Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०५३९ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८०७० मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५६४५ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २४०७४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

विद्युत निर्यात गर्न कस्सियाे निजी क्षेत्र, तमोर बेसिनकाे ६ सय मेगावाट बंगलादेश बेच्ने

ऊर्जा खबर जेठ ३०, २०७६   3603

खबर



काठमाडौं– निजी जलविद्युत उत्पादकले तमोर नदी बेसिनमा उत्पादित विद्युतमध्ये ६ सय मेगावाट बंगलादेश बेच्ने योजना अघि बढाएका छन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दै उत्पादित विद्युत किन्न अनेक सर्त तेस्र्याउन थालेपछि विदेश निकासी गर्ने तयारी थालिएको हो ।

तमोर बेसिन र यसका सहायक नदीमा निजी क्षेत्रले मात्र ८ सय २८ मेगावाटका आयोजना अघि बढाइरहेको छ । यसमध्ये सानिमा समूहको ७३ मेगावाटको मध्य–तमोर निर्माणमा गइसकेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अनुमतिपत्र लिएको ७ सय ६२ मेगावाटको तमोर जलाशयको पनि अध्ययन भइरहेको छ ।

अहिले निजी क्षेत्रका अधिकांश आयोजना अध्ययन भइरहेका छन् । सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पटक–पटक विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) नीति परिवर्तन गर्दा निजी क्षेत्र बाहिर बजार खोज्न कस्सिएको छ । सरकारले विद्युत किन्ने सुनिश्चितता नगरे बाहिर जान पाउनुपर्ने प्रवर्द्धकहरूको माग छ ।

तमोर बेसिनमा मध्य–तमोर र २ सय ८५ मेगावाटको अप्पर तमोर सानिमा हाइड्रो समूहले अघि बढाएको छ । यसैगरी, युनियन हाइड्रोको ७२ मेगावाट अप्पर तमोर ‘ए’, क्रिष्टल पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको १ सय ६६ मेगावाटको सुपर तमोरलगायत  ७ सय ५५ मेगावाटका आयोजना अध्ययन भइरहेका छन् ।

तमोर र सहायक नदीमा निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने विद्युत सकेसम्म देशमा बेच्ने नसके बाहिर निर्यात गर्ने योजना अनुसार विभिन्न संघ–संस्थाहरू संगठित भएका छन् । विद्युत बेच्न निजी क्षेत्रले ‘ट्रेडिङ कम्पनी’ समेत स्थापना गरिसकेको छ ।

केही समयअघि निजी क्षेत्रको छाता संगठन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) को टोली बंगलादेश भ्रमणमा गएको थियो । त्यहाँ उनीहरूले सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग नेपालको विद्युत निर्यात हुने–नहुनेबारे छलफल गरेका थिए ।

बंगलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत किन्ने बताएको इपानले जनाएको छ । यसो हुँदा बंगलादेशमा नेपालको जलविद्युत निर्यात गर्न सकिनेमा निजी क्षेत्र आश्वस्त देखिएको छ ।

बंगलादेश विद्युत निर्यात गर्ने विषयमा सहजीकरण गरिदिन निजी क्षेत्रले आफ्नै प्रयासमा भारतसँग पनि छलफल अगाडि बढाउन लागेको छ । यसबारे भारतीय अधिकारीसँग छलफल गर्न इपानको एक टोली आगामी असार ३ गते नयाँ दिल्ली जान लागेको छ ।

जलविद्युत तथा ऊर्जा उत्पादन गर्ने २० वटा कम्पनीले स्वपुँजी राखेर ‘नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड’ नामको कम्पनी दर्ता गरेका छन् । सरकारले पिपिएमा लिँदै आएको अस्थिर नीतिका कारण लगानी सुरक्षित गर्न पनि बाहिर विद्युत बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको निजी क्षेत्रको बुझाई छ ।

सरकारले कहिले टेक अर पे (लिउ या तिर) वा कहिले टेक एन्ड पे (लिउ र तिर) प्रावधानमा पिपिए गर्ने भन्दै आएको छ । सरकारले १० वर्षमा १० हजार त १५ वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण गर्दै आएको छ ।

सोही लक्ष्यअनुसार पिपिएको सीमा कहिले बढाउने त कहिले घटाउने गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यअनुसार नदी प्रवाही (आरओआर) आयोजनाको पिपिए सीमा ३५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो ।

सरकारले तोकेको सीमा अनुसार प्राधिकरणले पिपिएको ‘कोटा’ पुगेको बताएको छ । उता पिपिए गर्न झन्डै ५ हजार मेगावाटका आयोजनाले पालो कुरेर बसेका छन् । आरओआरको पिपिएको कोटा पुगेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा प्राधिकरणले अर्धजलाशय (पिआरओआर) मा जान दबाब दिएको छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

विद्युत प्रसारणमा प्राधिकरणको एकाधिकार तोडिँदै, निजी क्षेत्रले खोल्यो ‘ट्रेडिङ कम्पनी’

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="