Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ८९९८ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९९५९ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ६५४२ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : ३५ मे.वा. घन्टा
  • माग : २५५३४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

खर्च अभावले २० जलविद्युत आयोजना डुब्दै, लिलाम गरिदिन सरकारसँग आग्रह

ऊर्जा खबर भदौ ०८, २०७६   9486

जलविद्युत



काठमाडौं– लामो समयदेखि विद्युत उत्पादन गरिरहेका कबिर ७१ मेगावाटका २० जलविद्युत आयोजना आर्थिकरूपमा रुग्ण बन्दै गएपछि प्रवर्द्धकहरूले उद्दार गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । विद्युत बिक्रीबाट वार्षिक खर्चसमेत धान्न नसक्ने हुँदा उनीहरू सरकारी शरणमा पुगेका हुन् ।

गत साउन १६ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र लेखेर २० जलविद्युत कम्पनीका प्रवर्द्धकले उद्दार गरिदिन आग्रह गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) को सहयोगमा १३ बुँदे माग राखेर मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।

ad

बैंकको चर्को ब्याज, सरकारी आश्वासन र निजी क्षेत्र तिरस्कृत हुँदा आयोजनाहरू टाट पल्टिँदै गएको प्रवद्र्धकहरूको निष्कर्ष छ । उचित क्षतिपूर्ति वा राहत दिएर उद्दार गरिनुपर्ने वा सरकारले लिलाम गर्नुपर्ने रुग्ण जलविद्युत आयोजना समन्वय समितिका संयोजक सूर्यप्रसाद अधिकारीले बताए ।

‘सरकारले पोस्टेट (विद्युत खरिद दर) दर दिन्छु भनेर सधैं अल्मल्याउँछ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘विभिन्न समस्याले अध्ययन हुँदाको अनुमानित लागत र अवधि बढेर खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन । यही कारण बैंकको ब्याज तथा सावाँ भुक्तानी गर्न सकिएको छैन ।’

विद्यमान विद्युत बिक्री दरले नधान्ने र सरकारले राहत पनि नदिने हो भने एकमुष्ट रकम दिएर लिलाम गरिदिनुपर्ने अधिकारीले बताए । ‘यसै पनि ३५ वर्षपछि आयोजना सरकारकै हुने हो,’ उनले थपे, ‘चलाउन नसकेपछि अहिले नै लेओस् ।’

समितिका अनुसार अहिलेसम्म निजी क्षेत्रका ८३ आयोजनाबाट ५ सय ६१ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । यो कूल जडित क्षमताको झन्डै आधा हो । प्रसारण प्रणालीमा उपलब्ध विद्युतमध्ये आधा योगदान पुर्याउने क्षेत्रलाई सरकारले सधैं तिरस्कार गर्दै आएको प्रवर्द्धकहरूको गुनासो छ ।

स्राेत ः रुग्ण जलविद्युत आयोजना समन्वय समिति

८३ आयोजनामध्ये २० वटा अति रुग्ण अवस्थामा छन् । जुन लिलामी प्रक्रियामा लैजाने अवस्था रहेको अधिकारीले बताए । उनका अनुसार १८ आयोजनाले सावाँ तथा ब्याज तिर्न नसकेर बैंकले नाजुक अवस्था घोषणा गरेका छन् । र, २८ आयोजना बैंकको हिसाबले कमजोर देखाइएको छ  ।

बाँकी ११ वटा जसमा विदेशी लगानी, उच्च पिपिए दर वा विदेशी विनिमय (अमेरिकी डलर) मा पिपिए गरेका कारण मुनाफामा सञ्चालन भइरहेको जनाइएको छ । अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा ५२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यसका आधारमा ६६ आयोजनाले बैंकलाई तिर्नुपर्ने ऋण र स्वपुँजी ३६ अर्ब र २६ अर्ब रुपैयाँ रहेको समितिले जानकारी दिएको छ ।

पछिल्ला वर्ष आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत बढी, विदेशी लगानी र सरकार कम्पनीको तुलनामा आधा कम विद्युत दरका कारण मार खेप्नु परेको मन्त्रालयलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाले बैंकको ब्याज बुझाउन नसकेको पनि औंल्याइएको छ ।

आयोजना सञ्चालनक्रममा १७ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त प्रसारण समस्या (आउटेज) हुँदा १३ प्रतिशतसम्म आम्दानी घटेको दाबी गरिएको छ । आउने महिनामा उत्पादन हुने ऊर्जा अघिल्लो महिना नै घोषणा गर्नुपर्ने, समयमा प्रसारण लाइन नबन्नु लगायत कारणले निजी क्षेत्रले अब जलविद्युतमा जोखिम मोल्न नसक्ने तर्क छ ।

उल्लेखित कारणले २८१.५९ मेगावाटका ६६ आयोजना वार्षिक घाटा थेग्न नसकी सञ्चालन खर्च अभावमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यसमा लगानी भएको झन्डै २६ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजी धराशायी हुने हुँदा सरकारले बेलैमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने प्रवर्द्धकहरूको भनाइ छ ।

रुग्ण आयोजनासँग भएको पिपिए आधारमा विद्युत उत्पादन ५५ प्रतिशतसम्म कम भएको छ । यसो हुँदा बैंक ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन । यही कारण सर्वसाधारणको निक्षेप रहेको ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी पनि डुब्ने अवस्था रहेको उनीहरूको धारणा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस