Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :९५४२ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९९७३ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५८४४ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

भारतमा विद्युत बेचेर धनी हुने ‘सोच’ कसरी आयो ?

पुष १४, २०७५   4151 लेख


रबिन्द्रबहादुर श्रेष्ठ

जलविद्युत उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले हाइड्रो नेपाल र अन्य मिडियामार्फत नेपालको जलविद्युत सम्भावना २ लाख मेगावाट (डा. हरिमान श्रेष्ठको अध्ययनभन्दा ५ गुणा बढी) भएको बताउँदै अएका छन् । यो सेतो सुन बगेर खेर गइरहेको छ । भारतीय कम्पनीमार्फत भारतलाई बेचेमा देश सिंगापुर हुने धारणा पनि राखेका छन् । आन्तरिकभन्दा भारत विद्युत निकासीका लागि अन्तरदेशीय ४ सय केभी प्रसारण लाइन बनाउने लगायत कुतर्कले विद्युत क्षेत्रमा ठूलो भ्रम सिर्जना गरेको थियो । र, छ ।

विगत ६ दशक यता जनसंख्या वृद्धि भई आवादी जमिनको कमी हुनु, वातावरण सम्बन्धी सजगता बढ्नु, जलवायु परिवर्तनजस्ता कारणले यस क्षेत्रमा उच्च बाँध निर्माणको सम्भावना कम हुँदै गएको छ । डा. हरिमान श्रेष्ठले दिएको तथ्यांकअनुसार रन अफ रिभर (आरओआर) र कम उचाईका बाँधबाट करिब २० हजार मेगावाटमात्र विद्युत उत्पादन गर्ने सम्भावना छ । यो क्षमता नेपालको उद्योगधन्दा, कृषि र यातायातमा विद्युतीकरण गर्न नै अपुग हुन्छ ।

जलविद्युत आयोजना/प्लान्ट अन्य देशमा बनाउदै

कोइलाबाट चल्ने थरमल प्लान्ट र आणविक प्लान्ट सुरु तथा बन्द गर्ने प्रक्रिया निकै लामो भएकोले यसलाई बेसलोड (Base Load) मा सञ्चालन गरिन्छ । तर, हाइड्रो पावर प्लान्टबाट केही सेकेन्डमै ठूलो परिमाणमा विद्युत एकीकृत राष्ट्रिय प्रणालीमा दिन र लिन सकिन्छ । अतः जलविद्युत अयोजनालाई उच्च मागको बेला र आपतकालीन अवस्थामा उपयोग गरिन्छ ।

जलविद्युत प्लान्टले बिजुलीको भोल्टेज, फ्रिक्वेन्सीको स्तर कायम राख्न र ग्रीडलाई सन्तुलन राख्न सक्छ । यस्तो संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण प्लान्ट अन्य देशमा निर्माण गर्ने सम्भावना हुँदैन । त्यसबाहेक वर्षामा २-३ महिनामात्र ९ सय मेगावाट विद्युत दिने अरुण-३ ले भारतीय ग्रीडलाई केही सहयोग पुर्याउँदैन। अतः इन्डियाले नेपालमा जलविद्युत आयोजना बनाउने अध्याय समाप्त भएको छ ।

बिजुली व्यापाररबेच्ने बस्तु होइन

संसारमा प्रयोग भएका थर्मल, आणविक र जलविद्युतबाट विद्युत उत्पादन गर्ने प्रक्रियामा धेरै नकारात्मक वातावरणीय समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुदा कुनै पनि देशले विद्युत निर्यात गर्ने परिकल्पना गर्दैनन् ।

केही विकसित देशले थोरै मात्रमा ACDC B2B मार्फत विद्युत आदानप्रदान गर्छन् । विकासशील देशमा आफ्नै उद्योगधन्दाका लागि आपूर्तिको तुलनामा बढ्दो मागले गर्दा निकासी गर्ने कल्पना गर्न सकिँदैन । तर, केही नगरी सिंगापुर हुने भनेपछि नेपालीको बुद्धिको भाँडोमा बिर्को लाग्ने रहेछ । यसको नमुना पञ्चेश्वरलाई लिन सकिन्छ । सरकारले फाइदा हुने जलविद्युतमा लगानी गर्न छोड्यो । देशी-विदेशी कम्पनीलाई नदी भाडामा दिन थाल्यो । वर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन भइरहने देशमा शुभलाभ गर्ने राम्रो मौका भइरह्यो ।

नेपालमा अचम्मको निजीकरण ?

ब्रिटेनले १९८० को दशकमा कोइलाबाट चल्ने थर्मल प्लान्टको निजीकरण गरेको ठिकै थियो । तर, नेपालमा जलविद्युत आयोजनालाई केही व्यापारीको हितका लागि निजीकरण गर्नु ठूलो अपराध हो । प्रकृतिले पानी बिजुली उत्पादन गर्न मूल्य नपर्ने कच्चा पदार्थका रूपमा प्रदान गरेको छ । यो बहुजन्य हिताय हुनुपर्छ । र, संसारभरि यसलाई सरकारी निकायमार्फत नै निर्माण र परिचालन गरिन्छ ।

निजीकरणको वकालत गर्नेहरू एकातिर नेपालीसँग पुँजी छैन भनिरहेका छन् । अर्कोतर्फ, निजी कम्पनीको विद्युत उच्च दरमा खरिद गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २५ वर्षमा लागत मूल्यभन्दा ५ गुणा बढी रकम तिर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याइरहेका छन् । यस्तो अनौठो निजीकरण नेपालमा मात्र पाइन्छ । कि नेपालीहरूले साधारण जोड-घटाउ गर्न पनि बिर्से ?

