Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ८३५७ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ७८८२ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ४२८४ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०५२३ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

‘सरकारले घरेलु विद्युत बजार विस्तारमा हस्तक्षेप गरे विदेश चाहिँदैन’

ऊर्जा खबर मङि्सर ०६, २०७६   1814

खबर



काठमाडौं । विद्युत उत्पादन गरी क्षेत्रीय बजारसम्म पुर्याउने बहस भइरहँदा यस क्षेत्रका विज्ञहरूले त्यसको खाँचो नपर्ने दाबी गरेका छन् । सरकारले आन्तरिक बजार विस्तारमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सके विदेशमा बेच्ने अवस्था नै नआउने बताइएको हो ।

बिहीबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको सातौं ‘ऊर्जा सम्मेलन’का क्रममा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा विश्लेषकहरूले आन्तरिक बजार विस्तारलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । आन्तरिक बजार विस्तार भएपछि मात्र बचेको विद्युत क्षेत्रीयस्तरमा पठाउन उचित हुने उनीहरूको जोड थियो ।

ad

कनेक्टिभिटी एन्ड मार्केटस फर नेपालको सत्रमा सहभागीले बिबिआइन (भुटान, बंगलादेश, भारत र नेपाल) मुलुकबीच सहकार्य गर्दै नेपालको आन्तरिक बजारमै उपयुक्त अवसर खोज्नुपर्ने औल्याइएको थियो ।

ऊर्जा विज्ञ तथा प्राध्यापक अमृतमान नकर्मीले नेपालको आन्तरिक वितरण प्रणाली सुधार गर्न सके विदेशी बजार खोज्नै नपर्ने बताए । ‘नेपालको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत अत्यन्तै न्यून रहकाले आर्थिक समृद्धिका लागि पनि देशभित्रै खपत बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘खाना पकाउने ग्यास विस्थापन गर्न सके अहिले नै एक हजार मेगावाटको बजार छ । १० वर्षमा साढे पाँच हजार मेगावाट चाहिन्छ ।’

नकर्मीले ग्राहस्थ उपभोक्ताले चाहेर पनि स्वदेशी विद्युत् प्रयोग गर्न नपाए तर्क गरे । उनका अनुसार इन्डक्सन चुलो चलाउन १५ एम्पियरको एमसिबी चाहिन्छ । ७० प्रतिशत ग्राहकलाई पाँच एम्पियरको पहुँच दिइएको छ । त्यस्ता ग्राहकले चाहेर पनि इन्डक्सन बाल्न पाएका छैनन् । पेट्रोलियम आयात घटाउन र अर्थतन्त्र मजबुद बनाउन आन्तरिक खपत विस्तार नै उपयुक्त विकल्प रहेको उनको भनाइ थियो ।

उता ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले यस क्षेत्रमा भएको लगानीको प्रतिफल सुनिश्चिता, थप लगानी र समग्र अर्थतन्त्र विस्तार गर्न सरकारले बजार खोजी तथा विस्तारलाई तीव्रता दिएको बताए । ‘आउँदो बर्खादेखि नै विद्युत् सरप्लस हुँदैछ,’ उनले भने, ‘स्वदेशमा घरायसी तथा औद्योगिक प्रयोजनमा  विद्युत् खपत बढाउने कामलाई तीव्रता दिनु पर्छ ।’

आन्तरिक माग पुरा भएपछि मात्र निर्यात गर्ने सरकारको नीति रहेको घिमिरेको भनाइ थियो । भारत बंगलादेश चीनजस्ता क्षेत्रीय बजार विस्तारमा पनि जोड दिनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

इसिमोडका जल तथा ऊर्जा नीति सल्लाहकार रमेशानन्द वैद्यले बिबिआइएनमा इनर्जी मिक्सको आवश्यकता रहेको औंल्याए । ‘सौर्य ऊर्जा प्रणाली सस्तो हुँदै गएको विषयलाई चुनौतीपूर्ण मान्नु पर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘भारतले सन् २०२२ सम्म १ सय ६० गिगावाट आवर विद्युत् सौर्य ऊर्जा प्रणालीबाट उत्पादन हुँदैछ ।’

यसैगरी, डोल्मा हिमालय इनर्जीका प्रबन्ध निर्देशक सन्दिप शाहले सौर्य ऊर्जा र जलविद्युतलाई परिपूरकको रूपमा हेर्नुपर्ने बताए । ‘सुख्खायाममा जलविद्युत उत्पादन घट्ने सौर्य बढने तथा बर्खामा सौर्य घट्ने र जलविद्युत उत्पादन बढ्ने गर्छ,’ उनले भने, ‘यसैले यी स्रोतलाई परिपूरकको रूपमा विकास गर्दै जानुपर्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="