Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०४११ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८८१६ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १०३७ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०२६४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

खबरदार ! अब माथिल्लाे कर्णालीकाे म्याद नथपियाेस्

असोज ०१, २०७६   1996 लेख


डा. जगतकुमार भुसाल

काठमाडाैं – भारतीय कम्पनी जीएमआर इनर्जीले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना लिएको आगामी असाेज ३ गते ५ वर्ष पुग्दैछ । वर्षाैंदेखि एउटा कम्पनीले यसरी आयोजना ओगटेर बस्नु कतिकाे जायज हाे ? अब यस्ताे छुट हुनु हुँदैन । अब यो आयोजनाको अनुमतिपत्र किन खारेज हुनुपर्छ ? तथा बेतन कार्णाली र कर्णाली चिसापानीको अन्योलताका सन्दर्भमा यो लेख केन्द्रित छ ।

नेपालको जलस्रोतबाट उत्पादन गर्न सकिने जलऊर्जा र यसको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष बहुआयामिक (उद्याेग, यातयात, सिँचाइ, कृषि, पर्यटन लगायतमा) प्रयोगबाट समग्र विकास हुने हुँदा देशको दिगो आर्थीक बृद्धिको मेरुदण्ड हुने विश्वासमा नीति निर्माता पुगेको देखिन्छ । नदी बहाब, पानीको उपलब्धता र नदी स्थानको अवस्थिति लगायत कारणले कुनै जलविद्युत आयोजनाले ५ वर्षभित्र त कुनैले १० वर्ष वा कुनैले १५ भित्रमा सम्पूर्ण लगानी फिर्ता गरिरहेको स्वदेश तथा विदेशका उदाहरण छन् ।

ad

माथिल्लो कर्णाली सबैभन्दा सस्तो र आकर्षक आयोजनामा पर्छ । सन् १९६२ मा युएनडिपीले कर्णाली नदीमा जलस्रोत परियोजनाका सम्भावना पहिल्याउन जलमापन कार्यको थालनी भएको देखिन्छ । जापानको निप्पन कोईले सन् १९६६ मा  प्रारम्भिक नदी बेसिन गुरु याेजना (मास्टर प्लान) तयार पारेकाे छ ।

याे आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सन् १९८४ मा तत्कालीन जल तथा शक्ति आयोग र सन् १९८७/८८ मा हिमालयन पावर कर्पोरेशनले गरेको थियो । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयाेग नियाेग (जाइका) ले सन् १९९३ मा गरेको अध्ययनअनुसार कर्णाली बेन्ड (घुम्ती) रन-अफ-रिभरमा (नदी बहाब) प्रकृतिको ३ सय मेगावाटको आयोजनाको सम्भावना देखिएको थियो ।

२०५९ सालमै १ सय ४४ मेगावाटको कालिगण्डकी-ए  निर्माण गरी अनुभव हासिल गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ३ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली बनाउने आँट गरेन । सरकारले पनि लगानी जुटाउन खोजेन । लोडसेडिङको कहालीलाग्दो सन्दर्भ होस् वा वैदेशिक लगानी सहजीकरणको बहानामा बुट नीति अनुसार जिएमआरले २०६४ साल माघमा आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र हात पार्यो ।

विशेषज्ञ र जनताको व्यापक विरोध हुँदा हुँदै जिएमआरले ३ सय  मेगावाटलाई पिकिङ प्रकृतिमा ९ सय मेगावाट हुन सक्ने देखाई २०६६ साल पुसमा क्षमता बढाउन अनुमति माग्यो । ९ सय मेगावाटको अनुमति पनि पायो । यस्तो अनुमति दिइरहँदा आयोजनाको केही किलाेमिटर माथिल्लो तटमा करिब २२०० मिटर सुरुङ बनाउँदा १ सय ४१ मिटर उचाई प्राप्त हुने र करिब ४ हजार १ सय ८० मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न सकिने अध्याय बन्द गरिएको छ अर्थात् करिब ३ हजार २ सय ८० मेगावाट क्षमता गुमेको छ ।

