Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०१७७ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८९६३ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १३१२ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०४५२ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

‘जलविद्युतका लागि राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा अवधि बढाउने नीति ल्याउनुपर्छ’

ऊर्जा खबर असोज १०, २०७६   3031

अन्तर्वार्ता



काठमाडाैं – वाणिज्य बैंकहरूले वार्षिक झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँसम्म ऊर्जा तथा जलविद्युतमा लगानी गरिसकेका छन् । वार्षिक लगानीको आकार बढिरहेको छ । योसँगै लगानीका चुनौती समेत थपिँदै छन् । जलविद्युत लागत महँगो हुँदै जाँदा बैंकिङ क्षेत्रको लगानी साँघुरिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढ्दैछ । भौगोलिक, भौगर्भिक, प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिले जलविद्युत विकास सजिलो छैन । यसमा सरकारले पनि पर्याप्त सहजीकरण गरेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको बाध्यकारी नीति र केही आकर्षणका भरमा हाम फाल्नु हरेक बैंकका लागि चुनौती हो । प्रस्तुत छ, यिनै विषयमा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीसँग ऊर्जा खबरका लक्ष्मण वियोगीले गरेको कुराकानी :

बैंकले आफ्नो लगानी कसरी विविधिकरण गरिरहेको छ ?

ad

अहिलेसम्म बजारमा ९१ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ । जलविद्युत तथा सौर्यमा ७ प्रतिशत (६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ) छ । यसबाहेक पर्यटन, कृषि लगायत क्षेत्र पनि प्राथमिकतामा छन् । अन्य खुद्रा तथा कर्पोरेट क्षेत्र सबै समेटिएको छ ।

नेपालको पूर्वाधार आयोजनामा सबैभन्दा ठूलो लगानी (सिन्डिकेट फाइनान्स) होङ्सी सिमेन्टमा एनएमबीले नै गरेको छ । घटीमा ५० हजार र बढीमा ५ अर्ब रुपैयाँसम्म हामीले लगानी गरेका छौं । शिक्षा क्षेत्र पनि छोडिएको छैन । पछिल्लो समय मुख्यतः उत्पादनशील क्षेत्र बढी प्राथमिकतामा छ ।

ऊर्जा तथा जलविद्युतमा कति लगानी भएको छ ?

ऊर्जा क्षेत्रमा कूल लगानीको ७ प्रतिशतको हिसाब गर्दा करिब ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गइसक्यो । अहिलेसम्म हामीले ३४ जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेका छौं । लघुजलविद्युत र सौर्य ऊर्जा पनि उतिकै प्राथमिकतामा छन् । एनएमबीको अगुवाई वा यसको संलग्नतामा लगानी भएका आयोजनाको क्षमता करिब ४ सय मेगावाट पुगेको छ । लगानी प्रतिबद्धता नै झन्डै १८ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो ।

कुन आयोजनाबाट सुरु गरी अहिले कति मेगावाटसम्म लगानी भइरहेको छ ?

सुरुमा दोलखामा निर्माण भएको ९ सय किलोवाटको कुथेली लघुजलविद्युत हामीले लगानी गरेको पहिलो आयोजना हो । सयदेखि दुई सय किलोवाटसम्म पनि लगानी गरिएको छ । माथिल्लो क्षमतामा ७३ मेगावाटसम्म गएका छौं । योसँगै १० मेगावाटभन्दा ठूला ४० मेगावाटसम्मका आयोजना धेरै छन् ।

पछिल्लो १०–१२ वर्षमा निजी क्षेत्रले पनि राम्रै अनुभव हासिल गरेको देखिन्छ । अझ २–३ वर्ष यता व्यावसायिकरूपमा जलविद्युतमा लगानी हुन थालेको छ । प्रवर्द्धकहरूमा परिपक्वता, वित्तीय अनुशासन र जलविद्युत बुझने तरिका राम्रो हुँदै गएको हामीले अनुभव गरेका छौं । यो सकारात्मक कुरा हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको दृष्टिकोण पनि फरिँदै गएको छ । यसबाट नयाँ किसिमको विश्वास तथा अवसर सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

लगानी गर्दा कुन–कुन पक्ष हेर्ने गरिएको छ ?

हामीले एउटा स्कोर कार्ड नै बनाएका छौं । पहिलो त हाइड्रोलोजी नै हो । जतिसुकै राम्रो व्यवस्थापन गरे पनि खोलामा पानी छैन भने काम लाग्दैन । कतिको विश्वसनीय तथ्यांक छ वा अरूबाट कपी पेस्ट गरेको हो कि ? हाम्रो प्राविधिक समूहले यसको अध्ययन गर्छ । अर्को, लागत हो । प्राविधिक अध्ययनअनुसार लागत र प्रतिमेगावाट आम्दानी कति छ ? सञ्चालन खर्चदेखि बैंकको ऋण धान्न सक्ने छ कि छैन ? भौगोलिक, वातावरणीय पक्ष तथा प्रसारण लाइनको अवस्था पनि हेरिन्छ ।

एनएमबीले सहवित्तीयकरणमा कतिसम्म लगानी गर्न सक्ने क्षमता राख्छ ?

आयोजना राम्रो र त्यही अनुसार व्यवस्थापन हुने हो भने हामी १ सय ५० मेगावाटसम्मको आयोजनामा लगानी गर्न सक्छौं । हामी अपार सम्भावना देखिरहेका छौं । यही कारण ‘तपाईंले नदी–खोला देखेको ठाउँमा हामी ऊर्जा देखिरहेका छौं’ भन्ने ब्रान्डिङ गरिएको छ ।

अन्यको तुलनामा ऊर्जा क्षेत्रको लगानी कतिको जोखिमयुक्त हो ?

एनएमबीले लगानी गरेका आयोजनाको हकमा धेरै समस्या छैन । कुनै–कुनैमा हुन सक्छ । प्राकृतिक विपद् जस्ता विषय प्रवर्द्धकले रोक्न सक्ने पक्ष भएन । २०७२ सालमा भूकम्प जाँदा सिन्धुपाल्चोक, दोलखा लगायत जिल्लामा निर्माण भएका आयोजनामा असर पर्यो । यसपछि भारतले गरेको नाकाबन्दीले धेरैको निर्माण अवधि धकेलियो । अवधि लम्बिएपछि लागत बढ्न गयो ।

यी विषय सम्बोधन गर्न बिमा गरिएको हुन्छ । तर, यसले मात्र सबै कुरा समेट्न सक्दैन । विद्युत बेच्ने दर पहिले नै तोकिएको हुन्छ । लागत बढ्दा आम्दानी र प्रतिफलमा असर पर्छ । सामाजिक जोखिमले समेत आयोजना महँगो हुन्छ । प्रभावित स्थानीयका माग समयमा सुनुवाई नहुँदा पनि समस्या उत्पन्न हुन्छ । जग्गा अधिग्रहण, सडक निर्माण जस्ता कारण मुख्य समस्याका रूपमा देखिएका छन् ।

यो बाहेक प्रसारण लाइनको समस्या छ । कति आयोजना समयमै बने पनि प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन नबन्दा विद्युत खपत हुन सकेको छैन । उपकरण आयात गर्दा अमेरिकी डलरमा आएको उतारचढावले लागतमा असर पर्छ । योसँगै हाइड्रोलोजी (खोलामा हुने पानीको बहाब) को समस्या त छँदै छ ।

सम्भाव्यता अध्ययनक्रममा देखाइएका कुरा पनि पछि नभएको पाइएको छ । आयोजनाभित्र यस्ता धेरै लुकेका कुरा हुन्छन् । ठूला आयोजनामा वातावरणीय जोखिमले दूरगामी असर देखिने गरको छ । केही प्रवर्द्धक नबुझिकनै छिर्ने र छिरिसकेपछि व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हुँदा असर परेको छ । आयोजना निर्माण हुँदै जाँदा प्रवर्द्धकबीच विवाद वा द्वन्द्व हुने गरेको छ । यी ऊर्जामा लगानी गर्न सुरु गरेको १०–१२ वर्षमा हामीले भोगेका अनुभव हुन् ।

आयोजना निर्माण अवधिभर ब्याज एउटै हुनुपर्ने र पुनर्कर्जा अवधि लम्ब्याउनुपर्ने विषय उठेका छन् । यो सम्भव हुन्छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कजा सुविधा लामो समयका लागि गरिदिने वा विदेशबाट ल्याएको लगानीको हेजिङ गराइदिने (एनएमबीले पनि विदेशबाट पैसा ल्याइरहेको छ) हो भने कम ब्याजमा पैसा आउँछ । र, यहाँको आवश्यकता पूरा हुन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्यो ।

बैंकहरूले अल्पकालीन निक्षेप संकलन गरेर १२–१५ प्रतिशतमा लगानी गरिरहेका हुन्छन् । पुनर्कर्जा अवधि छोटो हुँदा जलविद्युतलाई सहयोग पुगेको छैन । आयोजनाको लागत बढ्दै जाँदा बिजुली बेच्ने दर बढेको हुँदैन । त्यो पहिले नै निश्चित हुन्छ । आम्दानी बढ्दैन ।

एउटा सकारात्मक पक्ष, विद्युत उत्पादनपछि खरिदकर्ता तोकिएको हुन्छ । अरू व्यवसायमा खरिदकर्ताको सुनिश्चिता हुँदैन । खरिद दर फिक्स हुँदा प्रवर्द्धकको मार्जिन पनि फिक्स हुने भयो । जति आयोजनाको लागत बढ्छ वा असर पर्दै जान्छ प्रवर्द्धकले नै बेहोर्नुपर्छ ।

जोखिम व्यवस्थापन गर्न सुरुदेखि लागत नियन्त्रण गर्नुपर्यो । आयोजना सुरु हुनु अगाडि नै धेरै किसिमको तडकभडक गर्ने तथा कार्यालयदेखि प्रवर्द्धकको जीवनशैली एक्कासी फेरिने गरेको छ । वास्तविक लागतभन्दा अन्य प्रशासनिक क्षेत्रमा बढी खर्च हुने गरिन्छ । यस्ता कुरा प्रवर्द्धकले नियन्त्रण गर्नुपर्यो । इलेक्ट्रो वा हाइड्रो मेकानिकल उपकरण आयात गर्दा पहिले नै बैंकमार्फत लागतको हेजिङ गराउनुपर्यो । पहिला त प्रवर्द्धक आफैं अनुशासनमा बस्नुपर्यो ।

प्रवर्द्धकहरू कतिको इमान्दार हुँदा रहेछन् ?

जुन आयोजना सफल भए त्यहाँ प्रवर्द्धक इमान्दार भएर नै भएको हो । हाम्रो हकमा केही त्यस्ता उदाहरण पनि छन् । तर, समग्रमा त्यस्तो छैन । केही प्रतिशत त जुनसुकै उद्योगमा पनि हुन्छ । जलविद्युतमा लगानी गर्नेहरू परिपक्व हुँदै गएकाले समस्या न्यूनिकरण हुँदैछन् ।

बैंकले खराब कर्जाका लागि छुट्टै कोष (प्रोभिजन) खडा गरेर जोखिम व्यवस्थापन गर्छन् । जलविद्युतमा यसो गर्न सकिँदैन ?

यो गर्नैपर्ने कुरा हो । २०७२ सालको भूकम्प बिर्सिने हो भने हरेक वर्ष बाढी पहिरोले आयोजनामा क्षति पुर्याएको देखिएको छ । जोखिम न्यूनिकरण गर्न सुरुदेखि एउटा कोष बनाएर काम गर्यौ भने यसले पक्कै सहयोग गर्छ ।

बैंकहरूले पनि आयोजनामा लगानी गर्दा भविष्यमा देखिने चुनौती वा समस्या समाधान गर्न छुट्टै कोष बनाए सजिलो हुन्छ । बैंक र आयोजना दुवैतर्फ कोष बनाउँदा जोखिम न्यूनिकरण वा बढ्दो लागत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । ब्याजदरको उतारचढाव कसरी जोगाउने भन्ने पक्ष त भइ नै हाल्छ ।

उपकरण आयात गर्दा डलरमा हुने जोखिम बैंकले कभर गरिदएको हुन्छ । यो बाहेकको जोखिम बिमाले पनि समेटेको छ । दीर्घकालका लागि प्रवद्र्धक, बैंक तथा राष्ट्र बैंक वा सरकारले लगानीको स्रोत नै फरक किसिमले सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

प्राधिकरणले आजभन्दा करिब १० वर्ष अगाडि ‘पावर बन्ड’ निष्कासन गर्याे । यसपछि यस्तो बन्ड निष्कासन हुन सकेको छैन । विश्ब बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) ले प्रयास गरेका छन् । तर, आउन सकेको छैन । राष्ट्र बैंक तथा सरकारले निश्चित सुविधा दिएर काम गर्न सक्छ ।

जस्तै, एसएलआर (वैधानिक तरलता अनुपात) मा लागू हुने गरी करमा सुविधा दिन सक्छ । जलविद्युतमा लगानी गर्न बैंकहरूले १५ वर्षसम्मको बन्ड निष्कासन गर्न नेपालभित्रै पाए दीर्घकालीन स्रोत व्यवस्थापन हुन्छ । योसँग सम्बन्धित रहेर ब्याजदर एउटा अंकभन्दा बढी गर्न नपाइने भनेर फिक्स गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्म यसतर्फ सोचिएको छैन ।

निश्चित अवधि तोकेर ब्याज आम्दानीमा कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । ९ प्रतिशतमा निक्षेप राखे पनि यसमा कर लाग्छ । यो व्यवस्था नहुने हो भने निक्षेपकर्तालाई फाइदा हुन्छ । उता लगानीको ब्याज पनि बढ्नबाट रोक्न सकिन्छ । एक वर्षका लागि राखिने निक्षेप १० वा १५ वर्ष पुर्याउन बैंक तथा राष्ट्र बैंकले विभिन्न सुविधा दिनुपर्छ । यसो हुँदा स्रोत व्यवस्थापन सहज हुन सक्छ ।

यी विषय उठिरहँदा जलविद्युतमा लगानी कतिको कठिन रहेछ ?

समयमा विद्युत उत्पादन नहुँदा लागत बढ्नुका साथै आम्दानीमा असर पर्छ । बैंकको योजना अनुसार लगानी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐतिहासिक तथ्यांक अभाव र अध्ययनक्रममा हुने कमजोरीका कारण प्रवर्द्धकले सुरुमा पेश गरेको लागत र ऊर्जा उत्पादन मिल्दैन । धेरै आयोजनामा प्रवर्द्धकले अनुमान गरेको आम्दानी भन्दा कम देखिएको छ ।

अध्ययन गर्दा नै तथ्यांक अभाव, कमसल उपकरण जडान, डिजाइन कमजोरी लगायत कारणले सोचे जति आम्दानी नहुँदा समस्या देखिने नै भयो । यसले बैंकलाई पनि प्रत्यक्ष असर पारेको हुन्छ । पछिल्लो समय ‘क्राउड फन्डिङका रूपमा धेरै व्यक्ति जम्मा भएर लगानी गर्ने भन्छन् । यसले बेलाबेला निर्णय तहमा समस्या देखिने गरेको छ । यो ठूलो व्यवस्थापकीय जोखिम हो ।

बैंकले सुरुमा एउटा निश्चित अंकमा लगानी गर्ने भनेको हुन्छ । निर्माण सकिँदासम्म त्यसले पुग्दैन र थप्नुपर्छ । वा ऋण नै फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अहिलेसम्म विद्युत खरिदकर्ताको समस्या छैन । तर, भविष्यमा अर्को खरिदकर्ता नहुने हो भने बजार प्रतिस्पर्धी हुँदैन । उत्पादित विद्युत बेच्ने बजार संकुचित हुन्छ । र, समस्या आउन सक्छ । प्रसारण लाइन नहुँदा उत्पादित विद्युत पनि खपत हुन नसक्ने अवस्था आउने प्रबल सम्भावना छ ।

प्रवर्द्धकहरूले आयोजनामा वित्तीय स्रोेत जुटाउन निकै गाह्रो भएको बताइरहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव हो वा अन्य कारण ?

