Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०४२४ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९४०७ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ८४२ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०६७३ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

रुग्ण आयोजना १३ बुँदे माग राखेर आन्दोलनमा, सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो

ऊर्जा खबर भदौ ०, २०७६   2357

जलविद्युत



काठमाडौं– लामो समयदेखि विद्युत उत्पादन गरिरहेका करिब ७१ मेगावाटका २० जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धकले १३ बुँदे माग राखेर आन्दोलन सुरु गरेका छन् । यी रुग्ण आयोजनाको हकमा सरकारले सेवा सुविधा घोषणा गरेर कार्यान्वयन नगरेको र उपेक्षा गरेको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।

गत साउन १६ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका २० वटै आयोजनाका प्रवर्द्धकले मन्त्रीसँग भेट्न समय माग्दा नपाएको गुनासो गरेका छन् । ‘ज्ञापनपत्र बुझाए पनि मन्त्रीज्यूसँग भेटेरै कुरा राखौं भनेर लामो समयदेखि समय पर्खिरहेका छौं,’ रुग्ण जलविद्युत आयोजना समन्वय समितिका संयोजक सूर्यप्रसाद अधिकारीले भने, ‘समय पाएका छैनौं । मन्त्रीन्यूले उपेक्षा गरेजस्तो ठानेका छौं ।’

ad

१० मेगावाटभन्दा साना आयोजना सञ्चालनमा ठूलो समस्या देखिएको र वार्षिक खर्चसमेत उठ्न नसक्ने अवस्थाका कारण उद्दार वा लिलाम गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । यही विषय नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग राख्न खोजेको तर उहाँबाट पनि समय नपाएको अधिकारीले बताए ।

कार्यकारी निर्देशकको सचिवालयमै माग प्रस्ताव दर्ता गरेको समितिले जानकारी दिएको छ । रुग्ण भनिएका अधिकांश आयोजना वास्तवमै समस्याग्रस्त देखिएका छन् । तर, केहीमा भने प्रवर्द्धक तथा सञ्चालकको मनपरी छ । जसका कारण सर्वसाधारण लगानीकर्ता ठगिएका छन् ।

निजी प्रवर्द्धकले राखेका १३ बुँदे मागमा अधिकांश सरकारले विगतमा घोषणा गरेका र कार्यान्वयन नभएका विषय नै छन् । सरकारले ती माग पूरा गर्न नसक्ने वा गर्न नचाहने हो भने अहिले नै आयोजना लिइदिनुपर्ने पनि प्रवर्द्धकहरूको धारणा छ ।

निजी क्षेत्रले भने अनुसार समस्या राख्न मन्त्रालयमा समय नलिइएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनलाई उध्रित गर्दै उनका प्रेस संयोजक रोशन खड्काले बताए । ‘निजी क्षेत्र तथा सरोकारवालाका समस्या सुनेर त्यही अनुसार समाधान पनि खोजिएको छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘हट लाइनमा मन्त्री कार्यक्रममा सबैका कुरा सुन्ने मन्त्रीले जलविद्युत प्रवर्द्धकका समस्या नसुन्ने कुरै हुँदैन ।’

निजी क्षेत्रले उठाएका समस्या समाधानमा मन्त्रीले जहिल्यै तत्परता देखाएको उनको दाबी छ । तर, प्रवर्द्धकहरूले भने ३–४ पटक समय माग्दा पनि नपाएको गुनासो गरेका छन् । ‘समस्याबारे प्रस्तुति नै गर्छौं भनेर मन्त्रीको सचिवालयमा माग दर्ता गराएका छौं,’ अधिकारीले भने, ‘सुनुवाई भएको छैन ।’

रुग्ण आयोजनाका समस्याबारे स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) ले पनि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ । यस्तै, समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंकर्स संघ नेपालसँग पनि समस्याको निकासका लागि परामर्श गरिरहेको छ ।

रुग्ण आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूले सरकारसमक्ष राखेका १३ बुदे माग

१.      नेपाल सरकारको बजेट वक्तब्य २०७१/०७२ मा घोषणा भएबमोजिम निर्माण सम्पन्न भई व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेका आयोजनालाई दिने भनिएको अनुदानबापतको रकम तत्काल भूक्तानी दिनुपर्ने ।

२.      २०७१ चैत मसान्तभित्र सम्पन्न आयोजनालाई दिने भनिएको Posted Rate अनुसार विद्युत खरिद दर कायम गरी विगतको बाँकी-बक्यौता तत्काल भुक्तानी दिने र आगामी दिनमा मासिक बिलमा Posted Rate अनुसार विद्युत खरिद दर कायम गरी भुक्तानी हुनुपर्ने ।

३.      राष्ट्रिय ऊर्जा सकंट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारणपत्र, २०७२ मा २५ देखि १०० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई दिने भनिएको Posted Rate २५ मेगावाटभन्दा कम क्षमताका सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण साना जलविद्युत आयोजनालाई पनि सो सरह Posted Rate दिनुपर्ने ।

४.      राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारणपत्र, २०७२ को दफा ६५ अनुसार १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाका लागि Availability Declaration ug]{ System x6fO{ Feed-in Tariff System मा परिवर्तन गर्नुपर्ने ।

५.      विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता तथा Connection Agreement मा उल्लेख भएअनुसार  नेपाल सरकार वा ने.वि.प्रा.ले निर्माण गर्ने भनिएको विद्युत् प्रसारण लाइन, जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आएको वर्षाैं बितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न नभएका कारणले प्रसारण सुविधाबाट बञ्चित रहेका यस्ता जलविद्युत् आयोजनाको Undelivered Energy को शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ।

६.      बिद्युत खरिद बिक्री संझौता गर्दा प्रसारण अधिकतम् ५ प्रतिशत Outage तय गरिएकोमा हाल साना जलविद्युत् आयोजनाहरुको सञ्चालनका क्रममा १७ देखि २१ प्रतिशत सम्मको प्रसारण Outage मापन गरिएकोले ५ प्रतिशत भन्दा बढी Outage ने.वि.प्रा.को प्रसारण लाइनमा भएको Outage को कारणले भएकोले सो समयावधिमा हुने Undelivered Energy को क्षतिपूर्ति प्रत्येक महिनाको भुक्तानीमा समायोजन गर्नुपर्ने ।

७.      हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको आधार विद्युत दर तथा वित्तीय प्रक्षेपण तयार गर्दाका आधार सूचकहरू (IRR, ROE, DSCR, ISCR, Simple Payback period, Outage, Availability Declaration etc) र सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको उत्पादन, बिक्री तथा प्रक्षेपणका आधारमा  वास्तविक सूचकहरूको (IRR, ROE, DSCR, ISCR, Simple Payback period, Outage, Availability Declaration etc) अध्ययन गरी नयाँ आधार सूचकहरू (IRR, ROE, DSCR, ISCR, Simple Payback Period, Outage, Availability Declaration etc) तयार गरी सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको विद्युत खरिद दर निर्धारण-समायोजन गर्नुपर्ने ।

८.      जलविद्युत क्षेत्र मुलुकको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भएकाले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरिने ब्याजदर सरकारले तोकी एकोहोरो अंकमा कायम गर्नुपर्ने । बैकहरूले दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह गर्ने भएकाले पनि हाल सञ्चालनमा रहेका साना जलविद्युत आयोजनाको बैकको ब्याजदर घटाई ५ प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्ने ।

९.      जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भइसकेपश्चात कम्तीमा एक वर्षसम्म Moratorium Period कायम गरेर ब्याँज पुँजीकरण गरी दोस्रो वर्षदेखि मात्रै साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको तालिका तयार गर्ने । Moratorium Period को आम्दानी सञ्चालन खर्च कटाएर मर्मत संभार कोषको रूपमा सञ्चित गर्ने । हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूको हकमा पनि एक वर्षसम्म Moratorium Period कायम गरी पुँजीकरण गर्ने र सञ्चालन खर्च कटाएर मर्मत संभार कोषको रूपमा सञ्चित गर्ने ।

१०.    आयोजना निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने लगानीकर्ताको सीमित दायित्व (Limited Liability) हुने भएकाले आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपश्चात Personnel Guarantee स्वतः रद्द-खारेज हुनुपर्ने र व्यक्ति विशेषलाई आघात हुने गरी वित्तीय सम्झौता लागू गर्न नपाइने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

११.    निजी क्षेत्रका आयोजनालाई IPO जारी गर्दा ५ भन्दा कम Credit Rating / Under Writing चाहिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने ।

१२.    विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा उल्लेखित तालीकाभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गरेका केही आयोजनाको विद्युत् उचित मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने ।

१३.    साना आयोजनाको तुलनामा ठूला आयोजनाको उत्पादन लागत कम हुने तर नेपाल सरकारबाट दिइएका सहुलियत तथा विद्युत खरिद दरसमेत ठूला आयोजनाकै धेरै भएकाले साना तथा मझ्यौला आयोजनामा गरेको लगानीलाई मध्यनजर गरी एकरूपता कायम गर्न र विद्युत खरिद बिक्री तथा अनुमतिपत्रमा भएका असमानता हटाउनुपर्ने । ठूला आयोजनालाई दिइएको सहुलियत मध्यनजर गरी स्वदेशी तथा स्थानीय पुँजीबाट निर्मित आयोजनालाई अनुमतिपत्रको अवधि समान गर्नुपर्ने र आगामी २० वर्षसम्म रोयल्टी मिनाह हुनुपर्ने ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

खर्च अभावले २० जलविद्युत आयोजना डुब्दै, लिलाम गरिदिन सरकारसँग आग्रह

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="