विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :६३४५ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ६९९५ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५४९९ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : १८८३९ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

१० वर्षदेखि मन्त्रीपिच्छे विद्युत अनुमतिपत्र निर्देशिका, बास्केटका आयोजना बेच्नै हतार

ऊर्जा खबर कार्तिक १९, २०७५ 2168

काठमाडौं– ऊर्जा वा जलस्रोत मन्त्रालय संहाल्ने हरेक नेताको पहिलो ध्यान जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्रमा जाने गरेको छ । पार्टी निकट व्यक्ति, समूह वा आफू अनुकूलका मान्छेलाई अनुमतिपत्र दिएर कमाउ धन्दा चलाउनकै लागि यसो गर्ने गरिएको छ ।

अन्यको तुलनामा भद्र, शालिन र कामको परिणाम देखाउने अपेक्षा गरिएका वर्षमान पुनले पनि आफू मन्त्री भएको करिब ८ महिनापछि अनुमतिपत्र निर्देशिका परिवर्तन गरेका छन् । ४ महिना मन्त्री भएका वा वर्ष वा डेढ वर्ष मन्त्री भएका हरेकले दिने एउटै जवाफ हुन्छ, निर्देशिका समयानकूल भएन । त्यही कारण परिमार्जन भएको हो ।

सरकारमा पुगेका हरेकले अघिल्ला मन्त्रीको काम वा परिवर्तन गरेको निर्देशिकामा चित्त बुझाउँदैनन् । कारण हो, त्यो उनीहरूलाई उचित लाग्दैन । देशका लागि लाभदायक भए पनि मन्त्री विशेषका लागि लाभदायक नहुने हुन्छ । हरेक मन्त्रीको पालामा अनुमतिपत्र परिवर्तन गर्न सघाउँदै आएको विद्युत विभाग विभागले यस पटक पनि पुरानै पद्दत्ति दोहोर्यायाे ।

विभागले सिफारिस गरेको आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत कात्तिक ७ गते अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ । यसमा अरू विषय पुरानै राखिए पनि निजी क्षेत्र वा निकायबाट खारेज भएर आएका आयोजना दिन प्रतिस्पर्धा नै हुने गरेको छ ।

यस्तो प्रक्रिया २०६५ सालमा विष्णुप्रसाद पौडेल जलस्रोत मन्त्री हुँदादेखि सुरु भएको हो । २०६२/६३ पछि मन्त्रालयको जिम्मा अधिकांश कम्युनिष्ट अनुहारका नेताले लिए । र, जलविद्युत अनुमतिपत्र पनि तत्तत्का व्यक्ति, समुदाय र समूहलाई बाँड्दै आएका छन् । मन्त्री पुनले पनि पुरानो पद्दत्तिमा परिवर्तन गर्ने आँट गरेको देखिएन ।

विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिकामा सरकारको आफ्नै खर्च वा सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थाबाट वा विदेशी सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययन भएका आयोजनाहरू ‘आयोजना बैंक’ मा राखिने उल्लेख छ । तर, माथि कुनै पनि बुँदा निश्चित मापदण्ड तोकेर ‘आयोजना बैंक’ बनाइएको किटान गरिएको छैन ।

यसअघि सरकारको आरक्षित सूची अर्थात् बास्केट नाम दिएर निजी क्षेत्रबाट रद्द गरिएका वा सरकारले अध्ययन गरेका आयोजना राख्ने गरिन्थ्यो । आयोजना बैंक नाम दिएर आरक्षित आयोजना प्रतिस्पर्धाबाट विकास गराउने उल्लेख छ । तर, दफा २२ मा प्रतिस्पर्धा गर्ने भनी निर्णय गरेका बाहेकका आयोजना प्राथमिकताका आधारमा बिनाप्रतिस्पर्धा पनि निर्माण गर्न सकिने उल्लेख छ ।

पछिल्ला १० वर्षदेखि हरेक मन्त्रीले कहिले प्रतिस्पर्धामा त कहिले प्राथमिकतामा आयोजना विकास गर्ने भन्दै निर्देशिका फेर्दै आए । यो विशुद्ध उनीहरू कमाउधन्दा बाहेक अर्को हुन सकेको छैन । अघिल्ला ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारी बास्केटका आयोजना विकास गर्नेभन्दै धमाधम आफ्ना मान्छेलाई अनुमतिपत्र बाँडे ।

क्षेत्रको विकासभन्दा मन्त्री तथा उच्च सरकारी कर्मचारीको स्वार्थका कारण जलविद्युत विकासमा कामभन्दा बढी गफ हुने गरेको छ । भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता र चलखेल भइरहेको छ । यद्यपि, मन्त्रीहरूले हजारौं मेगावाट विद्युत उत्पादनको भाषण गर्न भने छोडेका छैनन् ।

विभागकाे वेब साइटमा उल्लेख भएअनुसार अहिलेसम्म सरकारमा १२ हजार १९ मेगावाटबराबरका १ सय ५७ अायाेजना अारक्षित छन् । यसमध्ये २ हजार ७ सय ७० मेगावाटका बास्केटमा, १ हजार २  सय ७२ मेगावाट अध्ययन भइरहेका र ७ हजार ९ सय ७६ मेगावाटका ४९ अायाेजना अध्ययनकाे चरणमा रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7
data-href="