Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ८३५७ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ७८८२ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ४२८४ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०५२३ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

जेटिई बैठकमा नेपालका दर्जन असहमति, तल परेर सप्तकोसी उच्च बाँध बनाउन नहुने

ऊर्जा खबर श्रावण १४, २०७६   1985

जलस्रोत



काठमाडौं— निर्माणको चर्को बहस त कहिले सेलाउँदै आएको सप्तकोसी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना अब भने यसै थन्किने अवस्थामा पुगेको छ । भारतले आफूअनुकूल काम गर्न खोज्नु, स्थानीयको अवरोध र कमजोर कुटनीतिक पैरवीका कारण आयोजना अगाडि नबढ्ने स्थितिमा पुगेको हो ।

विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्न १५ वर्षअघि सुरु गरे पनि अहिलेसम्म ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । आयोजनामा नेपालको अग्रसरता भन्दा भारतीय चाहना अर्थपूर्ण छ । किनकि भारतले चाहेको अवस्थामा मात्र यसले सार्थकता पाउन सक्छ ।

ad

भारतले वर्षौंदेखि आफ्नो स्वार्थ माथि हुने गरी फाइदामा बोलकबोल गर्दै आएको छ । यही कारण आयोजनास्थलमा सामान्य काम भए पनि देखिने उपलब्धि केही छैन । डिपिआर टुंग्याउन सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको संयुक्त विज्ञ समूह (जेटिई) को बैठकमा पनि नेपाली पक्षले यही अवस्थामा आयोजना अघि बढ्न नसक्ने दाबी गरेको छ ।

साउन ९ र १० गते (सन् २०१९, जुलाई २५ र २६) दिल्लीमा भएको जेटिईको १६औं बैठकले थाति रहेका समस्या र विवाद समाधानको निचोड निकाल्न सकेन । नेपाल र भारतीय पक्षले आ–आफ्ना धारणा राखे तर आयोजना अध्ययनको बाँकी काम अघि बढाउने विषयमा सहमति हुन सकेन ।

विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक मधुप्रसाद भेटुवालको संयोजकत्वमा १३ सदस्य र भारतको केन्द्रीय जलस्रोत आयोग (नदी व्यवस्थापन) का सदस्य आरके सिन्हाको संयोजकत्वमा १५ सदस्य टोली बैठकमा सहभागी थियो । भारतीय पक्षले अहिलेकै कामलाई निरन्तरता दिने धारणा राखे पनि नेपाली पक्षले दुई देशको जलस्रोत सचिवस्तरीय संयुक्त (जेसिडब्लूआर) बैठकलाई सुम्पेको छ ।

नेपालले तर्जुमा गरेका पछिल्ला नीति नियमअनुसार काम गर्नुपर्ने हुँदा अहिलेकै अवस्थामा आयोजना अघि बढ्न नसक्ने महानिर्देशक भेटुवालले बताए । ‘प्रस्तावित बाँधको माथिल्लो तटमा निर्माणाधीन वा अध्ययन भइरहेका जलविद्युत तथा सिँचाइ आयोजनामा पर्ने असर हेर्नुपर्छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले पनि न्याय पाउनुपर्छ ।’

उल्लेखित काम गर्न बाँधको उचाई पुनरावलोकन गर्नेदेखि दर्जनौं विषय संशोधन गरेर जानुपर्ने अवस्था रहेको पनि उनले बताए । दशकौंअघि निर्माण भएको कोसी बाँधबाट विस्थापितले अहिलेसम्म उचित क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै विरोध हुँदै आएका छन् ।

कोसी बाँधमा स्थानीय नेपाली भारतबाट ठगिएको र दबिएको कारणले अब कुनै पनि हालतमा ‘कोसी उच्च बाँध’ निर्माण गर्न नदिने अडान राख्दै आएका छन् । यसमा स्थानीय राजनीतिक दलको समेत सहमति देखिन्छ । सन् १९७५ मा संशोधित कोसी सम्झौता ५० वर्ष हुन लाग्दासम्म विस्थापितले पूर्ण क्षतिपूर्ति नपाएको गुनासो छ ।

स्थानीय विरोधका कारण संयुक्त आयोजना कार्यालय (जेपिओ) ले लक्षित काम गर्न सकेको छैन । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए), ड्रिलिङ, ड्राफ्टिङ, डुबान क्षेत्र, आयोजनाबाट हुने फाइदा विश्लेषणलगायत दर्जनौं काम भएका छैनन् ।

