Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :८९७० मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ६८१७ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ९००२ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २४७८९ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

डिपिआर तयार भएको तामाकोसी–३ भवन भट्टले ओगटे, लगानी सम्मेलनमा पनि परेन

सागर केसी चैत १२, २०७५   2259

खबर



दोलखा– लगानी सम्मेलन, २०१९ को तयारी भइरहँदा सम्पूर्ण अध्ययन भएको ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी–३ आयोजना सूचीमा पारिएको छैन । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत टुंगिएर निर्माण सुरु गर्न सकिने आयोजना नपर्नुले रणनीतिक महत्त्वका जलविद्युत सरकारले बेवास्ता गरेको संकेत देखिएको छ ।

आयोजनास्थलमा डोजर लगाउन सकिने अवस्थाको आयोजना नपर्नुले जिल्लाबासी तथा स्थानीय राजनीतिक दल आश्चर्यमा परेका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) का अध्यक्ष भवन भट्टको कम्पनी टिबिआई होल्डिङले पाएको आयोजना सरकार वा निजी क्षेत्र कसैबाट पनि सूचीमा पारिएको छैन ।

६३ आयोजना सम्मेलनको ‘सो केस’ सूचीमा राखिँदा यो आयोजनाको नामसमेत लिइएको छैन । डेढ वर्षअघि पुनः अनुमतिपत्र लिएर अध्ययन गर्ने भनेका भट्टले आयोजना ओगटेर बसेको देखिन्छ । लगानी बोर्डमा रहेको र डिपिआर भइसकेको आयोजनाका लागि तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालयले २०७४ असोज २६ गते अध्ययन अनुमतिपत्र दिएको थियो ।

सरकारकै उदासिनताले आयोजना लगानी सम्मेलनमा समावेश नभएको तामाकोसी तेस्रो सरोकार समितिका संयोजक शिवप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘डिपिआर भइसकेको आयोजना जसरी पनि लगानी सम्मेलनमा समावेस गर्नुपर्छ,’ उनले भने । तुरुन्त आयोजना सूचीमा राख्न पनि उनले माग गरे ।

आयोजना जिल्ला, प्रदेश ३ र समग्र मुलुकको भविष्यसँग जोडिएकाले तत्काल निर्माण अघि बढाउन लगानी आवश्यक रहेको भण्डारीले औंल्याए । आयोजना अघि बढाउन दोलखाका जनप्रतिनिधि लगायत सरोकारवालाले प्रधानमन्त्री सहित विभागीय निकायको समेत ध्यानाकार्षण गराएका छन् ।

लगानी सम्मेलनमा समावेश गराउन ध्यानाकार्षण गराए पनि आयोजना अर्कैको हातमा रहेकाले सरकार पछि हटेको प्रतिनिधिसभा सांसद पार्वत गुरुङले बताए । ‘जसले बनाए पनि आयोजना अघि बढाउन जरुरी छ,’ उनले भने । आयोजना निजी क्षेत्रले पुनः अध्ययन गरिरहेकाले समावेश नगरिएको बोर्डका सदस्य बालकृष्ण शिवाकोटीले बताए ।

अध्ययन अनुमतिपत्र लिएको टिविआई होल्डिङले आयोजनाको क्षमता घटाएर ३ सय ५० मेगावाटमा अध्ययन गरिरहेको छ । क्षमता घटाउन नहुने वा नपाइनेमा जिल्लाबासी तथा राजनीतिक दलको एक मत छ । करिब १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना नर्वेजियन कम्पनी स्टाट्क्राफ्टले ६५० मेगावाटमा निर्माण गर्ने गरी डीपीआर तयार गरेको थियो । कम्पनीले ३ वर्षअघि आयोजनाबाट हात झिकेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="