Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०४२४ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९४०७ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ८४२ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०६७३ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

ट्रंक लाइनबाट कुलमानले पनि लुकाएरै बिजुली दिए, किन उठाइएन महसुल ?

राजेन्द्र तिमल्सिना बैशाख १७, २०७६   4283

खोज



काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरण र यसको नेतृत्वले विगतमा उद्योगीसँग मिलेमतो गरी लुकाएर बिजुली बाँडेको आरोप लाग्ने गरेको हो । तर, अहिलेसम्म पनि पुरानो संस्कार हट्न सकेको छैन ।

उद्योगीसँग मिल्ने, कुत असुलेर बिजुली बाँडिरहने र यसबापत महसुल उठाउन बेवास्ता गर्नुले अहिलेको प्राधिकरण तथा यसको नेतृत्वले पुरानै संस्कारलाई निरन्तरता दिएको पुष्टि हुन्छ ।

ad

प्राधिकरणले ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिएर उपभोग गर्ने तर महसुल नतिर्ने उद्योगीलाई छुट दिएसँगै नेतृत्व (कुलमान घिसिङ) माथि प्रश्न उठेको छ । ट्रंक लाइन प्रयोग गरी बिजुली प्रयोग गरेका दर्जनौं उद्योगले अहिलेसम्म झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी महसुल तिर्न बाँकी छ । तर, प्राधिकरण महसुल उठाउन जिम्मेवार बनेको देखिँदैन ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा व्यवस्थापनमा रहेका उच्च अधिकारी नै उद्योगीसँग मिलेको आरोप लागेको छ । किनकि एउटा वितरण केन्द्र प्रमुखको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालिरहेको कर्मचारी एक्लैले उद्योगीसँग मिलेर घुस लिने र महसुल नउठाउने धृष्टता गर्दैन ।

यसो हुँदा घुस लिने र महसुल छुट दिने ‘चेन (सञ्जाल)’ वितरण केन्द्रको कर्मचारी हुँदै क्षेत्रीय कार्यालय, सम्बन्धित निर्देशनालय प्रमुख, कार्यकारी निर्देशक, सञ्चालक समिति र मन्त्रीसम्म पुगेको प्राधिकरणकै जिम्मेवार अधिकारीको दाबी छ ।

संगठितरूपमा आर्थिक अपराध गर्ने वा घुस लिने र दिने काम भइरहेकाले यसका छिद्रहरू कमैमात्र बाहिर आउने गरेका छन् । जसबारे सर्वसाधारण अनभिज्ञजस्तै छन् । प्राधिकरण नेतृत्वको सामान्य आलोचनामा समेत विरोध जनाउने गरेका छन् ।

प्राधिकरणले ६० दिनसम्म महसुल नतिरे सर्वसाधरणको लाइन काट्ने गरेको छ । तर, यहाँ दर्जनौं उद्योगले ३ वर्षसम्म ट्रंक लाइनको महसुल नतिर्दा उन्मुक्ति त दिइएको छ नै अझ ढाकछोप पनि गरिएको छ ।

हिजो लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणका हाकिमहरूले उद्योगीसँग घुस लिएर बिजुली दिने गरेको आरोप लागेको हो । उनीहरूले सर्वसाधारणको भागको बिजुली काटेर उद्योगलाई दिएबापत निरन्तर घुस असुल गर्ने गरेका थिए ।

प्राधिकरणको नेतृत्वमा घिसिङ आएपछि लोडसेडिङ अन्त्य भयो । कारण उनले विगतका हाकिमले गरेभन्दा ठीक उल्टो गरे– उद्योगको बिजुली काटेर सर्वसाधारणलाई बाँडे । योसँगै भारतबाट बढी विद्युत किने । वर्षौंदेखिको अँध्यारोबाट सर्वसाधारणले मुक्ति पाए । यता उद्योगधन्दा चौपट भएको भन्दै उद्योगीले गुनासो गर्न छोडेनन् ।

प्राधिकरणले हिजो लुकाएर बिजुली दिन्थ्यो र दिनेहरूबाट चर्को महसुल असुल पनि असुल गथ्र्यो । केही हाकिमले टेबलमुनिबाट कमिसन पनि नलिएका होइनन् । तर, अहिले दिनमा २० घन्टा जति बिजुली दिइएको छ । र, महसुल नउठाएर भारि छुट दिइएको छ ।

