Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ८३५७ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ७८८२ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ४२८४ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०५२३ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

आयोजना रुग्ण हुनुमा सरकारमात्र दोषी छैन

असोज १, २०७६   3840 लेख


कृष्णप्रसाद भण्डारी

पछिल्लो समय साना जलविद्युत प्रवर्द्धकहरू आन्दोलित छन् । आन्दोलित हुनु जायज भए पनि जलविद्युत केन्द्रका विषयमा उठेका समस्या सरकारको मात्र कमजोरीले देखिएका होइनन् । यसमा स्वयं प्रवर्द्धकहरू पनि जिम्मेवार छन् । व्यवस्थापन तथा लगानी गर्ने बैंकहरूले गर्दा पनि विद्युत केन्द्रहरू रुग्ण हुन पुगेका पक्ष नकार्न मिल्दैन ।

जलविद्युत केन्द्रहरूले आम्दानी गर्न सकिरहेका छैनन् । उता बैंकहरू जसरी पनि ब्याज कमाउने र जोखिम नमोली सुरक्षित स्थानमा बस्न खोजिरहेका छन् । यही कारणले पनि समस्या बढ्दै गएको देखिन्छ । बैंकको लगानी र प्रवर्द्धकको स्व–लगानी अर्थात् इक्विटीको दायित्व स्वयं प्रवर्द्धकहरुले लिनपर्ने हुँदा जनतको लगानीमा जोखिम सिर्जना हुन पुगेको छ ।

ad

लगानी सुरक्षित गर्ने दायित्व सरकार, निजी क्षेत्र र बैंकको हुनुपर्ने थियो । तर, त्यो हुन सकिरहेको छैन । हाल सिर्जना भएको रुग्ण आयोजनाको समस्या समाधान गर्न पुनर्तालिका र ब्याजमा अनुदान तथा विद्युत खरिदमा पुनरावलोकन हुनुपर्छ । जलविद्युत प्राथमिकता क्षेत्र भएकाले ब्याजमा अनुदान दिने नीति भए समस्या समाधान हुने देखिन्छ ।

३० वर्षपछि हस्तान्तरण गर्ने हुँदा सरकारले सहुलियत दिनैपर्ने हुन्छ । सरकारको मात्र प्रयासले जलविद्युतमा सफलता हासिल हुन नसक्दा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न ऐन आएको बिर्सन हुँदैन । नाफा–घाटा जे भए पनि विद्युत उत्पादन गरेर राष्ट्रिय प्रसारणमा समाहित भइसकेका विद्युत केन्द्रहरूले पुर्याएको योगदानको कदर हुनुपर्छ ।

जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान अतुलनीय भएको प्रमाण आइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा आन्दोलन तथा संघर्षको घोषणा हुनु राम्रो सन्देश हुन सक्दैन । जलविद्युत विषयमा बहुआयामिक पूर्वाधारको भूमिकाले ठाउँ पाएको हुँदा बन्देज र सर्त उचित हुन सक्दैन । सरकार र निजी क्षेत्रको प्रयासबाट मात्र लोडसेडिङ समाप्त भएको कुरा पनि बिर्सन हुँदैन ।

संघर्ष घोषणामा, रुग्ण विद्युतगृहको साँचो सरकारले लिन सदैन न निजी क्षेत्रले दिन सक्छ । यो व्यावसायिक मान्यतामा चलेको हुन्छ । जलविद्युतका निजी क्षेत्र र अर्धनिजी क्षेत्रको तुलना हुन सक्दैन । यो क्षेत्र राष्ट्रिय योगदानको रूपमा परिभाषित भइरहँदा सेवाका लागि सर्त आवश्यक नपर्ने हो । यसको उद्देश्य नाफा र सेवासँग जोडिएको हुन्छ । ३० वर्षपछि स्वतः सरकारमा जाने हुँदा यसलाई राष्ट्रिय विकासमा योगदान पुर्याएको अर्थमा हेरिनुपर्छ ।

