Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :९५४२ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९९७३ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५८४४ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

कर्णाली प्रदेश र निगमको भण्डारण व्यवस्थापनमा रणनीतिक महत्त्व

माघ २१, २०७५   1860 लेख


अमृत कार्की

देशको शासकीय पद्दति संघीयतामा रुपान्तरण भएको र स्थानीय सरकार मार्फत राज्य सञ्चालनको वर्तमान व्यवस्था, संरचना विधि र प्रक्रियामा परिवर्तन भएको छ । एकात्मक तथा केन्द्रीकृतरूपमा सञ्चालन भएको राज्य व्यवस्था प्रक्रियालाई संघीय पद्दतिको शासन व्यवस्थाले प्रतिस्थापन गरी ७ वटा प्रदेशसहितको संघीय शासन पद्दतिबाट मुलुक सञ्चालनमा रहेको छ ।

उत्तरमा चीनसँग मात्र भौगोलिक सीमा जोडिएको प्रदेश हो कर्णाली । कर्णाली देशको पुरानो सभ्यता हो । पुरानो सभ्यता कर्णाली नदी र यहाँको संस्कृतिसँग जोडिएको छ । यस प्रदेशले ३० हजार ३ सय १३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ । यो देशको कुल क्षेत्रफलको २०.५ प्रतिशत हो । यहाँ १७ लाख १ हजार ८ सय मानिसको बसोबास रहेको अनुमान छ । यो कुल जनसंख्याको ५ प्रतिशत मात्रै हो ।

सरकारी स्वामित्वका अन्य सार्वजनिक संस्थानको तुलनामा नेपाल आयल निगमले रणनीतिक महतत्त्व अनुसार संघीय संरचना बमोजिम आफुलाई रुपान्तरण गरेको छ । प्रादेशिक संचना अनुसार आयात, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरणको जटिल र चुनौतीपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर निगमले आफ्नो लक्ष्य बमोजिम पेट्रोलिमय पदार्थको बिक्री वितरण गर्दै आएको तथ्याङ्कले पुष्ठी गरेको छ ।

साविक शासन पद्दतिमा क्षेत्रगत रूपमा नेपालगन्जमा स्थापना भएको निगमको क्षेत्रीय डिपो राज्यको पुनर्रसंरचनापछि प्रदेश-५ मा परेको छ । भलवारीस्थित डिपो पनि भौगोलिकरूपमा प्रदेश-५ मा नै परेको छ । तसर्थ कर्णाली प्रदेशमा पेट्रोलियम भण्डारण गर्ने बढी क्षमताको डिपो छैन ।

अहिले कर्णालीमा ४५ किलोलिटर मट्टीतेल र ६० किलोलिटर हवाई इन्धन भण्डारण क्षमता विद्यमान छ । पुरै प्रदेशका लागि यो अत्यन्तै न्युन परिमाण हो । यस प्रदेशका लागि ९० दिनसम्म पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न सकिने संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस भएको छ ।

प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा संघीयताकाे मर्म तथा स्थानीय विकासको आवश्यकता बमोजिम पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । हालै निगमको सुर्खेतस्थित डिपोको स्तरोन्नति गरी पेट्रोलियम भण्डारण क्षमता बढाउनु पर्ने आवश्यकता महशुस गरी निमित्त कार्यकारी निर्देशक, वितरण विभागका निर्देशक सम्मेलित उच्च व्यवस्थापकिय टोलीले भ्रमण गरेको छ । भ्रमणका क्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही एवं स्थानीय सरोकारवालाहरुसँग छलफलका क्रममा निगमले भण्डारण क्षमता बढाउनु पर्ने विषयले महत्त्व पाएको छ । चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमासमेत सुर्खेतमा भण्डारण डिपोको स्तरोन्नति गर्ने विषय सम्बोधन भएको छ । जुन अत्यन्तै सराहनिय छ ।

सरकारको केन्द्रीय नीतिलाई अनुसरण गर्दै निगमले सुर्खेत डिपोको स्तरउन्नति गर्ने र अर्को व्यवस्था नहुन्जेलका लागि साविककै पूर्वाधार तथा जग्गा उपयोग गरेर चालु वर्षभित्र ४ सय २० किलोलिटर डिजेल तथा २ सय १० किलोलिटर पेट्रोल भण्डारणगृहको निर्माण थालनी गर्ने तयारी गरिरहेको छ । जुन कार्य चाँडै नै सुरु हुँदैछ । दक्ष प्राविधिकले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डार गर्न अत्याधुनिक प्रविधिको संरचना निर्माण सम्पन्न गर्न सकेमा कर्णाली प्रदेशको आंशिक माग पूरा गर्न निगमका लागि सहज हुनेछ ।

संरचना निर्माण भएपछि यस प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो माग सम्बोधन गर्न तथा सन्तुलितरूपमा बिक्री वितरण गर्न सकिनेछ । तर, याे नै दीर्घकालिन समाधान भने हाेइन । लगानी तथा विकासका हिसाबले कर्णाली प्रदेशकाे माग र खपतमा हुने वृद्धिकाे तथ्यलाई आत्मसाथ गर्दै अबिलम्ब डिपो निर्माण तथा भण्डारणको उपयुक्त व्यवस्थापन निगमले गर्न जरुरी भइसकेको छ ।

तत्कालका लागि आंशिक माग सम्बोधन गर्ने तयारी गरिए पनि दिर्घकालीन रणनीति अनुसार करिब ९० दिनलाई पुग्ने इन्धन भण्डरण क्षमता बनाउने गरी निगमले संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । भण्डारण क्षमता बढाउन सकेमा आपतकालिन अवस्थाको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न निगमलाई सहज हुनेछ ।

नाकाबन्दी, बन्द, हडताल हुने अवस्थामा पनि आपूर्ति नियमित बनाउन सकिन्छ । विगतका भोगाईबाट पाठ सिकेर पुनः दोहोरिन सक्ने नाकाबन्दी, हडताल, प्राकृतिक प्रकोपका कारण आउनसक्ने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै दीर्घकालिनरूपमा कर्णाली प्रदेशको भण्डारण क्षमता बढाउन आवश्यक भइसकेको छ ।

वार्षिक बिक्री वितरणको तथ्यांक हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा पेट्रोल वार्षिक २ हजार ७ सय १९ किलोटिर, डिजेल १२ हजार ९ सय ५० किलोलिटर, मटिट्तेल २ सय ४६ किलोलिटर, र हवाई इन्धन १ हजार २ सय ८४ किलोलिटर खपत भएको देखिन्छ । आव २०७४/७५ मा पेट्रोल वार्षिक ४ हजार ४० के.एल, डिजेल १७ हजार ९ सय ९०किलोलिटर, मट्टितेल २ सय ६० किलोलिटर र हवाइ इन्धन १ हजार २ सय ८४ किलोलिटर बिक्री भएको छ । यो तथ्यांकले कर्णालीको पेट्रोलियम पदार्थको वार्षिकरूपमा २५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै गएको छ ।

सन्तुलित, न्यायोचित विकासबाट समृद्धिको यात्रा तय गर्ने उद्देश्य राखेर निगमले रणनीतिकरूपमा कर्णाली प्रदेशको पेट्रोलियम पदार्थको माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न भण्डारणगृह निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन अब ढिलो गर्नु हुँदैन ।

नेपाल आयल निगमको वार्षिक मुखपत्र प्रभातबाट साभार

प्रतिक्रिया दिनुहोस


sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="