकेको छ । तर, भारततर्फको प्रसारण लाइन निर्माणको लगानी मोडल भने तय हुन सकेको छैन । बैठकमा नेपाली पक्षले भारततर्फको प्रसारण लाइनको लगानीको स्वपूँजीमा ५० प्रतिशत हाल्ने, शुरूको ७ वर्षको भाडा (ह्वीलिङ चार्ज) पनि पूरै तिर्ने र त्यसपछि आवश्यकता अनुसार जसले जति उपयोग गर्छ त्यसका आधारमा तिर्ने व्यवस्था राख्न जोड दिएको थियो । यसमा भारतीय पक्ष सहमत नभएका कारण निर्णय हुन सकेन ।

हालसम्म नेपालमा प्रसारण लाइन निर्माण प्राधिकरणले गर्दै आएको र त्यसबाट हुने लाभ र हानिको अंशियार पनि उही हुँदै आएको छ । एमसीसीको उक्त शर्त मान्दा भारतले चाहेजस्तो मोडलमा नेपालले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार आउँदो वर्षबाटै नेपाललाई बढी हुने विद्युत् निर्यात गर्न पनि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको आवश्यकता छ ।

‘त्यसैले २५ वर्षे पूरै चार्ज हामीले तिर्नु परे पनि प्रसारण लाइन प्रयोगमा आइसकेपछि हुने आम्दानीले फाइँदै हुन्छ,’ उनले भने । यसका लागि प्रसारण लाइन बनाउन संलग्न हुने कम्पनीमा प्राधिकरणले ५० प्रतिशतभन्दा माथि लगानी गर्ने योजना बनाएको छ ।

नेपाल लोडशेडिङको चपेटामा परेका बेला आवश्यक विद्युत् प्रवाह गर्न निर्मित ढल्केवर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन (२२० केभी) को २५ वर्षको भाडा नेपाल (प्राधिकरण) एक्लैले तिर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । लगानी सुरक्षणका हिसाबले भारतले बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनमा पनि त्यही ढाँचा अपनाउन खोजेको यस क्षेत्रका एक जानकारले बताए । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय (जेएससी) को आउँदो बैठकमा यस प्रसारण लाइनको लगानी ढाँचा टुंग्याइनेछ ।

किन लचिलो हुन्छ प्राधिकरण ?
एमसीसीले सिन्धुपाल्चोकको लप्सीफेदीदेखि परासी जिल्लाको सुनवल (बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको नेपालपट्टिको सबस्टेशन) सम्म ३१८ किलोमीटर निर्माण गर्ने ४०० केभी प्रसारण लाइन अन्ततः प्राधिकरणलाई नै हस्तान्तरण हुन्छ ।

प्रसारण लाइनसँगै एमसीसीले नुवाकोटको रातमाटे, हेटौंडा र दमौलीमा ठूलाठूला सबस्टेशन पनि निर्माण गर्छ । अर्बौंको लगानी तथा प्राधिकरणले बनाउँदा २०औं वर्ष लाग्ने यो परियोजना अबको करीब ६ वर्षभित्र सकिनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । यसकारण त्रिशूली नदी बेशिनका साथै अन्य नदी बेशिनका आयोजनाहरूको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइन तथा भारतसँग समेत जोडिने यो तयारी संरचना पाउनु प्राधिकरणका लागि ठूलो फाइदाको विषय हो ।
यो फाइदा नगुमाउन पनि प्राधिकरण बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा आवश्यक परे २५सै वर्षको पनि भाडा तिर्ने ढाँचामा सहमत हुन तयार रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

किन बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन ?
मेचीदेखि महाकालीसम्म गरेर भारतसँग हालसम्म ११ बिन्दुबाट विद्युत् जोडिएको छ । तर ढल्केवर–मुजप्mफरपुर (२२० केभी) प्रसारण लाइन एकमात्र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हो । बाँकी बिन्दुबाट नेपालको विद्युत् मागलाई परिपूर्ति गर्न थोरै थोरै ल्याइने र यता विद्युत् खपत नभएका समयमा उताबाट माग भए बमोजिम पठाउने गरिँदै आएको छ ।

भारतको विद्युत् सञ्जाल नेपालबाहेक बंगलादेश तथा भुटानसँग पनि जोडिएको छ भने श्रीलंकासँग पनि जोड्ने प्रयास भइरहेको छ । पछिल्लो समय दक्षिण एशिया स्तरको विद्युत् सञ्जाल निर्माणको चर्चा पनि चलिरहेको छ । यस सन्दर्भमा दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रूपमा विकास गरिने भनिएको बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको आवश्यकता छ ।

नेपालको विद्युत् प्रणालीको गुणस्तर वृद्धि गर्न पनि यो प्रसारण लाइन आवश्यक रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘हाम्रो विद्युत् प्रणाली स्टेबल बनाउन बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन चालू हुनु अति आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘त्यो लाइन बनेपछि मात्रै हामीले चाहेको विद्युत् निर्यातको ढोका खुल्छ ।’

आर्थिक अभियान

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="