Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ८३५७ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ७८८२ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ४२८४ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०५२३ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

विद्युत प्राधिकरणले अब निजी क्षेत्रको बिजुली नकिने जरिवाना तिर्नुपर्ने

ऊर्जा खबर असोज १७, २०७६   4665

जलविद्युत



काठमाडौं— नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अबदेखि टेक एन्ड पे (विद्युत किने मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था) विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न नपाउने भएको छ । विद्युत नियमन आयोगले निजी क्षेत्रमैत्री नियमावली जारी गरेर आफूखुसी निर्णय गर्ने अधिकार हटाएको हो ।

आयोगले बुधबार (असोज १५ गते) सार्वजनिक गरेको ‘विद्युत खरिद बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्त सम्बन्धी विनियमावली, २०७६’ मा १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको  हकमा टेक एन्ड पे पिपिए हटाएको हो ।

ad

प्राधिकरणले यसअघि टेक अर पे पिपिए गर्दै आए पनि वार्षिक उत्पादित ऊर्जाको १० प्रतिशत चाहिएको बेला मात्र किन्ने (टेक एन्ड पे) सर्त राखेको थियो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) ले यसमा सहमति जनाएको थियो ।

गत वर्षदेखि प्राधिकरण र प्रवर्द्धकहरूबीच १० प्रतिशत ऊर्जा चाहिएको बेला मात्र लिने सर्त अनुसार पिपिए हुँदै आएको थियो । तर, विनियमावलीमा १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको हकमा मात्र उक्त व्यवस्था हटाएको उल्लेख छ ।

विनियमावलीको अनुसूची ५ को ४ (ख) मा भनिएको छ– विद्युत खरिद बिक्रीकर्ता सम्झौता बमोजिम खरिदकर्ताले बिक्रीकर्तालाई अनडेलिभर्ड इनर्जीको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्दा १३२ केभी, ६६ केभी, ३३ केभी र ११ केभीलाई समान सुत्र प्रयोगमा ल्याउनुपर्नेछ ।

प्राधिकरणले यसअघि ३३ केभी र ११ केभी लाइनमा समस्या आई निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत प्रवाह हुन नसके ७५ प्रतिशतमात्र जरिवाना तिर्ने गरेको थियो । १३२ केभी र ६६ केभीमा भने शतप्रतिशत नै तिर्दै आएको थियो । अब सबैमा एउटै सुत्र प्रयोग गर्ने उल्लेख भएअनुसार जुनसुकै क्षमताको प्रसारण लाइनमा समस्या आए पनि प्रवर्द्धकलाई शतप्रतिशत नै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ ।

सोही अनुसूचीको (ग) मा विद्युत खरिद सम्झौतामा स्पिनिङ रिजर्भ (१० प्रतिशत विद्युत जगेडा राख्ने र चाहिएको बेला मात्र किन्ने प्रावधान) को प्रावधान नरहने उल्लेख छ । व्यवहारिकरूपमा विनियममा समेटिएपछि प्राधिकरणलाई उक्त नियम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नैतिक दबाब पनि परेको छ ।

विनियमावली अनुसार माथिल्लो तटमा जलाशय वा अर्धजलाशय आयोजनाको तल्लो तट वा क्यासकेड नदीप्रवाही (आरओआर) आयोजना निर्माण हुने अवस्थामा समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । आरओआर आयोजनाले माथिल्लो तटको आयोजनाको पानी प्रयोग गर्दा सोही अनुसार तालिका मिलाएर सञ्चालन गर्नुपर्ने र यस्ता आयोजनाको पिपिए दर आरओआर सरह नै हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="