Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ८९९८ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९९५९ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ६५४२ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : ३५ मे.वा. घन्टा
  • माग : २५५३४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

विद्युत वितरणका चुनौती : क्षमता विस्तार र चुहावट नियन्त्रण

भदौ २४, २०७६   4519 लेख


रामजी भण्डारी

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्थापनादेखि विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण गर्दै आएको सर्वविदितै छ । प्राधिकरणले राज्यका ७७ जिल्लाका जनतालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइन (ग्रिड) तथा साना जलविद्युत केन्द्रबाट विद्युत सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ ।

विद्युत सेवालाई भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन आधुनिक प्रविधिको समेत समुचित प्रयोग गरेर वितरण केन्द्र, उपवितरण केन्द्र, प्रशाखा कार्यालय, नो–लाइट, अफ ग्रीड साना जलविद्युत जस्ता कार्यालयबाट सेवा पुर्याइरहेको छ ।

ad

उदाहरणका रूपमा अनलाइन बिल पेमेन्ट, रेभिन्यू सफ्टवेयर, ह्यान्डहेल्ड मिटर रिडिङ, अटोमेटिक मिटर रिडिङ, स्मार्ट मिटरिङ प्रणालीलाई लिन सकिन्छ । ११ केभी र ०.४ केभी वितरण लाइन संरचना भुमिगत व्यवस्थापन गर्ने कार्य पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित छ ।

आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी जिआइएस स्मार्ट ग्रीडको अवधारण कार्यान्वयन गरिँदैछ । रियल टाइम फल्ट लोकेसन डिभाइस प्रयोग गरी मर्मत संभार अवधि घटाउने, पोल, ट्रान्सफर्मर तथा सबस्टेसन अनुसार (वाइज) ग्राहकको वितरण जिआइएस प्रविधिमार्फत संकलन गरी ग्राहकलाई छिटोछरितो र स्तरीय सेवा दिने प्रयास सुरु गरिएको छ ।

प्राधिकरणका ३९ लाख ९० हजार, सामुदायिक वितरणका ५ लाख ३१ हजार गरी करिब ४४ लाख ४१ हजार घरधुरीलाई विद्युत सेवा उपलब्ध गराइएको छ । यसरी, ७७.८२५ जनताको पहुँचमा विद्युत सेवा पुगेको देखिन्छ ।

यसरी सबैभन्दा बढी विद्युतीकरण प्रदेश नं. ३ मा (९०.३०५) भएको छ भने प्रदेश नं. ६ मा सबैभन्दा कम अर्थात २७.०४५ मात्र भएको देखिन्छ ।
संरचनागत हिसाबले वितरण तथा ग्राहक सेवा प्राधिकरणको सबैभन्दा ठूलो निर्देशनालय हो । विद्युत बिक्री तथा राजस्व संकलन पनि गर्ने भएकोले प्राधिकरणका करिब ७४.५३ प्रतिशत कर्मचारी यसै निर्देशनालय अन्तर्गत कार्यरत रहेका छन् ।

सबैका लागि विद्युत

सरकारले चालू आव २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत आगामी ३ वर्षभित्र देशका सम्पूर्ण क्षेत्रमा विद्युतीकरण गरी सबैमा विद्युत सेवा पुर्याउने उदेश्य सार्वनजिक गरेको छ ।

यसको कार्यान्वयनका लागि २०७६ साउन महिनाभित्र विद्युतीकरण हुन बाँकी क्षेत्रको पहिचान गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ । यो कार्यक्रम निम्नानुसार दुई चरणमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

१. चालू आव २०७६/७७ भित्र ४० जिल्लामा विद्युतीकरण सम्पन्न गर्ने गरी जिल्ला छनोट गर्ने, लागत अनुमान तयार गर्ने र साउन महिनाभित्रै यस कार्यमा खर्च हुने बजेट सरकारबाट प्राप्त गर्ने । बजेट स्वीकृतिपछि चालू आवको कार्तिकसम्म बोलपत्र प्रक्रिया सम्पन्न गरी ठेक्का सम्र्झौता गरिसक्ने र असारभित्र विद्युतीकरण सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

२. बाँकी ३७ जिल्लामा विद्युतीकरण हुन बाँकी क्षेत्र चालू आवको साउन महिनाभित्रै पहिचान गरी लागत अनुमान तयार गर्ने योजना छ । सरकारबाट सोही अनुसारको बजेट र स्वीकृती लिई बहुवर्षीय ठेक्का गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने लक्ष्य रहेको छ ।

वितरण प्रणाली क्षमता विस्तार गर्ने

वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयअन्तर्गत सञ्चालित ३३/११ केभी सबस्टेसनको हालको क्षमता करिब १३ सय एमभिए छ भने वितरण प्रणालीमा जडित ११/०.४ केभी (३३/०.४ केभी) वितरण ट्रान्सफर्मरको क्षमता करिब २ हजार ५ सय २६ एमभिए छ । यसको १३२/३३/११ केभी ग्रिड सबस्टेसन र उत्पादन केन्द्रमा हाल सञ्चालनमा रहेको ३३/११ केभी सबस्टेसनको क्षमता समावेश छैन ।

आगामी ५ वर्षभित्र प्राधिकरणसमेतको विद्युत उत्पादन बृद्वि भई करिब ५ हजार मेगावाट पुग्ने देखिएको छ । यही सन्दर्भमा सोही अनुसार वितरण प्रणालीको क्षमता बृद्वि/थप/विस्तार र वितरण प्रणालीको निर्माण गर्न आवश्यक छ । यसका लागि करिब १० हजार एमभिएसम्मको वितरण प्रणाली तयार गर्न निम्नानुसार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

– वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका मुख्य सबस्टेसनमा ३३/११ केभी ६/८, १०/१३.३/१६.६, २०/२४ एमभिए क्षमताका पावर ट्रान्सफर्मर थप गरी सबस्टेसनको क्षमता बृद्वि गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ । धेरैजसो सबस्टेसनमा यस्तो कार्य चालू आवभित्रै सम्पन्न हुने अवस्था छ ।

– विद्यमान ३३ केभी लाइनको क्षमता बृद्वि गर्ने काम सुरु गरिएको छ भने केही क्षेत्रमा नयाँ ३३ केभी लाइन निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यस्तै, तल्लो भोल्टेजको वितरण लाइनको समेत क्षमता बृद्वि, लोड सेन्टर थप जस्ता कार्य नियमितरूपमा भइरहेका छन् ।

– सबै वितरण केन्द्रको मौजुदा वितरण प्रणालीमा ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्वि, नयाँ लोड सेन्टरहरू आवश्यकता अनुसार निर्माण भइरहेका छन् ।

– १० हजार एमभिए बराबरको क्षमता तयार गर्न वितरण ट्रान्सफर्मर खरिद प्रक्रिया विभिन्न स्रोतबाट भइरहेको छ ।
यसैगरी, सरकारले २०७५ देखि २०८५ सम्मलाई ऊर्जा दशकका रूपमा मान्ने घोषणा गरेअनुरूप ‘समृद्व नेपाल सुखी नेपाली’को नारा उद्घोष गरेको छ । यसको मर्म अनुसार काम गर्न विद्युत विकासलाई तीव्रता दिई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीनमा बर्गिकरण गरी लक्ष्य हासिल गर्ने अठोट लिइएको छ ।

वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयको चुहावट आव २०७३/०७४ मा १६.८३५, आव २०७४/०७५ मा १४.८६५ र आव २०७५/०७६ मा ११.२८५ कायम भएको छ । विगत आव २०७४/०७५ को तुलनामा आव २०७५/७६ मा वितरण प्रणालीको चुहावट ३.५४५ ले कम भएको छ । यसबाट प्राधिकरणको लगभग २ अर्ब ६४ करोड रकम बचत भएको छ ।

चुहावट न्यूनिकरण गर्न वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय अन्तर्गतका क्षेत्रीय कार्यालय तथा वितरण केन्द्रलाई प्रत्येक वर्ष स्वयं लक्ष्य दिई त्यसैका आधारमा काम हुँदै आएको छ । गत आव २०७५/०७६ मा वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयको एकीकृत चुहावट ११ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य थियो । त्यही अनुसार निर्देशन तथा सहजीकरण गरिएको थियो ।

निर्धारित लक्ष्य बमोजिमको प्रतिफल प्राप्त गर्न चुहावट नियन्त्रण अभियानलाई क्षे.का. तथा वितरण केन्द्रबाट विभिन्न कार्ययोजना कार्यन्वयन गरिएको थियो । प्राविधिक तथा अप्राविधिक चुहावट कम गर्न मुख्यतः निम्न कार्य गरिएका थिए ।

मिटर छड्के निरीक्षण : प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीको क्र्वाटर/निवास, विद्युत उपभोग गरिरहेका सिंगलफेज तथा थ्री फेज ग्राहक, एच.टी./एल.टी ग्राहकको मिटर छड्के निरिक्षण गरिएको थियो ।

