Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :७५३४ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : १०५४४ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५४६१ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : ६८५ मे.वा. घन्टा
  • माग : २४२२३ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

भारतमा बिजुली भण्डारण गर्ने सरकारकाे अनौंठो प्रस्ताव !

फागुन १२, २०७५   2731 लेख


रबिन्द्रबहादुर श्रेष्ठ

ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव र भारतीय समकक्षीबीच हालै एउटा अनौंठो सहमति भएको छ, नेपालमा बढी भएको वा खेर जाने विद्युत भण्डारण गर्न भारत पठाउने । प्राविधिक विषयमा उच्च दक्षता हासिल नगरेका सचिवहरूले कसको निर्देशनमा यस्तो निर्णय गरेका हुन् वा नेपाली सबै मुर्ख छन् भन्ने ठानेका छन् ? देशमा उपलब्ध विद्युत र वास्तविकताबारे केही महत्त्वपूर्ण बुँदामा यहाँ प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएकाे छ ।

१) नेपाल जस्तो संसारमा सबैभन्दा कम वार्षिक प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत (२०० वार्षिक किलाेवाट घन्टा) हुने देशमा विद्युत बढी हुने अवस्था आउँदैन । विकसित देशको खपत वार्षिक १० हजार  किलाेवाट घन्टा हुन्छ । अझ ३० प्रतिशत जनताले त बिजुली पाएकै छैनन् ।

ad

२) हाल भारतबाट तराई क्षेत्रमा स्तरहीन ५०० मेगावाट विद्युत प्रतियुनिट १० रुपैयाँमा आयात भइरहेको छ । ५० प्रतिशत चुहावट हुने बिहार प्रणालीको जिम्मामा रहेको चुहावटको हिसाबै नगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक (एमडी) कुलमान घिसिङले सय मेगावाट चुहावट घटाएको दाबी गरेका छन् । सय मेगावाट बिजुली चोर्नेलाई केको छुट दिएको ?

३) नेपालभित्र प्रसारण,वितरण लाइन र सबस्टेसनहरू नबनाउँदा उत्पदित जलविद्युत तराई र अन्य आवश्यक क्षेत्रमा पुर्याउन सकिएको छैन । यसैलाई दलाल कमिसनखोरले खेर जाने विद्युत भनेका छन् ।

४) ऊर्जाविज्ञ बनेका व्यापारीले अरुण ३ नबनेपछि नेपालका सबै जलविद्युत आयोजना खिम्ती-ढल्केबार-मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनमार्फत भारत पुर्याउने योजना गरेका छन् । यस्ता ‘विज्ञ” लाई कारबाही गर्नुपर्छ । हाल भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशबाट कम भाेल्टेजको स्तरहीन बिजुली आयात गरी तराईको जनजीवन उद्योगधन्दा अस्तव्यस्त बनाइएकाे छ ।

५) सचिवस्तरसम्म पुगेका कर्मचारीले बुझ्नुपर्ने हो, बिजुली आलु प्याजझैँ भण्डारण गर्न मिल्दैन । जलविद्युत उत्पादन गरेलगत्तै प्रसारण वितरण लाइनमार्फत ग्राहकसम्म पुग्छ र उपयोग हुन्छ । केही मिनेटमै बिजुली दिन र लिन सकिने, ग्रीड प्रणाली सन्तुलनमा राख्ने र आपतकालीन अवस्थामा पनि उपयोग हुने (१५ नेरु/किलोवाट घन्टा पर्ने) जलविद्युतमा भारतको आँखा लागेको हो । हाल ५० प्रतिशत जनसंख्या र उद्योग भएको तराई क्षेत्रमा प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ पर्ने स्तरहीन विद्युत भारतबाट आयात गर्ने मुर्खतापूर्ण काम भइरहेको छ ।

६) हाल भारतले संसारमा कतै प्रचलनमा नआएको Isolated Mode (छुट्याउने तरिका) बाट बिजुली नेपाललाई बेचिरहेको छ । यदि, विद्युत निकासी गर्दा यही तरिका अपनाउने हो भने सबै साना ठूला जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइन भारतको नियन्त्रणमा हुनेछन् । तर, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट यो सम्भव छैन । अतः कमिसनखोरहरूले यो राष्ट्रघाती काम त्यागे हुन्छ ।

७) भारतबाट आउने स्तरहीन बिजुलीले गर्दा तराईको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको र उद्योगधन्दा चौपट भएको गुनासो अइरहेको छ । ती उद्येगले लोडसेडिङ भए पनि पहिलेकै स्तरीय जलविद्युतको माग गरिरहेका छन् । तराईको मौसम भारतसँग मिल्दोजुल्दो भएको हुँदा वर्षामा बढी हुने भनेको विद्युत सहजै उपयोग गर्न सकिन्छ । भारत निकासी गर्न आवश्यकता पर्दैन ।

८) ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले राखेकाे जनताको लगानीमा करिब तीन हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत आयोजना बनाउने सोच राम्रै हो । तर, यसरी उत्पादन भएको विद्युत ग्राहकसम्म पुर्याउन पनि आन्तरिक प्रसारण वितरण लाइनको आवश्यकता पर्छ । यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।

अबको बाटो

विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रक्रिया एकैपटक भई बिजुली ग्राहकसम्म पुग्ने गर्छ । तर, नेपालमा कमिसनको लोभले विद्युत उत्पादन गर्नेसँग मात्र कारोबार/ खरिद सम्झौता भइरहेको छ । ३० वर्ष पुरानो प्रसारण वितरण र सबस्टेसन बनाउनेतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । यसले गर्दा उत्पादित विद्युत त्यसै खेर जाने भई लोडसेडिङभन्दा पनि गम्भीर स्थिति पैदा गर्नेछ ।

अतः निम्न कार्यहरू युद्धस्तरमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

१) आन्तरिक प्रसारण तथा वितरण लाइनको गुरूयाेजना (मास्टर प्लान) बनाउने

२) खिम्ती-ढल्केबार प्रसारण लाइनलाई तराईको प्रसारण लाइनमा जोड्ने । तराईको प्रसारण लाइन २२० केभी क्षमतामा अपग्रेड गर्ने । उत्तर-दक्षिण प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने

३) वितरण लाइन, सबस्टेसन तथा ट्रान्सफर्मर आदिको क्षमता बढाउने

४) विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण लाइनको क्षमता वृद्धि तथा भार प्रेसण केन्द्र (Load Dispatch Center) निर्माण गर्ने

माथि उल्लेखित कार्य घना बस्ती, वनजंगल आदि भएर बनाउनुपर्ने हुँदा प्राविधिक र प्रशासकीय समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । विगत दुई दसकमा कमिसनखोरले विद्युत प्राधिकरणको संरचना ध्वस्त बनाइसकेका छन् । यसमा व्यापक सुधार गर्दै उल्लेखित काममा प्राधिकरण तथा सरकारके ध्यान केन्द्रित हुनुपर्याे । साथै, ९७ प्रतिशत निर्माण भइसकेको ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी ‘अर्को मेलम्ची’ हुनबाट जोगाउन नेपाली सेना परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस


sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="