Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१००१५ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९५७८ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ९३३ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०५२६ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

पूर्वप्रधानमन्त्रीले रुग्ण आयोजना प्रवर्द्धकसँग भने– तपाईंहरूका समस्या संसदमा उठाउँछु

ऊर्जा खबर असोज १४, २०७६   1991

जलविद्युत



काठमाडौं – सञ्चालन खर्च समेत धान्न नसकेर अति रुग्ण अवस्थामा पुगेका २५ जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धकको माग प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले सदनमा उठाउने भएको छ । पीडित प्रवर्द्धकले प्रतिपक्ष दलका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर गुनासा राखेपछि उनले समस्या संसदमा राख्ने आश्वासन दिएका हुन् ।

रुग्ण जलविद्युत आयोजना समन्वय समिति र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का प्रतिनिधिले मंगलबार नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवालाई उनकै निवास बूढानिलकण्ड पुगेर भेटेको थियो । भेटमा देउवाले सत्ता कम्युनिष्टको भएकाले बाहिर सहयोग गर्न नसके पनि समस्याबारे संसदमा आवाज उठाउने बताए ।

ad

‘सरकार सत्तामा अन्धो भएको छ, धेरै कुरा गर्नु बेकार छ, कुरा नै सुनिँदैन,’ उनले भने, ‘हामीले बोल्ने सदनमा हो, त्यहाँ कुरा उठाउँछौं ।’ भेटका क्रममा इपानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले जलविद्युत प्रवद्र्धकमात्र होइन अब बैंकलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति देखिएको बताए ।

‘विद्युत बेचेर आएको आम्दानीले बैंकको साँवा ब्याजसमेत तिर्न नपुग्ने र आयोजना लिलामीको अवस्थामा पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रवद्र्धकले मार खेपेकै छन् तर बैंकले लगानी गरेको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेको छ ।’

खोलामा पनीको बहाब घट्दा विद्युतगृहबाट कम विद्युत उत्पादन हुनु तथा प्रसारण लाइन समस्याले आयोजना थलिएको समितिका संयोजक सूर्यप्रसाद अधिकारीले बताए । उनले देउवा समक्ष सरकारले घोषणा गरेका सुविधा कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे ।

समिति र इपानले गत भदौ २० गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटी रुग्ण आयोजनाको उद्दार गरिदिन आग्रह गरेका थिए । अति रुग्ण तथा २०७१ साल चैतभित्र विद्युत उत्पादन गरेका आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ बराबर भ्याट छुट दिन ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्री पुनले बताएका थिए ।

यसो त नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि २०७५ चैतसम्म यस्ता आयोजनालाई दिनुपर्ने करिब एक अर्ब रुपैयाँ मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । प्रवर्द्धकहरूले प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान, प्रसारण लाइन आउटेजको रकम फिर्ता, क्षमता अनुसार विद्युत उत्पादन नभए पनि जरिवाना नलगाउनुपर्ने लगायत माग अघि सारेका छन् ।

१० मेगावाटभन्दा साना यस्ता आयोजना विगतमा भएका आर्थिक अपारदर्शिता, कमजोर व्यवस्थापन तथा सस्ता उपकरण प्रयोगका कारण पनि समस्याग्रस्त बनेका छन् । मन्त्री पुनले सामान्य आवश्वासन दिए पनि ५० लाख रुपैयाँ भ्याट फिर्ता दिनुपर्ने विषय प्राथमिकताका साथ नबोलेको प्रवर्द्धकहरूको भनाइ छ । ‘सरकारले गरेका बाचा हामीले पूरा गर्नुपर्छ, यसबारे हामी सचेत छौं,’ मन्त्रीलाई उध्रित गर्दै एक प्रवर्द्धकले भने, ‘यो बाहेक मन्त्रीले केही बोलेनन् ।’

रुग्ण अवस्थामा पुगेकाले लिलाम गरिदिनुपर्ने वा उद्दार हुनुपर्ने भन्दै करिब ८४.२४ मेगावाटका २५ आयोजनाका प्रवर्द्धक एकजुट भएका छन् । उनीहरूलाई अन्य निजी क्षेत्रका प्रव द्र्धकले समेत साथ दिएका छन् ।

समितिका अनुसार अहिलेसम्म निजी क्षेत्रका ८३ आयोजनाबाट ५ सय ६१ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । यो कूल जडित क्षमताको झन्डै आधा हो । प्रसारण प्रणालीमा उपलब्ध विद्युतमध्ये आधा योगदान पुर्याउने क्षेत्रलाई सरकारले सधैं तिरस्कार गर्दै आएको प्रवर्द्धकहरूको गुनासो छ ।

पछिल्ला वर्ष आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत बढी, विदेशी लगानी र सरकार कम्पनीको तुलनामा आधा कम विद्युत दरका कारण मार खेप्नु परेको मन्त्रालयलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाले बैंकको ब्याज बुझाउन नसकेको पनि औंल्याइएको छ ।

आयोजना सञ्चालनक्रममा १७ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त प्रसारण समस्या (आउटेज) हुँदा १३ प्रतिशतसम्म आम्दानी घटेको दाबी गरिएको छ । आउने महिनामा उत्पादन हुने ऊर्जा अघिल्लो महिना नै घोषणा गर्नुपर्ने, समयमा प्रसारण लाइन नबन्नु लगायत कारणले निजी क्षेत्रले अब जलविद्युतमा जोखिम मोल्न नसक्ने तर्क छ ।

उल्लेखित कारणले २८१.५९ मेगावाटका ६६ आयोजना वार्षिक घाटा थेग्न नसकी सञ्चालन खर्च अभावमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यसमा लगानी भएको झन्डै २६ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजी धराशायी हुने हुँदा सरकारले बेलैमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने प्रवर्द्धकहरूको भनाइ छ ।

रुग्ण आयोजनासँग भएको पिपिए आधारमा विद्युत उत्पादन ५५ प्रतिशतसम्म कम भएको छ । यसो हुँदा बैंक ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन । यही कारण सर्वसाधारणको निक्षेप रहेको ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी पनि डुब्ने अवस्था रहेको उनीहरूको धारणा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="