Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :९९०९ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८७३५ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १५५६ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०२०० मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

संघीयता विरोधी ‘निरंकुश’ विद्युत ऐन, निजी क्षेत्रमाथि अंकुस

लक्ष्मण वियोगी भदौ २७, २०७६   2756

खबर



काठमाडौं – नयाँ विद्युत ऐन बनाउन प्रक्रिया सुरु भएको झन्डै १८ वर्षपछि तयार भएको परिमार्जित मस्यौदा पूर्णरूपमा संघीयता विरोधी र निजी क्षेत्रमाथि अंकुस लगाउने खालको आएको छ ।

विधेयकमा विद्युत विकासमा बाधक सिद्ध भएका एकपछि अर्को संस्था खोल्ने, विशेषाधिकार केन्द्रमा राख्ने, सरकारी संस्थाबीच द्वन्द्व बढाउने र जलविद्युतमा आउने निजी क्षेत्रलाई अंकुस लगाउने खालका प्रावधान छन् ।

ad

‘विद्युत सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ नाम दिएर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको मस्यौदा यो क्षेत्रको विकास नै खल्बल्याउने खालको देखिन्छ । मन्त्रालयले १५ दिनभित्र राय सुझाव माग्दै भदौ २४ गते वेबसाइटमा राखेको मस्यौदाले यो क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्साहित लगानीकर्तालाई निराश बनाउने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण खण्डीकरण गर्ने, भर्खर गठन भएको विद्युत नियमन आयोगको अधिकार कटौती गरेर पंगू बनाउने र यहीसँग समानान्तर खालको अर्को संस्था स्थापना गर्ने विषय मस्यौदामा छन् । प्राधिकरण खण्डीकरणको कुरा भने दशकौंदेखि हुँदै आएको छ । यसबारे प्राधिकरण ट्रेड युनियन कर्मचारीले आपत्ति जनाइसकेका छन् ।

मस्यौदाको दफा १३ मा सेयर बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार विद्युत आयोजनाबाट व्यापारिक उत्पादन सुरु नभएसम्म सो आयोजनाको लागि अनुमति प्राप्त संस्थाको संस्थापकले लिएको सेयरमध्ये २५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्न नपाउने उल्लेख छ ।

उक्त व्यवस्था आयोगले ‘विद्युत सम्बन्धी कम्पनीको सेयरको सार्वजनिक निष्कासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६’ तयार गरी काम सुरु गरिसकेको छ । मस्यौदा (ऐन) मा सेयरको विषय उल्लेख गर्नु आयोगको अधिकार कटौती गरी कमजोर बनाउनु सरह हो ।

कमजोर र अनुभवहीन पदाधिकारीका कारण आयोग यसै पंगू हुँदै गएको छ । यसमाथि मन्त्रालयले नै यसको क्षेत्राधिकार निचोर्न थालेपछि भविष्यमा आयोगले कसरी काम गर्ला भन्ने प्रश्न उठिसकेको छ । यसो त मन्त्रालयले सुरुमै क्षमताहीन अध्यक्ष नियुक्त गरेर आयोग कमजोर बनाइसकेको छ ।

सबैभन्दा आपत्तिको विषय दफा ३६ को ‘विद्युत विस्तार योजना’मा उल्लेख छ । यसमा सरकारको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी देहायका कार्य सम्पादन गर्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी एक अलग निकाय स्थापना गर्न सक्ने भन्ने छ ।

सोही दफामा भनिएको छ– (क) न्यूनतम लागत विद्युत उत्पादन योजना तयार गर्न, (ख) न्यूनतम लागत विद्युत विस्तार योजना तयार गर्न र (ग) विद्युत उत्पादनको सम्भावना समेतका आधारमा विद्युतको आन्तरिक तथा बाह्य व्यापार योजना तयार गर्न ।

उता आयोग ऐन दफा १२ को (च) मा विद्युत सेवाको आन्तरिक माग तथा आपूर्तिको लागि न्यूनतम लागत विस्तार कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने वा गर्न लगाउने उल्लेख छ । यही बुँदालाई नयाँ विद्युत मस्यौदा (ऐन) को ६१औं बुँदाले खारेज गरेको छ ।

पहिला ऐन बनाउने र त्यस्तै अर्को ऐनले त्यसलाई काट्ने वा विस्थापित गर्ने परिपाटी विद्युत क्षेत्रका हकमा नौंलो भने होइन । यसलाई सरलीकृत गर्न पहिला विद्युत ऐन र त्यसपछि मात्र आयोग ऐन आउनुपर्थ्यो । यसो भएको भए धेरै हदसम्म विरोधाभाषजन्य कुरा आफैं किनारा लाग्थे । तर, मन्त्रालयले नै उल्टो काम गरेपछि एकपछि अर्को विवाद र नमिल्दा विषय थपिएर विद्युत विकासलाई नै अप्ठ्यारो स्थितिमा पुर्याइएको एक निजी प्रवर्द्धकले बताए ।

आयोगले गर्ने उल्लेख गरेका काम किन विद्युत ऐनमा सारियो भन्ने अर्को प्रश्न उठेको छ । मानौं, आयोगले काम गर्न नसक्ने भयो वा आयोगलाई कमजोर बनाउने ध्यय हो भने मन्त्रालयमातहत जल तथा ऊर्जा आयोग छ । यसैलाई उक्त जिम्मेवारी तोक्न सकिन्थ्यो ।

जल तथा ऊर्जा आयोग अहिले पंगू बनेको छ । यसैलाई शसक्त, सक्रिय र मजबुत बनाएर बुँदा ३६ अनुसारका कामको जिम्मेवारी दिएको भए अर्को संस्थाको जरुरी नै हुने थिएन । देश संघीयतामा गएको र माथिका काम तथा जिम्मेवारी तल्लो निकायमा गइरहँदा विद्युत क्षेत्र भने झन् कसिलो गरी केन्द्रिकृत हुँदै गएको छ ।

मस्यौदा (ऐन) अनुसार सरकारले निजी क्षेत्र आउने ढोका थुन्न खोजेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले बताए । ‘सेयरको विषय पनि अस्पष्ट छ, विद्युत खरिद सम्झौता, वातावरणीय पक्ष, प्रसारण लाइनलगायत समस्या समाधानका कुरा उल्लेख छैनन्,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘यही तरिकाले निजी क्षेत्र आकर्षित हुँदैन ।’

विधेयक निजी क्षेत्रप्रति अनुदार हुनुको साथै सरकारले भर्खरै जन्माएको नियमन आयोगको घाँटी थिच्ने प्रकृतिको छ । यसको २८औं बुँदामा विद्युत व्यापार तथा आयात निर्यात गर्न कुनै पनि संस्थाले मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख छ । जबकि यो अधिकार नियमन आयोगमा सुरक्षित छ ।

विधेयक अनुसार नियमन आयोगका करिब आधा काम ऐनमा सारिएको छ । यही कारण ६१औं बुँदाको ‘खारेजी र बचाउ’ प्रावधानमा नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १२ को खण्ड (च), दफा १४ को खण्ड (ज) र (ञ) खारेज गरिएको उल्लेख छ । यस्ता विरोधाभाषजन्य कुरा राख्नु, हटाउनु वा दोहोर्याउनुले सरकार अझै विद्युत विकासलाई अन्योलतातिर धकेल्दैछ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

उत्पादन अनुमतिपत्र ३५ वर्ष

निजी क्षेत्रले जलविद्युत आयोजना सञ्चालन अवधि ५० वा ७५ वर्ष पुर्याउनुपर्ने भनिरहँदा विधेयकमा भने ३५ वर्षमा खुम्च्याइएको छ । विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ५ को उपदफा (२) मा विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरणका लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५० वर्षसम्मको हुने उल्लेख छ ।

यता विधेयकको दफा (११) अनुसार जलस्रोतबाट विद्युत उत्पादन गर्न ३५ वर्ष, जलविद्युत बाहेक अन्य स्रोतबाट विद्युत उत्पादन गर्न बढीमा २५ वर्ष र विद्युत प्रसारण, वितरण वा व्यापार गर्न २५ वर्षसम्मका लागि अनुमतिपत्र दिइनेछ । जलाशय जलविद्युत आयोजनाको हकमा भने ५ वर्ष थप गर्न सकिने उल्लेख छ ।

आयोजना निर्माणको लागत तथा बैंक ब्याज बढिरहेको, खोलाको हाइड्रोलोजी परिवर्तन भइरहेको लगायत कारणले आयोजना सञ्चालन कम्तीमा ५० वर्ष हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । यसमा सरकार पूरै अनुदार बनेको पाण्डेले बताए ।

विधेयककाे दफा ८ अनुसार (क) तीन मेगावाटसम जडित क्षमताको विद्युत आयोजनाको हकमा स्थानीय तह, (ख) तीन मेगावाटभन्दा माथि बीस मेगावाटसम्म जडित क्षमताको विद्युत आयोजना हकमा प्रदेश सरकार, (ग) खण्ड (क) र (ख) मा लेखिएदेखि बाहेकका विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र ब्यापारको हकमा मन्त्रालयको सचिवले अनुमतिपत्र दिनेछन् ।

