विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :५६१६ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ५६२४ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ८५१६ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : १९७५६ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

श्री ३ को हुकुमबाट गेजुबालाई बूढीगण्डकी

असोज १०, २०७५ 3892

गगन थापा

यही असोज ५ गते चीनको चाइना गेजुबा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी) लाई बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन दिने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्यो । निर्णय गर्यो भन्दा पनि श्री ३ को शैलीमा प्रधानमन्त्रीले हुकुम गरिबक्स्यो, फलानो कम्पनीलाई आयोजना दिने । प्रधानमन्त्रीको हुकुम शिरोधार्य गर्दै तामेली गर्न तालुकवाला मन्त्रालय र मन्त्री बाध्य हुन्छ । तत्पर हुन्छ । हाम्रो पनि त्यस्तै अनुभव रह्यो ।

के सदन पनि प्रधानमन्त्रीको हुकुमको छाया हुन सक्छ ? माननीय प्रचण्डज्यूको सरकारले अन्तिम मन्त्रिपरिषदबाट कर्मचारी र धेरै मन्त्रीहरूको विरोधका बावजुत यही कम्पनीलाई यसैगरी काम दिने निर्णय गर्यो । तर, सरकारको गल्तीलाई रोक्दै तत्कालीन सदनको कृषि तथा जलस्रोत र अर्थ समितिले आजभन्दा ठिक एक वर्ष एक दिनअघि एउटा निर्णय गर्यो– बूढीगण्डकीको सम्बन्धमा सरकारले गरेको निर्णय प्रचलित कानुनसम्मत नदेखिएको, खुला प्रतिस्पर्धा नगराएको, सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गरेको र नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा असफल साबित गेजुबासँग हचुवामा समझदारी (एमओयू) गरिएकाले यो प्रक्रिया खारेज गर्नुपर्छ ।

त्यो बेला म कृषि तथा जलस्रोतको संयोजक सभापति र नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता प्रकाश ज्वाला अर्थ समितिको सभापति हुनुहुन्थ्यो । म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु । यो चार अवस्थामा आज के फरक आएको छ ? जसको कारणले सरकारले त्यही निर्णय दोहोर्याएको छ । माननीय ऊर्जा मन्त्रीजीले भन्नुभयो– हामीसँग लगानी गर्न सक्ने क्षमता नभएकाले यस्तो निर्णय गर्नुपरेको हो ।

म कृषि तथा जलस्रोत समितिको सभापति हुँदा कसरी नेपाली लगानी जुटाउन सकिन्छ भनेर गरेको अध्ययनको चर्चा गर्न चाहन्नँ । तर, संसदको यही समितिले सरकारलाई एउटा निर्देशन दियो– लगानीको खाका कोर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा ऊर्जा तथा अर्थ सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलगायत नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रहेको टोली बनायो । यसले १५ दिनभित्र अध्ययन गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्यो ।

खुला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराएको भए । अन्तर्राष्ट्रिय र हाम्रो अनुभवका आधारमा पनि १० देखि १५ देखि १८ प्रतिशतसम्म खर्च घट्थ्यो । लागत घट्थ्यो । अर्थात्, एउटा तामाकोसी बन्न सक्ने हाम्रो पैसा बचत हुन सक्थ्यो ।

ट्र्याक्टेबेल कम्पनी जो परामर्शदाता थियो । त्यसले गरेको अध्ययनका आधारमा भन्यो– २ सय ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । यो बहुउद्देयीय छ । महँगो छ । बहुउद्देश्यीय आयोजना भएकाले यसको लाभ लिन कुनै निजी कम्पनीलाई दिएर सम्भव हुँदैन । भायबल (सम्भाव्य) बनाउन चुनौती छ । तर, सरकार आफैंले पहल गर्यो भने मात्र यो भायबल हुन सक्छ । कसरी बनाउने भन्नेबारे पनि अनेकन विकल्पबारे अध्ययन गर्यो । र, थुप्रै विकल्पसहित एउटा प्रस्ताव अघि सार्यो, ‘स्पेसल पर्पस भेइकल’ बनाउने ।

प्राधिकरण, बिमा संस्थानलगायत हाम्रा थुप्रै वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने । नपुग रकम भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ वा ल्यान्डिङ सरकारले गर्ने । सरकारले त्यो गर्न २४ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसक्यो । लोअर साइडमा बसेर १० वर्षमा पेट्रोलियमको उपभोग कसरी हुन्छ भनेर हेर्यो भने पनि करिब १ सय ६५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुने त्यो प्रतिवेदनले अनुमान गर्यो ।