अहिलेको समस्या एउटै निकायले मात्र समाधान गर्न सम्भव देखिँदैन । यही कारण प्रवर्द्धकका माग कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भएको हुन सक्छ । विशेष गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वित्तीय संस्था र प्रवर्द्धकको गोलमेच भए समस्या समाधान हुन सक्छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग, विद्युत नियमन आयोग र प्राधिकरणबीच समन्वय अभाव र क्षेत्राधिकारको हानथापले समस्या बल्झिएको छ । एउटा विशेष कार्यदल खडा गरेर पनि यसको निकास खोज्न सकिन्छ ।

सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने र नेता गुहार्ने होडबाजीले समस्याको निकास आउन सक्दैन भन्ने निजी क्षेत्रले पनि बुझ्नुपर्छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) ले घोषणा गरेको आन्दोलनले समग्र ऊर्जा क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमा असर पर्न सक्छ । यसो हुँदा द्विपक्षीय, बहुपक्षीय सहायता एवं वैदेशिक लगानी (एफडिआई) प्रभाव पर्न सक्छ । यसमा सरोकारवाला समेत गम्भीर हुन जरुरी छ ।

सरकारले आगामी ३० वर्षमा देशलाई विकासशील राष्ट्रको दाँजोमा पुर्याउने घोषणा गरेको छ । साथै, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको उद्घोष छ । निजी क्षेत्रले अन्दाेलनका कार्यक्रम घाेषणा गरिरहँदा सरकारी सपना कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् ।

निजी क्षेत्रको समेत सहयोग र लगानी जरुरी परेको घोषणा भइसकेको अवस्थामा प्रवर्द्धकहरू आन्दोलित हुनु राम्रो होइन । त्यसैले, जलविद्युत प्रवर्द्धकलाई सौतेनी व्यवहार गर्नु पनि भएन । सबै प्रवर्द्धक एक ठाउँमा आउन नसक्दा पनि समस्या कसिलो बन्दै गएको देखिन्छ । विषम वातावरण भजाएर खाने विचौलिया समेत यसमा जिम्मेवार हुन सक्छन् । आयोग गठन भई काम गरिरहेकाले कतिपय समस्या त्यहीँबाट समाधान गरिनुपर्छ । यही बेलामा हतारमा विद्युत विधेयक ल्याएर हतोत्साहित गरिनु हुँदैन ।

सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउन भनेरै विद्युत ऐन २०४९ जारी गरेको थियो । ऐन लागू भएकै ३ दशक पुग्न लागिसक्यो । हतारमा विद्युत विधेयक ल्याएर हतोत्साहित गर्न जरुरी छैन । मन्त्रालयले आयोग गठन गरी लागू गरिसकेको अवस्थामा फेरि विधेयक राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाउन हुन्छ कि हुँदैन विचार पुर्याउन जरुरी छ ।

एउटै उद्देश्य पूरा गर्न धेरै निकायको क्षेत्राधिकार तोक्दा पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया जटिल हुन जान्छ । विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्रले गरेका सहासिक काम खुम्च्याएर कदापी हतोत्साहित गर्न मिलदैन/हुँदैन । निजी क्षेत्रले लगानी गरेको समय र आर्थिक स्रोत संरक्षणको ग्यारेन्टी हुनुपर्दछ । अन्यथा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा विचलन आउन सक्छ । यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्यो ।

अहिले सार्वजनिक भएको विद्युत (ऐन) विधेयक मस्यौदामा उल्लेखित बुँदाहरू विवादित छन् । प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँड सवालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने विषयमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । समग्रमा निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण हुनुपर्यो । नियम–कानुन त्यही अनुकूल सुधार र परिमार्जन गरिनुपर्यो । विचलित गर्ने रणनीति हुनु भएन ।

भण्डारी, जलविद्युत प्रवर्द्धक तथा अभियन्ता हुन्

प्रतिक्रिया दिनुहोस


sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="