Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०५३९ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८०७० मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५६४५ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २४०७४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

जलविद्युत कम्पनीलाई लगाम, अब आइपिओपछि हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न नपाइने

ऊर्जा खबर असार ०६, २०७६   5011

खबर



काठमाडौं– ऊर्जा तथा जलविद्युतसँग सम्बन्धित आयोजना निर्माण र सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न नपाउने भएका छन् । सर्वसाधारणको लगानी हिनामिना हुने गरेको भन्दै विद्युत नियमन आयोगले यसमा रोक लगाउन लागेको हो ।

आयोगले तयार गरिरहेको ‘विद्युत सम्बन्धी कम्पनी वा संस्थाहरूको सेयरको सार्वजनिक निष्कासन निर्देशिका, २०७६’ मा जथाभावी सर्वसाधारणको रकम उठाउन नपाउने गरी कडाई गरिएको छ । निर्देशिका अनुसार कम्पनीहरूले एक पटक आइपिओ जारी गरेपछि थप रकम उठाउन कुनै प्रकारको सेयर निष्कासन गर्न पाउने छैनन् ।

आइपिओ (साधारण सेयर) निष्कासन गर्न पनि निर्माणाधीन आयोजनाको काम ५० प्रतिशत पूरा हुनुपर्ने सर्त छ । पछिल्लो समय सुरुमै आइपिओ निष्कासन गर्ने र संस्थापकले आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्ने गलत परिपाटी विकास हुँदै गएको छ । यसबाट सर्वसाधारण मारमा परेको सर्वसाधारणकै गुनासो छ ।

निर्देशिकाको दफा ४ मा निष्कासन हुने सेयरबाट प्राप्त रकम उपयोग सम्बन्धमा स्पष्ट वित्तीय योजना तथा रणनीति कम्पनीको साधारणसभाबाट पारित हुनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, संस्थापकबाट जारी पुँजी शतप्रतिशत चुक्ता भएको, आयोजना निर्माण गर्न वित्तीय व्यवस्थापन भएको हुनुपर्ने छ ।

सोही दफाको ‘क’ (४) मा भनिएको छ– निर्माण चरणमा रहेका आयोजनाको हकमा मुख्य संरचनाको निर्माण कम्तीमा ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको र उत्पादित विद्युत जोड्ने प्रसारण लाइनको प्रत्याभूति हुनुपर्ने छ । साथै, आयोजना क्षेत्रका बासिन्दाका लागि छुट्ट्याइएको सेयरसम्बन्धमा आवश्यक निर्णय भएको पनि हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी, दफा ६ मा हकप्रद सेयर वा सार्वजनिक निष्कासन गर्न प्रारम्भिक निष्कासन गरेको मितिले ५ वर्ष पूरा भएको र यसरी निष्कासन गर्दा विवरणपत्रमा प्रक्षेपण गरेअनुसार लाभांश प्रदान गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

निर्देशिकाको दफा ४ को ‘ख’ अनुसार दफा ‘क’ मा जुनसुकै कुरा उल्लेख भएको भए पनि दोस्रो कम्पनीको सेयर खरिद वा कम्पनी वा संस्था गाभ्ने वा बैंक वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्ने उद्देश्यले धितोपत्रको थप निष्कासन वा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न नपाउने उल्लेख छ ।

आयोगले निर्देशिकाको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । निजी क्षेत्रबाट पर्याप्त सुझाव संकलन भएको र बैठक बसेर चाँडै टुंगो लगाउने आयोग प्रवक्ता रामप्रसाद धितालले बताए । ‘निर्देशिकाले ऊर्जा तथा जलविद्युत कम्पनीलाई मर्यादित बनाउँदै लैजाने छ,’ उनले भने, ‘यसो हुँदा जलविद्युतमा सर्वसाधारणको झन आकर्षण हुन सक्छ ।’

निर्देशिकाबारे केही निजी प्रवद्र्धकले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । जलविद्युत तथा ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित गर्न खोजिएको उनीहरूको आरोप छ । सरकारको यस्तो कदमले निजी क्षेत्रलाई अघि बढ्न नदिने अपी पावर लिमिटेडका अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपानेले बताए ।

‘कुनै प्रवद्र्धकले एकै पटक धेरै आयोजनामा लगानी गर्दैन । एकपछि अर्कोमा काम गर्दै जाने हो,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘पुँजीबजारमा लगानी गर्न र उठाउन रोक लगाउँदा यो क्षेत्रको मृत्यु हुन्छ ।’

जलविद्युत विकासमा सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न पनि पुँजीबजारलाई स्वतन्त्र छोड्नुपर्ने वा स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न पाउनुपर्ने न्यौपानेको धारणा छ । नत्र ३० वर्षपछि जलविद्युत कम्पनीको सेयर शून्य हुने र यसबाट करोडौं सर्वसाधारणको लगानी डुब्ने उनको तर्क छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="