Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०५३९ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८०७० मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५६४५ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २४०७४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

ग्रमीण विद्युतिकरणमा साेलार मिनी ग्रिड, ‘प्रि–पेड मिटरबाट पहिला पैसा बल्ल बिजुली !

ऊर्जा खबर असार १६, २०७६   2998

नवीकरणीय ऊर्जा



सुर्खेत (गुटु)– ‘भरपर्दो बिजुली नहुँदा व्यावसायिक काम गर्न पाइएको थिएन । अहिले त्यसको चिन्ता छैन । मैले बिजुलीबाटै टेलरिङ पेसा विस्तार गरेकी छु ।’ यो भनाइ हो, गुटुकी पार्वती सापकोटाको ।

चौकुनी गाउँपालिका-८ गुटु मोतिसेरामा पछिल्लो एक वर्षदेखि टेलरिङ पेसामा आवद्ध उनले व्यवसायमा निकै सुधार आएको सुनाइन् । पार्वती जस्तै धेरै महिलाको दैनिकी तथा जीवनयापन बिजुलीले सजिलो बनाइदिएको छ ।

गाउँलेले कुखुरा फार्म चलाएका छन् । ग्रिल तथा फर्निचर उद्योग, चाउमिन फ्याक्ट्री, मसला लगायत त्यस क्षेत्रमा २४ उद्योग चलेका छन् । बिजुलीले गाउँलेको दैनिकी मात्र परिवर्तन गरेको छैन, आम्दानीको दायरा पनि फराकिलो बनाइदिएको छ ।

आ–आफ्नो क्षमता, सीप र लगानी अनुसारको व्यवसाय गरेका छन् । पसल तथा घरमा फ्रिज राख्नेहरू बढेका छन् । सोलार गाउँलेका लागि बरदान सावित भएको स्थानीय अमृता आचार्यले बताइन् ।

‘पहिला घरको छानामा सोलार पाता राखेर बत्ती बालिन्थ्यो, राम्रोसँग घाम नलाग्दा काम गर्थेन,’ उनले खुसी व्यक्त गरिन्, ‘सोलार आयोजना बनेपछि बिजुलीको उज्यालो भरपर्दो भएको छ । गर्मी हुँदा फ्रिजमा राखेको चिसो पानी पिउन पाइएको छ ।’

एडिबीको ९० प्रतिशत अनुदान र स्थानीयको १० प्रतिशत लगानीमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र (एइपिसी) अन्तर्गतको ‘ग्रामीण जीवनका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम’ ले निर्माण गरेको आयोजनाबाट ३ सय ४४ घरमा विद्युतीकरण गरिएको छ । यद्यपि, अहिले २ सय ५१ घरले मात्र मिटर जडान गरेका छन् ।

५ करोड ६८ लाख ३९ हजार ५ सय ६८ रुपैयाँ लागतमा प्लान्ट (गुटु सोलार मिनी ग्रिड परियोजनां निर्माण भएको केन्द्रले जानकारी दिएको छ । यसमध्ये एडिबीले ४ करोड ५० लखा ४७ हजार, केन्द्रले ६७ लाख ८७ हजार (मूल्य अभिवृद्धि कर) र गाउँपालिका तथा उपभोक्ताको करिब ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।

पहिला पैसा अनि बिजुली

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रणाली पुगेपछि ग्रिडमा जोड्न मिल्ने गरी निर्माण गरिएको सोलार प्लान्ट अत्याधुनिक छ । हरेक उपभोक्ताका घरमा प्रिपेड मिटर (पैसा तिरेपछि मात्र बिजुली बाल्न पाइने) जडान गरिएको छ ।

उपभोक्ताका नाममा बैंकको एटिएमजस्तै कार्ड बनाइएको छ । उनीहरूले प्लान्टको कार्यालयमा एकमुष्ट ५ सय वा हजार रुपैयाँसम्म जम्मा गर्ने गर्छन् । बिजुली प्रयोग गर्दै जाँदा पैसा पनि घट्दै जान्छ । जम्मा गरेको रकम सकिना साथ लाइन स्वतः लाइन काटिन्छ ।

बिजुलीको पैसा उठाउन छुट्टै कर्मचारी राख्नुपर्ने र यसले खर्च बढाउने हुँदा उपभोक्ता स्वयं जिम्मेवारी हुँदा बढी प्रभावकारी देखिएको प्लान्ट अपरेटर टीकाराम आचार्यले बताए । ‘नयाँ प्रविधिका कारण उपभोक्ताले समानरूपमा विद्युत उपभोग गर्न पाएका छन्,’ उनले भने, ‘बढी प्रयोग गर्नेले त्यही अनुसार पैसा तिर्छन् ।’ आयोजनाले हरेक घरलाई ६ वटा बल्ब बाल्ने गरी लोड स्वीकृत गरेको छ ।

केन्द्रीय लाइन नआएको ठाउँमा सोलार निर्माण भएकाले सबै गाउँबासी निकै खुसी भएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अमरबहादुर बुढा क्षेत्रीले बताए । ‘उत्पादित बिजुलीले साविक वडामा मात्र नभएर ६ र ७ नम्बरमा पनि पुर्याउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘मिलाएर उपभोग गरे धेरैले सेवा पाउनेछन् ।’

स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान

सोलार आयोजना देश संघीयतामा गएपछि स्थानीय तहको आम्दानीको बलियो आधार पनि भएको छ । गत बैशाख १५ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको आयोजनाबाट अहिलेसम्म करिब ८० हजार रुपैयाँको बिजुली बिक्री भएको गुटु सोलार मिनी ग्रिड उपभोक्ता समितिका उपाध्यक्ष खगेन्द्र चलाउनेले जानकारी दिए ।

सोलार आयोजनाले स्थानीय अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार ल्याउने सरोकारवालाहरूको विश्वास छ । आयोजना उदघाटनमा पुगेका केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुदन अधिकारीले अब स्थानीयले आम्दानी बढाउनुपर्ने बताए ।

‘सरकारले दुई वर्षभित्र देशका हरेक ठाउँमा उज्यालो पुर्याउने अभियान सुरु गरेको छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय ग्रिड पुगेपछि जोड्न मिल्ने प्रविधिमा हामी काम गरिरहेका छौं । यो स्थानीय सरकारको आम्दानीको स्रोत पनि हुने छ ।’

सोलार मिनी ग्रिडले उद्योगधन्दा चलाउन सजिलो भएको गाउँपालिका प्रमुख धिरबहादुर शाहीले बताए । ‘फलामका पाता बारीमा राखेर बिजुली बल्छ भन्ने कमैले विश्वास गरेका थिए,’ उनले विगत सम्झे, ‘आज सम्भव भएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।’

आयोजना दीर्घकालसम्म सञ्चालन गर्न सक्षम व्यवस्थापन आवश्यक पर्ने एडिबीका आयोजना प्रमुख (ऊर्जा) पुष्कर मानन्धरले बताए । ‘सरकार वा एडिबीले एक पटक सहयोग गर्ने हो, यो स्थानीयकै सम्पत्ति हो,’ उनले भने, ‘यसलाई सञ्चचालन गर्न तालिम लिने वा सिक्ने प्रयास गर्नुपर्छ । यसमा केन्द्रले पनि सहयोग गर्ने छ ।’

उपभोगका आधारमा बिजुलीको महसुल तिर्दा प्रतियुनिट १३ रुपैयाँ पर्ने गरेको छ । यो दर महँगो भएको केहीले बताएका थिए । बिजुली उपभोग गर्दा खर्च बढे पनि यसैबाट आम्दानी बढाउनुपर्ने वडाध्यक्ष ताराकेशर सुबेदीले बताए ।

‘महँगो भन्दै बिजुली प्रयोग नगर्ने होइन, कहिलेसम्म अँध्यारोमा बस्ने ? बरु यसलाई आम्दानीसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने सोच्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बिजुलीबाट कृषिमा सिँचाइ गरी उब्जनी बढाउन सकिन्छ । यसले जनजीवन अझ सहज हुँदै जान्छ ।’

सरकारले दुई वर्षभित्र हरेक घरमा उज्यालो पुर्याउने अभियानमा मिनी ग्रिड सहायक सिद्ध हुन सक्ने देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म करिब २७ प्रतिशतमा मात्र बिजुलीको पहुँच पुगेको छ । उता सुदूरपश्चिममा ६० प्रतिशतले बिजुली बाल्न पाएका छैनन् ।

दुर्गम गाउँमा प्रसारण लाइन निर्माण गरेर विद्युतीकरण गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । त्यसको तुलनामा सोलार मिनी ग्रिड विस्तार गर्दा सर्वसाधारणले उज्यालो पाउने र सरकारको लक्ष्य पनि पूरा हुने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="