Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०४२४ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९४०७ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ८४२ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०६७३ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

‘पूर्वाधार तथा जलविद्युत विकासमा चलखेलका गतिविधि बढ्ने आशंका’

ऊर्जा खबर चैत ०१, २०७५   2376

बहस



प्रतिनिधिसभा संसदले भर्खरै ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेको छ । ऐन (विधेयक) ले पूर्वाधार क्षेत्रमा विकासे मन्त्रालयको दायरा खुम्च्याई लगानी बोर्डको क्षेत्राधिकार बढाएको छ । जलविद्युतको हकमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अब २ सय मेगावाटसम्मका आयोजनामात्र हेर्न सक्नेछ । २ सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना बोर्डमातहत गएका छन् ।

विधेयकको दफा ४ को खण्ड (घ) ले २ सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना बोर्डको क्षेत्राधिकारमा पारेको छ । विधेयकको दफा ३ ले ६ अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएका विकासे आयोजनाको स्वीकृतिको अधिकार बोर्डलाई दिएको छ । यसो हुँदा विकासे मन्त्रालय, कार्यान्वयन गर्ने निकाय र बोर्डबीच चरम द्वन्द्व निम्तिने देखिन्छ ।

ad

जलस्रोत उपयोग, यसको दोहन र जलविद्युत उत्पादनमा झन भद्रगोल हुने अवस्था छ । नदी बेसिन ‘अप्टिमाइजेसन’ तथा गुरुयोजना कार्यान्वयनमा पनि ऐनले प्रतिकूल असर पार्ने देखिन्छ । संघ, प्रेदश र स्थानीय तहबीच जलस्राेत उपयेग तथा विद्युत उत्पादनमा अन्याेल बढ्ने देखिन्छ । जलस्रोतसँग सम्बन्धित आयोजनाको क्षेत्राधिकारमा ऐनले गरेको व्यवस्थाबारे विज्ञ तथा सरोकारवालासँग परामर्श गरी ऊर्जा खबरले तयार गरेको विचार सामग्री :

चलखेलका गतिविधि बढ्ने शंका छ

स्वर्णिम वाग्ले, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

बोर्ड पहिले पनि आफैंमा शक्तिशाली थिएन । यो निजी क्षेत्रको लगानीका लागि मात्रै हो । एकीकृत खालको सेवा दिने गरेर निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नु लगानीको उत्कृष्ट अभ्यास नै हो । पूर्वाधार परियोजनाको क्षेत्राधिकार लिएका आयोजनाले पनि खासै काम गरेका थिएनन् । मन्त्रालयको प्रक्रिया धेरै नै झन्झटिलो छ । धेरै निकायसँग स्वीकृत लिनु वा परामर्श गर्ने निकाय घटाउनु राम्रो हो । निजी क्षेत्रको लगानी संयोजन गरेर आयोजना विकास गर्नु राम्रै मान्नुपर्छ । घुमीफिरी नियतकै कुरा आउँछ । अवाञ्छित गतिविधि तथा चलखेल हुने सम्भावना देखिएको छ ।

२५ अर्ब रुपैयाँभन्दा ठूला परियोजना पनि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बनेको निर्देशन समितिले गर्ने, बोर्डमा पनि प्रधानमन्त्री र उहाँले तोकेका मन्त्रीहरू बसेर निर्णय गर्दा समस्या देखिन्छ । नियन्त्रण र सन्तुलनका विधि के के राखिएको छ हेर्नुपर्छ । समग्रमा लगानीका लागि एउटा विशिष्ठिकृत निकाय हुनु राम्रो हो । नेपाल  कागजी प्रक्रियाभन्दा वास्तविक अभ्यासमा चुकिरहेको हुन्छ । विकासे मन्त्रालयले धमाधम काम गरेको भए वैकल्पिक संचनाको कल्पना नै हुँदैनथ्यो । यद्यपि, नियत र कार्यान्वयनमा यसको परीक्षा हुन्छ ।

बोर्डको क्षेत्राधिकार बढाएरमात्र हुँदैन, काम गरेर देखाउनुपर्यो

कुमार पाण्डे, उपाध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इपान)

