Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :७३४६ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ४९५२ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ९९३६ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २२२३४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

ट्रंक लाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगविरुद्ध प्राधिकरणले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्यो

ऊर्जा खबर चैत १९, २०७५   1602

खोज



काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेर महसुल नतिर्ने उद्योगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । नियमविपरित महसुल तिर्न ताकेता गरेको भन्दै उच्च अदालतको संरक्षण पुगेका उद्योगविरुद्ध चैत ११ गते (सोमबार) मुद्दा दायर गरिएको हो ।

ad

बाराको सिमरामा स्टिल (फलामे डन्डी) उत्पादन गर्दै आएका हामा आइरन प्रालि, अशोक स्टिल, हुलास स्टिल, जगदम्बा स्टिल प्रालि र चुरोट कारखाना सूर्य नेपाल प्रालिले महसुल नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् । यी उद्योगले वर्षौंदेखि ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्दै आएका छन् ।

महसुल तिर्न नसकिने भन्दै जनकपुर उच्च अदालतअन्तर्गत वीरगन्ज अस्थायी इजलाश पुगेका उद्योगका पक्षमा न्यायाधीसले अन्तरिम आदेश जारी गरेका छन् । न्यायाधीशहरू डिल्लीराज आचार्य, बालकृष्ण उप्रेती र राजेन्द्र सुवेदीले गत फागुन २७ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरिएको प्राधिकरण कानुन विभागले जनाएको छ ।

ad

मुरारकाले पनि भैरहवा उच्च अदालतमा मुद्दा हाले

‘विनियमावलीमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका विषयमा स्पष्ट ब्याख्या छ, उद्योगीले मानेनन् भने हामीले २०७३ सालबाटै ट्रंक लाइनको शुल्क असुल्छौं,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले छुट बिलबापतको रकम असुल गराइ पाउँ भनेर मुद्दा हालेका छौं ।’

प्राधिकरणले देशभरका उद्योगलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत दिँदै आएको छ । डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत लिन चाहने उद्योग वा ग्राहकले प्राधिकरण नजिकको सबस्टेसनबाट आफ्नै खर्चमा लाइन तानेर लैजानुपर्छ । ११ केभीदेखि ३३ केभी भोल्टेजसम्म यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।

ट्रंक लाइन ६६ केभीभन्दा माथि अर्थात् २२० केभी भोल्टेजसम्म हुन्छ । यी एउटा सबस्टेसन अर्को सबस्टेसन जोड्दै निरन्तर विद्युत दिने लाइन हुन् । प्राविधिक गडबडी भएको बेलाबाहेक ट्रंक लाइनबाट विद्युत काटिँदैन । तर, डेडिकेटेड फिडरको विद्युत प्राधिकरणले चाहे जुनसुकै समयमा पनि काट्न सक्छ ।

ट्रंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत लिइरहेका उद्योगले सामान्य ग्राहकको महसुल दर प्रतियुनिट करिब ११ रुपैयाँ तिरिरहेका छन् । विद्युत महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ को अनुसूची १ (क) मा ट्रंक लाइनको डिमान्ड शुल्क प्रतिकेभिए प्रतिमहिना २ सय ६५ रुपैयाँ र इनर्जी शुल्क १२.५० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

सोही अनुसूचीको (ख) मा ट्रंक लाइनबाट आपूर्ति भएको विद्युत टिओडी मिटर प्रयोग गरी उपभोग गरे बिहान, दिउँसो र रातीको फरक–फरक शुल्क तोकिएको छ । पिक समय (साँझ ५ बजेदेखि राती ११ बजेसम्म) प्रतियुनिट १५.५० रुपैयाँ, अफ पिक समय (राती ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म) प्रतियुनिट ६.६० रुपैयाँ र अन्य समय (बिहान ५ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म) प्रतियुनिट १२.५० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

उल्लेखित पाँच उद्योगले भने नियमविपरित वा प्राधिकरणलाई छलेर सस्तो महसुल तिर्दै आएको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । प्राधिकरण सिमरा वितरण केन्द्रले ती उद्योगलाई गत माघ ७ गते पत्र लेखी नियमअनुसार महसुल तिर्न ताकेता गरेको थियो ।

विनियमावली अनुसार कुनै ग्राहकले डेडिकेटेड साइन सरह सेवा लिन चाहे प्राधिकरणमा आवेदन दिनुपर्छ । यसका लागि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, ट्रंक लाइनको विषयमा विनियमावलीमा कुनै कुरा उल्लेख गरिएको छैन ।

उद्योगीहरूले भने ट्रंक लाइनलाई डेडिकेटेड लाइनको रूपमा ब्याख्या गर्दै आएका छन् । जसअनुसार प्राधिकरणसँग बढी विद्युत सेवा नमागेको वा आवेदन नदिएको र सञ्चालक समितिले स्वीकृत नगरेको अवस्थामा बढी महसुल असुल्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरिरहेका ग्राहकसँग महसुल असुल उपर गर्न प्राधिकरणमा आवेदन दिन वा माग गर्न पर्दैन । सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छैन । यसमा प्राधिकरणले आफ्नो निर्णय अनुसार महसुल उठाउन पाउने व्यवस्था छ ।

ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिइरहेका ग्राहक तथा उद्योगले उक्त लाइनबाट २० घन्टा वा सोभन्दा बढी समय डेडिकेटेड फिडर सरह विद्युत लिन चाहे सोही अनुसार महसुल तिरी लिन सक्ने पनि विनियमावलीमा उल्लेख छ । नियममा स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै ट्रंक लाइनको महसुल तिर्न उद्योगहरू तयार देखिएका छैनन् ।

उता प्राधिकरणले पाँच उद्योगले अहिलेसम्म झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको दाबी गरेको छ । उसले माघदेखि ट्रंक लाइनको महसुल लाग्ने भन्दै पत्राचारसमेत गरेको छ । तर, माघदेखि बिलको हिसाब गर्दा असुल गर्नुपर्ने रकम भने कम हुने देखिन्छ ।

मुरारकाले भैरहवा उच्च अदालतमा मुद्दा हाले

सिमराका उद्योगले ट्रंक लाइनको महसुल नतिर्नेभन्दै जनकपुर उच्च अदालत गएपछि यसको असर अन्य क्षेत्रमा पनि परेको छ । पशुपति मुरारको अर्घाखाँची सिमेन्टले ट्रंक लाइन प्रयोगबाट विद्युत प्रयोग गरिरहेको छ ।

प्राधिकरणले अन्य उद्योगलाई जस्तै महसुल तिर्न पत्र काट्ने आशंकामा मुरारकाले मुद्दा दायर गरेका छन् । प्राधिकरणले कानुन मिचेर महसुल उठाउन लागेको भन्दै मुरारकाले यसको खण्डन गर्दै आएका छन् । यसरी महसुल उठाए सम्पूर्ण उद्योग धराशयी हुने उनको तर्क छ ।

अर्घाखाँची सिमेन्टले ट्रंक लाइनको महसुल लिन नपाइने र दर नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै मुद्दा हालेको भैरहवा वितरण केन्द्र प्रमुख उमेशकुमार झाले बताए । उनका अनुसार सिमेन्ट उद्योगले फागुन १४ गते मुद्दा हालेको र अदालतले १७ गतेमात्र प्राधिकरणमा पत्र प्राप्त भएको छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगी आन्दोलित, ट्रंक लाइनको शुल्क असुले उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी

प्राधिकरण ढाट्ने पाँच उद्योगलाई अदालतको संरक्षण, ४ अर्ब विद्युत महसुल ठगी

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="