यस कार्यबाट बन्द मिटर फेला परेको, अनियमित तरिकाले बाईपास गरी मिटरमा अंक नचढ्ने बनाइएको, इनपुट/सर्भिस केबुलबाट डाइरेक्ट कनेक्सन गरी विद्युत उपभोग गरिरहेको, मिटर कोल्टो बनाई डिक्स स्वतन्त्र रूपले घुम्न नदिने गरी अवरोध गरेको, मिटर जडान भएको तार कनेक्सन नगरी विद्युत उपभोग गरिरहेको, मिटर नै जडान नगरी पोलबाट हुकिङ गरी बत्ती तथा अन्य विद्युतीय उपकरण चलाएको जस्ता कैफियत भेटिएकालाई सुधार गरी चुहावट भएको युनिट नियमानुसार यकिन गरी थप बिल गर्ने कार्य भएको छ ।

मिटर रिसिलिङ : समय समयमा मिटर रिसिलिङ कार्य गर्ने नियमित रूपमा गरिए पनि रिसिलिङको प्रभावकारिता अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक वितरण केन्द्रले कुनै मुुख्य चुहावट केन्द्रित एरिया यकिन गरी रिसिलिङ कार्य गरेको थियो । र, उक्त कार्यबाट स्वीकृत लोड अनुसार सुरक्षा उपकरण जस्तै, एम.सि.बि. जडान भए/नभएको, प्राविधिक तथा अप्राविधिक चुहावटसँग सम्बन्धित कैफियत सुधारजस्ता उल्लेख्य कार्य भएका छन् ।

हुकिङ नियन्त्रण र कारबाही : वितरण केन्द्र अन्तर्गत चोरी हुने अनुमान गरिएका विभिन्न क्षेत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय एवं सुरक्षा निकायको सहयोगमा कर्मचारी र प्रहरी परिचालन गरेर हुकिङ नियन्त्रण गरी कानुनबमोजिम जरिवाना तथा कारवाही गरिएको छ ।

बन्द मिटर बदली : छड्के निरिक्षण तथा मिटर रिडरको सूचना तथा अन्य तरिकाबाट प्राप्त विवरणबमोजिम ग्राहकको घरमा जडान गरिएका तर नचलेका अर्थात् खपत नदेखाउने बन्द मिटर बदली गरिएको र यसबाट चुहावट हुन गएको खपत यकिन गरी थप बिल गरी चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्य भएको छ ।

ग्राहकको लाइन काट्ने कार्यः प्राधिकरण महशुल संकलन विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम तोकिएको समयभित्र विद्युत महशुल नबुझाउने ग्राहकको लाइन अभियानकै रूपमा काटी महशुल संकलन गरी आर्थिक चुहावट नियन्त्रण गरिएको छ ।

फेज ब्यालेन्स कार्य : वितरण ट्रान्सफर्मरमा क्षति हुन नदिन तथा प्राविधिक चुहावट कम गर्न विभिन्न एरियामा जडित ट्रान्सफर्मरको फेजमा भएको लोडको आधारमा फेज ब्यालेन्स गरी प्राविधिक चुहावट कम गरिएको थियो ।

ट्रान्सफर्मर रिलोकेशन कार्यः ग्राहकको लोडलाई मध्यनजर गरी सकेसम्म सबै ग्राहकको केन्द्रमा हुने गरी मौजुदा ट्रान्सफर्मर सिफ्टीङ गर्दा प्राविधिक चुहावट कम गर्न मदत पुगेको छ ।

अपग्रेडिङ कार्य : वितरण ट्रान्सफर्मर तथा वितरण प्रणालीमा प्रयोग भएका कण्डक्टरको क्षमतालाई लोडको आधारमा बृद्वि गरी प्राविधिक चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्य गरिएको छ ।

ट्रान्सफर्मर थप गर्ने कार्य : नयाँ ग्राहक थप तथा ग्राहकको लोड÷क्षमता बढ्न गई जडित ट्रान्सफर्मर ओभरलोड भएको अवस्थामा नयाँ ट्रान्सफर्मर थप तथा बढी क्षमताको ट्रान्सफर्मरको क्षमता बृद्वि गरी प्राविधिक चुहावट कम गरिएको छ ।

(भण्डारी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण योजना तथा प्राविधिक सेवा विभागका निर्देशक हुन् । यो लेख भदौ अंकको विद्युत पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो)

प्रतिक्रिया दिनुहोस