विधेयकले जलविद्युतको हकमा २ सय मेगावाटमाथिका आयोजना बोर्डको क्षेत्राधिकारमा पारेको छ । मन्त्रालय वा बोर्ड जसको क्षेत्राधिकारभित्र परे पनि प्रवर्द्धकलाई खासै फरक पर्दैन । अनुमतिपत्र जुनसुकै निकायले दिन सक्छ । मुख्य कुरा अनुमति दिएपछि हुनुपर्ने सहजीकरण हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पनि आजसम्म प्रभावकारी सहयोग तथा सहजीकरण गरेको छैन । प्रवर्द्धकको दुःख बुझेको छैन ।

२ सय मेगावाटमाथिका आयोजना बोर्डमा जान्छन् र सहजीकरण हुन्छ भने निजी क्षेत्रले विधेयकलाई स्वागतयोग्य नै ठानेको छ । तर, बोर्डको विगत इतिहास हेर्दा ५ सय मेगावाटमाथिका आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको तितो तथार्थ छ । आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएकाको अनुमतिपत्रको म्याद थप्नेबाहेक केही काम भएको छैन । बोर्डको क्षेत्राधिकार बढाएर मात्रै हुँदैन । उसले काम गरेर आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ ।

बोर्ड र मन्त्रालयबीच झन् विवाद बढ्छ

श्रीरञ्जन लाकौल, पूर्वसचिव, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय

दुई सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना बोर्डको क्षेत्राधिकारभित्र राखेर जलविद्युत विकासमा सहजीकरण गर्ने सरकारको उद्देश्य हुन सक्छ । यसबाट स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित हुने अनुमान पनि होला । यो अभ्यास विश्वका अन्य मुलुकमा पनि छ । नेपालले गर्नु नौलो होइन । तर, जलविद्युत हकमा १ सय ९० मेगावाट हुँदा मन्त्रालय र २ सय १० मेगावाट हुँदा बोर्डले हेर्ने विषयले लगानीकर्ताबीच अन्योल तथा विवाद सिर्जना गर्ने देखिन्छ ।

५ सय मेगावाटका आयोजना बोर्डमातहत रहँदा पनि मन्त्रालय र बोर्डबीच विवाद थियो । जारी विधेयकले दुई निकायबीच झन् विवाद बढाउँछ जस्तो लाग्छ । सरकारका दुई नियकाबीचको विवादले जलविद्युत विकासमा असर गर्छ । फेरि बोर्ड तदर्थ संस्था हो । जुनसुकै बेला विघटन हुन सक्छ । यसले थप अन्योलता ल्याउन सक्छ ।

जलविद्युत आयोजनामा स्थानीय र प्रदेशको पनि अधिकार रहन्छ । प्रदेश–१ सरकारले २ सय मेगावाटसम्मका आयोजनाको अधिकार लिने गरी नीति ल्याउँदैछ । विधेयकले जलविद्युत आयोजनाको क्षेत्राधिकार कोसँग रहने भन्ने थप विवाद निम्त्याउने देखिन्छ । यही कारण आयोजना विकासका अवरोध हुन्छ कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ छ । सरकारले नयाँ प्रयोग गर्न खोजेको छ । कार्यान्वयन पक्ष कतिको प्रभावकारी हुन्छ यो भोलिका दिनले देखाउँछ । आयोजना विकास गर्न वन, वातावरण, जग्गा अधिग्रहण र स्थानीय अवरोध मुख्य समस्या छन् । विद्युत बजारको पनि समस्या छ ।

प्रक्रियामा सहजीकरण होस् अधिकार जहाँ राखे पनि हुन्छ

सुवर्णदास श्रेष्ठ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सानिमा माई हाइड्रो पावर कम्पनी

जुनसुकै निकायले अनुमतिपत्र जारी गरे पनि निजी क्षेत्रले सरकारको नीति नियमभित्र रहेर आयोजना विकास गर्ने हो । साना–ठूला आयोजना ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग वा लगानी बोर्डको क्षेत्राधिकारमा पर्दैमा लगानीकर्तालाई फरक पर्दैन । हाम्रो चाहाना आयोजना निर्माण गर्ने प्रक्रिया सहज होस भन्ने हो । जुन निकायको क्षेत्राधिकारभित्र रहे पनि जलविद्युतलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकातामा राख्नुपर्छ ।

अनुमतिपत्र दिने, वन क्षेत्रको रुख कटान, जग्गा अधिग्रहण र प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । वन तथा वातावरण, भूमिसुधार मन्त्रालयमा धाउनुपर्ने परम्परा अन्त्य हुने गरी काम हुनुपर्छ । सहजरूपमा आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने वातावरण तयार भए बोर्डमातहत जाँदा पनि खास समस्या हुँदैन । प्रवर्द्धकले दुःख पाउनु भएन । निर्धारित लागत र समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

बोर्डको क्षेत्राधिकार बढाएरमात्रै पनि हुँदैन । आवश्यक दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अहिले स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघ गरी तीन तहको सरकारबीच देखिएको मत–मतान्तरले प्रवर्द्धकलाई आयोजनास्थलमा गएर काम गर्न सहज भइरहेको छैन । प्रवर्द्धकले संघीय सरकारबाट अनुमति लिएर आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । तर, काम स्थानीय निकायमा गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले दिएको अनुमति स्थानीय तहले हुबहु पालना हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले पनि संघीय सरकारको नीति पालना नगरे प्रवर्द्धकमा अन्यौलता रहन्छ । सुरुमा हरेक निकायप्रति शंका हुन्छ । यसकारण, बोर्डप्रति शंका बढ्नु स्वभाविकै हो ।

बोर्डको काम तथा सहजीकरणमा सबै विषय निर्भर हुन्छ

विश्व कँडेल, प्रबन्ध निर्देशक, गोरक्ष हाइड्रो पावर कम्पनी

ठूला र विदेशी लगानी आवश्यक पर्ने आयोजना हेर्ने छुट्टै निकाय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलेदेखिकै माग हो । ठूला आयोजना बिनाअवरोध अघि बढाउन एकद्वार प्रणालीबाट सहजीकरण गरिनुपर्छ । बोर्डलाई पूर्ण अधिकार दिए यसो गर्न सम्भव छ । यति हुँदामात्रै विदेशी लगानीकर्ताले सहजै लगानी गर्न सक्छन् । अधिकारक्षेत्र बोर्डलाई दिँदा सुरुमा आशंका उठ्नु स्वभाविकै हो । तर, उद्देश्यअनुसार सहजीकरण गर्न सके आयोजना विकास प्रक्रियाले गति लिन्छ ।

निर्धारित समय र लागतमा आयोजना पूरा गर्न सक्ने वातावरण तयार हुन्छ । अहिले भएको नीतिगत व्यवस्थाले दीर्घकालीनरूपमा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले छलाङ मार्न आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीले फाइल अड्काउने परम्परा सधैंलाई अन्त्य गर्न पनि अधिकार सम्पन्न निकाय आवश्यक छ । दुई सय मेगावाटमाथिका आयोजना र सुरुङमार्गमा विदेशी लगानी खुला छ भन्ने सन्देश सरकारले दिन खोजेजस्तो लाग्छ ।

हल्ला बढी गर्ने र काम नगर्ने, समयमात्रै व्यथित गर्ने, लगानी जुटाउन नसक्ने कुरालाई निरुत्साहित गर्छ । वास्तविक लगानीकर्ताको पनि पहिचान गर्न सहज हुन्छ । बोर्डमा वन तथा वातावरण, अर्थ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका प्रतिनिधिको सहभागिता रहने हुँदा सबै मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने स्वीकृत प्रक्रिया एकै निकायबाट पूरा हुँदा विकास निर्माणसँग जोडिएका आयोजनाको कामले गति लिन्छ । बोर्डले सहजीकरण कसरी गर्छ भन्ने मात्रै हो ।

प्रस्तुति : धना ढकाल

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="