Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ८३५७ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ७८८२ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ४२८४ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०५२३ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

राष्ट्र बैंकले लेख्यो– सरकारले रुग्ण घोषणा गरे जलविद्युतलाई एक प्रतिशतमा पुनर्कर्जा

ऊर्जा खबर मङि्सर ०२, २०७६   2484

खबर



काठमाडौं । सञ्चालन खर्च समेत धान्न नसकेर बन्द हुने अवस्थामा पुगेका २५ जलविद्युत आयोजनाको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले एक प्रतिशतमा पुनर्कर्जा दिन सकिने उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले ती आयोजनालाई रुग्ण उद्योग घोषणा गरेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकबाट यस्ता उद्योगका लागि दिइँदै आएको पुनर्कर्जा दिन सकिने जनाएको हो । बैंकले गत कात्तिक २१ गते विद्युत नियमन आयोगलाई पत्र लेख्दै उक्त बेहोरा जानकारी गराएको थियो ।

ad

आयोगले असोज २३ गते रुग्ण जलविद्युत आयोजनाको हकमा ३ प्रतिशतमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन नीतिगत तथा कार्यगत व्यवस्था गरिदिन भन्दै पत्र लेखेको थियो । यसको जवाफमा राष्ट्र बैंकले धराशायी जलविद्युत आयोजनालाई पहिला ‘रुग्ण उद्योग’ घोषणा गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालको हस्ताक्षर रहेको राष्ट्र बैंकको पत्रमा भनिएको छ– यस बैंकबाट क, ख र ग बर्गका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७६ को निर्देशन नं. २१ को बुँदा नं. ३० मा उल्लेखित विशेष पुनर्कर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा नेपाल सरकारबाट तोकिएका रुग्ण उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग, वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रवाह भएको कर्जाको धितोमा वार्षिक १.० प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराइने ब्यहोरा उल्लेख भएको सन्दर्भमा सम्बन्धित जलविद्युत परियोजनालाई रुग्ण उद्योग घोषणा गरिएको अवस्थामा यस बैंकबाट विद्यमान व्यवस्था बमोजिम बढीमा २ वर्षसम्म विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने ब्यहोरा निर्णयअनुसार अनुरोध गर्दछु ।

राष्ट्र बैंकको पत्रको आधारमा आयोगले गत कात्तिक २९ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ । पत्रमा राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेअनुसार सम्बन्धित जलविद्युत आयोजनालाई ‘रुग्ण उद्योग’ घोषणा गर्ने सम्बन्धमा कारबाही अगाडि बढाइदिन अनुरोध गरिएको छ ।

हिउँदमा खोलामा पानीको बहाब घट्दा, नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा निर्मित ३३ केभी प्रसारण लाइनमा अत्याधिक समस्या (आउटेज) आउँदा र उत्पादन गरेको समयमा पनि विद्युत प्रणालीमा दिन नपाउँदा आयोजना रुग्ण हुँदै गएको प्रवद्र्धकहरूको दाबी छ । साथै, आउने महिनाका लागि अघिल्लो महिना नै ऊर्जा उत्पादनको घोषणा गर्नुपर्दा पनि आयोजनाले मार खाएको बताउने गरिएको छ ।

प्रवर्द्धकहरूले पहिलो चरणमा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत नियमन आयोग, राष्ट्र बैंकलगायत निकायमा पुगेर आयोजनाको यथार्थ अवस्था र समस्या अवगत गराएका थिए । दोस्रो चरणमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेतालाई भेटेर समस्या राख्ने, संसदमा आवाज उठाउन दबाब दिए ।

जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धकले माग पूरा नभए कात्तिक १ गते सरकारलाई आयोजनाको तालाचाबी बुझाउने निर्णय गरेका थिए । यससम्बन्धी तयारी पनि भएको थियो । तर, मन्त्रालयले समस्या समाधान गरिदिने भन्दै उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेपछि चाबी बुझाउने कार्यक्रम रोकिएको थियो ।

१० मेगावाटभन्दा साना यस्ता आयोजना विगतमा भएका आर्थिक अपारदर्शिता, कमजोर व्यवस्थापन तथा सस्ता उपकरण प्रयोगका कारण पनि समस्याग्रस्त बनेका छन् । रुग्ण अवस्थामा पुगेकाले लिलाम गरिदिनुपर्ने वा उद्दार हुनुपर्ने भन्दै करिब ८४.२४ मेगावाटका २५ आयोजनाका प्रवद्र्धक एकजुट भएका छन् । उनीहरूलाई अन्य निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकले समेत साथ दिएका छन् ।

पछिल्ला वर्ष आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत बढी, विदेशी लगानी र सरकार कम्पनीको तुलनामा आधा कम विद्युत दरका कारण मार खेप्नु परेको मन्त्रालयलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाले बैंकको ब्याज बुझाउन नसकेको पनि औंल्याइएको छ ।

उता आयोगले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको हकमा तोकिएको परिमाणमा विद्युत उत्पादन नभए पनि कुनै जरिवाना नलाग्ने गरी विनियमावली जारी गरेको छ । यसले प्रवद्र्धकलाई ठूलो राहत प्रदान गरेको छ ।

आयोजना सञ्चालनक्रममा १७ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त प्रसारण समस्या (आउटेज) हुँदा १३ प्रतिशतसम्म आम्दानी घटेको दाबी गरिएको छ । आउने महिनामा उत्पादन हुने ऊर्जा अघिल्लो महिना नै घोषणा गर्नुपर्ने, समयमा प्रसारण लाइन नबन्नु लगायत कारणले निजी क्षेत्रले अब जलविद्युतमा जोखिम मोल्न नसक्ने तर्क छ ।

उल्लेखित कारणले २८१.५९ मेगावाटका ६६ आयोजना वार्षिक घाटा थेग्न नसकी सञ्चालन खर्च अभावमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यसमा लगानी भएको झन्डै २६ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजी धराशायी हुने हुँदा सरकारले बेलैमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने प्रवद्र्धकहरूको भनाइ छ ।

रुग्ण आयोजनासँग भएको पिपिए आधारमा विद्युत उत्पादन ५५ प्रतिशतसम्म कम भएको छ । यसो हुँदा बैंक ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन । यही कारण सर्वसाधारणको निक्षेप रहेको ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी पनि डुब्ने अवस्था रहेको उनीहरूको धारणा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="