Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :८००६ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ५६२५ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ९६८३ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २३३१४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

आयोग पदाधिकारी नियुक्ति नयाँ प्रक्रियाबाट सिफारिस हुन सक्छ : मन्त्री पुन

ऊर्जा खबर फागुन ०१, २०७५   2567

खबर



काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले विद्युत नियमन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न नयाँ प्रक्रियामा जान सकिने बताएका छन् । पहिलो चरणको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले प्रश्न उठाएको भन्दै उनले अर्को प्रक्रिया सुरु हुन सक्ने बताएका हुन् ।

ad

‘मन्त्रालयले गरेको सिफारिस मन्त्रिपरिषदलाई मन नपर्न सक्छ,’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा बुधबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री पुनले भने, ‘पदाधिकारी नियुक्ति प्राथमिकतामै छ । अब अर्को प्रक्रियाबाट सिफारिस हुन पनि सक्छ ।’

ऐनमा उपयुक्त व्यक्ति भनेकाले ५ जना पदाधिकारी मात्र सिफारिस गरिएको पुनले बताए । ‘एक–एक जनामात्र भए किन ल्याउनुपर्यो मन्त्रालयले नै नियुक्त गर्दा हुन्छ भन्ने बेहोराको जवाफ मन्त्रिपरिषदबाट आयो,’ उनले भने ।

ad

यसअघि ऐनविपरित प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै मन्त्रिपरिषदले पदाधिकारी सिफारिस प्रस्ताव फर्काएको थियो । मन्त्री पुनले ‘विद्युत नियमन आयोग ऐन’ अनुसार योग्यता नपुग्ने व्यक्ति (पूर्वऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय) लाई आयोगको अध्यक्ष सिफारिस गरेपछि बढी विवाद भएको थियो ।

मन्त्रालयले गत पुस १७ गते अध्यक्षमा उपाध्याय तथा सदस्यहरूमा रामप्रसाद धिताल, रामेश्वरप्रसाद कलवार, रामकृष्ण खतिवडा र भागिरथी ज्ञवालीको नाम अनलाइनबाट दर्ता गरेको थियो । अनलाइन दर्ता स्वीकृत भएको वा नभएको भन्नेबारे अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयले कुनै जवाफ दिएको छैन ।

पछिल्लो प्रावधानअनुसार मन्त्रिपरिषद लैजाने प्रस्ताव सुरुमा अनलाइनबाट दर्ता गर्नुपर्छ । उताबाट स्वीकृत भएपछि मात्र औपचारिकरूपमा पठाउनुपर्छ । मन्त्रिपरिषदले प्रक्रिया पुर्याएरमात्र प्रस्ताव पठाउनु भनेपछि मन्त्रालयलाई अप्ठ्यारो परेको छ । यता ऐनअनुसार पदाधिकारी सिफारिस समिति स्वतः विघटन भइसकेको छ ।

मन्त्रालयले गत कात्तिक ३० गते सूचना निकाली पदाधिकारीका लागि आवेदन माग गरेको थियो । ऐनमा सूचना प्रकाशित गरेको दिनबाहेक १५ दिनभित्र इच्छुक उमेदवारले दरखास्त दिनुपर्ने उल्लेख छ । आवेदन दिने म्याद सकिएको २१ दिनभित्र योग्य उमेदवारको नाम सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सञ्जय शर्माको अध्यक्षतामा कानुन महाशाखाका सहसचिव तोयनाथ अधिकारी र विज्ञ मेघबहादुर विश्वकर्मा सम्मिलित समितिले एक पटक पदाधिकारी सिफारिस गरिसकेको छ ।

दशकौंदेखि विद्युत क्षेत्रको नियमन तथा सुधार गर्ने भन्दै आयोगको चर्चा हुँदै आएको हो । मन्त्री पुनले विगतको त्रुटी वा प्रक्रिया सच्याएर आयोगलाई पुर्णता दिनुपर्ने देखिन्छ । आयोग पदाधिकारीका लागि अध्यक्षसहित १७ जनाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

अध्यक्षमा उपाध्याय, विद्युत महसुल निर्धारण आयोगका पूर्वअध्यक्ष जगतकुमार भुसाल, विद्युत विकास विभागका पूर्वमहानिर्देशक दिल्लीबहादुर सिंह र विज्ञ बालचन्द्र श्रेष्ठले आवेदन दिएका थिए । उता सदस्यमा ३ महिलासहित १४ व्यक्तिको आवेदन परेको थियो ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

ऐनको उल्टो व्याख्या, अयोग्य उपाध्यायलाई अध्यक्ष बनाउन मन्त्रीकै लबिङ

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="