Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ८९९८ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९९५९ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ६५४२ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : ३५ मे.वा. घन्टा
  • माग : २५५३४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

जलविद्युत दाताको हातमा सुम्पिने ‘विधेयक’ संशोधन गर्न गगन थापाको प्रस्ताव

ऊर्जा खबर फागुन २६, २०७५   2537

खोज



काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन १४ गते संसदमा पेस गरेको ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा सांसद गगनकुमार थापाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । जलविद्युत तथा पूर्वाधार विकास दाताको हातमा सुम्पिने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै संशोधन माग गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने लगानी बोर्डले तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमार्फत विधेयक संसदमा पेस गरिएको थियो । बेलायती विकासे संस्था (डिफिड) बाट तलब खाने बोर्डका परामर्शदाताले सिंगो पूर्वाधार विकास दाताको निर्णयमा चल्ने गरी विधेयक तयार गरेका छन् ।

ad

सांसद थापाले आइतबार प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १११ बमोजिम नियम ११२ को उपदफा (१) को सर्तको अधिनमा रहेर संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । जलविद्युत विकाससँग सम्बन्धित साविक विधेयकको दफा ४ र ३१ मा संशोधन दर्ता गरिएको छ ।

साविक दफा ४ को खण्ड (ग) मा ‘प्रचलित संघीय कानुनको क्षेत्राधिकारमा परेका परियोजना मध्ये ६ अर्ब रुपैयाँसम्म लागत अनुमानका जलविद्युत परियोजना बाहेक अन्य परियोजना वा दुई सय मेगावाटसम्मका जलविद्युत परियोजना भए सरकारको मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकाय’ ले हेर्ने उल्लेख छ ।

सोही दफाको (घ) मा भनिएको छ– ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमानका जलविद्युत परियोजना बाहेकका अन्य परियोजना वा दुई सय मेगावाट क्षमताभन्दा बढीको जलविद्युत परियोजना भए बोर्डबाट हेर्ने ।

संशोधन खण्ड (ग) मा ‘प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम संघको अधिकार क्षेत्रमा परेका परियोजना मध्ये ६ अर्ब रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएका परियोजना भए सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकाय’ ले हेर्ने राख्न माग गरिएको छ ।

यसैगरी, साविक खण्ड (घ) को सट्टा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका परियोजना भए बोर्डबाट’ भन्ने संशोधन परेको छ । दुवै खण्डमा बोर्डको क्षेत्राधिकारबाट जलविद्युत सम्बन्धी प्रस्ताव हटाइएको छ ।

दफा ४ को खण्ड (घ) पछि खण्ड (ङ) थप्न पनि सांसद थापाले माग गरेका छन् । दफा (ङ) मा ‘सरकारको निर्णयानुसार विदेशी लगानी वा विदेशी लगानी सहितको सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गरिने जलविद्युत आयोजना भए लगानी बोर्डबाट’ थपिएको छ ।

अनुमतिपत्र दिने सम्बन्धी विधेयकको दफा ३१ मा उपदफा (४) थप्न माग गरिएको छ । यस दफामा ३ वटामात्र उपदफा छन् । थप गरिएको दफा (४) मा विद्युत क्षेत्रसँग सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायले जारी गर्नेछन्’ भनिएको छ ।

थापाले आइतबार संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै विधेयक समितिले सोमबार यसबारे छलफल गर्ने भएको छ । ६ अर्ब रुपैयाँसम्मका पूर्वाधार आयोजना समेत बोर्डमा जाने हो भने विकासे मन्त्रालयको औचित्य सकिँदै जानेछ । विधेयककै कारण जलविद्युतमात्र होइन सिंगो पूर्वाधार विकास रोकिने खतरा समेत देखिएको छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

पूर्वाधार तथा जलविद्युत विकास दाताको हातमा सुम्पिँदै सरकार

प्रतिक्रिया दिनुहोस