Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :७७१९ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ७८१७ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५७९४ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २१३३० मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

‘ऊर्जा सम्मेलन २०१९’, क्षेत्रीय विद्युत बजारकाे ढाेका खाेल्ने प्रयास

ऊर्जा खबर मङि्सर ०४, २०७६   1467

बहस



काठमाडाैं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) को अग्रसरतामा बिहीबार (भोलि) देखि राजधानीमा ऊर्जा सम्मेलन (पावर समिट) २०१९ सुरु हुँदैछ । ‘पाउरिङ द एसियन सेन्चुरी’ नारा दिइएको सम्मेलनमा भारत, बंगलादेश, भुटान, चीनलगायत देशका ७ सय बढीले सहभागिता जनाउँदैछन् । शुक्रबारसम्म चल्ने सातौं संस्करणको सम्मेलनमा ८ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदैछ । सम्मेलनमा क्षेत्रीय विद्युत व्यापार, विद्युत बजार नियमन, वित्तीय व्यवस्थापनलगायत विषयमा छलफल तथा बहस हुँदैछ । ऊर्जा खबरले ऊर्जा सम्मेलनकाे तयारी तथा सम्भावित उपलब्धिबारे सरोकारवालाहरूकाे धारणा समेटेकाे छ ।

प्रवीणराज अर्याल, प्रवक्ता, मन्त्रालय

‘जलविद्युत विकासका लागि सम्मेलनबाटै लगानी प्रतिवद्धता आउन सक्छ’

ad

इपानले आयोजना गर्न लागेको ऊर्जा सम्मेलनलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले संरक्षकत्व प्रदान गरेको छ । सम्मेलनमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटानलगायत मुलुकबाट त्यहाँको सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्रीहरु आउँदै हुनुहुन्छ । यो बाहेक विभिन्न देशका परामर्शदाता, ठेकेदार कम्पनी, लगानीकर्ता, लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि, विदेशी ऋणदाता निकायका प्रतिनिधि आउँदै हुनुहुन्छ ।

मन्त्रालयको तर्फबाट पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन ज्यूको नेतृत्वमा सहभागीता रहन्छ । मन्त्री ज्यूले आफ्नो मन्तव्य राख्नुहुन्छ । सचिव दिनेश घिमिरे ज्यूले एउटा सत्र सञ्चालन गर्दैहुनुहुन्छ । मन्त्रालयले देशको समग्र ऊर्जा क्षेत्र समेटिने गरीको कार्यपत्र पनि प्रस्तुत गर्नेछ ।

सम्मेलनमा क्षेत्रीय स्तरमा जलविद्युतको विकास तथा व्यापार कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न सत्रमा छलफलहरू हुन्छन् । सम्मेलन अवधिमा सहभागीहरुबाट जलविद्युत विकासका लागि प्रतिवद्धताहरू पनि आउने सम्भावना देखिन्छ ।

  कुमार पाण्डे, उपाध्यक्ष, इपान

‘निजी क्षेत्रकाे  सीमापार बजारसम्म पुर्याउने सबै विकल्पमा छलफल हुन्छ’

इपानले ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालालाई एउटै स्थानमा भेला गरेर ऊर्जा सम्मेलनको आयोजना गर्दै आएको छ । अब आयोजना हुन लागेको सम्मेलन सातौं संस्करण हो । सरकारले निर्धारण गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुर्याउन याेगदान हुने गरी सम्मेलन आयोजना हुने गरेको छ ।

विगतका सम्मेलनहरूमा जलविद्युत उत्पादन तथा लगानी वृद्धि गर्ने विषय उठान हुन्थ्यो । त्यसैको परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य पूरा हुँदै गएको छ । अबको समस्या भनेको बजारको हो । ३ वर्षभित्रमा ५ हजार मेगावाट प्रणालीमा थपिन लागेकाले निजी क्षेत्रको उत्पादन बिक्री गर्ने बजार खोज्न आवश्यक भइसकेकाे छ । यसकाे थालनी गर्न हाम्रो उत्पादनलाई अरु देशसम्म कसरी पुर्याउने भन्नेबारे सम्मेलनमा छलफल हुनेछ ।

सरकारले हाम्रो आन्तरिक उत्पादनलाई भारत र बंगालादेशको बजारसम्म पुर्याउने नीति लिएकाले क्षेत्रीय बजारसँग जोडिने आधार सम्मेलनले तय गर्ने अपेक्षा मैले लिएको छु । विद्युतको बजार तथा व्यापारका सम्बन्धमा छलफल गर्ने ठाउँ सम्मेलन हुनेछ । मन्त्री पुनसहित  अन्य देशबाट सहभागी हुने मन्त्री तथा सरोकारवालाले सम्मेलनमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै हुनुहुन्छ ।

     आशिष गर्ग, महासचिव, इपान

‘विद्युतकाे दिगाे बजार खाेज्न  सम्मेलनले सघाउने छ ’

छैटौं ऊर्जा सम्मेलनसम्म आइपुग्दा हामीले जलविद्युत उत्पादन बढाउने विषयलाई केन्द्रमा राखेर छलफल तथा बहस चलाएका थियाैं ।आन्तरिक ऊर्जा उत्पादन बढाउन सरोकारवालाई झक्झक्याउने काम विगतका सम्मेलनले गरे । छैटौं सम्मेलनमा पनि १० वर्षमा १० हजार मेगावाटको नारा दिएर विद्युत उत्पादन वृद्धिमा जोड दियौं ।

