Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ९६३० मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : १०८५४ मे.वा. घन्टा
  • भारत : २६०३ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २३०८७ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

पाँच वर्षमा आयाेगलाई व्यावसायिक र विश्वसनीय संस्था बनाउँछाैं : नवनियुक्त आयोग अध्यक्ष सिंह

ऊर्जा खबर बैशाख २५, २०७६   2551

अन्तर्वार्ता



विद्युत नियमन आयोग पदाधिकारीले बुधबार पद तथा गाेपनीयताकाे सपथ लिएका छन् । विद्युत विकास विभागका पूर्वमहानिर्देशक दिल्लीबहादुर सिंह आयोग अध्यक्षमा नियुक्त भएका छन् । उनीसँग ऊर्जा खबर ले गरेकाे संक्षिप्त कुराकानी :

लामो अन्योलताबीच आयोगले पूर्णता पाएको छ । यहाँ अध्यक्ष नियुक्त हुनुभएको छ । अब कसरी काम सुरु गर्नुहुन्छ ?

ad

आजको दिनसम्म त काम सुरु भएको छैन । भर्खर सपथ ग्रहण गरियो । भोलि (बिहीबार) देखि काम सुरु हुन्छ । हिजो (मंगलबार) देखि नै हामीले अनौपचारिकरूपमा छलफल सुरु गरिसक्यौं ।

सबैभन्दा पहिला हामी पदाधिकारी सबैले बनाएको प्रस्ताव जुन प्रतिस्पर्धाका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसमक्ष पेस गरिएको थियो । यसको ‘पावर पोइन्ट’ प्रस्तुती हुन्छ । आफ्ना बारेमा वैयक्तिक विवरण पनि प्रस्तुत हुनेछ ।

कुनै व्यक्तिले के काम गरेको छ ? उसका सबल र दुर्बल पक्ष के–के हुन् ? अवसर तथा चुनौती पत्ता लगाएर त्यसैअनुसार जिम्मेवारी दिने सोच छ । यसपछि चालू आर्थिक वर्षमा के–के काम गर्ने ? कति स्रोतको आवश्यकता पर्छ ? कर्मचारी कति चाहिन्छ ? त्यो सबै चिज पहिचान गरेर काम अगाडि बढाइन्छ ।

आयोग अध्यक्षको प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा यहाँको एजेन्डा के थियो ? पाँच वर्षको कार्यकालमा के–के काम गर्छु भन्ने अठोट लिएर आउनुभएको छ ?

सुरुमा त नियम कानुन नै बनाउनुपर्यो । अहिलेसम्म केही छैन । कुर्सी टेबल पनि छैन । भवन छैन । केही महिना त बजेट र कर्मचारी व्यवस्थापनको काम नै हुन्छ । एक्लैले गरेर हुँदैन । हामी पाँचै जनाको टिमले कसको के जिम्मेवारी हुन्छ त्यही अनुसार कामलाई तीव्रता दिइने छ ।

महसुल निर्धारणको कुरा अहिले नै चाहिने विषय भएन । जुन बेला जस्तो आवश्यक पर्छ त्यसरी नै गर्दै जाने हो । निर्देशिकाहरू बनाउँछौं । हामी पदाधिकारीबीच विस्तृत छलफल गरेपछि मात्र कसरी जाने भन्ने तय हुन्छ । यद्यपि, पाँच वर्षको कार्यकालमा आयोगलाई व्यावसायिक र विश्वसनीय संस्था बनाउने छौं ।

विद्युत नियमन आयोग ऐन प्रमाणीकरण भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेका विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) अवैध भनिएको छ । अब यिनको अवस्था के हुन्छ ?

अहिले नै के गर्ने भन्ने त छैन । अब भोलिदेखि हाजिर गरिन्छ । त्यसपछि छलफल सुरु हुन्छ । एक्लैले गर्ने कुरा होइन । कानुनसँग पनि राय सल्लाह र छलफल हुन्छ । साथै, सबै सरोकारवालासँग छलफल गर्छौं । सल्लाह लिन्छौं । के गर्दा सबैको हित हुन्छ त्यही गरिन्छ ।

आयोगप्रति निजी क्षेत्रको ठूलो अपेक्षा छ । उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ ?

सरकारी, निजी क्षेत्र वा सरोकारवाला सबैसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो योजना छ । यो काम गरेर देखाउँछौं । आयोग निजी क्षेत्रका समस्या सुन्ने ठाउँ बनाउने छौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="