Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :७३४६ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ४९५२ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ९९३६ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २२२३४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

निजी क्षेत्रका १७ जलविद्युत आयोजना थलिए, बैंकको ब्याज तिर्नै मुस्किल

ऊर्जा खबर चैत १०, २०७५   4438

खोज



काठमाडौं– पुरानो दरमा सम्झौता गरेर विद्युत उत्पादन गरिरहेका करिब ३७ मेगावाटका १९ जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धक अहिले बैंक ब्याज तिर्न नसकेर थलिएका छन् । सस्तो विद्युत खरिद दर, चर्को बैंक ब्याज र सरकारी सहुलियत नहुँदा आयोजना मर्कामा परेका हुन् ।

ad

माओवादी द्वन्द्वकालमा निर्माण सुरु भएका अधिकांश आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) बर्खामा प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ र हिउँदमा प्रतियुनिट ४.२५ रुपैयाँमा गरिएको थियो । वार्षिक ६ प्रतिशतले ६ पटकसम्म मूल्यवृद्धि पाउने नियमअनुसार आयोजनाहरूले अहिले अहिले बर्खामा प्रतियुनिट ३.९० रुपैयाँ र हिउँदमा प्रतियुनिट ५.५२ रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् ।

सरकार (ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय) तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले केही सहुलियत प्रदान गरे बैंकको ब्याज तिर्न सहज हुने अधिकांश आयोजनाका प्रवर्द्धकको भनाइ छ । ती सबै आयोजना २०५८ देखि २०६९ सालको बीचमा निर्माण पूरा भएका हुन् ।

ad

हरेक वर्ष बैंकको ब्याज बढिरहनु तर केन्द्रीय प्रणालीमा विद्युत योगदान गरेबापत सरकारले कुनै पनि सहुलियत नदिएको प्रवर्द्धकहरूको गुनासो छ । बैंकको ब्याजसमेत तिर्न नसकेर थलिएका आयोजनामा १ सय ८३ किलोवाटको स्यांगेदेखि ४.८ मेगावाटको सिस्ने खोला छन् ।

माओवादीको १० वर्षे द्वन्द्वकालमा निर्माण भएर प्रसारण प्रणालीमा जोडिएका साना आयोजनाले अहिले ठूलो आर्थिक संकट झेलिरहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए । ‘विद्युतको उचित दर पाउन नसक्दा यी आयोजना बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने गरी थलिएका छन्,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले तोकेको पछिल्लो पिपिए दर दिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो माग हो ।’

प्राधिकरणले पहिलो पटक निर्धारण गरेको दरमा पिपिए भएका सबै आयोजना घाटामा रहेको उनको भनाइ छ । लगानी उठाउन नपाउँदै सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने दिन आउने हुँदा यसमा सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने पनि उनले बताए । उनका अनुसार सम्झौतामा उल्लेखित विद्युत (ऊर्जा) उत्पादन गर्न नसक्दाको जरिवाना र उत्पादन अवधि १५ वर्ष नाघेपछि तिर्नुपर्ने रोयल्टीले संकट थपिएको छ ।

पिपिएको विद्यमान दर दिएर थलिएका आयोजनाको उद्दार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट नीतिगत निर्णय गराएर आयोजनाको उद्धार गर्न सकिने पनि निजी प्रवर्द्धकको धारणा छ । सरकारले अहिले सहुलियत दिएमात्र आयोजनाले बैंकको ऋण तिर्न सक्ने उनीहरूको दाबी छ ।

सरकारले २०७२ साल फागुनमा ‘ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक’ घोषणा गरी कार्यायोजना नै ल्यायो । उक्त कार्ययोजनामा प्राकृतिक विपदमा परेका आयोजनाका लागि सहुलियत दिने उल्लेख छ । तर, बाढी–पहिरो तथा विपद झेलेका आयोजनाले अहिलेसम्म यस्तो सुविधा पाएका छैनन् ।

साढे २ मेगावाटको सुनकोसी सानो ३ पटकसम्म प्राकृतिक प्रकोपमा पर्यो । सिन्धुपाल्चोकस्थित जुरेमा गएको पहिरो त कहिले भोटेकोसीमा आएको बाढीले आयोजना तहसनहस भयो । तर, कुनै सुविधा नपाएको सानिमा माई हाइड्रो पावरका प्रबन्ध निर्देशक सुवर्णदास श्रेष्ठले बताए ।

‘२०७१ साल साउनमा गएको जुरे पहिरो, २०७२ सालको भूकम्प तथा सोही वर्ष भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीले क्षति पुर्याउँदा २ वर्षसम्म आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन पूर्णरूपमा ठप्प भएको थियो,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘सरकारले यस्ता आयोजनालाई आर्थिक राहत दिने प्रतिवद्धता जनाए पनि काजगमै सिमित भयो ।’

पुनर्निर्माण गरेर सञ्चालन गर्दा लागत थपिएर ऋण तिर्ने अवधि लम्बिएको पनि उनले बताए । राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्ययोजना ९९ बुँदेमा सहायत दिने उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन नभएको उनको गुनासो छ ।

पिलुवा खोला, रैराङ र रिडी खोला निर्माण गरेका गुरुप्रसाद न्यौपानेले पनि उस्तै पीडा व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार पिलुवाले बैंकको ऋण चुक्ता गरे पनि रैराङ र रिडी अहिले पनि घाटामा छन् ।

‘सुरुमा आयोजना बनाउनु देश सेवा जस्तो भयो । प्रवर्द्धक मारमा परेका छन्,’ उनले भने, ‘विद्युत बिक्रीबाट हुने आम्दानी सबै बैंकलाई बुझाउनुपर्छ । सरकारले समान दर पाउने गरी पिपिए फेरबदल गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="