Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :७७१९ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ७८१७ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५७९४ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २१३३० मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

रुग्ण आयोजना प्रवर्द्धकको चेतावनी, ‘१५ दिनभित्र समस्या सुनुवाई नभए कडा आन्दोलन’

ऊर्जा खबर भदौ २१, २०७६   2494

जलविद्युत



काठमाडौं– सञ्चालन खर्च समेत धान्न नसकेर अति रुग्ण अवस्थामा पुगेका २५ जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धकले १५ दिनभित्र समस्या सुनुवाईको प्रयास नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

शुक्रबार (भदौ २० गते) ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटी उनीहरूले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । ‘रुग्ण जलविद्युत आयोजना समन्वय समिति’ तथा अन्य निजी प्रवर्द्धक सम्मिलित टोलीले मन्त्री पुनलाई भेटेर सम्पूर्ण समस्या अवगत गराएका छन् ।

ad

प्रवर्द्धकसँगको भेटमा मन्त्री पुनले नीतिगत सुधार हुँदै गएकाले निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए । ‘निजी क्षेत्रले पनि सम्झौता अनुसारका सर्त पालना गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले थप अध्ययन गरी निकासको प्रयास गर्नेछ ।’

उत्साहसाथ मन्त्रालय पुगेका प्रवद्र्धकले निजी क्षेत्रको योगदानबारे मन्त्री पुनले सकारात्मक टिप्पणी नगरेको बताए । एक प्रवर्द्धकका अनुसार यसबारे मन्त्रालयले एक छुट्टै समिति गठन गरेर अध्ययन गर्ने सांकेतिक आश्वासन भने दिएको छ ।

अति रुग्ण तथा २०७१ साल चैतभित्र विद्युत उत्पादन गरेका आयोजनालाई पाेस्टेड दर (हिउँदमा प्रतियुनिट ८.४० रुपैयाँ र बर्खामा प्रतियुनिट ४.८० रुपैयाँ) दिन ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्री पुनले बताएका थिए । यसो त नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि २०७५ चैतसम्म यस्ता आयोजनालाई दिनुपर्ने करिब एक अर्ब रुपैयाँ मन्त्रालयसँग माग गरेको छ ।

सरकारले घोषणा गरेका सुविधा तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने नत्र आफूहरू आन्दोलनमा जाने समिति संयोजक सूर्यप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘अल्पकालीन हिसाबले बैंकको ब्याज घटाउन मन्त्रालयले पहल गरिदिनुपर्छ वा नेपाल राष्ट्र बैंकले रुग्ण उद्योगलाई दिने पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘१५ दिनभित्र यसको प्रयास नभए हामी आन्दोलनमा उत्रिन्छौं ।’

तत्काल यी समस्या समाधान नभए समस्या भयावह हुने र प्रवर्द्धकलाई आन्दोलन गर्न बाध्य नपार्न पनि मन्त्री पुनसमक्ष आग्रह गरिएको अधिकारीले बताए । उनका अनुसार दीर्घकालीनरूपमा समस्या समाधान गर्न विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) को संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

प्रवर्द्धकहरूले प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान, प्रसारण लाइन आउटेजको रकम फिर्ता, क्षमता अनुसार विद्युत उत्पादन नभए पनि जरिवाना नलगाउनुपर्ने लगायत माग अघि सारेका छन् । १० मेगावाटभन्दा साना यस्ता आयोजना विगतमा भएका आर्थिक अपारदर्शिता, कमजोर व्यवस्थापन तथा सस्ता उपकरण प्रयोगका कारण पनि समस्याग्रस्त बनेका छन् ।

मन्त्री पुनले सामान्य आवश्वासन दिए पनि ५० लाख रुपैयाँ भ्याट फिर्ता दिनुपर्ने विषय प्राथमिकताका साथ नबोलेको प्रवर्द्धकहरूको भनाइ छ । ‘सरकारले गरेका बाचा हामीले पूरा गर्नुपर्छ, यसबारे हामी सचेत छौं,’ मन्त्रीलाई उध्रित गर्दै एक प्रवर्द्धकले भने, ‘यो बाहेक मन्त्रीले केही बोलेनन् ।’

रुग्ण अवस्थामा पुगेकाले लिलाम गरिदिनुपर्ने वा उद्दार हुनुपर्ने भन्दै करिब ८४.२४ मेगावाटका २५ आयोजनाका प्रवर्द्धक एकजुट भएका छन् । उनीहरूलाई अन्य निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकले समेत साथ दिएका छन् ।

समितिका अनुसार अहिलेसम्म निजी क्षेत्रका ८३ आयोजनाबाट ५ सय ६१ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । यो कूल जडित क्षमताको झन्डै आधा हो । प्रसारण प्रणालीमा उपलब्ध विद्युतमध्ये आधा योगदान पुर्याउने क्षेत्रलाई सरकारले सधैं तिरस्कार गर्दै आएको प्रवर्द्धकहरूको गुनासो छ ।

पछिल्ला वर्ष आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत बढी, विदेशी लगानी र सरकार कम्पनीको तुलनामा आधा कम विद्युत दरका कारण मार खेप्नु परेको मन्त्रालयलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाले बैंकको ब्याज बुझाउन नसकेको पनि औंल्याइएको छ ।

आयोजना सञ्चालनक्रममा १७ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त प्रसारण समस्या (आउटेज) हुँदा १३ प्रतिशतसम्म आम्दानी घटेको दाबी गरिएको छ । आउने महिनामा उत्पादन हुने ऊर्जा अघिल्लो महिना नै घोषणा गर्नुपर्ने, समयमा प्रसारण लाइन नबन्नु लगायत कारणले निजी क्षेत्रले अब जलविद्युतमा जोखिम मोल्न नसक्ने तर्क छ ।

उल्लेखित कारणले २८१.५९ मेगावाटका ६६ आयोजना वार्षिक घाटा थेग्न नसकी सञ्चालन खर्च अभावमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यसमा लगानी भएको झन्डै २६ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजी धराशायी हुने हुँदा सरकारले बेलैमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने प्रवर्द्धकहरूको भनाइ छ ।

रुग्ण आयोजनासँग भएको पिपिए आधारमा विद्युत उत्पादन ५५ प्रतिशतसम्म कम भएको छ । यसो हुँदा बैंक ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन । यही कारण सर्वसाधारणको निक्षेप रहेको ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी पनि डुब्ने अवस्था रहेको उनीहरूको धारणा छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

खर्च अभावले २० जलविद्युत आयोजना डुब्दै, लिलाम गरिदिन सरकारसँग आग्रह

रुग्ण आयोजना १३ बुँदे माग राखेर आन्दोलनमा, सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो

रुग्ण २० जलविद्युत आयोजना, अपारदर्शी व्यवस्थापन र कमसल टर्बाइनले डुबायो

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="