Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ८३५७ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ७८८२ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ४२८४ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०५२३ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

सप्तकोसी उच्च बाँधको नेपाल कार्यालय बन्द हुँदै, कर्मचारी फर्काउने तयारी

ऊर्जा खबर श्रावण १०, २०७६   3901

जलस्रोत



काठमाडौं— झन्डै डेढ दशकसम्म अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेपछि ‘सप्तकोसी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना’को नेपालस्थित कार्यालय बन्द हुने भएको छ ।

भारतले आफुअनुकूल काम गर्न खोज्ने तर नेपालले बलियो तर्क प्रस्तुत गर्न नसक्दा औचित्यहीन भइरहेको कार्यालय बन्द गरिने भएको हो । कोसी सम्झौतापछि निर्माण भएको कोसी बाँधबाट विस्थापित नेपालीले अझै क्षतिपूर्ति नपाएकाले अध्ययनको काममा समेत अवरोध गर्दै आएका छन् ।

ad

सन् १९७५ मा संशोधन भएको कोसी सम्झौताको ५० वर्ष हुन लाग्दासम्म विस्थापितले पूर्ण क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । यस्तो नियत राख्ने भारतले कोसी उच्च बाँध निर्माण गर्दा न्याय गर्न नसक्ने स्थानीय अगुवाहरूले बताउँदै आएका छन् । यही कारणले वर्षौंदेखि अध्ययनको ठोस परिणाम आउन सकेको छैन ।

भारतले आफ्ना तर्फबाट थोरै कर्मचारी पठाएको तर नेपालले बिनाकाम बढी कर्मचारी खटाएर थन्क्याउनु परेपछि कार्यालयको औचित्य नदेखिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइ छ । ‘काम गर्न दुवै देशका माथिल्लो तहबाट पनि सहयोग नहुँदा कार्यालय राखेर खर्च गर्नुको औचित्य छैन,’ उनले भने ।

भारतीय अनुदानमा निर्माण भएका आयोजनाहरूको समीक्षा गर्ने ‘निगरानी समितिको बैठक’ ले पनि काम नभए कर्मचारी पठाइरहनुको औचित्य नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । दुवै देशका परराष्ट्र सचिवको संयोजक रहने बैठकले बिनाकाम कर्मचारी राखेर तलब–भत्ता खुवाइरहनु उचित नरहेको पनि बताएको छ ।

कार्यालय बन्द गर्ने वा कसरी काम गर्ने बहस भइरहँदा आयोजनाको समीक्षा बैठकका लागि १२ जनाको टोली भारत गएको छ । विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक मधुप्रसाद भेटुवालको नेतृत्वमा रहेको टोलीले आयोजना निर्माणलाई नयाँ संरचनाबाट अगाडि बढाउन प्रस्ताव गर्ने जनाएको छ ।

‘१५ वर्षसम्म ठोस काम हुन सकेको छैन, यता हामीले नदी बेसिन गुरुयोजना अनुसार जलविद्युत तथा जलस्रोत उपयोग गर्ने भनिरहेका छौं,’ भेटुवालले भने, ‘आयोजना निर्माण गर्ने हो भने अब नयाँ ढंगबाट जानुपर्छ । हामीले यही विषय सिफारिस गर्नेछौं ।’

भेटुवालका अनुसार दिल्लीमा हुने संयुक्त विज्ञ समूहको १५औं बैठकमा अहिलेसम्मको प्रगतिको समीक्षा हुनेछ । आयोजना अध्ययनक्रममा आवश्यक सुझाव सल्लाह र सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले विज्ञ समूह गठन भएको थियो ।

दिल्ली छलफलबाट आएको निचोड अबको नेपाल–भारत जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठकमा पेस हुने पनि भेटुवालले बताए । अहिले अध्ययन रोकिएजस्तै छ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने समय आगामी अगष्टमा सकिन्छ । म्याद थप्ने कि नथप्ने भन्ने कुनै टुंगो छैन । यही कारण पनि नेपाली पक्ष विराटनगरको कार्यालय बन्द गर्ने योजनामा छ ।

सुनकोसी उच्च बाँधसँगै कमला डाइभर्सन पनि जोडिएको छ । कमलातर्फ धेरै काम भएको भेटुवालले बताए । भारतले नेपालको हितविपरित काम गर्न खोजेपछि सुनसरी, मोरङका बासिन्दा लामो समयदेखि आन्दोलित छन् ।

कोसी नदीमा बाँध बाँधेर विद्युत उत्पादनसँगै सिँचाइलगायत बहुआयामिक रूपमा विकास गर्ने भनिएको आयोजना अध्ययनको नाममा १५ वर्ष बितेको छ । जलविद्युत, सिँचाइ, जलपर्यटनलगायत पक्षलाई मध्यनजर राख्दै अध्ययन सुरु भए पनि अहिलेसम्म २५ प्रतिशत पनि सकिएको छैन ।

नेपालले पनि आयोजना प्रमुख फेर्ने र कर्मचारीलाई तलब ख्वाएर राख्नेबाहेक अरू काम गर्न सकेको छैन । ३० महिना (साढे २ वर्ष) सन् २००४ अगष्ट (२०६१ साउन) दुवै देशको सहमतिमा विराटनगरमा संयुक्त कार्यालय स्थापना गरेर अध्ययन सुरु भएको थियो ।

हरेक ६÷६ महिनामा बैठक बसेर अध्ययनको समीक्षा गर्दै काम अघि बढाउने सहमति थियो । नेपालको फितलो ‘बार्गेनिङ’ क्षमता र आर्थिक अभावले आयोजना भारतले चाहेको खण्डमा मात्र पूरा हुने देखिन्छ । यही कारण पनि अध्ययनको नाममा दशकौंदेखि थन्किएको छ ।

समय लम्बिँदै, बन्ने आशा मर्दै

कोसी उच्च बाँध तथा सुनकोसी कमला डाइभर्सन परियोजनाको टुंगो लगाउन दर्जनौं पटक बैठक बसे पनि ठोस काम भएको छैन । उच्च बाँधका विषयमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने अन्तिम मिति सन् २०१३ को पे्रmबु्रअरीसम्म थियो ।

उक्त मितिपछि पनि दुई पटक समय थपिएको छ । सन् २०१५ फ्रेबु्रअरीसम्म थपिए पनि कामै नभएपछि सन् २०१७ को फेब्रुअरी २८ सम्म थपिएको थियो । अध्ययनस्थलमा स्थानीयको विरोधका कारण पनि समस्या देखिएको छ ।

२०६२ सालदेखि अध्ययन भए पनि २०६४ साल जेठदेखि किराँत राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा तथा सप्तकोसी सामाजिक सरोकार समितिद्वारा विभिन्न माग राख्दै विरोध गरेपछि लामो समय अध्ययन रोकिएको थियो ।

सरोकार समितिकै कारण आयोजनास्थलमा सर्वेक्षण, ड्रिलिङलगायत सम्पÒर्ण काम रोकिएको थियो । परियोजनाको सिंचाइ, विद्युत्, जलमार्ग, भौगोलिक अवस्था तथा भौगर्भिक अवस्थाको सामान्य अध्ययनमात्र भएको छ । तर, वातावरणीय अध्ययन र नेपालतर्फ सिँचाइको अध्ययनै सुरु भएको छैन ।

सरोकार समितिले प्रभावित समुदायको पुनर्बास तथा पुनस्र्थापनाको प्रत्याभूति मापदण्ड र स्थान तोक्नुपर्ने, जल, जंगल र जमिनमा स्थानीय हक कायम गर्नुपर्ने, आयोजनामा स्थानीय सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्ने र सूचनाको पहुँच निर्वाधरूपमा पुर्याउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका छन् ।

सन् १९९१ मा भारतले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार आयोजनाबाट ३ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने, नेपालतर्फ ४६ लाख हेक्टर र भारततर्फ ७६ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्ने उल्लेख छ । यसैगरी, कमला नदीमा निर्माण हुने बाँधबाट ३२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।

कोसी बाँध बराह क्षेत्रबाट १.६ किलोमिटर उत्तरतर्फ रहने र कूल ४५ अर्ब घनमिटर पानी सञ्चित हुने गरी जलाशय निर्माण गर्ने कल्पना गरिएको छ । सन् १९९१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमण गर्दा सप्तकोसी उच्च बाँधको प्राविधिक पक्ष निर्क्याेल गरी संयुक्त अध्ययन र अन्वेषण गर्न आवश्यक भएको भन्दै संयुक्त समिति गठन भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="