Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :८४५३ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ६०५७ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ९३२८ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : ४०० मे.वा. घन्टा
  • माग : २४२३८ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

‘आयोजनाको अवधि लम्ब्याउन शक्तिकेन्द्र धाउन छोडौं’

चैत ०२, २०७५   1475 लेख


वर्षमान पुन

विभिन्न आयोजनाबारे व्यवसायीहरूको प्रस्तुति सुनियो । मलाई खुसी लागेको छ । तपाईंहरूले आफ्ना विषयवस्तु राम्रोसँग राख्नुभयो । यसबाट हामीलाई पनि आयोजनाहरूको अवस्था थाहा पाउने अवसर प्राप्त भएको छ । योभन्दा पहिले निर्माण चरणमा रहेका आयोजनाबारे जानकारी गराइएको थियो । त्यसमा पनि हामीले गम्भीररूपमा छलफल गरेका थियौं ।

अध्ययन तथा डिजाइन चरणका आयोजनाको अवस्था सुन्दा केही फरक अनुभूति भएको छ । लगानीकर्ता र परामर्शदार्तालाई यहाँहरूले बनाउन लागेका आयोजना समयमै बन्नेछन् भन्ने आशा व्यक्त गर्दछु । हाम्रो चाहना यहाँहरूले भोग्नुभएका समस्या यहाँहरूकै सुझावलाई समेत ध्यानमा राखेर हल गर्ने प्रयास गरिन्छ ।

अर्कोतिर, सर्वेक्षणलगायत काम समयमा नहुने, विभिन्न बहाना खोज्ने अवस्था हो भने जलविद्युतमा काम नगर्नुहोस् । अरू केही काम गर्नुहोला भन्ने पनि हो । लाइसेन्स होल्ड गरेर नबस्न म सुझाव दिन चाहन्छु । हामी हाम्रा कमजोरी सुधार्छौं । तपाईंहरूका समस्या हल गर्छौं । तपाईंहरू पनि जिम्मेवार बन्नुपर्यो ।

पटक–पटक किन समय थप्नुहुन्छ भनेर मैले बेला– बेला सचिव तथा महानिर्देशकलाई सोध्छु । उहाँहरू भन्नुहुन्छ– विभिन्न शक्तिकेन्द्रको दबाब, फोन गर्न लगाउनुहुन्छ । नियमन निकाय धाउने, दबाब दिने पनि गर्छन् । म कुनै पनि संवैधानिक निकायलाई आरोपित गर्न चाहन्नँ ।

शक्तिकेन्द्र गएर दबाब दिने आफू अनुकूल नभए रोक्ने काम पनि हुन्छ रे ।  यसले विदेशी र देशभित्रकै नयाँ लगानीकर्तामा राम्रो सन्देश जाँदैन । त्यतिमात्र होइन सरकारले सहयोग गर्दैन भनेर पनि सूचना प्रवाह गर्ने काम हुन्छ । यो क्षेत्र राम्रो छैन् भन्ने सन्देश जान्छ । नयाँ लगानीकर्ता आउँदैनन् । यसबाट समग्रमा देशलाई राम्रो गर्दैन । सबै जिम्मेवार भएर सोच्नुपर्यो । यो कुनै व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर भनेको होइन ।

अन्तरक्रिया तथा छलफलबाट समस्याको समाधान खोज्न सकिन्छ भन्ने मेरो बुझाई हो । हामी अझै निकट भएर छलफल गरौं भन्ने मेरो प्रस्ताव पनि छ । तपार्इंहरूले यसअघि राखेका समस्या हामीले हल गर्ने कोसिस गरेका छौं । व्यवहारिकरूपमा कतिपय समस्या हल भएका छन् । नियमित संवादमा रहँदा धेरै कुराको जानकारी हुन्छ ।

गिट्टी, बालुवा, स्थानीय समदुायसँगको समस्या, सुरक्षा र निर्माण सामग्री अभावको गुनासो आउने गरेको छ । यसमा मैले सरोकारवालासँग छलफल गरेर समाधानको प्रयास गरेको छु । तपाईंहरूका समस्या सुनेपछि हामी नीतिगत तथा संरचाना र विभाग एवं मन्त्रालयको कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने हो वा आयोजना विकासकर्तामा सुधार गर्नुपर्ने हो । यसमा हाम्रा सुझाव पनि छन् ।

हाम्रा समस्या साझा हुन् । मलाई लाग्छ यसबारे हामी सबै जानकार छौं । साझा समस्या साझा ढंगले हल गर्छौं । कार्यशैली सुधार होस् वा नीतिगत संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने होस् त्यो पनि हल गर्छौं । आयोजनाका समस्या छन् भने आयोजनासँग बसेर हल खोज्छौं । सहजीकरण गर्छौं ।