३० महिना (साढे २ वर्ष) मा डिपिआर पूरा गर्ने गरी सन् २००४ अगष्ट (२०६१ साउन) मा विराटनगरमा जेपिओ स्थापना भएको थियो । अहिलेसम्म आधा दर्जन पटक म्याद थपिएको छ । अन्तिम पटक थपिएको म्यादसमेत आगामी भदौ १४ गते (अगष्ट ३१, सन् २०१९) मा सकिँदैछ ।

दिल्ली बैठकमा भारतीय पक्षले यसको म्याद थप्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, नेपाली पक्षले यसमा पनि असहमति जनाएको भेटुवालले बताए । ‘हामीले आयोजना कसरी अघि बढाउने वा कुन मोडलमा जाने भन्ने निर्णय जेसिडब्लूआर बैठकले गर्छ भनेका छौं,’ उनले भने ।

प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार आयोजनाबाट ३ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने उल्लेख छ । तर, दुवै देशले यसको पुनरावलोकन वा यकिन क्षमता पत्ता लगाउन सकेका छैनन् । यसमा छलफल गर्न लामो समयदेखि नेपाल र भारतीय प्राविधिकको बैठकसमेत बसेको छैन ।

जेटिई दिल्ली बैठकले आगामी सेप्टेम्बरभित्र दुवै देशका अधिकारीको बैठक राख्न जेपिओलाई निर्देशन दिएको छ । उता ड्रिलिङ तथा वातावरणीय अध्ययन गर्ने ठेकेदारको म्याद सकिएकाले पनि आयोजनास्थलमा थप काम भएको छैन ।

बैठकमा भारतीय पक्षले ठेकेदारको म्याद थपेर बाँकी काम सक्नुपर्ने तर्क पेस गरेको थियो । नेपाली पक्षले यसको निर्णय गर्ने अघिकार पनि जेसिडब्लूआरलाई नै छोडेको छ । स्थानीय अवरोधले ड्रिलिङ, तथ्यांक संकलन, इआइएको काम गर्न समस्या देखिएको जेपिओको धारणा छ ।

जेपिओका अनुसार स्थानीयको कुनै अवरोध नहुने हो भने अबको ४० महिनाभित्र डिपिआरको कामसमेत सकिनेछ । अहिले जेपिओमा ९ नेपाली र ५ भारतीय कर्मचारी छन् । दुवैतर्फ कर्मचारी थपेर कामलाई गति दिनुपर्ने भारतीय धारणामा पनि नेपाली पक्षले असहमति जनाएको छ ।

कोसी नदीमा बाँध बाँधेर विद्युत उत्पादनसँगै सिँचाइलगायत बहुआयामिक रूपमा विकास गर्ने भनिएको आयोजना अध्ययनको नाममा १५ वर्ष बितेको छ । जलविद्युत, सिँचाइ, जलपर्यटनलगायत पक्षलाई मध्यनजर राख्दै अध्ययन सुरु भए पनि अहिलेसम्म २५ प्रतिशत पनि सकिएको छैन ।

सन् १९९१ मा भारतले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार आयोजनाबाट ३ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने, नेपालतर्फ ४६ लाख हेक्टर र भारततर्फ ७६ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्ने उल्लेख छ । यसैगरी, कमला नदीमा निर्माण हुने बाँधबाट ३२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । कोसी बाँध बराह क्षेत्रबाट १.६ किलोमिटर उत्तरतर्फ रहने र कूल ४५ अर्ब घनमिटर पानी सञ्चित हुने गरी जलाशय निर्माण गर्ने कल्पना गरिएको छ ।

भारतले गरेको अध्ययनअनुसार उच्च बाँधको उचाई ३३८.३० मिटर उल्लेख छ । तर, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले तयार गरेको कोसी बेसिन गुरुयोजनामा बाँध उचाई ३ सय ८ मिटर छ ।

सन् १९९१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमण गर्दा सप्तकोसी उच्च बाँधको प्राविधिक पक्ष निक्र्योल गरी संयुक्त अध्ययन र अन्वेषण गर्न आवश्यक भएको भन्दै संयुक्त समिति गठन भएको थियो ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

सप्तकोसी उच्च बाँधको नेपाल कार्यालय बन्द हुँदै, कर्मचारी फर्काउने तयारी

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="