बिजुली हिजो लुकाएरै दिइएको थियो । आज पनि लुकाएर दिइएको छ । फरक यत्ति देखियो, हिजोका हाकिमले केही आफूले खाएर चर्को महसुल उठाएका थिए । आजका हाकिमले आफूमात्र खाएर प्राधिकरणलाई घाटा पुर्याएको देखियो ।

उद्योगीले २० घन्टा पनि बिजुली प्रयोग नगरेको दाबी गर्दै आएका छन् । बिजुली नै नलिई महसुल उठाउन लागेको भन्दै उद्योगी धमाधम अदालत धाउन थालेका छन् । र, अदालतले पनि उद्योगीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै गएको छ ।

किन उठेन महसुल ?

प्राधिकरणले २०७२ सालमा विद्युत महसुल बढायो । त्यतिबेला ‘ट्रंक लाइन’ भन्ने शब्द उल्लेख गरेको थिएन । डेडिकेटेड लाइनको मात्र कुरा थियो । डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिने ग्राहकले महँगो महसुल तिर्ने व्यवस्था थियो ।

प्राधिकरणले गरेको उक्त निर्णय तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले अनुमोदनमात्र गरेको थियो । र, ट्रंक लाइन वा डेडिकेटेड जेबाट बिजुली उपभोग गरे पनि एउटै महसुल थियो । जब प्राधिकरणले २०७३ मा पुनः महसुल निर्धारण गर्यो । र, यसमा ‘ट्रंक लाइन’ शब्द थपियो ।

घिसिङले २०७३ भदौ २९ गते कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाले । विस्तारै लोडसेडिङ अन्त्य गरे । तर, महसुल उठाउन किन प्राथमिकता दिएनन् भन्ने अहिलेको मुख्य प्रश्न हो ।

आफूभन्दा अघिका कार्यकारी निर्देशकले बदमासी गरेको वा लुकाएर उद्योगलाई बिजुली दिएको बताउँदै आएका घिसिङले ट्रंक लाइनको महसुल किन उठाएनन् ? वा उठाउन पहल गरेनन् । कि उनले पनि लुकाएर बिजुली दिए वा कम बिजुली दिएको भन्दै महसुल उठाउन नपर्ने निष्कर्षमा पुगे ?

प्राधिकरणले २०७३ साल साउनदेखि ट्रंक लाइनको महसुल असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसयता २०७५ असारसम्म ट्रंक लाइनको ५ अर्ब रुपैयाँ महसुल असुल हुनुपर्ने सञ्चालक भक्तबहादुर पुनकै प्रतिवेदनमा छ ।

साउनदेखि अहिलेसम्म ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थपिएको प्राधिकरणकै उच्च अधिकारी बताउँछन् । घिसिङ पदमा आएको साढे २ वर्षभन्दा बढी भयो । अहिलेसम्म उनी किन मौन बसे ?

अहिलेसम्म उठ्नुपर्ने ८ अर्ब रुपैयाँ के उद्योगीलाई मिनाह दिने हो ? कि यसमा मिलेमतो गरी आफैंले कुम्ल्याउने दाउ हो ? ८ अर्ब रुपैयाँ बैंकको मुद्दतिमा राखेको भए १० प्रतिशतले वर्षको ८० करोड रुपैयाँ ब्याजमात्र अाउँथ्यो ।

साढे २ वर्षसम्म करिब २ अर्ब रुपैयाँ ब्याज नै हुन्थ्यो । यसका आधारमा ट्रंक लाइन प्रयोग गर्नेबाट अहिलेसम्म झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, प्राधिकरण र यसको नेतृत्व कानमा तेल हालेर बसेको छ ।

२०७३ साउनदेखि लागू हुने भनिएको ‘विद्युत महसुल संकलन विनियमावली’ मा कुनै ग्राहकले २० घन्टा वा सोभन्दा बढी समय डेडिकेटेड फिडर सरह बिजुली लिन चाहे डेडिकेटेड फिडरकै महसुल तिरेर लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल नतिर्ने ५८ उद्योगलाई उन्मुक्ति, ९ महिनासम्म किन लुकाइयो प्रतिवेदन ?

प्राधिकरणमा झन्डै ८ अर्ब राजस्व अपचलन, घिसिङसहित उच्च कर्मचारी संलग्न रहेको आशंका

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="