Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१००१५ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९५७८ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ९३३ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०५२६ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

‘एनआरएन ऊर्जामा एफडिआई भित्र्याउने सम्वाहक’

कार्तिक ०१, २०७६   1376 लेख


सुवर्णदास श्रेष्ठ

काठमाडौं गैरआवासीय नेपाली (एनअरएन) ले जलविद्युत लगायत अन्य पूर्वाधार विकासमा गरेको लगानी सन्दर्भमा अलिकति विगतको पाटो पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ । सानिमा हाइड्रोको स्थापनासँगै २०५६ सालबाट संस्थागतरूपमा नेपालको जलविद्युतमा एनआरएनको लगानी सुरु भएको हो कुनै अत्युक्ति नहोला । २.६ मेगावाटको सुनकोसी साना जलविद्युत आयोजना यसको विजारोपण थियो । जसको व्यावसायिक विद्युत उत्पादन २०६१ का चैतबाट सुरु भयो ।

सानिमा हाइड्रोका हस्ती द्वय अरुण ओझा, टेकराज निरौला लगायत एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, विनय श्रेष्ठ, खेम लामिछाने, घनश्याम थापा रसियामै पढेर व्यवसाय सुरु गर्नुभएको हो । उहाँहरूकै पहलमा स्वदेशमा केही गरौं भन्ने भावनाको रूपमा जलविद्युतमा लगानी सुरु भयो । विद्युत एन २०४९ यसको लागि प्रेरणाको स्रोत बन्यो ।

ad

यसपछिका वर्षमा केही व्यक्तिगत र संस्थागत गरी नेपालमा एनआरएनको लगानी अनवरतरूपमा  आइरहेको छ । आजको मितिसम्म पनि त्यो क्रमले निरन्तरता पाएको छ । अझ बढ्दै र विस्तार हुँदै गएको छ । सुरुमा जलविद्युत, यसपछि बैंकिङ क्षेत्र (सानिमा बैंक) होटल, अस्पताल हुंदै लगानी विस्तार हुने क्रम जारी छ ।

सानिमा समूहले निर्माण गरेका २२ मेगावाटको माई खोला र ७ मेगावाटको माई क्यासकेडमा पनि एनआरएनकै लगानी आयो । बागलुङमा निर्माण भएको २.५ मेगावाटको दरम खोला होस्, सिन्धुपाल्चोकमा निर्माण भएको १ मेगावाटको हाँडीखोला वा सानिमाले निर्माण गरिरहेको ७३ मेगावाटको मध्यतमोर, २८.१ मे. वा. को तल्लो लिखू, १४.३ मे. वा.को माथिल्लो मैलुङ लगायत दर्जनौं आयोजनामा एनआरएनको संलग्नता छ ।

उता लमजुङमा २७ मेगावाटको दोर्दी खोला एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कम्पनीको अग्रसरतामा निर्माण भइरहेको छ । यसरी एनआरएनले जलविद्युतबाटै सुरु गरेको लगानी यही क्षेत्रमा बढाइरहेका छन् । निवर्तमान अध्यक्ष भवन भट्टले ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रोको अध्ययन अनुमतिपत्र लिएर अगाडि बढाउने तयारीमा हुनुहुन्छ ।

सानिमा समूहका आयोजना मात्र करिब १ सय ५० मेगावाटका सञ्चालन र निर्माणमा छन् । यिनमा करिब ३० करोड अमेरिकी डलरबराबरको लगानी छ भने स्वपुँजी मात्र करिब ९ करोड डलरबराबर रहेको छ । एवं प्रकारले दोर्दी खोला लगायत समग्रमा अहिलेसम्म जलविद्युतमा एनआरएन लगानी करिब १५ करोड अमेरिकी डलर (स्वपुँजी) बराबर पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

जीवा लामिछाने एनआरएनएको अध्यक्ष हुँदा सय मेगावाटसम्मका आयोजना एनआरएन लगानीबाट सुरु गर्ने भनेर अभियान सुरु गर्नुभयो । यो अभियानको थालनी २७ मेगावाटको दोर्दी खोलाबाट भयो । यसपछि एनआरएनहरू लक्षितरूपमै जलविद्युतमा आउन थालेका छन् । यो राष्ट्रका लागि ठूलो सम्पत्तिमात्र नभएर सम्मान पनि  हो ।

विदेशमा आफ्नो अथक, मिहिनेत र व्यापार गरेर कमाएको पैसा नेपालमा भित्र्याएर अझ कुनै एफडिआई (प्रत्यक्ष विदेशी लगानी) जस्तो स्ट्याटसमा नबसी लगानी गरिरहेका छन् । एफडिआई फर्केर विदेशै जान्छ । तर, एनआरएन लगानीको अधिकांश हिस्सा नेपालमै रहन्छ, त्यो कुनै न कुनै पुनर्लगानीका रूपमा । यो निकै सकारात्मक पक्ष हो ।

एनआरएन एउटा यस्तो दपर्ण हो, जसले विश्वमा नेपाल चिनाइरहेका छन् । यहाँ, पर्यटन, होटेल वा जलविद्युतकै क्षेत्रमा विदेशीले लगानी गर्न चाहे तिनै एनआरएनहरू मार्फत आउँछन् । एफडिआईका लागि एनआरएनले दूत वा सेतुका रूपमा काम गर्दै आएका छन् । उनीहरू एउटा दरिलो सम्बन्धका बाहक पनि हुन्, एफडिआइका लागि ।

एनआरएनले लगानी गरेका ठाउँमा विदेशी लगानी भित्रिने विश्वशनियता बढदै जान्छ । यता एनआरएनका लागि पुलको काम फेरि स्वदेशी निजी क्षेत्रले गरिरहेका छन् । स्वदेशीले राम्रोसँग लगानी गरिरहेका छन् वा सुविधा, प्रतिफल वा मुनाफा कमाइरहेका छन् भने एनआरएन आकर्षित भएर आउँछन् । लगानी मात्र मुख्य होइन । पुनर्लगानी महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।

जब देशमा लगानीकर्ताले पुनर्लगानी गर्न थाल्छ तब देशको समृद्धिको यात्रा सुरु हुन्छ । एक पटकको लगानीले मात्र ठूलो तात्विक अन्तर आउँदैन । तर, पहिलो लगानीको कम्तीमा ५०–६०  प्रतिशत पुनः त्यही देशमा लगानी गर्दै जानु ज्यादै सकारात्मक पक्ष हो । यसका लागि सम्बाहक भनेको फेरि पनि एनआरएन नै हुन् ।

एनआरएनलाई जसरी नेपालमा अपनत्वको आभास हुन्छ त्यसरी अरूलाई हुँदैन । देशमा बस्ने भन्दा विदेशमा बस्नेले नेपाललाई माया गरेका हुन्छन् । त्यसको महत्त्व अलग हुन्छ । यही कारण पनि एनआरएनले देशमा लगानी भित्र्याइरहेका छन् । ऊ आफूले बोकेर गएको पासपोर्टको पहिचान जोगाउन पनि विदेशमा कमाएर लगानी भित्र्याएका हुन्छ ।

एफडिआई नेपालका लागि चाहिन्छ । तर, उनीहरू आउन पहिला एनआरएनको लगानी आउनुपर्छ । यसले मात्र एफडिआईको ढोका खोल्छ । कतिपय नियम कानुन अनुकूल नहुँदा पनि एनआरएनको लगानी आइरहेको छ । तर, त्यसरी एफडिआई आउन सक्दैन । उसका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूण कूरा ‘एक्जिट पोलिसी’ हो ।

विदेशीले जति सजिलोसँग लगानी भित्र्याउँछ त्यसरी नै सहजरुपमा बाहिरिन खोजेको हुन्छ । लगानी फिर्ता लैजाने सजिलो बाटो रोजेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा एनआरएनको लगानी ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ । यसैले, उनीहरूको लगानी ल्याउन कागज वा समझदारीमा मात्र होइन व्यवहारिकरूपमै उचित वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।

एनआरएनहरू कुनै न कुनै रूपमा स्वदेशी निजी क्षेत्रसँग मिलेर आउन चाहन्छन् । जति स्वदेशीलाई यहाँको वातावरण थाहा हुन्छ । एनआरएनहरूलाई कमै थाहा हुन्छ । उनीहरू बाहिरै व्यस्त भएकाले उनीहरूको लगानी भित्र्याउन पनि स्वदेशीहरू इमान्दारीपूर्वक लाग्नुपर्यो । संगठितरूपमा एनआरएनको पुँजीको संरक्षण गर्ने किसिमले पनि अगाडि बढ्नुपर्यो । जिम्मेवारी लिनुप¥यो । गरेको लगानी विस्तार गर्न वा पुनर्लगानी गर्न स्वदेशी निजी क्षेत्रले प्रयास गर्नुपर्छ । यसो हुँदा एनआरएनको लगानी आउँछ । उनीहरू भनेका एफडिआई भित्र्याउने पुल वा सम्वाहक हुन् ।

अर्कोतर्फ, सरकारले एनआरएनको महत्त्वलाई बुझ्नुपर्छ । पहिलो कुरा उनीहरूले बिनाझन्झट लगानी गर्न सक्ने हुनुप¥यो । अनुमतिपत्र दिने लगायत काममा सहजीकरण गरिदिने । यसको लागि एकल डेस्क सेवा केन्द्र कार्यान्वयनमा ल्याएर समस्या समाधान गर्नुपर्छ । उनीहरूले ल्याएको लगानी सहजरूपमा रेकर्ड राखिदिने जबकि बाहिर लैजान परेको अवस्थामा सहज होस् ।

लगानीको सुरक्षा तथा भोलि यहाँबाट अर्को देशमा लगानी गर्छु भन्दा पनि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । यसो हुना साथ एनआरएनको लगानी आकर्षित हुन्छ । बाहिरबाट आउने व्यक्ति वा लगानीकर्ताले प्रक्रियागत झन्झट मुक्त होस् भन्ने चाहन्छ । उनीहरूसँग युरोप, अमेरिका, अफ्रिका जहाँ पनि लगानीका अवसर हुन्छन् । तर, उनीहरूले बढी प्राथमिकता नेपाललाई दिन्छन् । यसैले सरकारले एनआरएनको ठूलो लगानी ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्यो ।

एनआरएनले रातो कार्पेट ओछ्याउ वा मनग्य नाफा देऊ भन्दैनन् । किनकि यो उनीहरूको घर हो । अनुकूल वातावरण उनीहरूका लागि पहिलो सर्त हो । नेपाल विषम जटिलताबाट गुज्रिँदा पनि एनआरएन लगानी रोकिएको छैन । २०५६ सालमा तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वकालमा पहिलो लगानी भित्रिएको थियो । यहाँ जति दुःख भए पनि उनीहरू आइरहेका छन् । यसको कदर हुनुपर्यो ।

स्वतन्त्ररूपमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी अगाडि बढ्न सक्यो भने आर्थिक समृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्नेछ । ठूला परियोजनामा आवश्यक वैदेशिक लगानी पनि भित्रिन सक्छ । साथै, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न एनआरएनहरूले निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । एनआरएन लगानीको कदर गर्दै अनुकूल वातावरण सिर्जना लगायत पुनर्लगानीका लागि राज्यबाट हुने ठोस पहलले नै उनीहरूप्रति वास्तविक न्याय हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस


sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="