म सोध्न चाहन्छु । त्यो प्रतिवेदन लेख्दै गर्दा ऊर्जा सचिव जो हुनुहुन्थ्यो, अहिले उहाँ नै हुनुहुन्छ । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक जो हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नै हुनुहुन्छ । यो गएको मंसिरको कुरा हो । पछिल्लो ८–९ महिनाअघि र अहिले देशको अवस्थामा के बदलियो । र, सरकारले यो निर्णय गर्यो ।

सरकारलाई आफ्नो पैसाले नबनाउने ऋण लिएर नै गर्नुपर्छ भन्ने लागेको भए पनि हाम्रो एउटा प्रश्न छ । एक अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ, अध्ययन गर्न । यति खर्च गरेर अध्ययन गरेपछि यही आधारमा खुला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराएको भए । अन्तर्राष्ट्रिय र हाम्रो अनुभवका आधारमा पनि १० देखि १५ देखि १८ प्रतिशतसम्म खर्च घट्थ्यो । लागत घट्थ्यो । अर्थात्, एउटा तामाकोसी बन्न सक्ने हाम्रो पैसा बचत हुन सक्थ्यो ।

एउटा तामाकोसी कसले खान लाग्यो ? प्रश्न यो हो । प्रश्न चिनियाँ सरकारको लगानी होइन । प्रश्न यहाँ चिनियाँ कम्पनीको होइन । कसैले झुक्याउने प्रयास नगरोस् । ऋण चीनसँगै लिए हुन्छ । आयोजना चीनकै कम्पनीलाई दिए हुन्छ, प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट हुन्छ भने । प्रश्न त्यो होइन । प्रश्न प्रतिस्पर्धा किन नगराएको भन्ने हो । प्रश्न आफैं सक्षम हुँदा–हुँदै सरकारले निरिहता प्रस्तुत गरेर ऋण पनि तिमी नै ल्याइदेऊ भनेर त्यो मोडालिटीमा कम्पनीसँग समझदारी किन गरेको भन्ने हो ।

त्यो भन्दा ठूलो प्रश्न यही कम्पनीलाई दिन यत्रो मरिहत्ते किन भन्ने हो । पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि बालुवाटारबाट सिधा निर्देशन गरेर सम्माननीय केपी ओली सरकार वा उहाँ आफैंले यही निर्णय गर्नुभएको थियो । म कृषि तथा जलस्रोत समितिमा सभापति थिएँ । खारेज गरेको हो ।

दोस्रो पटक पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषदभित्र त्यत्रो विरोधका बावजुत निर्णय भयो । सदनले त्यसलाई सच्यायो । सच्याएको आधारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले त्यो सदनको आदेशलाई शिरोधार्य गरेर निर्णय गर्यो । आज फेरि त्यही चोर बाटोबाट, दशैंको मुखमा, सदन बन्द हुने बेलामा, प्रधानमन्त्री न्यूयोर्क जाने बेलामा खुसुक्क आयोजना दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले न्यूयोर्कमा भन्नुभए, यसमा कुनै विवाद छैन भनेर । विवाद छैन, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू । प्रश्न छ । न्यूयोर्कबाट नेपाल फर्किँदै गर्दा प्रश्नको उत्तर पनि बोकेर आउनुहोला । प्रश्नको उत्तर हाम्रा लागि मात्र होइन । बूढीगण्डकी आयोजना प्रभावितका लागि पनि ल्याउनुहोला ।

यो आयोजनाको ड्यामको केही उचाई घटायो भने १ खर्ब रुपैयाँ जोगिन्छ भन्ने छ । यसको पनि उत्तर खोजेर आउनुहोला । विधिको शासन वा सुशासनको उल्लंघन भयो भन्नेमात्र होइन । यहाँ सदनलाई सरकारले हेप्यो भन्ने प्रश्न हो । म सम्बन्धित कृषि जलस्रोत र अर्थ समितिको पनि ध्यानाकर्षण गराउँछु । कि योभन्दा अघि समितिले गरेका निर्णय गलत हुन् भनेर निष्कर्ष निकालोस् । होइन भने समितिले आफ्नो कतव्र्य पूरा गर्ने सन्दर्भमा यथेष्ट कदम चालोस भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु ।

(सांसद थापाले बुधबार प्रतिनिधिसभामा राखेको मन्तव्यको सारंश)

बूढीगणडकी सम्बन्धी पछिल्ला थप समाचार तथा लेख

अभूतपूर्व ‘बूढीगण्डकी’ र जनताको लगानी

बूढीगण्डकी बेचिँदा सुतेको प्रतिपक्ष !

बूढीगण्डकी र मन्त्री पुनको पराजय !

ओली र प्रचण्डको दबाबमा बूढीगण्डकी फेरि गेजुबालाई बेचियो, ५ राजनीतिक दलालको मुख्य भूमिका

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7
data-href="