Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :९३७४ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : १०२६० मे.वा. घन्टा
  • भारत : ६८६६ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : ९० मे.वा. घन्टा
  • माग : मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

जलविद्युत विकासको बाधकमा सेना पनि जोडियो, सान्जेनको काम ठप्प हुँदै

ऊर्जा खबर श्रावण २१, २०७६   4750

जलविद्युत



काठमाडौं– जलविद्युत विकास (आयोजना निर्माण) मा हुँदै आएका विभिन्न विरोध तथा अवरोधमा पछिल्लो समय नेपाली सेना पनि जोडिएको छ । आयोजनामा आवश्यक विष्फोटक पदार्थ स्वीकृति तथा सहजीकरणमा सेना बाधक देखिएको हो ।

ad

भर्खरै जारी गरिएको विष्फोट पदार्थ प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधिका कारण पनि जलविद्युत विकासमा सेना बाधकजस्तो देखिएको छ । यसबाट सयौं आयोजनाको निर्माण प्रभावित हुने देखिन्छ । यसको पहिलो निशाना बनेको छ, रसुवामा निर्माणाधीन ४२.५ मेगावाटको सान्जेन जलविद्युत आयोजना ।

यसअघि सेनाले एउटा आयोजनाका लागि लगिएको वा स्वीकृति दिइएको विष्फोटक पदार्थ आवश्यक परे अर्कोमा प्रयोग गर्न दिन्थ्यो । तर, अहिले यो व्यवस्था खारेज वा एउटा आयोजनामा स्वीकृत भएको विष्फोट पदार्थ अर्कोमा लैजान रोक लगाइएको छ ।

यही कारण सान्जेनको सुरुङ निर्माण रोकिने अवस्थामा पुगेको छ । यसअघि सान्जेनमा भण्डारण गरिएको विष्फोटक पदार्थ १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढीले लगेर प्रयोग गरेको थियो । अहिले सान्जेनमा सामग्री रित्तिँदै गएको र रसुवागढीमा प्रशस्त उपलब्ध हुँदा सेनाले ल्याउन नदिएको आयोजनाका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘हाम्रो आयोजनामा प्रशस्त हुँदा रसुवागढीले लगेर प्रयोग गरेको थियो । तर, अहिले उताबाट ल्याउन रोक लगाइयो,’ ती अधिकारीले भने, ‘रसुवागढीले लैजान स्वीकृति दिँदा पनि हामीले ल्याउन सकेका छैनौं । यही कारण सुरुङको काम रोकिने अवस्था छ ।’

सान्जेनको मुख्य कम्पनी चिलिमे हाइड्रो पावर र रसुवागढीले पत्र लेख्दासमेत सेनाबाट स्वीकृति नपाएको आयोजनाका अधिकारीको गुनासो छ । आयोजनाका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सोझै प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्दा समेत समस्या समाधान भएको छैन ।

आयोजनाको ५.२ किलोमिटर सुरुङको करिब ५० प्रतिशत काम पूरा भएको छ । सुरुङमा यसअघि ५ ठाउँबाट काम भइरहे पनि विष्फोटक पदार्थ अभाव हुँदा ३ ठाउँको काम बन्द भइसकेको छ । अवस्था यही रहे केही दिनपछि २ ठाउँको काम पनि रोकिने आयोजनाका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

‘प्रक्रिया सुरु भएको २ महिनासम्म स्वीकृति आएको छैन,’ आयोजनाका अर्का अधिकारीले भने, ‘सैनिक मुख्यालय वा सम्बन्धित कार्यालयमा सम्पर्क राख्दा भइहाल्छ भन्ने जवाफमात्र आउने गरेको छ ।’ एउटा आयोजनाको विष्फोटक पदार्थ चाहिँदा अर्कोमा लैजान नपाएपछि सान्जेनमात्र होइन देशैभरि निर्माण भइरहेका आयोजना प्रभावित हुने एक प्रवर्द्धकले बताए ।

उल्लेखित समस्याबारे सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेसँग सम्पर्क राख्दा आयोजनाले भने जस्तो समस्या नरहेको बताए । ‘उहाँहरूले पत्र पठाउँदा स्पष्ट नखुलाएका कारण हामी अल्मलिएका हौं, यो रोकिने कुरै होइन,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘यसबारे चिफ सापबाट सहमति भइसकेको छ । एक–दुई दिनमै स्वीकृतिको पत्र जान्छ ।’

विष्फोटक पदार्थ ढुवानीकर्ताको सिन्डीकेटका कारण वा यो तोड्न पनि सेनाले एउटा आयोजनाका लागि दिएको स्वीकृति अर्कोमा मान्य नहुने वा अर्कोमा लैजान नपाउने नियम बनाएको देखिन्छ । उता सेनाले हेटौंडाको सुनाखरीमा आफैंले विष्फोटक पदार्थ उत्पादन गरिरहेको छ । आयोजनाहरूले यही प्रयोग गरुन भन्ने पनि सेनाको मनसाय बुझिन्छ ।

सेनाले उत्पादन गरेको विष्फोटक पदार्थ कमसल वा प्रभावकारी नरहेको प्रवर्द्धकहरू बताउँछन् । त्यही प्रयोग गर्न वा ढुवानी गर्न पनि झन्डै डेढ महिना लाग्ने सान्जेनले जनाएको छ । सेनाले माग आएपछि मात्र उत्पादन सुरु गर्ने हुँदा यो विधि निर्माणाधीन आयोजनाका लागि व्यवहारिक नहुने प्रवर्द्धकरूको धारणा छ ।

निर्माणाधीन एउटा आयोजनामा प्रशस्त हुँदा अर्कोले प्रयोग गर्ने र पछि त्यही परिमाणको विष्फोटक पदार्थ सट्टाभर्ना दिने व्यवहारिक पक्ष सेनाले खुलाइदिनुपर्ने भन्दै प्रवर्द्धकहरूले आग्रह गरेका छन् । अनुकूलका ठाउँमा यसरी काम गर्न नसके आयोजनाको काम प्रभावितमात्र हुँदैन, लागतसमेत आकासिन्छ । साथै, समयमा विद्युत उत्पादन नहुँदा प्रवद्र्धक तथा राज्यले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="