Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ८३५७ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ७८८२ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ४२८४ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०५२३ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

‘हिउँदामा अहिले पनि ६ सय मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात हुन्छ’

ऊर्जा खबर श्रावण २६, २०७६   2117

अन्तर्वार्ता



सूर्य अधिकारी, बाराही हाइड्रो पावर पब्लिक लिमिटेडका अध्यक्ष एवं इञ्जिनियर हुन् । उनको डेढ मेगावाटको ठेउले खोला जलविद्युत आयोजना अहिले सञ्चालनमा छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको जलविद्युत–संवादः

देश त अन्धकारबाट मुक्त हुँदैछ भन्ने खबरहरू आइरहेका छन्, के भन्नुहुन्छ
– हाम्रो स्रोत भनेकै जलस्रोत हो । नेपाल अब अन्धकारमा बस्न पर्दैन भन्ने आधारहरू छन् । यदि, हामी कहाँ उद्योगले खपत गर्ने बिजुलीको हिसाब स्पष्ट नआएसम्म हामी आफ्नो माग थाहा पाउँदैनौं । त्यो हिसाब आउने हो भने सजिलो हुन्छ । केही उद्योगहरूले २५ प्रतिशत जति बिजुली खपत गरिरहेका छन् । अबका दिनमा के कसो हुन्छ विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । लोडसेडिङ व्यवस्थापन गर्नमा प्राधिकरण आंशिक सफल भयो । पूरै सफल भएको छैन । किनभने अहिले पनि हिउँदमा ६ सय मेगावाटसम्म बिजुली भारतबाट नेपालमा आउँछ ।

ad

व्यवस्थापन मुख्य कुरा हो कि बिजुलीको उपलब्धता मुख्य कुरा हो ?

यो दुई प्रकारको कुरा छ । नेपालको उत्पादन व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण थियो । प्राधिकरणको तत्कालीन व्यवस्थापनले प्रयास गरेको भए पनि कुलमानकै जस्तो परिणाम  निकाल्न सक्थ्यो होला । नेपालमा अहिले पनि भारतकै बिजुलीको भर छ । भारतबाट बिजुली नआउने हो भने हामी फेरि लोडसेडिङमा जान्छौं ।
विद्युत प्राधिकरणको पहिलेको व्यवस्थापनले वितरणमा अनियमितता गरेको पनि देखियो ।

उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडरबाट बिजुली दिएको पाइयो । त्यो बेथिति कुलमान घिसिङले अन्त्य गरेका हुन् । तर, पनि सम्पूर्णतामा भने होइन । किनभने कुलमानलाई भाग्यले पनि साथ दियो । उहाँ एमडी भएर आउनासाथ निजी क्षेत्रले १०५ मेगावाट बिजुली थपिदियो । भारतबाट प्रक्रियामा रहेको बिजुली ल्याउन पनि सजिलो भयो । केही मिसयुज भएको बिजुली लाइनमा ल्याउनु पनि भयो ।

अब नेपालमा लोडसेडिङ हुँदैन भन्ने आधारहरू चाहिँ के के हो त ?
– २३६० मेगावाट बिजुली निस्किने जलविद्युत गृह धमाधम निर्माण चरणमा छन् । राम्रो वातावरण भए २ वर्षमा बिजुली उत्पादन नै हुन्छ । १६८० मेगावाट फाइनान्सिल क्लोजर भएर बसेको छ । विद्युत खरिद सम्झैता (पिपिए) समेत भइसकेको छ । अर्को १४५० मेगावाटले पनि पिपिए पर्खिरहेका छन् । सरकारी निकायले अहिले दिनु भएको तथ्यांक ठिकै छ । करिब ६ देखि ७ सय मेगावाट बिजुली आउँदो असारसम्म थपिन्छ । हामी हिउँदामा ६ सय मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात गरिरहेका छौं । अहिले २३० मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ । हाम्रो पिक आवरमा ११ सय मेगावाट बिजुली आवश्यक छ । अपर तामाकोसी आएको खण्डमा पनि हिउँदमा बिजुली नपुग्न सक्छ ।

अब बुझ्नुपर्ने कुरा के पनि हो भने कुनै पनि प्रोजेक्ट चुट्कीका भरमा बन्दैन । एउटा प्रोजेक्ट प्रक्रिया सक्न नै चार पाँच वर्ष लाग्छ । त्यसपछि संरचनागत निर्माणका लागि चार वर्षजति लाग्छ । यसरी हेर्दा एउटा सानो जलविद्युत उत्पादनको तहमा लैजान ८ वा १० वर्ष लाग्छ । निजीलाई नै यति समय लाग्छ भने सरकारीलाई त वर्षाैं लाग्छ । जसका कारण लागत पनि बढ्दै जान्छ । तामाकोसीको ब्याज मात्रै प्रोजेक्ट कस्टको आधार पुगिसकेको छ ।

समय बढाएर ठेकेदारले कसरी पैसा कमाउँछन्

सम्झौतामै यस्तो प्रावधान हुन्छ । समयमा निर्माण हुन नसकेमा समय बढाउन सक्ने र बढाइएको समयमा लागत पनि वृद्धि हुने गरेको छ । वैधानिक हिसाबले समय थपेपछि लागत पनि थप्ने गरिन्छ । विभिन्न कारणले समयमा काम हुन सक्दैन । पहिले भूकम्प र नाकाबन्दी भनियो, अहिले स्थानीय अवरोध, मुआब्जा, राजनीतिक दाउपेच आदिले पनि काम रोकिन्छ । जानीजानी पनि समय लम्व्याउने पनि गरिन्छ ।

तपाईंका जस्तै साना जलविद्युत आयोजनाका चुनौतीहरू के कस्ता छन् ?

सानाका फरक समस्या हुन्छन् । सरकारको चाहनामा निजी क्षेत्रले लगानी गरेको छ । जलविद्युत आयोजनाका लागि प्रक्रिया पाँच वर्ष लाग्छ । सबैभन्दा गाह्रो त वातावरणीय अध्ययन पूरा गर्ने हुन्छ । धेरै निकायसँग समन्वय गर्नुपर्दा हैरानी हुन्छ । वन, वातावरण मन्त्रालय जानुपर्ने समस्या छ । यो कामकै लागि २ वर्ष लाग्छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला वनले आवेदन दिएको तीन महिनासम्म पनि स्वीकृत गरेन भने स्वीकृत भए सरह मानिनेछ भन्ने निर्णय भयो । तीन महिना त्यसै  पनि बितिहाल्थ्यो । अब वनले स्वीकृत गरे सरह त मानिने भयो तर कागज भने हातमा नपर्ने भयो । स्वीकृत भएको कागज कसैले दिन मानेनन् ।

बिजुली उत्पादन गर्छु भनेर लगानी गर्नेहरूका समस्या गम्भीररूपले हेरिदिने कुनै सरकारी निकाय छैन ?

कुनै पनि निकाय छैन । गरे हामी आफैंले गर्ने हो । नगरे हामी सडकमा जाने हो । हाम्रो समस्या सुनिदिने, हाम्रा पीडा बुझिदिने कुनै पनि सरकारी निकाय छैन । भए पनि उनीहरुले गर्दैनन् । हामी मरौं, सडकमा पुगौं त्यो कुरासँग सरकारी निकायलाई केही मतलव छैन । अरू त अरू करोडौं लगानी भइसकेको हुन्छ, एक रुख काटेर ५० रुख रोप्ने प्रावधानमा एउटा मात्रै बिरुवा कम रोपिएको देखियो भने आयोजना नै बन्द गर्न आदेश चाहिँ बरु सरकारी निकायले दिन सक्छ । करोडौंको लगानीलाई तत्काल जोखिममा पारिदिने निर्णय तत्काल हुन्छ । तर हामी पिल्सकेको कुरा सुनिदिने निकाय कुनै पनि छैन ।

तपाईंहरूलाई एक मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेबापत सरकारले ५० लाख त दिन्छ त । 

सरकारले दिने निर्णय गरेको हो । २०७४ /७५ सम्म आएका आयोजनालाई ५० लाख र १० प्रतिशत थपिदिने भनिएको हो । चिलिमेलाई १४ वर्षका अवधि दिएर निर्माण गरियो । चिलिमेले बेच्ने भन्दा निजी क्षेत्रले आधा सस्तोमा बिजुली बेच्छ । चिलिमले ८ रुपैयाँ २४ पैसामा बेच्छ औसतमा । हाम्रो त आधा जस्तै छ । तर पनि हामीले चिलिमेले जति पनि सुविधा पाएका छैनौं । चिलिमेले पाएको रेट हामीले पाउने हो भने हामी आउँदा पाँच वर्षमा अर्को १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन सक्छ ।

कुन ठाउँमा मुख्य अवरोध भइरहेको छ

यो सरकारी निकाय नै हो । सरकारी निकायले काममा भएको अवरोधको राम्रो मनिटरिङ गरेर सरकारी निकायले गाँठो खोल्दै जाने हो भने समस्या हट्छ । सरकारी निकायले हामीलाई लाइसेन्स दिन्छ, शुल्क लिन्छ । काम भएन भने किन गरिनस् भनेर सोध्छ । के समस्या छ ? भनेर सोध्दैन । कसैले पनि मतलव राख्दैन ।

हामी आफैंले केही नगरे सरकारले सघाउँदैन । कहिले पनि सघाएको छैन । कुनै पनि माथिल्लो निकाय पनि छैन । आयोजना स्थलमा तोडफोड हुँदा, आगो लगाउँदा पनि मतवल राखिँदैन । जलविद्युत लगानीकर्ताबाट जति लिन सकिन्छ लिनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थानीयमा पनि छ । १७ हजार रुपैयाँ रोपनी रहेको जमिनलाई हामीले प्रतिरोपनी २० लाख रुपैयाँ तिरेका छौं ।

साभार : नेपाल आज 

https://www.nepalaaja.com/2019/8/20198683543?fbclid=IwAR3PEJhGhPv4wzNK1EJtRT_dRQ2Tjv2vxQjwzswi9QKStNd02gC41Cvn6dg

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="