Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ८९९८ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९९५९ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ६५४२ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : ३५ मे.वा. घन्टा
  • माग : २५५३४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

भारतकै कारण फेरि पञ्चेश्वर निर्माणको चर्चा ‘सेलायो’, महेन्द्रनगरस्थित पिडिए कार्यालय बन्द हुँदै

लक्ष्मण वियोगी जेठ २, २०७६   2040

जलस्रोत



काठमाडौं– भारतले बेवास्ता गरेपछि झन्डै एक वर्षदेखि पञ्चेश्वर बहुउद्देयीय आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन । काम नभएपछि महेन्द्रनगरस्थित ‘पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण (पिडिए)’ को कार्यालय पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

कहिले तुरुन्त निर्माणमा जाने चर्चा त कहिले विवादमा डुब्दै र उत्रिँदै आएको आयोजना पछिल्लो समय पुनः अनिश्चित बनेको छ । २०७१ सालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा आयोजना निर्माण हुने चर्चा उत्कर्षमा पुगेको थियो ।

ad

नेपालतर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) को रूपमा महेन्द्रबहादुर गुरुङले ३ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेपछि पञ्चेश्वर चर्चा करिब ठप्पजस्तै छ । उसो त सुरुका ३ वर्ष पनि उल्लेख्य काम भएन । आयोजना अघि बढ्ने चहलपहल भने देखिएको थियो ।

पिडिएमा अहिले उप–सिइओ सहित नेपालतर्फका १० कर्मचारी छन् भने भारतका एक जना पनि छैनन् । आयोजनामा उप–सिइओ चिरञ्जीवी चटौत र प्रशासन कार्यकारी निर्देशक बाबुराम अधिकारी खटिएका छन् ।

नेपालतर्फबाट नरेन्द्रसिंह भण्डारी र जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका सुई चुर्णबहादुर वलीले प्राविधिक तथा वातावरणतर्फ र पुनर्बास तथा पुनस्र्थापनाको कामको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

भारततर्फ सिइओ अशोक सिताराम गोयल (एएस गोयल) सहित चार पदाधिकारी नियुक्त भएका हुन् । तर, उनीहरू पछिल्लो एक वर्षदेखि पिडिए कार्यालयमा बसेका छैनन् । उनीहरू दिल्ली बसेर निर्देशन दिँदै आएका छन् ।

सिइओ र आर्थिक तथा वित्तीय अधिकार भारतीयमा रहेकाले नेपाली कर्मचारीले तलब खान पनि दुई महिना कुर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । भारतीयहरू सबै दिल्ली बस्ने हुँदा डेढ–दुई महिनामा मात्र तलब लिने गरेको प्रशासनका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बताए ।

‘सिइओ सहितका कर्मचारी सबै दिल्ली बस्छन्, उनीहरूले पञ्चेश्वरबाट तलब लिँदैनन्,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘हामी यहाँ बसेर तलब खाने र कार्यालय कुर्नेमात्र काम भएको छ ।’ यसरी बस्नुभन्दा कार्यालय कुर्ने एक–दुई कर्मचारी राखेर फर्किनु उचित हुने उनले बताए ।

सरकारका ४–४ जना सहसचिवको अनुभव, सीप र क्षमता एक वर्षदेखि खेर गइरहेको छ । यसतर्फ सरकारको समेत ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने अधिकारीले बताए । ‘भारतीयको चासो कम हो वा उनीहरू त्यहाँ नबस्ने हो भने आफ्ना कर्मचारी पनि फर्काउँछु भनेर सरकारले पत्र लेख्नुपर्छ,’ उनले जोड दिए ।

सुरु ३ वर्ष नेपालतर्फबाट सिइओ भएका गुरुङको पदावधि सन् २०१८ जुन १० मा सकिएको थियो । त्यसपछि आएका गोयल दुई–तीन महिनाको एक पटकमात्र महेन्द्रनगर आउने गरेका छन् ।

