Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :९५४२ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९९७३ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५८४४ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

प्राधिकरणमा झन्डै ८ अर्ब राजस्व अपचलन, घिसिङसहित उच्च कर्मचारी संलग्न रहेको आशंका

ऊर्जा खबर चैत २४, २०७५   8996

खोज



काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले साढे ३ वर्षसम्म ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको महसुल नउठाएर संस्थालाई झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान पुर्याएको तथ्य फेला परेको छ ।

उद्योगी व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा विद्युत खपतबापत महसुलको बिल नकाटी प्राधिकरणलाई घाटा पुर्याएको देखिएको हो । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिएर सामान्य महसुल तिर्दै आएका उद्योगसँग आर्थिक लाभ लिएर प्राधिकरण कर्मचारीले ‘प्रिमियम’ बिलिङ नै नगरेको भेटिएको छ ।

८ क्षेत्रीय कार्यालय तथा वितरण केन्द्र र त्यहाँ प्रमुखको जिम्मेवारीमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारीबाट नै प्राधिकरणलाई टाट पल्टाउने खेल हुँदै आएको देखिन्छ । प्राधिकरणका अनुसार देशभरि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिने ग्राहकको संख्या ३ सय ८ छ ।

ऊर्जा खबरलाई प्राप्त दस्तावेजमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेका तर यसमा तोकिएको महसुल नतिरेका उद्योगबाट करिब ५ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ । यो २०७२ साउनदेखि २०७५ असार अर्थात् ३ वर्षसम्मको रकम हो ।

गत असारदेखि चैतसम्म यस्ता उद्योगले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रकम थप करिब ३ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको देखिन्छ । झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँ महसुल उठाउन बाँकी हुँदासम्म सम्बन्धित कर्मचारी तथा नेतृत्व बेवास्ता गरेर बस्नुले यसमा उनीहरूकै संलग्नता रहेको प्रस्ट हुन्छ ।

विकास निर्माण रोक्ने वा नचाहिने विषयमा कर्मचारी तर्साउने र आफैं घुस उठाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्राधिकरणको यस्तो बेथितिमा भने मौन बसेको देखिन्छ । यस्ता गतिविधिले अख्तियार पनि कमजोर कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने र विकास रोक्ने अड्डा बनेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।

कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेको करिब साढे दुई वर्ष भइसकेको छ । उनले नेतृत्व सम्हालेपछि बनेको ‘विद्युत महसुल संकलन नियमावली, २०७३’ मा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका लागि तोकिएको महसुलसमेत उठाइएको छैन । यसो हुनुले उनी नै आर्थिक चलेखेलमा मुछिएको शंका गरिएको छ ।

लोडसेडिङको समयमा २४सै घन्टा वा २० घन्टाभन्दा बढी विद्युत लिने औद्योगिक ग्राहकलाई सामान्य महसुलमा ‘प्रिमियम (थप रकम)’ जोडी नयाँ दर निर्धारण गरिएको थियो । तर, यस्तो दर केही थोरै उद्योगले मात्र तिर्दै आएका छन् ।

प्राधिकरण प्रणालीमा निरन्तर विद्युत आपूर्ति हुने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिने औद्योगिक ग्राहक तथा ६६ केभी, ३३ केभी ट्रंक लाइन र ११ केभी रिङमेनबाट कम्तिमा २० घन्टा विद्युत लिने ग्राककले सामान्य दरमा थप रकम जोडेर तिर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

देशभरि डेडिकेटेड फिडरका २ सय ४१ र ट्रंक लाइनका ६७ ग्राहक छन् । तर, ती मध्ये करिब १० उद्योगले मात्र नियमअनुसार महसुल तिर्दै आएका छन् । यस्तो बेथिति बढ्नुमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र उच्च अधिकारीहरूकै संलग्नता रहेको प्रस्ट हुन्छ ।

प्राधिकरण कर्मचारीले केही उद्योगलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको दरमा बिलिङ गरी महसुल उठाएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । ‘केहीलाई बिलिङमात्र गरेर महसुल उठाइएको छैन,’ स्रोतले ऊर्जा खबरसँग भन्यो, ‘अधिकांश उद्योगलाई महसुल उठाउनु त परको कुरा बिलिङसमेत गरिएको छैन ।’

प्राधिकरणले महसुल संकलनमै भेदभाव गरेपछि उद्योगीहरू पनि आक्रोसित भएका छन् । नियमअनुसार महसुल तिर्दै आएका उद्योगले अरू उद्योगले जस्तै छुट पाउनुपर्ने दाबी गर्न थालेका छन् । मन्त्री तथा उच्च राजनीतिक दल र उच्च कर्मचारीको पहुँचमा रहेका उद्योगले भने प्राधिकरणलाई छल्दै आएका छन् ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउने तथा व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ७६८औं बैठकले भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले गत भदौमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदनमा ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरका ग्राहकबाट २०७२ साउनदेखि २०७५ असारसम्म ४ अर्ब ७३ करोड ९७ लाख ४४ हजार १ सय ३० रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसयता करिब ९ महिनामा यस्तो महसुल करिब ३ अर्ब रुपैयाँ थपिएकाे एक सञ्चालकले बताए ।

महसुल उठाउने विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र घिसिङ मिनाहा दिनुपर्ने पक्षमा छन् । सञ्चालकहरू पुन, चेतराज जोशी, उमेशप्रसाद थानी र विश्वप्रकाश गौतम जसरी पनि महसुल उठाउनुपर्नेमा छन् । प्राधिकरण आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराईले पनि सञ्चालकहरूलाई साथ दिएका छन् ।

उता उद्योगी व्यवसायीहरू ट्रंक लाइनको महसुल नतिर्नेभन्दै धमाधम उच्च अदालत धाउन थालेका छन् । सिमराका पाँच उद्योग, भैरहवा अर्घाखाँची सिमेन्टले डेडिकेटेड फिडर वा ट्रंक लाइनको महसुल नतिर्नेभन्दै जनकपुर र भैरहवा उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

सिमराका उद्योगलाई त जनकपुर उच्च अदालतअन्तर्गतको वीरगन्ज अस्थायी इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । ती उद्योगका पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी भएपछि प्राधिकरण उनीहरू विरुद्ध सवोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस् (थप समाचार फलाेअप)

प्राधिकरण ढाट्ने पाँच उद्योगलाई अदालतको संरक्षण, ४ अर्ब विद्युत महसुल ठगी

विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगी आन्दोलित, ट्रंक लाइनको शुल्क असुले उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी

ट्रंक लाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगविरुद्ध प्राधिकरणले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्यो

ट्रंक लाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगलाई मिनाह दिने प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा पेस गरिँदै

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="