Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :७७१९ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ७८१७ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५७९४ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २१३३० मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

पाण्डेकै सक्रियतामा दुहबी–कटहरी लाइन पूरा, अब विद्युत खपतकाे आक्रामक रणनीति

ऊर्जा खबर मङि्सर १५, २०७६   4582

फिचर



काठमाडौं । गत जेठ ७ गते बिहान करिब ९ बजेदेखि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बसिरहेको थियो । बैठकको विषय थियो, ट्रंक लाइन प्रयोग गरेका ग्राहक वा उद्योगको महसुल नउठाइएको सम्बन्धमा ।

बैठकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक लगायत कर्मचारी उपस्थित थिए । अधिकांश सांसदले महसुल नउठाएर प्राधिकरणले गल्ती गरेको औंल्याइरहेका थिए । घुमाउरो तरिकाले त्यो आरोप कार्यकारी निर्देशक घिसिङमाथि लक्षित थियो । सांसद अमनलाल मोदीले त उनको खुलेरै आलोचना गरे ।

ad

जब घिसिङको बोल्ने पालो आयो, बैठकको विषय केही विषयान्तर भयो । उनले आफूमाथि लागेको आरोप प्रस्ट्याउँदै दुहबी–कटहरी ३३ केभी प्रसारण लाइनको कुरा निकाले । इमान्दारीका साथ काम गरिरहेको कर्मचारीलाई आरोप लगाउने सांसदले उक्त प्रसारण लाइन निर्माण रोकेको आरोप लगाए ।

मोदीकै कारण प्रसारण लाइन निर्माण रोकिएको घिसिङको दाबी थियो । मोदीले काम सुचारु गर्नका लागि ५ लाख रुपैयाँ मागेको आरोपको पनि चर्चा थियो । उक्त विषयलाई लिएर केही बेर समितिमा घिसिङ र सांसदहरूबीच चर्काचर्की नै भयो ।

त्यसपछि ट्रंक लाइन र दुहबी–कटहरी (विराटनगर) प्रसारण लाइनको विषय सँगसँगै चर्चामा आइरह्यो । मोदीले निर्माणमा आफूले कुनै अवरोध नगरेको र सहयोग गरिरहेको बताउँदै आए । घिसिङले निर्माणमा ताकेता गरिरहे । तर, ३ किलोमिटर लाइन विस्तार गर्ने काम सकिएन ।

झन्डै डेढ वर्षदेखि रोकिएको प्रसारण लाइन निर्माणको काम एक–दुई दिनमा सकिने विराटनगर प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख श्रीराम पाण्डेले बताए । पाण्डेले स्थानीय प्रशासन, राजनीतिक दल र केन्द्रसँगको समन्वय गरी २ किलोमिटर भूमिगत र एक किलोमिटर तार विस्तारलाई टुंगोमा पुर्याएका छन् ।

विराटनगर प्रादेशिक कार्यालयमातहत विद्युतीकरण चुनौती बन्दै गएको र वितरण लाइन निर्माणमा समस्या थपिँदै गएपछि घिसिङले पाण्डेलाई सरुवा गरेर पठाएका थिए । गत भदौ ५ गतेदेखि जिम्मेवारी सम्हालेका पाण्डले विद्युत खपत, विद्युतीकरण र समस्याग्रस्त पूर्वाधार निर्माणका काम एकसाथ सुरु गरे । यसको परिणाम विस्तारै देखिँदै गएको छ ।

कसरी निर्माण पूरा भयाे ?

विगतका उदाहरण हेर्दा अप्ठ्यारो वा चुनौतीपूर्ण क्षेत्रमा पाण्डेको सरुवा हुने गरेको देखिन्छ । पछिल्लो समय पूर्वाञ्चलमा विद्युतीकरण, पूर्वाधार निर्माण तथा रुग्ण काम पूरा गर्न दिनहुँ जटिलता थपिँदै थियो । यसमा दुहबी–कटहरी लाइन प्राधिकरणका लागि टाउको दुखाई नै बनेको थियो ।

चुनौती सामना गरेर काम गर्न सक्ने व्यक्तिको रूपमा पाण्डेलाई छनोट गरी घिसिङले विराटनगर पठाए । उक्त वितरण लाइन पूरा नहुँदा विराटनगर क्षेत्रमा मागअनुसार विद्युत प्रवाह हुन सकेको थिएन । यसबाट घिसिङ समेत तनाबमा थिए । अन्ततः निर्माण पूरा गरी उनको तनाबसमेत निवारण गरिदिए, पाण्डेले ।

बाक्लो बस्तीको बीचबाट उच्च भोल्टेजको प्रसारण लाइन निर्माण गर्नु सजिलो थिएन । अझै पनि पहाडको तुलनामा तराईमा अन्धविश्वास बढी छ । गाउँ वा घरमाथिबाट हाइटेन्सन तार लैजाँदा विभिन्न रोग लाग्ने, महिलाको प्रजनन क्षमतामा ह्रास आउने लगायत सामाजिक अन्धविश्वासका कारण काम हुन सकेको थिएन ।

मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका–५ गिधनीयाबासीले तार अन्यत्रबाट लैजान दबाब दिँदै आएका थिए । त्यसमाथि स्थानीयस्तरमा राजनीति गर्ने पार्टीका नेता कार्यकर्ताले अप्रत्यक्षरूपमा विरोधलाई प्रशय दिइरहेका थिए । उता सांसद मोदीलाई त पैसा मागेर निर्माणमा अवरोध पुर्याएको आरोप नै लागेको थियो ।

विराटनगर गएको पहिलो दिनदेखि नै उनले आफ्नो रणनीतिक कार्ययोजना सुरु गरे । त्यही अनुसार स्थानीयबासी, नेता–कार्यकर्ता, सांसद, प्रदेश–१ का मुख्य मन्त्री शेरधन राईसँग परामर्श गरे । केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग थप परामर्श लिँदै मन्त्रालयलाई पनि समन्वय गरिदिन आग्रह गरे ।

उनकै रणनीति अनुसार गत कात्तिक १ गते मुख्य मन्त्री राई सहित घिसिङ, सांसद मोदी तथा स्थानीय नेता सम्मिलित सर्वदलीय बैठक बस्यो । पाण्डेको कार्यशैलीबाट प्रभावित राईले नै बैठक राख्न र समन्वय गर्न सहयोग गरेका थिए । बैठकले ४५ दिनभित्र निर्माण पूरा गर्ने निर्णय गर्यो ।

बैठकमा घिसिङ, पाण्डे सहितको प्राधिकरण समूह, स्थानीयबासी, नेता, सांसदको उपस्थिति थियो । खुला रूपमा उच्च भोल्टेजको तार लैजाँदा स्थानीयस्तरमा असर पर्ने पक्षलाई समेत मध्यनजर गरेर करिब २ किलोमिटर क्षेत्रमा भूमिगत विछ्याउने निर्णय भयो । यसपछि पनि स्थानीयबाट विरोध भइरह्यो । यसमा उच्च सतर्कताका साथ समन्वय तथा परामर्श गर्दै स्थानीय प्रहरी प्रशासनको समेत सहयोगमा काम सुरु गरिएको उनले बताए ।

‘लाइनको काम करिब पूरा भयो, अब दुई हप्ताभित्र महेशपुरको सबस्टेसन चार्ज हुन्छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘यसपछि यस क्षेत्रका उद्योगले मागेको विद्युत उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।’ अहिले यहाँ लाइन अभावका कारण उच्च भोल्टेजको विद्युत प्रवाह हुँदा पटक–पटक ट्रिपिङ (लाइन काटिने) समस्या दोहोरिरहेको छ ।