भारतीयहरूले पिडिएको कार्यालय महेन्द्रनगर राख्न नहुने अनौपचारिक संकेत पनि दिएका छन् । यहाँ बसेर तलब–भत्ता लिँदा सरकारको नियमअनुसार कर तिर्नुपर्ने हुँदा उनीहरूमा कार्यालय टनकपुर सार्नुपर्ने मनसाय उब्जिएको नेपाली कर्मचारीले बताए ।

पिडिए कार्यालय स्थापना गर्न जग्गा खोजेर पेस गर्दा समेत गोयलले चासो देखाएका छैनन् । यसो हुँदा उनीहरूलाई महेन्द्रनगरमा कार्यालय रहेको चित्त नबुझेको पुष्टि हुन्छ ।

२०७१ साउन १८ गते नेपालको पहिलो औपचारिक भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ६ महिनाभित्र डिपिआर पूरा गरेर एक वर्षभित्र निर्माण सुरु गर्ने बचन दिएका थिए । त्यसलगत्तै पिडिए गठन भएको थियो ।

अलपत्र ‘टिओई’

विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) टुंग्याउन गठित विज्ञ समूह (टिम अफ एक्सपट– टिओई) अहिले अलपत्रजस्तै छ । यसको तीन पटकसम्म बैठक बस्यो तर डिपिआरको विवाद सुल्झेको छैन ।

टिओईमा नेपाल र भारतका तर्फबाट १५–१५ पदाधिकारी थिए । सन् २०१९ को मार्चमा यसको पनि म्याद सकियो । ३ महिना हुँदासम्म म्याद थप्ने तयारी भएको छैन ।

नेपालतर्फबाट म्याद थप्ने प्रस्ताव उठाउँदा पनि भारतीय अधिकारीले चासो देखाएका छैनन् । भारतकै कारण सन् २०१७ मा गठन भएको टिओईले अहिलेसम्म आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन ।

टिओईले डिपिआर टुंग्याउन नसक्दा पञ्चेश्वर गभर्निङ बडी (सञ्चालक समिति) को बैठक पनि बस्न सकेको छैन । पछिल्लो समय २०७५ फागुन १५ र १६ गते टिओईको तेस्रो बैठक काठमाडौंमा बसेको थियो ।

टिओईको पहिलो बैठक २०७३ भदौ ५, ६ र ७ गते काठमाडौंमा र दोस्रो बैठक भदौ २० र २१ गते दिल्लीमा भएको थियो । ३ वटा बैठकले अन्य विषय टुंगो लगाए पनि पानीको विवाद मिलाउन सकेको छैन ।

यही कारण गभर्निङ बडीको बैठक पनि लम्बिँदै गएको छ । गभर्निङ बडीको पहिलो बैठक २०७१ असोज ६ र ७ गते काठमाडौंमा र दोस्रो मंसिर २ र ३ गते दिल्लीमा भएको थियो । यसपछि निरन्तर ६ पटकसम्म बैठक बसिसकेको छ ।

पानीको विवाद कायमै

दिल्ली बैठकले डिपिआर ६ महिनाभित्र टुंग्याउन वापकोस लिमिटेडलाई जिम्मा दिएको थियो । महाकाली नदीबाट नेपालले पाउनुपर्ने उपभोग तथा उपभोग्य पानीको परिमाणमा भारतले किचलो गर्दा डिपिआर टुंगिन सकेको छैन ।

नेपाल–भारतबीच २०५२ माघ २९ मा शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर आयोजना विकास गर्ने गरी एकीकृत महाकाली सन्धि भएको थियो । सन्धिमा उत्पादित बिजुली र पानी आधा–आधा बाँड्ने उल्लेख छ । तर, यसमा भारतले सधैं विवाद झिकिरहेको छ ।

सीमाभन्दा करिब १ सय ६० किलोमिटर तल आफ्नो आन्तरिक प्रयोजनका लागि बनाएको बाँधको विषय उठाएर भारतले व्यवधान खडा गर्दै आएको छ । महाकाली सन्धिअनुसार कन्चनपुरका चाँदनी र दोधाराका लागि टनकपुरबाट दिनुपर्ने पानीका विषयमा पनि भारतले सधैं बखेडा झिक्दै आएको छ ।