यी विषय उठाइरहँदा हामीले समृद्धिको कुरा गरेका हौं । ऊर्जा क्षेत्रको सहयोगबिना समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । हामी १८ घन्टा लोडसेडिङ व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । तर, देशभित्र उत्पादनत भएको विद्युत किन्न सक्दैनौं भनेर ठूला कुरा गरिरहेका छौं । कसरी यो भनिरहेका छौं मैले बुझ्न सकिरहेको छैन् ।

हामीलाई किन्न सण्मस्या छैन् । किन्छौं भनेर नै लाइसेन्स दिएका हौं । लाइसेन्स दिने, खर्च गर्ने अनि निर्माणमा विभिन्न बहाना बनाएर सरकार, निजी क्षेत्र वा सरकारी स्वामित्वका कम्पनीले यो छुट पाउने अवस्था हुन्न । तपाईंले लगानी गर्नुहोस् भोलि हामी हेरौंला भन्ने हुँदैन । लगानीकर्ताले व्यक्तिगत जोखिममा लगानी कसरी गर्न सक्छ ? यसैले मैले यसमा भन्छु जति विद्युत उत्पादन हुन्छ हामी खरिद गर्छौं । ढुक्क भएर आयोजना बनाउनुहोस् ।

जलाशयमा आउन म निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्छु । यसमा राम्रो खरिद दर पनि छ । जरुरी हुँदा यसमा पनि हेरौंला । न्यूनतम नाफा त हुन पर्यो । अर्थजलाशयको विकल्प छ । यसमा पनि क्षेत्रको ध्यान जाओस् ।

सरकारले विद्युत किन्ने वातावरण बनाउँछ । यसमा प्रस्छ भए हुन्छ । हामीले देशभित्र खपतको वातावरण बनाउँछौं । देशभित्र भएन भने क्षेत्रीय बजार खोज्छौं । यो दशकमा हामीलाई ९.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि चाहिएको छ । यसका लागि १० हजार मेगावाट बिजुली चाहिन्छ ।

१० हजार मेगावाट बिजुली घरेलु खरिदका लागि र १५ हजार मेगावाट जडित क्षमता भयो भने हिउँदमा पनि हामी आत्मनिर्भर हुन्छौं । १० हजार मेगावाट हिउँदमा पनि हुन्छ भनेर हिसाब गरेको हो । यसैले बजारको समस्या छैन् ।  यो सरकारको काम हो हामी ग्यारेन्टी गर्छौं । निजी क्षेत्रले ढुक्क भएर आयोजना बनाए हुन्छ ।

प्रसारण लाइन र सबस्टेशनकोे समस्याको कुरा आउँछ । यो हामी ४० वर्षे गुरुयोजना अनुसार अघि बढाउँछौं । नदी बेसिनअनुसार प्रसारण लाइन बनाउनुहोस् भन्नेमा मेरो जोड हो । लिखु बेसिनमा ७ वटा आयोजना छन् । हरेका लागि निर्माण गर्दा रामेछापभरि प्रसारण लाइन हुने रहेछ । कुनै खोला खाली जमिन र निजी जमिन बाँकी नहुनेजस्तो अवस्था देखियो

यस्तो अति हुन्छ भनेर मैले सचिव र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई बोलाएर तुरुन्त छलफल राख्न आग्रह गरेँ । यसबारे हामीेले गम्भीर भएर सोचौं । सबै घर, जग्गाभरि प्रसारण लाइन भए त समस्या हुने भयो । तपाईं हामीले एक पटक आफ्नै जग्गा, घर अनि घडेरी हेरेर सोचौं त के तपाईंहरू दिनुहुन्छ ? अनि कसले जग्गा दिन्छ ? यसबाट फेरि जग्गाधनीलाई कुनै फाइदा पनि छैन । त्यही भएर हामीले आयोजना प्रभावितलाई ५ प्रतिशत शेयर दिने निर्णय गरेका हौं । जनताको जलविद्युतमा प्रभावितलाई ५ प्रतिशत छुट्टाएका छौं ।

सरकारको तर्फबाट पनि समस्याको हल खोजिरहेका छौं । बेसिनमा सबैले प्रसारण लाइन बनाउने भन्दा कमभन्दा कम प्रसारण लाइन होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।

सबैतिर प्रसारण लाइन बन्दा समस्या हुन्छ । पर्यटकीय हिसाबले पनि हामीले सोच्नुपर्छ । भूगोलको सुन्दरता कमभन्दा कम क्षति होस् । निजी क्षेत्रले मिलेर प्रसारण लाइन बनाउने कुरा गरेको छ । यो खुसीको कुरा हो । यसमा लागत बाँडफाँडबारे पनि सोचौं । म पनि सहजीकरण गर्छु । सबै मिलेर अखिरमा देश बनाउने हो । यसमा सहकार्य गरौं ।

(५० मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत आयोजनाले व्यहोरिरहेका समस्या र समाधानबारे भएको छलफलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पुनले राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस


sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="