जनविरोधको बाबजुत पनि जिएमआरले २०७१ असोज ३ गते आयोजना विकास सम्झाैता (पिडिए) गराउन सफल भयो । उसले विशेष कारणबाहेक दुई वर्षभित्र अर्थात् २०७४ आसोज ३ मा लगानी जुटाउनुपर्ने सर्त थियो । तर, सो अवधिमा लगानी जुटाउन सकेन । जिएमआरको आर्थिक स्वास्थ्थ नाजुक हुँदै गइरहेका समाचार आइरहँदा नेपाली पक्षलाई विभिन्न प्रलोभनमा पार्दै बंगलादेश बिजुली बेच्ने सहमति हुँदैछ भन्ने निहुँमा ३ असोज २०७६ सम्म म्याद बढाउन सफल भएको देखिन्छ ।

जिएमआरले लगानी जुटाउनुपर्ने म्याद असोज ३ गते २०७६ मा सकिँदैछ । अहिले सरकारले कुनै पनि बहानामा जिएमआरको म्याद नथपी लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने व्यापक आवाज उठेको छ । भारतीय कम्पनीसँगकाे लाइसेन्स खारेज भए सोही ठाउँमा ४१८० मेगावाट वा सो भन्दा बढी क्षमताको आयोजना बनाउने बाटो खुल्नेछ । साथै, माथिल्लो कर्णाली बेतन कर्णाली ६६८ मेगावाट र कर्णाली चिसापानी १०८०० मेगावाटसँग पनि जोडिएकाले जिएमआरको लाइसेन्स रद्द गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

कर्णाली नदीको औसत बहाब हिसाब गर्दा र माथिल्लो कर्णाली ९ सय मेगावाट पिकिङ (अर्धजलाशय) निर्माण हुँदा पुसदेखि चैतसम्म १२ देखि १५ घण्टा नदी थुन्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने यो आयोजनाको डिजाइन जल प्रवाह ६६४.३२ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड छ । ९ सय मेगावाटको पिकिङ आयोजना सञ्चालनमा आए मंसिर-पुसदेखि चैत-बैशाखसम्म सुख्खायाममा प्रत्येक दिन तल्लो खण्डमा अर्थात् रानी-जमरा-कुलरिया, राजापुर र सूर्यपटुवा लगायत सिँचाइ प्रणालीमा निकै प्रभाव पर्नेछ ।

निकट भविष्यमै भेरी डाइभर्सनबाट भेरी नदीको ४० घनमिटर पानी बबईमा मिसाउने निश्चित छ । भेरीबाट पानी फर्काउन सुरु भएपछि सुख्यायाममा दैनिक १२ देखि १५ घण्टा माथिल्ला सिँचाइ प्रणालीमा पानी प्राय: शून्य सरह हुनेछ । बर्दीया राष्ट्रिय निकुञ्जमा गोही, डलफिनको पर्यावरणीय प्रणालीमा पनि निकै प्रभाव पार्नेछ । यसकारण पनि जिएमआरले नदी बहाब पुनर्व्यवस्थापन गर्न रि-रेगुलेटिङ बाँध अनिवार्य बनाइदिनुपर्ने हुन्छ । बनाइदिनुपर्ने संकेत पिडिएमै छ ।

यस सन्दर्भमा, ६६८ मेगावाटको बेतन कर्णाली नेपाली कम्पनीलाई अनुमति प्रदान गर्नुको भित्री रहस्य पनि जोडिन आएको छ । बेतन कर्णाली आयोजनास्थल माथिल्लो कर्णालीको विद्युतगृहभन्दा २०-२५ किलाेमिटर तल्लो तटमा पर्छ । जिएमआरको दायित्वमा पर्ने नदी बहाब पुनर्व्यवस्थापनका लागि बनाइदिनुपर्ने रि-रेगुलेटिङ बाँधलगायत संरचना बेतन कर्णाली समेतको दायित्वमा सर्नेछ । यसरी, बेतन कर्णालीले पनि जिएमआरले बनाइदिनुपर्ने संरचनामा सघाउनुपर्ने अवस्था आउनेछ । यसबाट जिएमआरको अर्बौं रुपैयाँ बचत हुने नै  छ । जिएमआरलाई फाइदा हुने यस्तो परिस्थिति बनाइदिने नेपाली पक्ष आर्थिक प्रलोभनमा परेको थियो कि भन्ने शंका गर्ने आधार छ ।

