Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ८९९८ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९९५९ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ६५४२ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : ३५ मे.वा. घन्टा
  • माग : २५५३४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

कागजमा मात्र विद्युत उत्पादन गर्ने आवधिक योजना, लक्ष्य सधैं अधुरो

कृष्णप्रसाद भण्डारी फागुन २३, २०७५   2928

फिचर



काठमाडौं– सरकारले विद्युत उत्पादनमा महत्त्वकांक्षी योजना बनाउने गरे पनि आवधिक योजना सुरु भएको करिब ६ दसकसम्म मुलुकमा लक्ष्यभन्दा निकै कम विद्युत उत्पादन भएको छ ।

जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन थालेको १ सय ७ वर्षभित्र देशमा करिब ११ सय मेगावाटमात्र जडित क्षमता पुगेको छ । नेपालभन्दा एक वर्षपछि जलविद्युतमा हात हालेको छिमेकी देश चीनले अहिलेसम्म जडित क्षमता साढे ३ लाख मेगावाटभन्दा बढी पुर्याएको छ ।

ad

यस्तै, नेपालभन्दा झन्डै दसकपछि जलविद्युत उत्पादन थालेको भारतले सन् २०१७ को अन्त्यसम्म करिब ४५ हजार मेगावाट पुर्याएको छ । पछिल्लो तीन वर्षीय योजना (२०७४–२०७६) ) को गणना नगर्ने हो भने अहिलेसम्म मुलुकमा जलविद्युत, लघुजलविद्युत र अन्य गरी जम्मा ८ सय ५१ मेगावाटमात्र विद्युत उत्पादन भएको छ ।

पछिल्ला दुई वर्षमा थपिएको करिब साढे २ सय मेगावाट जोड्दा हाल जडित क्षमता करिब ११ सय मेगावाट पुगेको हो । चालू आवधिक योजनासम्म २ हजार ३ सय १ मेगावाट जडित क्षमता पुर्याउने लक्ष्य छ । तर, यही गतिले उक्त लक्ष्य कागजमा मात्र सीमित हुने देखिएको छ । १५औं आवधिक याेजनाकाे खाका तयार गरिरहँदा सरकारले विगतका समस्या समीक्षा गरेकाे देखिँदैन । १५औं याेजनाकाे आधारपत्र तयार गरिरहँदा विद्युत उत्पादनमा देखिएका समस्या समाधानकाे पाटाे नीतिगत तहबाटै उजागर गर्ने प्रयास गरिएन ।

अहिलेसम्म लघुजलविद्युतबाट ३० मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ । चालू आवधिक योजना सकिँदासम्म देशमा साढे ११ सय मेगावाटमात्र जडित क्षमता पुग्ने देखिन्छ । यही गतिमा काम गर्ने हो भने १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारी योजना पनि अधुरो हुने देखिन्छ ।

आवधिक योजनापूर्व राणा शासकले विद्युत व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मात्र उत्पादन गर्ने गरेका थिए । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरले १९६८ मा चन्द्रज्योति विद्युत (५ सय किलोवाट फर्पिङ) बाट जलविद्युत उत्पादन सुरु गरेका थिए । तर, २००७ को प्रजातन्त्र प्राप्ति, पञ्चायत हुँदै बहुदल र गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा लक्ष्यअनुसार विद्युत उत्पादन नहुनुमा तत्तत्का सरकारले काम नगरेको पुष्टि हुन्छ ।

पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३–२०१८) देखि नै लक्ष्यअनुसारको विद्युत उत्पादन भएको भए अहिले जलविद्युतमात्र करिब ३ हजार मेगावाट उत्पादन हुन्थ्यो । राजनीतिक तरलता र योजना कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याले आजको समस्या उत्पन्न भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

अस्थिर सरकार र उचित समन्वय नहुँदा पनि यो क्षेत्रमा निजी कम्पनीले लक्षित काम गर्न नसकेको तर्क गर्ने गरिएको छ । तर, पछिल्ला वर्षमा निजी क्षेत्रकै प्रयासले थपिएको विद्युतबाट माग र आपूर्तिमा सन्तुलन मिलाउन सजिलो भएको छ ।

आवधिक योजना सुरु हुनुपूर्व (१९६८–२०१२) मुलुकमा करिब ४ मेगावाटको डिजेल प्लान्टसहित २ मेगावाटमात्र जलविद्युत उत्पादन भएको थियो । प्रजातन्त्र स्थापनापछि अर्थात २०१३ देखि सुरु भएको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा २० मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखियो । तर, १ मेगावााट पनि उत्पादन हुन नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको पहिलो योजनाको समीक्षामा उल्लेख छ ।

प्रजातन्त्रिक कालमा राजनीति दल र राजाबीचको सत्ता टकरावका कारण पनि लक्षित आयोजना बन्न नसकेको यो क्षेत्रका जानकारको बुझाई छ । तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ मा सत्ता हत्याएपछि सुरु भएको दोस्रो पाँच वर्षे योजनामा २२ मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य राखिए पनि उपलब्धी २.४ मेगावाटमात्र भयो । ३० वर्षे पञ्चायतकालमा लक्षित कुनै पनि योजना पूरा भएनन् ।

जलविद्युत उत्पादनमा पञ्चायतदेखि सुरु भएको काम नहुने परिपाटी बहुदलपछि पनि निरन्तर रह्यो । यद्यपि, पाँचौ र छैटौं योजनामा कुलेखानी पहिलो (६० मेगावाट) र दोस्रो (३२ मेगावाट) दुई वटा जलाशय आयोजना बने । यी दुई आयोजना नै अहिलेको विद्युत माग र आपूर्तिको मेरुदण्ड भएका छन् । ती आयोजना पनि नबनेको भए आज विद्युत संकट भयावह प्रस्ट छ ।

कुलेखानी निर्माणपछि जलाशय आयोजना निर्माणमा सरकारको ध्यान नजाँदा पनि वर्तमान अवस्था उत्पन्न भएको हो । तोकिएका प्रसारण लाइन नबन्दा धेरै आयोजना आउन सकेनन् । सरकारले अनुमतिपत्र बाँड्दै गए पनि सोहीअनुसार निजी क्षेत्रले काम गर्न सकेनन् ।

योजनाका ठेली सार्ने तर काम नगर्ने सरकारी परिपाटीका कारण आजको अवस्था उत्पन्न भएको जलस्रोत उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले बताए । ‘योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनबीच समन्वय नहुँदा योजनामा तोकिएको विद्युत उत्पादन भएन,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘कर्मचारीतन्त्र सहजिकरण गर्नुभन्दा रोक्न खोज्छ, यही कारणले बजेट खर्च हुँदैन ।’

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गठन तथा सातौं योजना (२०४३–२०४७) अवधिमै सरकारले अरुण र कर्णाली सहित कर्णाली चिसापानी (१०८०० मेगावाट, बहुउद्दश्यीय पञ्चेश्वरलगायत आयोजना अध्ययन गरी निर्माण गर्ने योजना तय गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म ती आयोजना निर्माणमा जान सकेका छैनन् ।

सरकारले योजनाअनुसार काम गर्न त सकेन नै माग र आपूर्तिको सही प्रक्षेपण पनि गरेन । पाँचौं योजनामै विद्युतको माग १५.८ प्रतिशतले बढेको थियो । छैटौं योजनामा त्यो १६ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण थियो । तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने अहिलेसम्म वर्षको १० प्रतिशतले मात्र माग बढ्ने परम्परागत प्रक्षेपण अघि सार्दै आएको छ ।

माग र आपूर्तिको सही आकलन गरेर त्यहीअनुसार काम भएको भए आजसम्म जलविद्युत उत्पादनले फड्को मार्नेमा द्विविधा छैन । २०४९ देखि २०५४ सम्मको आठौं योजनामा यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यसहित विद्युतसम्बन्धी ऐन नियम जारी गरिएको थियो । तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री शैलजा आचार्यले जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्र भित्र्याउने र आवश्यक कानुन बनाउने काम गरेकी थिइन् । यही योजनामा ठूला आयोजना बनाएर विद्युत भारत बेच्ने गरी दुई देशबीच पहिलो पटक विद्युत व्यापार सम्झौता भएको थियो ।

आठौं योजनासम्म लक्षित आयोजना नबने पनि नवौं योजनापछि विद्युतको माग पूरा हुने अपेक्षा गरिएको थियो । प्राधिकरण सुधार गर्ने सहित २५ प्रतिशतसम्म रहेको चुहावट नवौं योजनाको अन्तसम्म २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको योजना उल्लेख छ । विद्युत चुहावट अहिले साढे १५ प्रतिशतमा झारेको बताए पनि यसको बैधानिकतामा प्रश्न उठेको छ ।

निजी क्षेत्रले खिम्ती–भोटेकोसी बनाएपछि यसको विरोध र माओवादी युद्ध एकसाथ हुँदा पनि जलविद्युत विकासको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको निजी प्रवद्र्धक बताउँछन् । तैपनि सरकारले योजना बनाउन भने छोडेन । २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि संविधानसभा चुनाव नहुँदासम्म सरकारमा रहेको गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको योजना अघि सारेको थियो ।

कोइराला सरकारले तय गरेको योजना त्यसपछिको पुष्पकमल दाहाल सरकारले निरन्तरता दिएन र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको योजना बनायो । ९ महिना सत्तामा रहेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बनेको माधवकुमार नेपाल सरकारले उक्त योजना कार्यान्वयन गरेन । नेपाल नेतृत्वको सरकारले पुनः २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो ।

दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका दाहालको कार्यकालमा ऊर्जा मन्त्री भएका जनार्दन शर्माले १० वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने घोषण गरे । अहिलेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले गत बैशाख २५ गते जारी गरेको श्वेतपत्रमा १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने उल्लेख छ । यसमध्ये ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने योजना छ । अघिल्ला सरकारले बनाएको योजना कार्यान्वयन नगर्ने, एकपछि अर्को योजना थुपार्ने र विद्युत बेचेर धनी हुने सपना देख्नु देशको दुर्भाग्य भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस