Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०५३९ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८०७० मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५६४५ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २४०७४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

तमोर बुढीगण्डकीजस्तै अनिश्चित हुने स्थानीयको चिन्ता

पुष्प काेइराला जेठ २४, २०७६   416

छापा



काठमाडाैं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएको छ । ७ सय ६२ देखि १ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने तमोर जलाशययुक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा समावेश गरेपछि आयोजना प्रभावित पाँचथर र तेह्रथुमका जनता खुसी भएको स्थानीय प्रभावित तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक प्रकाश दुलालले बताए ।

‘तमोर जलाशययुक्त आयोजनाले पाँचथर र तेह्रथुम मात्रै नभई समग्र देशकै आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्छ,’ उनले भने, ‘तर, अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बुढीगण्डकीको जस्तै हाल तमोरमा पनि भयो भने प्रभावितले पीडाभन्दा बाहेक केही पाउँदैनन् ।’ ०६३ मै राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखेर विकास समितिमार्फत अघि बढाइएको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी परियोजना हालसम्म पनि कसले र कसरी बनाउने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन । बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयले १३ वर्षदेखि जग्गा किनबेच गर्न तथा जग्गा धितो राखेर ऋणसमेत लिन नपाउने समस्या भोग्दै आएको उनले बताए । उनले भने, ‘अध्ययन चाँडो सकेर मोडालिटी तय गरी चाँडै निर्माणमा लान सकियो भने मात्र राष्ट्रिय गौरव घोषणा सार्थक हुनेछ ।’

आयोजना राष्ट्रिय गौरव, व्यवहार राष्ट्रिय लज्जा 
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण भए त्यसले वर्षको ३६ अर्ब रुपैयाँको विद्युत् प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यसले देशकै आर्थिक समृद्धिलाई महत्वपूर्ण टेवा दिने अपेक्षा छ । यो र यस्तै बहुआयामिक आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा समावेश गर्नु आफैँमा सकारात्मक हो । तर, व्यवहारमा सरकारले दोधारे चरित्र देखाउँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नै राष्ट्रिय लज्जाको विषय बनेको बुढीगण्डकी आयोजना सरोकार समितिका अध्यक्ष जगन्नाथ खनालले बताए । ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सरकारले राष्ट्रिय गौरवकै चरित्र देखाओस्,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय गौरवमा समावेश भएपछि ती आयोजना निर्माणमा जान्छन् र समयमै पूरा हुन्छन् भनेर विश्वास लाग्ने वातावरण सरकारको व्यवहारका कारण नदेखिएको ऊर्जा विश्लेषकहरू बताउँछन् । सरकारकै यस्तो चरित्रका कारण तमोर जलाशयुक्त आयोजना पनि अनिश्चित हुन सक्ने तमोर आयोजनाका प्रभावित स्थानीय प्रकाश दुलालको भनाइ छ । ‘बुढीगण्डकीजस्तै तमोरलाई पनि चिनियाँ वा कुनै अमुक विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने दिशातर्फ सरकार नजाला भन्न सकिन्न,’ उनले भने ।

तमोरको लागत अनुमान करिब १ खर्ब ५० अर्ब रहेको छ । यसको २० प्रतिशत अर्थात् ३० अर्ब सरकार र जनताको सेयरमार्फत उठाउने र ८० प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २० अर्ब सरकारको जमानीमा सहुलियतपूर्ण वैदेशिक ऋण लिन सके आयोजना सजिलै बन्ने उनको धारणा छ । तर, सरकारले निर्माण मोडालिटी टुंगो लगाउन नै धेरै समय खर्चिने हो भने आयोजना महँगो बन्दै जाने र बनाउनै कठिन हुने उनको भनाइ छ ।

तमोरको क्षमता बढाउने स्वीकृति मन्त्रालयले दिएन 
लगानी र प्रतिफलका हिसाबले तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निकै आकर्षक देखिएको छ । तर, सरकारले ठोस निर्णय नगर्दा ७ सय ६२ मेगावाटको उक्त जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २ सय मेगावाट क्षमताको लाइसेन्स लिएर सो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । तर, उसको अध्ययन प्रतिवेदनले ७ सय ६२ मेगावाट क्षमतामा अघि बढाउँदा उपयुक्त हुने देखाएको थियो । यद्यपि, यो आयोजनाबाट १ हजार मेगावाटसम्म उत्पादन गर्न सकिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ ।

आयोजना आकर्षक देखिएकै कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ०७३ मै सहायक कम्पनी तमोर पावर कम्पनी लिमिटेड दर्ता गरेर आयोजना अघि बढाउन खोजेको थियो । तर, प्राधिकरणको मागअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले हालसम्म पनि आयोजना उक्त कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरेको छैन, न सो आयोजनाको लाइसेन्स नै २ सयबाट ७ सय ६२ मेगावाटमा परिमार्जन गरिदिएको छ । १९ फागुन ०७३ मा ७ सय ६२ मेगावाटको परिमार्जित लाइसेन्सका लागि प्राधिकरणले ऊर्जा मन्त्रालयमा आवेदन गरेको थियो । मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई अध्ययनका लागि दिएको लाइसेन्सको २ वर्षको अवधिसमेत गुज्रिसकेको छ ।

आयोजना बनाउँदा निर्माण अनुमति मात्र लिएको ३७ मेगावाटको काबेली र निर्माण भइसकेको २१ मेगावाटको हेँवाखोला आयोजना डुब्ने (विस्थापित हुने) भएकाले आयोजनाको क्षमता बढाउन नसकिएको मन्त्रालयको तर्क छ । तर, यी दुवै आयोजना संवादका लागि तयार भएको अवस्थामा उचित सम्बोधन गरेर मन्त्रालयले आयोजनाको क्षमता बढाउन सक्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक दुलालको भनाइ छ ।

अध्ययनदेखि निर्माण सक्न १२ वर्ष लाग्ने 
निर्माण सुरु गरिएको करिब १२ वर्षमा तमोर सम्पन्न हुने आकलन रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । तमोर आयोजनाको बाँधलाई नै प्रयोग गरेर सरकारले तमोर–चिसाङ डाइभर्सन आयोजनासमेत निर्माण गर्न सकिने प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । यो आयोजनामार्फत ६० मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ । त्यस्तै, झापा, मोरङ र सुनसरीका झन्डै ३० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ हुनेसमेत अपेक्षा गरिएको छ । पाँचथर र तेह्रथुमको सीमा सप्तकोसीको सहायक नदी तमोरमा यो आयोजना पर्छ । बाँधस्थल तेह्रथुमको ओख्रे र पाँचथरको स्याबरुम्बामा पर्छ । धरान–धनकुटा सडकको मूलघाटदेखि ३० किलोमिटरको दूरीमा पर्छ । यो पहुँचमार्ग खुलिसकेको छ ।

नयाँ पत्रिका दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="