बेतन कर्णाली बनाउँदा १०८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हत्या पनि हुनेछ । जिएमआरको ९ सय मेगाावाटले ४१८० मेगावाट हत्या गरेको छ भनिरहँदा ६६८ मेगावाटको बेतनले १०८०० मेगावाटको चिसापानीकाे पनि हत्या गरेको देखिन आएको छ । किनभने, चिसापानीमा प्रस्ताव गरिएको बाँधका कारण बाँधमाथि नदी किनार समुद्र सतहबाट ४१५ मिटर उचाईसम्म डुबानमा पर्ने हुँदा बेतन कर्णालीका सम्पूर्ण संरचना कर्णाली चिसापानीको डुबान क्षेत्रभित्र पर्छन् ।

यो गम्भीर त्रुटीको उत्तर कसले दिने र जिम्मेवारी कसले लिने ? १०८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी बनाउने वा अबको परिस्थितिमा बृहत जलाशय आयोजनाको औचित्य समाप्त भएको हो ? वा भएको छैन यकिन हुन जरुरी छ । याे ढिलो पनि भइसकेको छ । यदि, याे आयोजनाको औचित्य समाप्त नभएको हो भने जिएमआरको माथिल्लो कर्णाली खारेजीसँगै बेतन कर्णाली पनि खारेज गरेर पुनः आयोजना अपटिमाइजेसन गरिनुपर्छ ।

भारतीय कम्पनी सतलजले अनुमति पाएको अरुण ३ भन्दा जिएमआरले अनुमति पाएको माथिल्लो कर्णाली बढी सस्तो र आकर्षक आयोजना हो । ९ सय मेगावाटको अरुण-३ को ११.७४ किलाेमिटर सुरुङ लगायत खर्च सन् २०१५ को मूल्यमा प्रतिमेगावाट करिब १० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । र, यसले वार्षिक ४ अर्ब १५ करोड युनिट विद्युत उत्पादन गर्छ । अरुण ३ ले भन्दा बढी अर्थात् ४ अर्ब ४१ करोड युनिट विद्युत उतपादन गर्ने माथिल्लो कर्णालीको २.२ किलाेमिटर सडक र २.३ किलाेमिटर सुरुङ लगायतको लागत प्रतिमेगावाट करिब १० करोड रुपैयाँ भन्दा कम हुने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

आरुण-३ बाट २१.९ प्रतिशत निशुल्क विद्युत पाउने सर्त छ । तर, माथिल्लो कर्णालीबाट १२ प्रतिशत मात्र अर्थात् ९.९ प्रतिशत कम निशुल्क विद्युतकाे सर्त ? ९.९ प्रतिशतले वार्षिक झण्डै ४३ करोड ६० लाख युनिट र हालको मूल्यमा झण्डै २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ जिएमआरलाई फाइदा हुन्छ । यसरी सहमति गरिनुका पछाडिको रहस्य आर्थिक चलखेल भएको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । मितव्ययिताका साथ खर्च गर्ने हो भने माथिल्लाे कर्णालीले ५ वर्षमै लगानी फिर्ता गर्ने देखिन्छ । १५ वर्षपछि मात्रै थप २७ प्रतिशतको निशुल्क सेयर (फ्रि इक्विटी) दिने सर्त पनि जिएमआरको गलत मनसायबाट प्रेरित छ ।

