विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :६३४५ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ६९९५ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५४९९ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : १८८३९ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

संघीयता कार्यान्वयनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण जटिल बन्दै

ऊर्जा खबर असोज २६, २०७५ 6970

काठमाडौं– देश संघीय संरचनामा गएपछि यसको प्रत्यक्ष असर भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा देखिएको छ । स्थानीयस्रतका केन्द्रीय सरकारका निकाय खारेज भएको र नयाँ संरचना खडा नहुँदा समस्या देखिएको हो ।

जिल्ला तथा स्थानीय तहमा यसअघि रहेका केन्द्रीय सरकारका संरचनाबाटै काम गर्न नसकेको पुनर्निर्माणको लक्ष्य पूरा नहुने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए । ‘देश संघीयतामा गयो, केन्द्रीय सरकारका जिल्लास्तरका कार्यालय खारेज भए,’ उनले भने, ‘यसले दीर्घकालीनरूपमा पुनर्निर्माणको काम प्रभावित हुने देखिन्छ ।’

यसअघि जिल्लास्तरमा सञ्चालित सहरी विकास, स्थानीय विकास, जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट काम भइरहेको थियो । यी कार्यालय खारेज भएर यस्तो काम प्रदेश तथा स्थानीयमा हस्तान्तरण गरिएको छ । प्राधिकरणले उल्लेखित कार्यालयसँग समन्वय गरेर काम गर्दै आएको थियो ।

भूकम्पप्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा समन्वय तथा सहकार्य नहुँदा अहिले नै कामले गति लिन सकेको छैन । हिजो केन्द्रीय स्वामित्वमा रहेका निकाय प्राधिकरणअन्तर्गत ल्याएर काम गराउन सकेमात्र पुनर्निर्माणको लक्ष्यले गति लिने ज्ञवालीले बताए । यसमा सरकारले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने पनि उनले सुझाव दिए ।

केन्द्रीय संरचना अनुसार भइरहेको काम वा कार्यप्रणाली संघीयता अनुसार जान नसके काम गर्न गाह्रो हुने ज्ञवालीले दोहोर्याए । जिल्लास्तरीय कार्यालय प्राधिकरणअन्तर्गत ल्याएर काम गर्ने र सम्भव भएसम्म सबैभन्दा तल्लो तहबाट गराउन सके तोकिएको अवधिभित्र पुनर्निर्माण पूरा हुने विश्वास गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

संघीयता अनुसार स्थानीय तहका शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य क्षेत्रका काम स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भइसकेको छ । यसैले यिनै तहमार्फत काम गराउनुपर्नेमा ज्ञवालीले जोड दिए । यसो हुँदा मात्र पुनर्निर्माणको काम दिगो हुने देखिन्छ ।

२०७२ बैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पको पुनर्निर्माण ५ वर्षभित्र पूरा गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ । जसअनुसार प्राधिकरण २०७७ साल पुस १० गतेपछि प्राधिकरण स्वतः खारेज हुन्छ । त्यो अवधिभित्र पुनर्निर्माण पूरा गर्न केन्द्रीकृत संरचनाका स्थानीय निकायबाटै काम गराउनुपर्नेमा प्राधिकरणको जोड छ ।

३७ प्रतिशतले मात्र तेस्रो किस्ता लिए

भूकम्पबाट भत्केका करिब ८ लाख घरमध्ये पुनर्निर्माण गर्न अहिलेसम्म सरकारबाट करिब ३ लाख (३७ प्रतिशत) ले मात्र तेस्रो किस्ता रकम बुझेका छन् । यसैगरी, पहिलो र दोस्रो किस्ता लिनेको हिस्सा ९७ प्रतिशत र ६७ प्रतिशत रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म ७ लाख २५ हजार लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । ७० प्रतिशत घर निर्माण हुने अवस्था रहेको जनाइएको छ । पैसा दिएकै भरमा घर बन्ने अवस्था नरहेको ज्ञवालीले बताए ।

सूचना प्रणाली विकास गरेर बैंकमार्फत पैसा दिने नियम बनाएपछि पुनर्निर्माणले गति लिएको उनले दाबी गरे । ७५ प्रतिशत हाराहारीमा घर निर्माण भइरहेको तथा ४३ प्रतिशत घर सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणको आँकडा छ ।

एकीकृत बस्ती विकास

प्राधिकरणले व्यक्तिगत घर पुनर्निर्माणमा जोड दिँदै एकीकृत बस्ती विकासको योजना पनि अघि बढाएको छ । ‘एक गाउँपालिका एक एकीकृत बस्ती’ निर्माणको योजना सुरु गरी २० आयोजना स्वीकृत गरिएको छ ।

उक्त योजना अनुसार एउटा घर निर्माण गर्न तराईमा ३ लाख रुपैयाँ, पहाडमा ४ लाख रुपैयाँ र हिमालमा ५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । यी योजना स्थानीय सरकार वा निकायबाटै कार्यान्वयन गर्ने योजना छ ।

एकीकृत बस्ती विकाससँग आर्थिक र सामाजिक पुनस्र्थापनाको काम सुरु गरिएको ज्ञवालीले बताए । यसमा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) सँग कुरा भइरहेको उनले जनाए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7
data-href="