तर, दुई प्रदेश वा सिमानामा आयाेजना पर्ने भए त्यसकाे समाधान कसरी गर्ने भन्ने किटान गरिएकाे छैन । २० मेगावाटसम्मकाे आयाेजनाकाे अनुमतिपत्र प्रदेशले दिँदा त्याे दुइटाकाे सीमामा गर्दा त्यसले निम्त्याउने समस्याकाे निराकरण विधेयकमा छैन । यसले भाेलि संघीय संरचनालाई नै खल्बल्याउने वा प्रदेशबीच द्वन्द्व हुने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ ।

ऐन निर्माणको इतिहास

जलविद्युत विकास नीति, २०५८ जारी भएलगत्तै ऐन ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको थियो । यस पटक मन्त्रिपरिषदले ऐन पास गर्यो भने १८ वर्षपछि टुंगो लाग्ने छ । पूर्वऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नै कार्यकालमा ऐन ल्याउने बताएका थिए । तर, अर्थ, कानुन तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग परामर्श गर्दा अहिलेको मस्यौदा संविधानको मर्म अनुकुल नहुने निष्कर्ष अनुसार थन्क्याइएको थियो ।

राजनीतिक पार्टीपिच्छेका सरकारले आफूअनुकूल विषय थप्ने र हटाउने विवादले लामो समयदेखि ऐन आउन सकेको थिएन । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहकै पालामा अर्थात् जलविद्युत विकास नीति आएलगत्तै ऐन जारी गर्ने तयारी थियो । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । उक्त सरकारले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुसार ऐन तयार गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन सुरु गरेको थियो ।

तत्कालीन एकीकृत माओवादी र एमाले सम्मिलित सरकारले राजाको कालमा बनेको मस्यौदा संसदमा लैजान नचाहेका कारण फर्काइएको थियो । कोइरालापछि एक दर्जन प्रधानमन्त्री र त्यति नै जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रीले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेका छन् ।

विद्युत ऐन, २०४९, जलविद्युत विकास नीति र अनुमतिपत्रसम्बन्धी कार्यविधिमा किटान गरिएका नीतिगत व्यवस्था सरलीकृत गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको थियो । ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले जलविद्युत क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानी बढाउन विद्युत ऐन र विद्युत नियम अयेग ऐन २०७१ असोजभित्रै मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन्।

पहिलो संविधानसभा चुनावपछि लामो समयसम्म संसदको प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिमा छलफल भएको थियो । कांग्रेस, एमाले र एकीकृत माओवादीसहितका सभासदले एक सय ४२ वटा बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि अगाडि बढेको थिएन ।

विष्णु पौडेल जलस्रोत मन्त्री हुँदा एमालेका नेता तथा कार्यकर्तासँग बढी आयोजनाका अनुमतिपत्र थियो । त्यतिबेला पौडेलले पार्टी कार्यालय बल्खु लगेर सोही अनुकूल मस्यौदा संशोधन गरेका थिए । संशोधित मस्यौदा मन्त्रिपरिषद हुँदै विधायन समितिसम्म छलफल भयो । समितिमा कांग्रेस र एमाओवादीले आपत्ति जनाएपछि पास हुन सकेको थिएन ।

देश संघीयतामा गएको बेला आइएलओ–१६९ अनुसार पानी र बिजुली माथिको अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विवाद र द्विविधा पनि थियो । २०४९ सालमा बनेको विद्युत ऐन, जलविद्युत विकास नीति र २०५० मा बनेको विद्युत नियमावलीमा जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि फरक–फरक विषय उल्लेख छन् । ऐनअनुसार अनुमतिपत्र सरकारले करारमा समेत दिन सक्ने उल्लेख छ भने नीति र अनुमतिपत्र सम्बन्धी कार्ययोजनाले प्रतिस्पर्धाबाट दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

आयोजना बनाउन दिएबापत सरकारले पाउने बिजुलीको रोयल्टी, लगानीको सुनिश्चितता, वैदेशिक लगानी आकर्षण, डलरमा गरिने विद्युत खरिद सम्झैता (पिपिए) र स्थानीयको अधिकार सबै पक्षमा ऐन, नीति र नियमावली बाझिएको छ । नयाँ मस्यौदाले यी विषय अझ पेचिलो बनाइदिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="