अति सस्ताेमा विद्युत उत्पादन हुने आयोजना भारतीय कम्पनीलाई अनुमति दिने र दिनलाई सिफारिस गर्नेहरूले नेपाली जनतालाई यी प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुपर्छ । २०५९ सालमै १ सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी गरेकाे प्राधिकरणले किन माथिल्लो कर्णाली बनाउन आँट गरेन ? के सरकारले ३ सय मेगावाटको आयोजना बनाउन लगानी जुटाउन नसकेकै थियो ? आर्थिक चलखेलका कारण सबैभन्दा सस्तो र आकर्षक आयोजना विदेशीलाई सुम्पने काम  राष्ट्रघात भएको हो भन्नेहरू गलत नै हुन त ?

२२०० मिटरमात्र सुरुङ बनाउदा करिब १ सय ४१ मिटर हेड प्राप्त भई ४१८० मेगावट विद्युत उत्पादन हुने ठाउँ नै ओगट्ने गरी केवल ९ सय मेगावाट निकाल्न अपग्रेड गरिदिँदा आर्थिक चलखेल भएको छैन भन्ने आधार के छ ? किन जिएमआरलाई एकमुष्ट ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी पिडिए गरियो ? कम आकर्षक ९ सय मेगावाटकाे अरुण-३ काे अनुमति पाउने भारतकै सतलजबाट २१.९ प्रतिशत फ्रि  इनर्जी पाउने तर माथिल्लो कर्णालीबाट १२ प्रतिशत लिने सहमति किन भयो ?

माथिल्लो कर्णालीमा नक्कली खर्च नदेखाउने हो भने त्याँहाबाट उत्पादित विद्युतबाट पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण लगानी फिर्ता हुने थाहा हुँदा हुँदै १५ वर्षपछि मात्र थप २७ प्रतिशत फ्रि इक्विटीको प्रलोभनमा नेपाली पक्ष किन सहमत भयो ? १२ सय मेगावाटको बूढिगण्डकी, ८ सय २८ मेगावाटकाे उत्तरगंगा लगायत नेपाल आफैंले बनाउन सक्ने भन्ने हालकाे परिप्रेक्ष्यमा जिएमआरको अनुमति किन खारेज नगर्ने ? सरकारले नेपाली जनतालाई यी तमाम् प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ ।

जिएमआरले नेपाली पक्षलाई विभिन्न प्रलोभनमा पार्दै थपिएको माथिल्लो कर्णालीको पछिल्लो म्याद अागामी असाेज ३ गते सकिँदैछ । अझै पनि नेपाली पक्ष प्रलोभनमा परी म्याद थप्ने हो भने थपिएको समयमा जिएमआरले ठूलो धनराशी कुम्ल्याएर अर्को कुनै संस्था-पक्षलाई बेच्ने समयमात्र थप गरिएको बुझ्नुपर्छ । तसर्थ, जिएमआरको अनुमती कानुनी रूपले खारेज भइसकेको हुँदा कुनै पनि बहानामा म्याद थपिनु हुँदैन ।

अन्त्यमा, कोसी वा गण्डक सम्झाैता वा शारदा टनकपुर सबै जलस्रोत सन्धिमा नेपाली पक्ष प्रलोभन वा छायामा परेर ठगिएको छ । जलस्रोतबाट लिन सक्ने र लिन पाउने लाभ पनि लिन सकिरहेको छैन । यो कमजोरी जलऊर्जा क्षेत्रमा पनि देखियो । विगतदेखि नै नेपाली पक्ष राष्ट्रिय हितभन्दा निजी स्वार्थमा बढी लालची देखिएकाे धेरै आधार छन् । विगतका गल्ती, कमजोरीबाट माथि उठेर अब जिएमआरबाट माथिल्लो कर्णालीकाे अनुमतिपत्र खाेस्नुकाे विकल्प छैन । याे सारा देशबासीकाे साझा खबरदारी हाे ।

(भुसाल, विद्युत महसुल निर्धारण अयोगका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस


sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="