Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :६३९६ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ६२२२ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ८४८४ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : ८० मे.वा. घन्टा
  • माग : २११८२ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

प्राधिकरण सेवामा ज्यालादारी कर्मचारी अयोग्य, देशैभरिबाट फेरि आन्दोलन सुरु

ऊर्जा खबर श्रावण ०६, २०७६   6337

खबर



काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा लामो समयदेखि ज्यालादारीको रूपमा काम गर्दै आएका कर्मचारी अब त्यहाँ स्थायी हुनबाट बञ्चित भएका छन् । लोक सेवा आयोगको निर्णयअनुसार उनीहरूले स्थायी सेवामा आवेदन दिन नपाउने भएका हुन् ।

संशोधित सेवा, शर्त विनियमावलीमा प्राधिकरणले स्पष्ट व्यवस्था नगरेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ । प्राधिकरणमा अहिले झन्डै २५ सय कर्मचारी ज्यालादारीमा कार्यरत छन् । लोक सेवा तथा प्राधिकरणले कर्मचारीको वृतिविकास नै रोक्ने निर्णय गरेको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन चर्काउने तयारी गरेका छन् ।

लोक सेवाको निर्णयकै कारण ज्यालादारीले स्थायी सेवा प्रवेशको मौकाबाट बञ्चित भएको प्राधिकरण प्रशासन निर्देशनालयकी उपकार्यकारी निर्देशक शान्तिलक्ष्मी शाक्यले बताइन् । ‘काम गरिरहेका कर्मचारीलाई असुविधा हुने गरी विनियमावली संशोधन भएको छैन,’ उनले भनिन् ।

कार्यअनुभव तथा बाहिर कुनै निकायबाट तालिम लिएको व्यक्तिले पनि प्राधिकरण सेवा प्रवेशको मौका पाउने छैन । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) बाट तालिम लिने व्यक्तिलाई समेत सेवा प्रवेशबाट बञ्चित गरिएको छ ।

सरकारका अन्य संस्थानमा रोक नलागे पनि प्राधिकरण लोक सेवाले गलत निर्णय गरेको भन्दै सिटिइभिटीले सर्वोच्च मुद्दा दायर गर्न लागेको बताइएको छ । पुराना विनियमावली अनुसार ३ तहको सेवा प्रवेश गर्न १० कक्षा पास गरी ६ महिने तालिम वा एक वर्षको अनुभव भए पुग्थ्यो ।

यसैगरी, ४ तहको सेवा प्रवेशमा एसएलसी पास गरी १ वर्षको तालिम वा २ वर्षको कार्यअनुभव भए पुग्थ्यो । संशोधित विनियमावलीमा उल्लेखित प्रावधान हटाइएको छ ।
नयाँ प्रावधानअनुसार ३ तहमा प्रवेश गर्न सम्बन्धित एसएलसी उर्तीण वा प्राविधिक एसइइमा कम्तीमा सि प्लस ग्रेड ल्याई उर्तीण गरेको हुनुपर्नेछ । साथै, र ४ तहका लागि सम्बन्धित विषयको इन्जिनियरिङमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा डिप्लोेमा उर्तीण गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

विनियमावलीमा भएको संशोधन तथा लोक सेवाको निर्णयले प्राविधिक तालिम लिएका कोही व्यक्ति पनि प्राधिकरण सेवामा पाउने बाटो बन्द भएको छ । यसबाट देशमा बढिरहेको बेरोजगार समस्या अझ थपिने देखिन्छ ।

घाम–पानी, झरी–बादल र रात–दिन नभनी काम गर्ने ज्यालादारी कर्मचारी वर्षौंदेखि व्यवस्थापनबाट हेपिँदै आएका छन् । दरबन्दीमा रहेका स्थायी कर्मचारी ज्यालादारीलाई कजाउँछन् । तर, तिनै स्थायी कर्मचारी उनीहरूले काम गरेअनुसार ज्याला दिन तयार देखिँदैनन् । यही कारण लामो समयदेखि ज्यालादारी आन्दोलित छन् ।

देशका ७७ जिल्ला अर्थात् प्राधिकरणका क्षेत्रीय, वितरण तथा शाखा कार्यालयमा कामको लोड घटाउन वा कर्मचारी अभावलाई पूर्ति गर्दै ज्यालादारी राख्ने गरिएको छ । तर, लामो समयसम्म ज्यालादारीमा काम गराउनेले दैनिक ज्याला पनि राम्रोसँग पाएका छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस