Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :८५३५ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ११३५३ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १०८० मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०९६८ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

हिजाेका भ्रष्टाचारी एमडीकै बाटाेमा कुलमान

असार १, २०७६   7187 लेख


रवीन्द्रबहादुर श्रेष्ठ

सरकारको गलत नीति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका भ्रष्ट कर्मचारीले नदी बेचेर उच्च दरमा विद्युत खरिद गर्दा, विद्युत महसुल संसारकै महँगो भएको छ । भारतबाट ५ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत आयात भएको छ । आन्तरिक प्रसारण लाइन नबनाउँदा विद्युत क्षेत्र तहसनहस भएको छ ।

एकीकृत राष्ट्रिय विद्युत प्रणाली (Integrated National Power System)

ad

योजनाबद्ध तरिकाले जलविद्युत विकास सन् १९६० दसकको मध्यतिर मात्र सुरु भएको हो । सन् १९६६ मा म विद्युत विभागमा नियुक्त भएको ३ महिनापछि नै सुनकोसी आयोजनाको अध्ययन (सर्भे), डिजाइन, निर्माण गर्न सिन्धुपाल्चोक खटाइएँ । २ वर्ष अध्ययन गरी ४ वर्षमा आयोजना निर्माण सम्पन्न भयो । त्यसबेला यो देशको सबैभन्दा ठूलो आयोजना थियो ।

विभागमा जलविद्युत इन्जिनियरहरू थपेपछि जलाशययुक्त कुलेखानी, अर्धजलाशय मर्स्याङ्दी, कालीगण्डकी लगायत आयोजना सम्पन्न भए । जलविद्युत उत्पादन सुरु गरेको २५ वर्षमा करिब ५ सय मेगावाट जलविद्युत उत्पादन भयो ।

विद्युत उत्पादनलगत्तै ग्राहकसम्म पुर्याउन सबै विद्युत केन्द्रलाई प्रसारण लाइनसँग जोडी वितरण लाइनमार्फत ग्राहकसम्म पुर्याइन्छ । विद्युत केन्द्र/गृह, प्रसारण, वितरण लाइनको सञ्जाललाई एकीकृत राष्ट्रिय विद्युत प्रणाली भनिन्छ । सबै देशमा एक स्वतन्त्र एकीकृत विद्युत प्रणाली हुन्छ ।

प्राधिकरणले विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण सञ्चालन र नियन्त्रण गर्न एक आधुनिक भार प्रेषण केन्द्र पनि निर्माण गर्यो । नेपालमा शतप्रतिशत जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत आपूर्ति हुन्छ । त्यतिबेला विद्युतको स्तर (भोल्टेज, फ्रिक्वेन्सी) भारतको भन्दा राम्रो थियो । विद्युत महसुल ३ देखी ४ नेरु/किलोवाट घन्टा (प्रतियुनिट) मात्र थियो ।

विद्युत प्राधिकरणको जन्म (सन् १९८५)

अकस्मात विश्व बैंकको प्रायोजनमा निजीकरण भनेर सन् १९८५ मा प्राधिकरण स्थापना गरियो । उद्योगमा निजीकरण ठिकै थियो तर जलविद्युतमा निजीकरण संसारमा कतै हुँदैन । सरकारले आफूलाई फाइदा हुने जलविद्युतमा लगानी गर्न छोड्यो । महँगो डिजेल प्लान्ट जडान गरे । १० वर्ष अरुण-३ निर्माण गर्ने भन्दै समय खेर भयो । भारतबाट विद्युत आयात २० मेवाबाट ५ सय मेगावाट पुर्याइयो ।

लोडसेडिङ २ घन्टा (२० मेगावाट) बाट ४ सय मेगावाट पुर्याइयो । विद्युत महसुल तेब्बर बढाइयो । कमिसनखोरले प्राधिकरणको संरचना ध्वस्त पारेर आफ्नो नियन्त्रणमा लिए । कार्यकारी निर्देशक (एमडी) को नियुक्ति, जलविद्युत आयोजनाको छनोट, भाडामा दिने काम पनि उनीहरूले नै गर्न थाले । यी कामको विरोध गर्नेलाई पाखा लगाइयो । सन् १९९९ मा म लगायत ८ जना वरिष्ठ इन्जिनियरहरूलाई अनिवार्य अवकास लिन दबाब दिइयो ।

कुलमानको उदय र लोडसेडिङ अन्त्य

सन् २०१६ (२०७३ भदै २९ गते) मा कुलमान घिसिङ एमडी भए । यसपछि  एक मेगावाट विद्युत नथपेर ३ महिनामै १२-१३ घन्टे लोडसेडिङ अन्त्य गरे ! लामो समय लोडसेडिङले पिल्सिएका उपभोक्तालाई यसले ठूलो राहत पुर्यायो । सबैले कुलमानको जयजयकार गरे । म अचम्मित भएँ । बल्ल देशले सक्षम एमडी पायो भनेर तारिफ पनि गरेँ ।

लोडसेडिको अन्त्य सबैको सहयोगमा राम्रो व्यवस्थापन गरेर भएको थियो । उद्योगले प्रयोग गरिरहेको बिजुली काटेर साधारण ग्राहक तथा उपभोक्तालाई बाँडियो । यसपछि लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो । कुलमानको भनाइ पनि यही रहँदै अएको छ ।

यथार्थमा, कुलमानले नेपालको ५० प्रतिशत जनसंख्या र औद्योगिक क्षेत्र भएको तराईलाई नेपालको एकीकृत राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीबाट अलग्याएर भारतको विद्युत प्रणालीको नियन्त्रणमा राखेको छन् । अब चमेलिया र गण्डक जलविद्युत केन्द्र पनि भारतको नियन्त्रणमा हुने भइसक्याे । पहिले ३ सय मेगावाट आयात हुँदै गरेकोमा अहिले ५ सय मेगावाटभन्दा बढी पुर्याइएको छ ।

यसरी काठमाडौं र पहाडी इलाकामा आफ्नै जलविद्युतबाट ५ सय मेगावाट र तराईमा भारतबाट ५ सय मेगावाट आयात गरी लोडसेडिङ अन्त्य गरेको देखिन्छ । ५० प्रतिशत विद्युतीय भार भारतको जिम्मा लगाएर लोडसेडिङ घटाउने कार्यलाई उपलब्धि मान्न सकिँदैन । यो एक प्रकारको राष्ट्रघात हो ।

सबैले बुझ्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय छ; विद्युत क्षेत्रमा लोडसेडिङ दुई  प्रकारको हुन्छ । पहिलो, घरेलु उपभोक्ताको लोडसेडिङ- जुन मुख्यतः दैनिक घरायसी काममा प्रयोग हुने बिजुली काटिनु हो । जसमा राती उपयोग हुने बिजुली पनि पर्छ । साँझ वा रातको समय बिजुली नहुँदा जनजीवन अस्तव्यस्त हुन्छ । यो प्रत्यक्ष देखिने र महसुस हुने लोडसेडिङ हो ।

दोस्रो, उद्योग, कृषि आदिमा हुने लोडसेडिङ- औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युतको ठूलो माग हुन्छ । तर, सर्वसाधारणलाई खुसी पार्न यस क्षेत्रमा विद्युत काटिन्छ । र, सर्वसाधारणलाई वितरण गरिन्छ । जुन कुरा उनीहरूले देख्दैनन् । यसबाट औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो नोक्सान भइरहेको हुन्छ । यसमा राज्य वा सरकारको पनि ध्यान गएको देखिँदैन ।

भारतले चीनसरह विकास गर्ने हो भने ५ वर्षभित्र ५० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नुपर्छ । नेपाललाई सार्क देशको समकक्षमा पुग्न थप ४ हजार मेगावाट आवश्यकता पर्छ । सम्पूर्ण विद्युत खपतमा यसको भार विकासशील देशमा ६० देखि ७० प्रतिशत हुन्छ । नेपालमा  आर्थिक विकासका क्षेत्रमा विद्युत खपत हुन सकेको छैन । लोडसेडिङ भइरहेको छ । जनताले यस्तो लोडसेडिङ प्रत्यक्ष देख्दैनन् ।

अतः बिजुली बलेको देखेरमात्र दङ्ग पर्नु ठूलो भुल हुनेछ । आर्थिक विकासको लागि उद्योग कलकारखानामा उपयोग हुने विद्युतको आवश्यकता पर्छ । उचित व्यवस्थापन गरे नेपालको जलविद्युतले यसको परिपूर्ति गर्न सक्छ ।

लोडसेडिङभन्दा खतरनाक स्थिति

हाल नेपाल-भारतबीच विद्युत आदानप्रदान अवद्धता (Synchronous) समीकरण तरिकाले भइरहेको छ । जसमा भारतबाट आयात हुने तराईका सम्पूर्ण वितरण इलाका नेपालको ग्रीडबाट अलग्याएर भारतीय ग्रीडको नियन्त्रणमा राखिएको छ ।

यसैगरी, नेपालको जलविद्युत भारत लग्ने हो भने जलविद्युत केन्द्र, प्रसारण लाइन, सबस्टेशन सबै भारतीय ग्रीडअन्तर्गत/नियन्त्रणमा जान्छ । तर, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले यो सम्भव छैन । नेपालको विद्युत व्यवस्थापन अन्य देशको जिम्मा लगाउनु ‘उर्जा सुरक्षा’ का दृष्टिले पनि जोखिममा पार्नु हो ।

आन्तरिक प्रसारण लाइन निर्माण नगरी खिम्ती-ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन किन र कसको निर्णयमा निर्माण गरियो ? छानबिन हुनुपर्छ । मैले कुलमान एमडी नियुक्ति हुने बेला नै भनेको थिएँ- ऊर्जा (इनर्जी) बैंक होइन, आन्तरिक प्रसारण/वितरण लाइन निर्माण गरे उत्पादित जलविद्युत तराईमा वितरण गर्न सकिन्छ । भारतबाट विद्युत आयात गर्न पर्दैन । विडम्बना कतैबाट सुनुवाइ भएन ।

कर्मचारी, राजनीतिकर्मी व्यापारीसँग उच्च दरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेर कमाउने धन्दामा लागे । प्राधिकरणका पूर्वउच्च कर्मचारीहरू पेन्सन बोकेर निजी जलविद्युत कम्पनीमा काम गर्न थाले । उच्च दरमा पिपिए गर्नुको राज प्राधिकरण डुबाएर निजी व्यापारी पोष्नु हो । यो अपराधीहरूको काम हो । प्राधिकरणको हित हेर्ने कोही भएन । ग्राहकले तिरेको विद्युत महशुलबाट जिवित भइरहेको छ ।

जनसंख्याको चाप बढ्दै गएकाले जताततै बस्ती विकास भइरहेको छ । यसले गर्दा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न धेरै समय लाग्ने र जटिल हुँदै गएको छ । प्रसारण लाइनबिना उत्पादन भएको बिजुली ग्राहकसम्म पुर्याउन सकिँदैन । र, त्यसै खेर जानेछ ।

आयोजनाले बैंकको साँवा-ब्याज तिर्न सक्दैन। देशमा ठूलो आर्थिक संकट आइपर्ने खतरा देखिन्छ । यी समस्या महसुस नगरी वा नकेलाई विगतका एमडी जस्तै कुलमान घिसिङ पनि पुरानै बाटोमा लागेको देख्दा दुःख लागेको छ ।

अबको बाटो

नेपालमा २ लाख मेगावट जलविद्युतको क्षमता भएको, सेतो सुन बगेर खेर गइरहेको, भारतमात्र होइन बंगलादेश, म्यानमार र चीनलाई बिजुली बेचेर धनी हुने सपना देखाइएको छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने, ऊर्जा बैंक बनाउने, प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने अवधारणा बोकेका कमिसन एजेन्टको लाइनमा कुलमान घिसिङ लागेको देखिन्छ । उनले बाटो बिराएका छन् ।

घिसिङ हालसम्मका खराब एमडीहरू मध्ये (Best among the Worst) असल हुन् । आफ्नै बुद्धिले काम गरे विद्युत क्षेत्रमा उनले अवश्य सुधार ल्याउन सक्नेछन् । विद्युत क्षेत्र र प्राधिकरण सुधारबारे मैले पटक-पटक लेखेका कुरा पुनः दोहोर्याउन चाहन्छु ।

१) विकासको मुख्य मापदण्ड वार्षिक प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत नेपालमा संसारमै सबैभन्दा कम २ सय किलोवाट घन्टा मात्र छ । चीनमा ४ हजार किलोवाट घन्टा र अन्य विकसित देशमा १५ हजार किलोवाट घन्टासम्म पुगिसकेको छ ।

नेपालले विद्युत खपत सार्क देशको समकक्ष हजार किलोवाट घन्टा (५००० मेगावाट) पुर्याएर उद्योग, कृषि, विद्युतीय यातायातको विकास गर्नुपर्छ । विद्युत निकासीतर्फ लागे केही दलाल र कमिसन एजेन्टलाई मात्र फाइदा हुनेछ ।

२) हाल प्राधिकरणले बिनाप्रतिस्पर्धा उच्च दरमा विद्युत खरिद गर्दै आएको छ । प्राधिकरणसँग पुँजी छैन भन्ने तर २५ वर्षमा आयोजनाको लागतभन्दा ५ गुणा बढी रकम निजी कम्पनीलाई बुझाउँछ । निजी कम्पनीसँग उच्च दरमा भइरहेको पिपिए तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ । र, प्राधिकरण आँफैले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ ।

३) देशको आधा जनसंख्या र आधा विद्युत भार खपत हुने उद्योगधन्दा भएको तराई क्षेत्रलाई भारतको जिम्मा/नियन्त्रणमा दिनु राष्ट्रघाती काम हो । अब नाकाबन्दी गर्न भारतले केवल एउटा स्विच दबाए पुग्छ । यस्तो राष्ट्रघाती काम कसको निर्णयबाट भएको हो ? छानबिन हुनुपर्छ । संसारमा कतै नभएको यस्तो व्यवस्था रोक्नुपर्छ । र, तराईलाई एकीकृत राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीसँग जोड्नुपर्छ ।

४) हाल विद्युत उत्पादनकर्तासँग पिपिए मात्र भएको छ । २०~३० वर्ष पुरानो प्रसारण/वितरण लाइन निर्माणलाई बेवास्ता गरिएको छ । यसले गर्दा उत्पादित विद्युत खेर जाने र देशमा आर्थिक संकट उत्पन्न हुनेछ । अतः आन्तरिक प्रसारण वितरण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण युद्धस्तरमा गर्नुपर्ने छ।

५) प्राधिकरण व्यवस्थापनमा सुधार ल्याएर अन्य विकसित देशझैँ उच्च प्राविधिक क्षमता भएको सक्षम निकाय बनाउनुपर्छ । कमिसनखोर निजी व्यापारीको भर परे विद्युत क्षेत्र तहसनहस हुनेछ ।

६) प्राधिकरण आफैँले जलविद्युत निर्माण तथा उत्पादन गरे प्रतियुनिट लागत साढे ३ रुपैयाँ (३.५० नेरु/किलोवाट घन्टा) मात्र हुन्छ । प्रसारण वितरण र अन्य खर्च प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ (३ नेरु/किलोवाट घन्टा) ले बिनाअनुदान प्रतियिनट साढे ६ रुपैयाँ (६.५० नेरु/किलोवाट घन्टा) मा ग्राहकलाई दिन सकिन्छ । भारतमा प्रतियुनिट १० रुपैयाँ (नेरु/किलोवाट घन्टा) पर्ने विद्युत अनुदान दिएर उद्योगमा प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ (७ नेरु/किलोवाट घन्टा) मा वितरण गरिएको छ । नेपालमा त्याेभन्दा सस्ताे हुने हुँदा भारतीय उद्याेग पनि आउने सम्भावना हुन्छ ।

भारतबाट अयातित विद्युतमा अनुदान दिनुभन्दा अफैँले उत्पादन गरी प्रसारण र वितरण लाइन निर्माण गर्दै उद्योग, कृषि, विद्युतीय यातायात विकास हुनेछ । एलपी ग्यासको खपत घट्ने छ । ठूला उद्योगबाट हुने चोरी समाप्त हुनेछ । देशको व्यापार घाटा स्वाट्टै घटेर आर्थिक विकासले गति लिनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस


sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="