२–३ वर्ष यता तरलता संकुचनभन्दा लगानीयोग्य पुँजी अभाव देखिएको हो । सरकारी तहमा विकास खर्च कम हुने वा समयमा नहुने, निक्षेप तथा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी देखिएको छ । तर, हाम्रो हकमा रकम अभावले आयोजना रोकिएको भन्ने लाग्दैन ।

हामी १५ हजार मेगावाट उत्पादनको कुरा गरिरहेका छौं । यो अवस्थामा नेपालभित्रकै पैसाले पुग्दैन । बाहिरबाट पैसा ल्याउने वा सोझै विदेशीले लगानी गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्र बैंक लचिलो हुनैपर्छ । विदेशमा जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरणमा प्रशस्त लगानी भएको हुन्छ । यसमा अर्बौं डलर खर्च भएको हुन्छ । त्यो लगानी यहाँ ल्याउन सकिन्छ । सरकारले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई संवेदनशीलरूपमा लिँदा ‘ग्रिन इकोनोमी’बाट पनि पर्याप्त लगानी आउँछ ।

बैंकहरूले लगानी प्रतिबद्धता गर्छन् तर रकम निकासामा ठूलो समस्या छ भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छि ?

हाम्रो हकमा त्यस्तो छैन । प्रतिबद्धता जनाएपछि पैसा नदिने भन्ने कुरै हुँदैन । तर, कतिपय हकमा प्रतिबद्धता गर्दा पालना गर्नुपर्ने सर्त पूरा नहुँदा केही ढिलो भएको हुन सक्छ । त्यसमा बैंकबाट रकम लिनुअघि प्रवर्द्धकले हाल्नुपर्ने स्वपुँजी पुर्याउनुपर्ने, प्रसारण लाइन निर्माणको सुनिश्चितता लगायत कारण हुन सक्छन् ।

आयोजनामा लगानी गर्दा एउटा मात्र पक्ष हेरेर हुँदैन । दुवैतर्फ विश्लेषण गरेर जान सकिएन भने समस्या हुन्छ । फेरि बैंकका आफ्नै नियम हुन्छन् । ती नियम पालना गरेर जाँदा निकासामा ढिलोचाँडो भइहाल्छ । समग्रमा बैंकले यसो गर्दैनन् पनि ।

आयोजना ढिलो गराउन वा लागत बढाउन बैंक र प्रवर्द्धकबीच नै मिलेमतो हुन्छ भन्छन् नि ?

यस्तो त नहुनुपर्छ । बैंकले पैसा दिने भनेको निर्माणको बेला हो । यस अवधिमा बैंकले जति सक्दो आयोजना चाँडै सकियोस् भन्ने नै सोचिरहेको हुन्छ । समयअघि निर्माण सकिनुमा बैंकको तर्फबाट कम जोखिम हो । यहाँनिर ढिलाई गर्ने वा कुनै कारणले पछाडि सार्ने भन्ने आउँदैन ।

व्यक्तिगत कारण भए ती बैंकभन्दा बाहिरका कुरा भए । प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण नहुने अवस्थामा आयोजना केही पछाडि सार्दा ऋण बच्छ कि भन्ने रणनीतिक कारण बाहेक बैंककै कारण ढिलो हुन्छ वा गराइन्छ भन्ने कुरा मेरो लागि नयाँ हो ।

बैंकहरूले अल्पकालीन प्रतिफलका क्षेत्रमा कम ब्याज र जलविद्युत जस्तो पूर्वाधार लगानीमा बढी ब्याज तोक्ने गर्छन् । किन यस्तो हुन्छ ?

यो त्यति सत्य होइन । खुद्रा ऋण दिने प्रक्रिया अर्कै हुन्छ । मानौं, गाडी किन्दा डिलरले केही ब्याज समेट्ने र केही बैंकले गर्ने भन्ने हुन्छ । एजेन्टले आफ्नो कमिसन वा छुट दिने अफरबाट यस्तो योजना ल्याएको हुन्छ । यो अर्कै मार्केटिङ हो । जलविद्युत व्यवसाय अर्कै हो । यसमा नयाँ स्किम ल्याएर वस्तु बेच्ने भन्ने हुँदैन ।

अल्पकालीन ऋणको ब्याज कम हुनुको अर्को कारण जोखिम कम हुनु हो । दीर्घकालीनमा जोखिम बढी हुने हुँदा त्यही अनुसार ब्याज तोकिएको हुन्छ । एनएमबीले देशको अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर काम गरिरहेको छ । हामी जिम्मेवार भएर दीगो रूपमा बैंकिङ व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा छौं ।

यसैले, पूर्वाधार तथा जलविद्युतमा हाम्रो आधार ब्याजदर भन्दा १–२ प्रतिशतमात्र बढी लिएर लगानी गरिरहेका छौं । उता व्यापार तथा आयात–निर्यातमा १२–१३ प्रतिशतसम्म पनि ब्याज लिइएको छ । जलविद्युतमा मात्र बढी ब्याज भयो भन्ने होइन । जलविद्युतले दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुर्याउँछ र बैंकको हकमा पनि व्यावसायिक वातावरण बन्छ भनेर हामीले यसमा लगानी बढाएका छौं । नत्र जलविद्युतमा किन आकर्षित हुन्थ्यौं । जति प्रतिबद्धता हुन्छ, त्यही अनुसार खर्च भइरहेको हुँदैन ।

अहिलेसम्म ऊर्जा तथा जलविद्युतमा बैंकिङ क्षेत्रको लगानी कति पुग्यो ?

अहिलेसम्म वाणिज्य बैंकहरूको २५–२६ खर्ब रुपैयाँ ऋण लगानीलाई आधार मान्दा यसको ५ प्रतिशतले १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको देखिन्छ । बढ्ने क्रम पनि देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका नीति निमयले जलविद्युत तथा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न सजिलो वा अप्ठ्यारो के भइरहेको छ ?

समग्रमा हेर्ने हो भने ऊर्जा तथा जलविद्युतलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक पाएका छौं । ऊर्जा र पर्यटनमा कूल लगानीको १५ प्रतिशत प्रवाह गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । बैंकहरूले ऊर्जामा लगानी बढाउने कारण राष्ट्र बैंकको निर्देशन पनि हो । साथै, बैंकहरू आफैं सिक्दै पनि अगाडि बढिरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले ऊर्जाको लगानीमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने देखिन्छ । पुनर्कर्जा व्यवस्थामा अलि लचिलो हुनुपर्ने हो कि ? हुन त सहजीकरण गर्ने प्रयास भइरहेकै छ । अरू उद्योगभन्दा जलविद्युतलाई अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग गर्ने खालको नीति नै देखिएको छ ।

पुनर्कर्जा ६ महिना दिइन्छ तर जलविद्युतलाई बढीमा १५ वर्षसम्म ऋण दिनुपर्ने हुन्छ । ६ महिनाका लागि मात्र दिँदा बेलाबेला ब्याजदर फरक भइरहन्छ । यसलाई अर्कै कोष व्यवस्थापन गरेर आयोजना अवधिभर सहयोग गर्ने नीति भए प्रवर्द्धक र बैंकलाई सजिलो हुन्थ्यो । यसो हुँदा यो क्षेत्रको लगानी दिगो पनि हुन्थ्यो ।

आयोजनामा लगानी गर्दा ब्याज पुँजीकरणको समस्या छ । राष्ट्र बैंकले आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन गर्न तोकिएको मितिसम्म ब्याज पुँजीकरणको सुविधा दिन्छ । बाहिरी वा भित्री कारणले निर्माण अवधि लम्बिएर विद्युत उत्पादन गर्ने तोकिएको मिति गुज्रेको हुन्छ । बैंकका लागि यो चुनौती र नकारात्मक जोखिम हो ।

कतिपय अवस्थामा काम गर्दा गर्दै तोकिएको मितिमा विद्युत उत्पादन हुन सक्दैन । जस्तै, भूकम्प वा बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्को समस्या आउँछन् । धेरै आयोजनामा सुरुङको भाग हुन्छ । सुरुङमा काम गर्दा त्यहाँको भौगोलिक र भौगर्भिक अवस्था पनि समस्या बन्छन् ।

विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसिओडी) थप्न प्राधिकरणका आफ्नै प्रावधान छन् । तोकिएको ठाउँमा विद्युत जोड्न प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण भएको हुँदैन वा प्रवर्द्धकको समस्या के हो त्यसको सुनिश्चितता नहुँदासम्म समय थपिँदैन । यसैले, उचित समयसम्म आरसिओडी नहुँदा पनि ब्याज पुँजीकरण गर्ने व्यवस्था भए प्रवर्द्धकलाई पनि सहज हुन्थ्यो ।

अहिले सय मेगावाट ठूला आयोजनामा हेजिङ गर्ने कुरो आइरहेको छ । तर, खासै काम भएको छैन । त्यो भन्दा कम क्षमताका आयोजनामा निजी क्षेत्रले विदेशी लगानी ल्याउन खोजेको देखिन्छ । राम्रा आयोजनामा विदेशी लगानी आउँदा यहाँको पैसा अन्य क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ । यसबाट आन्तरिक पुँजी निर्माण हुनुका साथै स्रोत व्यवस्थापन पनि हुन्छ । विदेशबाट ऋण ल्याएर सय मेगावाट तलका आयोजना निर्माण गर्दा लगानीकर्ताका लागि हेजिङ गर्ने व्यवस्था गर्न सके वातावरण सहज होला । जलविद्युतमा लगानी गर्न ल्याएको पुँजीको करमा सहुलियत दिनुपर्यो ।

सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । यसलाई केन्द्रमा राख्दा नेपाली बैंकहरूको दीर्घकालीन लगानी गर्ने क्षमता कति पुगेको छ ?

२५–२६ खर्ब रुपैयाँको ऋणको आकार हो । यो वर्षको २० प्रतिशतले बढ्दै जान्छ भन्ने आधारमा ३–४ सय अर्ब ऋणको आकार बढ्ने देखिन्छ । कूल ऋणको १० प्रतिशत जलविद्युतमा लगानी हुँदा वर्षको २ सय अर्ब उपलब्ध हुन्छ । नेपाली बैंकले ५–६ हजार मेगावाटभन्दा बढी लगानी गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।

१५ हजार मेगावाटका लागि बैंकमा पैसा हुँदैन । अहिले इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक स्थापना भएको छ । तत्काल यसले पनि केही गरिहाल्ने अवस्था छैन । जलविद्युतमा व्यापक लगानी गर्ने हो भने स्थानीय बन्ड तथा डिभेन्चर निष्कासन गर्ने र बाहिरबाट पैसा ल्याउनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्ने ‘परियोजना’का रूपमा जलविद्युतलाई हेरिने हुँदा यो शीर्षकमा पनि लगानी ल्याउन सकिन्छ ।

सरकारी तहबाट वैदेशिक लगानी ल्याउने पर्याप्त प्रयास भएको छैन । अब पुँजी निर्माण गर्न सरकार वा राष्ट्र बैंकले कस्तो रणनीति अपनाउनुपर्ला ?

धेरै नीतिगत काम हुँदै आएको छ । यद्यपि, पहिलो काम नेपालले आफ्नो ‘सोभरेन रेटिङ’ गराइहाल्नुपर्छ । श्रीलंका, भुटान लगायत देशको आफ्नै ‘कन्ट्री रेटिङ’ छ । रेटिङ नै नभएपछि लगानी गर्न अन्योल सिर्जना हुन्छ । यसमा काम सुरु भएको छ । बैंकहरूले पनि आ–आफ्नो रेटिङ गर्दै जानुपर्छ । यसबाट एउटा स्तर निर्धारण हुँदै जान्छ ।

बाहिरबाट लगानी ल्याउन हेजिङ व्यवस्था नहुने हो भने गाह्रो हुन्छ । बाहिरका लगानीकर्ताले हेर्ने वातावरणीय र सामाजिक जोखिम हुन् । यसको न्यूनिकरणमा एनएमबी बैंकले काम सुरु गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि निर्देशिका जारी गरेको छ ।  वातावरणीय र सामाजिक जोखिमको उचित सम्बोधन नगर्ने हो भने बाहिरबाट पैसा ल्याउने कुरा त्यति सहज हुँदैन । व्यवस्थापन गर्दा लगानी आउने ठाउँ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="