Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :९३७४ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : १०२६० मे.वा. घन्टा
  • भारत : ६८६६ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : ९० मे.वा. घन्टा
  • माग : मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

१५ हजार मेगावाट बिजुलीको गफ गर्ने मन्त्रालय एक महिनासम्म फाइल रोक्छ

ऊर्जा खबर श्रावण २४, २०७६   2800

खबर



काठमाडौं– विद्युत उत्पादनमा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको सरकार आफैं यसमा बाधक बनेको छ । प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणका लागि समयमा जग्गा अधिग्रहणको स्वीकृति नदिएर सरकार नै तगारो बनेको हो ।

ad

प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणमा आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त हुनुपर्छ । यही आधारमा प्रारम्भिक अधिकृत तोकेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काम सुरु गर्छ । तर, यस्तो काममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले महिनौं झुलाइदिने गरेको छ । उता जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पनि उस्तै अवरोध छ ।

पछिल्लो समय प्राधिकरणले प्रदेश २, तनहुँ लगायत जिल्लामा सबस्टेसन निर्माण गर्न आवश्यक जग्गा अधिग्रहण स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव मन्त्रालय पठाएको थियो । मन्त्रालयले भने एक महिनासम्म यसमा कुनै निर्णय गरेको छैन ।

स्वीकृतिका लागि पठाएको एक महिनाभन्दा बढीसम्म फाइल मन्त्रालयमै थन्किएको प्राधिकरणका एक कर्मचारीले गुनासो गरे । ‘मन्त्री १५ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने भाषण गर्दै हिँड्ने तर नीतिगत सहजीकरण गर्न नसक्ने देखियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘दिनहुँ फाइलबारे बुझ्न धाउनुपर्छ । हाम्रो समयमात्र खेर गइरहेको छ ।’

तनहुँ बन्दीपुरमा ३३ केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाका लागि मन्त्रालय सचिवस्तरीय निर्णय भएको थियो । यसबारे सुरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) सकारात्मक देखिए पनि पछि मन्त्रिपरिषदकै निर्णय चाहिने जिकिर गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रजिअले भनेअनुसार मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गराउन प्राधिकरणले गत असार १८ गते मन्त्रालयमा फाइल पठाएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार उक्त फाइल मन्त्रालयमा असार १९ गते दर्ता भएको छ । तर, एक महिना हुँदासम्म फाइलबारे मन्त्रालयका अधिकारीले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ ।

प्रजिअले सुरुमा सचिवस्तरीय निर्णय मानेको तर बीचमा आएर प्रश्न उठाएका छन् । सचिवस्तरीय निर्णयका आधारमा २०७५ मंसिर १२ गते जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रारम्भिक अधिकृत तोके पनि काम हुन सकेको छैन ।

‘मन्त्रालयबाट फाइल मन्त्रिपरिषद पुगेर कहिले निर्णय हुने हो थाहा छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्राधिकरणले काम गरेन भन्ने तर मन्त्रालय तथा सरकार आफैं काँडा बनेर उभिएपछि कसरी काम गर्ने ?’ यही कारण ग्रामीण विद्युतीकरणका कार्यक्रम प्रभावित भइरहेको पनि स्रोतले बतायो ।

हरेक आयोजनाको फाइल मन्त्रिपरिषद लगेर निर्णय गराउँदा झन् समस्या हुने हुँदा एकल निर्णयबाट सबै काम हुने गरी छलफल भइरहेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले बताए । ‘सचिवस्तरीय निर्णयमा प्रजिअले प्रश्न उठाएपछि निकास त खोज्नैपर्छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘सचिवस्तरीय निर्णयबाट काम गराउन मन्त्रिपरिषदबाट एकल निर्णय गारउन परामर्श तथा छलफल भइरहँदा ढिला भएको हुन सक्छ ।’

प्राधिकरणले एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा प्रदेश २ का धनुषा, सप्तरी, सिराहा, पर्सा, महोत्तरी र रौतहटमा ८ वटा ३३ केभी सबस्टेसन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यहाँ पनि जग्गा अधिग्रहण स्वीकृतिमा सरकारले नै असहयोग गरेको प्राधिकरण अधिकारीहरू बताउँछन् ।

जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ४ अनुसार कुनै पनि पूर्वाधार संरचना निर्माणमा आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न सरकारको स्वीकृत आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । विगत ३–४ वर्षदेखि सचिवस्तरीय निर्णय गराई सरकारबाटै भए गरेको मानिँदै आएको थियो । पछिल्लो समय यसमा प्रमुख जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रश्न उठाउन थालेको छ ।

जिल्ला वा प्रभावित क्षेत्रमा प्रजिअकै अध्यक्षतामा जग्गा अधिग्रहण, क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा निर्धारण हुन्छ । अहिले हरेक आयोजना क्षेत्रमा प्रजिअले सचिवस्तरीय निर्णय नहुने र उनलाई निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको भन्दै मन्त्रिपरिषदकै निर्णय माग्ने गरेको पनि प्राधिकरणले बताएको छ । सरकारकै अंगबाट यसरी अवरोध हुन थालेपछि काम गर्न नसकिने प्राधिकरण उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="