विद्युत खपत बढाउने अभियान

आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी पूरा गर्ने पहिचान बनाएका पाण्डेले काम गर्ने रणनीति पनि फरक अपनाउने गर्छन् । उनी विराटनगर प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख भएर गएपछि विद्युत खपत बढाउने वा वितरण गर्ने नयाँ योजना सार्वजनिक गरे ।

धमाधम जलविद्युत आयोजना निर्माण भइरहेको र प्रणालीमा जोडिँदै आएकाले विद्युत खपत बढाउनु अबको मुख्य चुनौती पनि बनेको छ । यही पक्षलाई मनन् गरेर उनले विद्युत खपत बढाउन, उपकरण प्रयोग र समस्या सुनुवाईको सूचना नै सार्वजनिक गरे । यसलाई प्रादेशिक कार्यालय अन्तर्गतका २४ वितरण केन्द्रमा सर्कुलर गरिएको छ । याे काम अब देशका अरू प्रादेशिक कार्यालयका लागि पनि अनुशरण याेग्य बनेकाे छ ।

सूचनामा भनिएको छ– हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा थ्रिफेज तथा सिंगल फेज मिटर र ट्रान्सफर्मरको सहज आपूर्ति भएको हुँदा नयाँ बत्ती जडान गर्नुपरेमा, क्षमता बृद्धि गर्नुपरेमा तथा लो भोल्टेजको समस्या भएमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यालयमा सम्पर्क राखी कार्यालयमा राखिएको नागरिक वडापत्रमा उल्लेख भएको सेवा शुल्क बुझाई सेवा सुचारु गर्नु हुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।

५० केभिए भन्दा तलसम्मको लोड आवश्यक भएमा नेविप्राको ट्रान्सफर्मरबाट सेवा उपलब्ध हुनेछ । छिटो छरितो सेवा प्राप्त गर्ने बाहनामा कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क भुक्तानी नगर्न÷नगराउन हुन जानकारी गराइन्छ ।

समयमा सेवा उपलब्ध नभएमा वा सेवा सुचारु गर्न कुनै कठिनाई भएमा वितरण केन्द्र प्रमुख वा प्रादेशिक प्रमुखको मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क राखी सेवा सञ्चालन गर्नु हुनु सम्पूर्ण उपभोक्ता महानुभावहरूमा अनुरोध गरिन्छ ।

थ्रिफेज मिटर जडान गर्दा वितरण केन्द्रले अतिरिक्त शुल्क (कमिसन) लिने गरेको गुनासो आइरहन्छ । तराई तथा औद्योगिक फिडर भएका क्षेत्रमा त यस्तो समस्या बढी रहेको सेवाग्राहीले गुनासो गर्दै आएका छन् । तर, विराटनगर मातहतका कुनै केन्द्रमा अब अतिरिक्त शुल्कको कुरा सुने तुरुन्त सम्बन्धित प्रमुखलाई कारबाही हुने पाण्डले बताए ।

‘हामीले अब विद्युत खपत बढाउनुपर्ने छ, उपभोक्तालाई कसरी हुन्छ बढी विद्युत उपभोगमा अभ्यस्त पार्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्रलाई त प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला छ । आफ्नो जिम्मेवारी वा दायित्वको काम गर्दा पनि अतिरिक्त शुल्क माग्नु नाजायज हो ।’ यस्तो काममा मिलेमतो राख्ने कर्मचारी भेटे ठाउँको ठाउँ कारबाही हुने पाण्डेको भनाइ छ ।

विराटनगर केन्द्रको अपिल

विद्युतीकरण विस्तार तथा खपतमा सहयोग गर्न पनि विराटनगर वितरण केन्द्रले अपिल गरेको छ । ‘ट्रान्सफर्मर राख्न दिनुहोस् ४८ केभिएसम्मको थ्रिफेज लाइन अन डिमाण्ड जोड्नुहोस्’ भन्दै सूचना नै निकालिएको छ ।