लोडसेडिङभन्दा खतरनाक स्थिति

विद्युत उत्पादन गरेलगत्तै तीन वटा अंगहरू उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण लाइन क्रियाशील भई ग्राहक कहाँ बिजुली पुग्छ । तर, नेपालमा विद्युत उत्पादन गर्ने कर्तासँग मात्र उच्च दरमा निर्माण सम्झौता गरिएको छ । २०-३० वर्ष पुरानो प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणलाई बेवास्ता गरिएको छ । यसले गर्दा उत्पादित विद्युत त्यसै खेर जाने छ । हालैका दिनमा अघोषित लोडसेडिङ सुरु भइसकेको छ ।

ग्रान्ड डिजाइन अनुसार इन्डिया जोड्ने खिम्ती-ढल्केबार-मुजफ्फरपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइन तयार भइसकेको छ । अर्कोतर्फ, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ५० प्रतिशत जनसंख्या र ठूला उद्योग भएको तराई क्षेत्रलाई कमजोर बिहार र युपीको जिम्मा लगाएर ठूलो अपराध गरेका छन् । नेपालको विद्युत व्यवस्थापन अन्य देशको जिम्मा लगाउनु ऊर्जा सुरक्षा जोखिममा पार्नु हो । यो कार्य तुरुन्त रोक्नुपर्छ ।

अबको बाटो

कुलमान जी अब यसरी काम गर्नुस् –

) विगत ३० वर्षयता प्राधिकरणको प्राविधक क्षमता निश्चित स्वार्थ भएका व्यक्तिबाट ध्वस्त पारिएको छ । यसैले, पहिला विद्युत प्रणाली सुधार गर्न प्राविधिक सहयोग अवश्यक छ । भारतीय प्रणालीले नेपालमा काम गर्दैन भने पश्चिमी प्रणाली हाम्रा लागि निकै महँगो हुन्छ । विद्युत प्रणाली सुधार गर्न ३ वा ६ महिनाका लागि ऋण वा अनुदानमा चीनको प्राविधिक सहयेग लिन सकिन्छ ।

) पूर्व-पश्चिम प्रसारण लाइन २२०/४०० केभीमा स्तरेन्नती गरी खिम्ती-ढल्केबर-मुजफ्फरपुरमार्फत तराईसँग जाेड्न सकिन्छ । यसो हुँदा नयाँ निर्माण भइरहेका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत तराईमा आपूर्ति गर्न सकिन्छ । यसबाट डेढदेखि २ वर्षमा भारतबाट विद्युत आयात पूर्ण बन्द हुने छ ।

) अन्तरिक वितरण लाइन, सबस्टेसन र भार प्रेषण केन्द्र सुधार तथा स्तरोन्नती गरी अनियमित विद्युत कटौती अन्त्य हुनेछ ।

) एकीकृत राष्ट्रिय विद्युत प्रणाली अनुसार प्राधिकरणले आरओआर तथा मध्यम खाले (सयदेखि ३ सय मेगावाटसम्म) जलाशय आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ । वा ५१ प्रतिशत अफ्ने सेयर स्वामित्व राखेर माथिल्लो तामाकेसी मोडलमा आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ ।

) वातावरणीय दृष्टिले जलविद्युत अयोजना, थर्मल वा जुनसुकै विद्युत आयोजना संवेदनशील हुन्छन् (सन् २०१८ जुलाई २४ तारिखमा लाओसमा भत्केको बाँधको उदाहरण लिन सकिन्छ) । नेपालले कुनै अर्के देशका लागि विद्युतगृह निर्माण गर्न सक्दैन । यसो हुँदा विद्युत निर्यात गर्ने गरी अनुमतिपत्र दिइएका आयोजना खारेज गर्नुपर्छ ।

) नेपाली उपभोक्ता संसारकै गरिबमध्येमा पर्छन् । यसैले उनीहरूले महँगो विद्युत महसुल तिर्न सक्दैनन् । यसलाई मध्यनजर राख्दै प्रतियुनिट ३.५० रूपैयाँभन्दा बढीमा विद्युत खरिद सम्झैता (पिपिए) गर्न हुँदैन ।

प्राधिकरणले उल्लेखित काम गरेर विना कुनै सहुलियत महसुल दर प्रतियुनिट ६.५ रूपैयाँमा लक गर्नुपर्छ । यसो हुँदा उद्योग, कृर्षि क्षेत्र, विद्युतीय यातायातमा चमत्कारिक सुधार अउन सक्छ । साथै, एलपिजी ग्यास अयात विस्थापित गरी व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ । यसले देशको अर्थिक वृद्धिमा उल्लेख्य सुधार हुने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस


sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="