निजी क्षेत्रको सक्रियताले आज आन्तरिक विद्युत उत्पादन बढेको छ । उत्पादन बढ्दै गएकाले विद्युतको दिगो बजार खोजी गर्ने समय आएको महशुस भएकाे छ । निजी क्षेत्रको विद्युत बिक्री गर्ने नजिकको बजार भारत र बंगालादेश नै हुन् । त्यसैले यसपटककाे सम्मेलनमा विद्युतको बजार तथा व्यापारको विषयलाई केन्द्रमा राखेर  छलफल र बहस गर्दैछौं ।

सम्मेलनमा भारतीय सरोकारवालाको उल्लेख्य सहभागिता हुँदैछ । भारत सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै जलस्रोत मन्त्री गजेन्द्र सिंह सेखावत आउँदै हुनुहुन्छ । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, ऊर्जा उत्पादक, वितरक कम्पनीका प्रतिनिधि पनि सम्मेलनमा आउँदैछन् । हाम्रोतर्फबाट जलविद्युतको हालको अवस्था, सम्भावना, व्यापार, लगानी एवं बजारका सम्बन्धमा उनीहरूलाई बुझाउने प्रयास हुनेछ ।

भारतबाट अरुण तेस्रोपछि जलविद्युतमा थप लगानी आउन सकेको छैन । भारतको नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेशन (एनएचपिसी) लाई नेपालमा ल्याउन सके उसले ३ हजार मेगावाटसम्म उत्पादन गर्न सक्छ । ३० हजार मेगावाट निर्माण गरिसकेको इतिहास बाेकेकाे कम्पनी भएकाले एनएचपिसीलाई लगानीका लागि सम्मेलनले आह्वान पनि गर्नेछ । अरुण तेस्राे देखेर एनएचपिसी नेपालमा लगानी गर्न हाैसिएकाे छ ।

जिएमआरले निर्माण गर्ने माथिल्लो कर्णालीको विद्युत बंगालादेशको बजारमा पुर्याउन सम्मेलनमा सम्झौता हुँदैछ । बंगालादेशबाट पनि ठूलो संख्यामा सहभागी आउँदै हुनुहुन्छ । विद्युत, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत मन्त्री नसरुल हमिदको नेतृत्वमा बंगालादेशको टोली आउँदैछ । भुटानबाट मन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ । भुटानलेसमेत बंगालादेशमा विद्युत बिक्री गर्न खोजिरहेकाे हुँदा यी देशबीच पनि छलफल हुन्छ ।

लगानी र दिगो जलविद्युत विकासको विषय पनि उठाउँछौं । तर, यो वर्षको सम्मेलनको मुख्य एजेण्डा विद्युतको बजार र व्यापार नै हो । सम्मेलनमा उठेका विषयबारे  सबै सहभागीले सुन्छन् । सम्मेलनले सबै सहभागीको आँखा खोल्ने विश्वास इपानले लिएको छ ।

विनय भण्डारी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सिइडिबी हाइड्राे डेभलपमेन्ट कम्पनी

‘छिमेकी देशको नीति बदल्ने कुरा उठाउनु प्रवर्द्धकको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कुरा हो’

जलविद्युत क्षेत्रको समग्र  छलफल तथा बहस एउटै मञ्चमा गर्न सम्मेलन आयोजना हुनु राम्रो हो । यस्ता सम्मेलन समय–समयमा आयोजना हुनुपर्दछ ।

निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने विद्युतको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खाेजी गर्ने उद्देश्यले आयोजना हुन लागेको सम्मेलनले विद्युत निर्यातको ढोका खोलाेस् भन्ने कामना व्यक्त गर्दछु । तर, देशभित्रै जलविद्युतको विकास तथा खपत बढाउने नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा छ । देशमै उपयुक्त वातावरण तयार गर्न नसकिरहेका बेला छिमेकी देशकाे नीति बदल्ने कुरा उठाउनु प्रवर्द्धककाे नियन्त्रणभन्दा बाहिरकाे कुरा हाे भन्ने लाग्छ ।

भारतले आफ्नो स्वार्थ हेरेर काम गरिरहेको हुन्छ । नेपालमा लगानी नै गरे पनि त्यसमा उसकाे स्वार्थ छ । नेपाली प्रवर्द्धककाे विद्युत उत्पादनको अवस्था हेरेर भारतले कहिले नीति बदल्दैन । याे सबै जान्दा जान्दै पनि सीमापारकाे बजार सुनिश्चतताका लागि निजी क्षेत्रले सम्मेलनमार्फत गर्न खाेजेकाे प्रयास सराहनिय छ । यसले सकारात्मक नतिजा दिन सकेमा भविश्यका लागि अवश्य राम्राे हुनेछ । तर, प्रयास व्यर्थ भएमा सयम त्यत्तिकै खेर जानेछ ।

त्यसकारण अब सीमापारकाे बजारकाे खाेजीसँगसँगै देशभित्रकै नीति नियम परिवर्तन गरेर विद्युत खपत बढाउने तथा लगानी सहज बनाउने प्रयास हुनुपर्छ । विद्युत खरिद दर संशाेधन गर्ने, आयोजनाको लागत घटाउने विषायमा पनि प्रवर्द्धकले कुरा उठाउनु पर्छ भन्ने मेराे व्यक्तिगत विचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="