नेविप्रा विराटनगर वितरण केन्द्र अन्तर्गत ग्राहकले आफ्नो घर वरपर ट्रान्सफर्मर राख्न नदिँदा ग्राहकहरूको माग बमोजिम वितरण केन्द्रलाई थप जटिलता तथा चुनौती सिर्जना भएको छ । साथै, ग्राहकहरूलाई राम्रो भोल्टेजमा Power Supply गर्न Load Center मा नयाँ ट्रान्सफर्मर थप गर्न खोज्दा समेत स्थान अभाव र ग्राहकहरूको अवरोधका कारण नयाँ ट्रान्सफर्मर थप गर्न निकै समस्या तथा जटिलता थपिएको छ ।

नयाँ ट्रान्सफर्मर थप गर्ने कार्यमा प्राधिकरणलाई सहयोग गरेमा ग्राहकहरूको माग बमोजिम नेविप्राको वितरण विनियमावली अनुसार On Demand Load Supply स्वीकृत गर्न सक्ने ब्यहोरा सम्पूर्ण विराटनगरबासी ग्राहक महानुभावहरूसँग वितरण केन्द्र प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछ ।

उल्लेखित ब्यहोराका सूचना सबै वितरण केन्द्रले प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने, सर्वसाधारणमा सचेतना बढाउन निर्देशन दिँदै गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिमा पनि पाण्डेको जोड छ । जाडो याममा विद्युत खपत बढाउन समेत अपिल गरिएको छ ।

खपत बढाउन धनकुटाको अनुरोध

धनकुटा वितरण केन्द्रले जाडोमा विद्युत बढी खपत गर्न त्यही अनुसारका उपकरण किन्न अनुरोध गरेको छ । जाडोमा पानी तताउने गिजर, कोठा तताउने हिटर, खाना पकाउने चुलो किन्ने सोचाइ भए इलेक्ट्रि नै किन्न सुझाव पनि सुझाइएको छ ।

केन्द्रले ६ वटा बुँदा उल्लेख गर्दै उपभोक्तालाई विद्युत खपत बढाउन आग्रह गरेको छ ।

१. विद्युत आफ्नै देशमा उत्पादन हुन्छ भने ग्यास नेपालमा उत्पादन हुँदैन आयात गर्नुपर्छ । आफ्नो देशमा उत्पादित चिजको भरपुर उपभोग गर्ने कुराले हामीलाई गर्व अनुभव हुन्छ ।

२. ग्यास आयात गरिने वस्तु भएकोले कहिलेकाहीँ सीमा तथा भन्सारमा हुने समस्या भोग्नुपर्छ । तर, आफ्नै देशमा उत्पादन हुने विद्युतले भोग्नु पर्दैन ।

३. अध्ययनले खाना पकाउन सबैभन्दा सस्तो विद्युत नै हुने देखाएको छ ।

४. धनकुटा वितरण केन्द्रले खाना पकाउने, बत्ती बाल्नुपर्ने समयमा सकेसम्म (इमरजेन्सी बाहेक) विद्युत अवरोध गर्दैन ।

५. तपाईंको घरमा विद्युत भरपुर उपभोग गर्न कुनै समस्या (भोल्टेज नपुग्ने, अन्य कुनै) छ भने हामीलाई कार्यालयमा जानकारी गराउना साथ अबिलम्ब समाधान गर्नेछौं ।

६. केन्द्र सम्पूर्ण धनकुटाबासीलाई स्वदेशी उत्पादन विद्युतको भरपुर उपभोगमा सहयोग गर्न तयार छ ।

उल्लेखित ब्यहोराको सूचना तथा जनचेतना बढाउन सबै वितरण केन्द्रलाई निर्देशन पनि दिएको पाण्डले बताए । ‘यसरी काम गर्न सकिएन भने देशभित्र विद्युत माग सिर्जना गर्न सकिँदैन,’ उनले थपे, ‘बढी भएको भारत निर्यात गर्ने कुरा त छँदै छ तर पहिला देशमै खपत बढाएर गुणस्तरीय सेवा दिनुको विकल्प छैन ।’

हक्की स्वभाव र कार्यकुशलता

प्राधिकरणमा बरिष्ठ प्रबन्धक (दशौं तह) को जिम्मेवारीमा रहेका पाण्डे हक्की स्वभावका कर्मचारी मानिन्छन् । उनी कार्यक्षेत्रमा खरो रूपमा उत्रिन सक्ने, कर्मचारी तथा सरोकारवाला पक्षसँगको समन्वयमा काम गर्ने/गराउने, माथिल्लो तहको नेतृत्वसँग सहकार्य गर्न सक्ने र अप्ठ्यारो पर्दा राजनीतिक नेता–कार्यकर्तासँग प्रभावकारी परामर्श गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् ।

सोही क्षमताका कारण पछिल्लो समय प्राधिकरणका हरेक नेतृत्वले उनलाई चुनौतीपूर्ण ठाउँमा खटाउने गरेको छ । पाण्डे ९ तह हुँदा कुलेश्वर र लगनखेल वितरण केन्द्रमा पनि प्रभावकारी रूपमा जिम्मेवारी पूरा गरेका थिए ।

१०औं तहमा बढुवा भएपछि उनी देवीघाट सुदृढिकरण आयोजनामा खटाइए । त्यहाँ तोकिएको जिम्मेवारी समयभित्रै पूरा गर्न सकेका थिए । यसपछि १ सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत केन्द्रमा उनको सरुवा भयो ।

उनी त्यहाँ खटिँदा विद्युतगृह बन्द गरेर इन्लेट भल्ब फेर्नुपर्ने थियो । देशमा लोडसेडिङ भएको समयमा पनि भार प्रेषण केन्द्र र नेतृत्वसँगको परामर्शमा विद्यमान अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्दै उनले लक्षित काम गर्न सकेका थिए । साथै, केन्द्रले तत्कालीन समयमा सबैभन्दा बढी विद्युत उत्पादन पनि गरेको थियो ।

दुई वर्ष कालीगण्डकी बसेपछि उनलाई मध्य–भोटेकोसी जलविद्युत कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालकमा सरुवा गरियो । १ सय २ मेगावाटको भोटेकोसीको काम वर्षौंदेखि रोकिएको थियो । बाँध क्षेत्रमा स्थानीयको विरोध हुँदा काम हुन सकेको थिएन ।

बाँध क्षेत्रमा केही घर भत्काउनुपर्ने पनि थियो । पाण्डेले स्थानीयबासी र राजनीतिक दलसँग परामर्श गरी बाँध क्षेत्र खाली गराउन सफल भए । र, काम सुचारु हुन सकेको थियो । त्यहाँ करिब एक वर्ष काम गरेपछि उनलाई फेरि अर्को चुनौतीपूर्ण ४० मेगावाटकाे आयोजना राहुघाटमा सरुवा गरियो ।

एक पटक ठेक्का तोडेर पुनः अगाडि बढाइएको राहुघाट निर्माण गर्न रघुगंगा हाइड्रो पावर कम्पनी स्थापना गरिएको थियो । पाण्डे कम्पनी प्रमुख भए र निर्माण प्रक्रियालाई गति दिए । उनकै कार्यकालमा सिभिल, इलेक्ट्रो तथा हाइड्रो मेकानिकल ठेक्काको टुंगो लाग्यो । अहिले आयोजनाको निर्माण करिब २० प्रतिशत पूरा भएको छ ।

दुई वर्षपछि रघुगंगाबाट हेटौंडा सरुवा भएका पाण्डे त्यहाँ करिब ३ महिना मात्र रहे । यसपछि उनलाई गत भदौमा विराटनगर सरुवा गरिएको थियो । निर्भिक, निडर र कार्यक्षेत्रमा खरो उत्रिन सक्ने भएकैले उनलाई चुनौतीपूर्ण ठाउँमा पठाउने गरेको विगतकै उदाहरणले पनि पुष्टि गर्ने गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="