सन्धिअनुसार कन्चनपुरका दुई गाउँलाई १० क्यूमेक पानी दिनुपर्छ । तर, अहिले भारत पञ्चेश्वर निर्माणपछि मात्र दिन सकिने तर्क राख्दै आएको छ । यही कारण त्यहाँका बासिन्दा पाउनुपर्ने पानीबाट बञ्चित भएका छन् ।

चाँदनी दोधारामा पानी लैजानेबारेको विस्तृत अध्ययन (डिपिआर) सन् २०१३ मै पूरा भएको हो । तर, भारतले पञ्चेश्वर निर्माण भएपछि मात्र त्यस क्षेत्रलाई पानी दिने भन्दै सन्धिको गलत व्याख्या गर्दै आएको छ ।

शारदा ब्यारेजबाट नेपाललाई पानी दिने सतह (सिल लेभल) को विषय पनि विवादित थियो । भारतले समुद्र सहतदेखि २४५ मिटर उचाईबाट पानी दिने भनेको थियो । तर, आफूले २४१.५ मिटरबाट उपभोग गरिहेको छ ।

बालानन्द पौडेल ऊर्जा सचिव हुँदा नेपालले पानी पाउने उचाई २४४.२५ मिटरमा झारिएको छ । यहाँबाट नेपालले २८.३५ क्यूमेक (घनमिटर प्रतिसेकेण्ड) पानी पाउनुपर्छ ।

पानीको उपलब्धता

महाकाली नदीबाट दुवै देशले अहिले १२ अर्ब घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी प्रयोग गर्न पाउँछन् । तर, नेपालले ज्यादै कम प्रयोग गरेको छ । आयोजना निर्माणपछि १८ अर्ब घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी उपलब्ध हुने अध्ययनले देखाएको छ ।

थप उपलब्ध हुने ६ अर्बमध्ये ३ अर्ब नेपाललाई दिनुपर्ने, १ अर्ब ९२ करोड भारतले प्रयोग गर्ने र बाँकी १ अर्ब ५० करोड घनमिटर प्रतिसेकेण्ड नदीमै छोड्नुपर्ने डिपिआरमा छ । आयोजना बनेपछि नेपालमा ९३ हजार हेक्टर र भारतमा १६ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्ने छ ।

जलाशयबाट नेपालतर्फ ३४ र भारततर्फ ६६ प्रतिशत जमिन डुबानमा पर्ने उल्लेख छ । आयोजनाबाट नेपालतर्फ २ हजार ९ सय २६ घरधुरी अर्थात साढे २२ हजार व्यक्ति विस्थापित हुने अध्ययनमा छ ।

सडक र नहर अधुरै

सन्धिअनुसार टनकपुर सिल लेभलबाट नेपालतर्फ पानी ल्याउन भारतीय भूमिमा निर्माण गर्नुपर्ने १२ सय मिटर नहर अहिलेसम्म निर्माण भएको छैन । सििन्ध अनुसार यो भारतले नै निर्माण गरिदिने सर्त छ ।

उक्त नहर निर्माण गर्न गत वर्ष नै भारतले ठेक्का आह्वान गरेको जानकारी दिएको थियो । तर, प्रभावकारी कम्पनीको प्रस्ताव नपरेकाले ठेक्का सम्झौता हुन नसकेको भारतीय अधिकारीलाई उध्रित गर्दै महाकाली सिँचाइका एक कर्मचारीले बताए । अहिले पुनः ठेक्का आह्वान गरेको बताइएको छ ।

नहरलाई नै लक्षित गर्दै अर्थात् नहरकै समानान्तरमा निर्माण हुने भनिएको करिब ५ किलोमिटर सडकको काम पनि सुरु हुन सकेको छैन । सडकको डिपिआर टुंगो नलागेको भन्दै भारतले काम अघि नबढाएको महाकाली सिँचाइले जानकारी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस